• शीतल महतो
कुनै पनि मुलुक आर्थिकरूपमा सबल र समृद्ध भए मात्र त्यहाँको सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रको विकास गर्न सहज हुन्छ । तर आर्थिक समस्या बढ्दै जाँदा त्यो मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटमा पर्दै जान्छ । अहिले नेपालमा पनि आर्थिक व्यवस्थापन अत्यन्त कमजोर देखिन्छ । आर्थिक व्यवस्थापकहरूप्रति निजी क्षेत्रले विश्वास गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा निराशा छाएको छ । उद्यमी, व्यवसायी र लगानीकर्ताको मनोबल गिरेको छ । व्यापारघाटा कहालीलाग्दो किसिमले बढेको छ । बढ्दो गरीबी, बेरोजगारी, उच्च मुद्रास्फीति, भ्रष्टाचार, अनिश्चित रेमिट्यान्स, गिर्दो निर्यात, बढ्दो आयात, उच्च व्यापार घाटा, कमजोर उद्योग निर्माण क्षेत्र, कृषिको न्यून उत्पादकत्व र सीमित मुलुकसँगको उच्च निर्भरताले गर्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा समेत आत्मनिर्भर हुन नसक्ने अवस्था छ । मुलुकमा उत्पादनको माहोल कमजोर बन्दा दलाली गरेर जीविका चलाउनेहरूको स्वर बलियो बन्दै गएको छ ।
विदेशमा अध्ययनका लागि जाने हुन् वा वैदेशिक रोजगारका लागि, उनीहरूले मुलुकभित्र न उत्पादनको माहोल बनाउँछन्, न सेवा विस्तारको । त्यसैले आत्मनिर्भर आर्थिक विकासका लागि नेपालले आप्mनै उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरी जागीरेभन्दा उद्यमशीलताको भावना विकास गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि नयाँ पुस्तालाई उद्यमी बन्न प्रेरित गर्ने नीति राज्यले लिन सक्नुपर्दछ । तर विडम्बना, आर्थिक मुद्दाहरू मुलुकको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । आर्थिक उदारीकरणको तीन दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि मुलुकको आर्थिक अवस्था उकालो लाग्नुको सट्टा ओरालोतिर झरिरहेको छ । विशेषगरी आर्थिक मुद्दामा राजनीतिक दलहरू संवेदनशील हुन नसक्दा मुलुकको आर्थिक अवस्था जर्जर बन्दै गएको छ । यसरी आर्थिक गतिविधि सङ्कुचित हुँदै जाँदा लगानीकर्ता र उपभोक्ता दुवै अन्योलमा देखिएका छन् । लगानीकर्ताले विश्वास गुमाउँदा एकातर्फ लगानीमा समस्या देखिएको छ भने नयाँ लगानी नहुँदा नयाँ रोजगारको अवसर सिर्जना र अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । अर्कातर्फ बढ्दो महँगी र अनिश्चितताका कारण उपभोक्ताले विश्वास गुमाउँदा उत्पादित वस्तु तथा सेवा–बजारमा सङ्कुचन आएको छ । जसले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र नै शिथिल बन्दै गएको छ । यसको प्रत्यक्ष र गम्भीर असर साना व्यवसायी र आम उपभोक्ताले चुकाउनुपरिरहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा मुलुकको आर्थिक समृद्धि र विकासको जिम्मेवारी पूर्णरूपमा एक्काइसांै शताब्दीका युवापींढीलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । जोश र जाँगरले भरिपूर्ण आजको युवा पींढीलाई आर्थिक समुन्नतिका लागि परिचालन गर्न नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रले महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नैपर्दछ । यसका लागि नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रले आर्थिक विषयवस्तुका मुद्दाहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आजको आश्यकता हो । विशेषगरी व्यक्तिगत अवधारणाको विकास गर्नुभन्दा पनि सामूहिक युवा अवधारणामा आधारित श्रम–संस्कृतिका साथै प्रविधिमैत्री विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने रणनीतिक कार्ययोजनालाई पत्रकारिताले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर समाचार, विचार, अन्तर्वार्ता र आलेख समाचार सम्प्रेषण गर्न सक्नुपर्दछ । किनभने आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेको सक्रिय मानव पूँजीलाई केवल परम्परागत रोजगार विकासको क्षेत्रमा मात्र निर्भर नराखी सोको वैकल्पिक व्यवस्थापनका लागि तयार रहने वातावरण विकास गर्दा क्षमता र दक्षतावान ठूलो जनसमुदाय लाभान्वित हुन्छ । वास्तवमा नेपाली अर्थतन्त्रको अर्को मूल समस्या भनेको युवाहरूको बढ्दो विदेश पलायन नै हो । अहिले तत्काल रोजगारका लागि विदेशिने युवा पङ्क्तिलाई रोक्न सकिन्न तर नेपालमैं पढ्न पाइने विषयमा पनि विदेशिने प्रवृत्तिमा अंकुश लगाउनैपर्दछ । नेपाली कलेजहरूका कक्षा कोठासमेत खाली हुनेगरी भइरहेको विद्यार्थी पलायन नरोक्ने हो भने निकट भविष्यमा नै मुलुकमा मानव संसाधनको ठूलो समस्या पर्ने प्रायः निश्चित छ । यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन नेपाली पत्रकारिताले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । यसका लागि समाचार, लेखरचना, अन्तर्वार्ता, समाचार टिप्पणी, समाचार विश्लेषण आदिमा यस्ता आर्थिक मुद्दाहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपदर्छ र आर्थिक क्रान्तिको नेतृत्व पत्रकारिता क्षेत्रले नै लिन सक्नुपर्दछ ।
युवाको जोश, जाँगर र नयाँ विचारलाई उत्पादनमूलक आर्थिक क्रियाकलापमा लगाउँदा अर्थतन्त्र समुन्नतितर्फ लम्कन्छ । युवामा अथाह साहस, जोश, जाँगर र क्षमता छ, जुन नेपालका सन्दर्भमा दिनानुदिन खेर गइरहेको छ । उनीहरू भोलिका कर्णधार मात्र होइनन्, आजका आर्थिक सामाजिक परिचालक पनि हुन् । त्यसैले युवाको ऊर्जालाई मुलुकको अर्थतन्त्रको सुधारका लागि लगाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ । विकास पूर्वाधारको निर्माण र उपयुक्त आर्थिक नीतिमार्फत लगानी र श्रम गर्नेलाई उत्साहित गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । १५ देखि ६५ सम्मको उमेर समूहलाई कामकाजी वा आर्थिकरूपले सक्रिय हुन सक्ने जनशक्ति मानिन्छ । २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणना अनुसार यस उमेर समूहको अनुपात ६७ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । त्यसमध्ये पनि ४० प्रतिशत युवा उमेर समूहका छन् । यसरी आर्थिकरूपले सक्रिय हुन सक्ने उमेर समूहको जनसङ्ख्याको अनुपात बढी हुनुलाई जनसाङ्ख्यिकी लाभ उपलब्ध भएको भनिन्छ । यस्तो लाभको उपयोग गरी मुलुकलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा डो¥याउन सकिन्छ । अनुत्पादक उमेर समूहको जनसङ्ख्याको अनुपात बढी भएमा परिवार तथा राज्यले अत्यधिक आर्थिक भार वहन गर्नुपर्छ । आर्थिकरूपले सक्रिय हुन सक्ने उमेर समूहलाई पनि उत्पादनमूलक कामधन्धामा लगाउन नसक्दा समाजमा विविध किसिमका समस्या देखा पर्न सक्छन् । यिनै युवालाई उत्पादनमा लगाउन सके मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि धेरै समय पर्खनुपर्दैन । यसका लागि राज्यले उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने र बजार व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नैपर्ने देखिन्छ । यस कार्यमा पनि नेपाली पत्रकारिताले उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्दछ ।
हुनत युवा समुदाय यस्तो सिर्जनशील समूह हो, जसको लगनशीलताबाट प्राप्त हुन आएको विकासको गतिले छोटो समयमा नै सकारात्मक परिणाम देखाउँछ । पूँजी नभएर नेपाल विकसित नभएको होइन, भएको पूँजीको उचित व्यवस्थापन गरी उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्दै मुलुकमा नै रोजगारको अवसर सिर्जना गर्न नसकेर हो । त्यसैले विप्रेषणमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्दै लैजानुपर्दछ जसले गर्दा विदेशी हस्तक्षेप न्यूनीकरण भई परनिर्भरता अन्त्य हुन्छ र आत्मसम्मानको प्रत्याभूति हुन्छ । त्यसैले मुलुकको आर्थिक सम्भावनाका क्षेत्रहरू र विकासका बाधालाई चिर्दै अगाडि बढ्ने बाटो पत्रकारिता जगतले देखाउन सक्छ र देखाउनु पनि पर्छ । पत्रकारिताको एउटा प्रमुख एजेन्डा आर्थिक समृद्धि र सुशासन कायम गर्नु पनि हो । निश्चय पनि यस कार्यमा पत्रकारिताको सहयोगी भूमिका हुने विश्वास गरिन्छ । यो विषय पत्रकारिताको व्यावसायिक निर्वाहसँग पनि सम्बन्धित छ । जब पत्रकारिता राजनीति केन्द्रित हुन पुग्छ, तब यसले यो एजेन्डा गुमाउने खतरा हुन्छ । पत्रकारिता जब राजनीतिक विचार र आस्थाका आधारमा भ्रष्टाचार र सुशासनका सम्बन्धमा आग्रही हुन्छ, तब यसको नैतिक मूल्य सङ्कटमा पर्छ । पछिल्लो समयमा पत्रकारिता राजनीतिबाट आग्रही र निर्देशित हुन पुगेको छ भन्दा असान्दर्भिक हुँदैन । पत्रकारिता राजनीतिक कित्ताबन्दीमा विभक्त हुन पुग्दा भ्रष्टाचारलगायत एजेन्डामा सामूहिक दृढता व्यक्त गर्न सम्भव हुँदैन । भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलताको स्थितिमा पु¥याउने र प्रत्येक जनतालाई आर्थिक विकास र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनेजस्ता कर्णप्रिय कुरा सरकारले गर्ने गरे पनि उपलब्धि भने शून्यको स्थितिमा छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने र आर्थिक सुशासनको पाटो सबल बनाउने उद्देश्यले सरकारले विभिन्न कार्यक्रम नल्याएको पनि होइन, तर ती सबै प्रभावकारी हुन सकेको देखिएको छैन । मुलुकको तीनै तहका सरकार र नेतृत्व वर्ग र राजनीतिक दल भ्रष्टाचार र अनियमित क्रियाकलापमा पटकपटक विवादमा तानिने गरेका छन् तर यथोचित कारबाई भएको नपाउँदा सरकारको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्नचिह्न उठ्न थालेको छ, जसलाई अस्वाभाविक मान्न सकिंदैन । त्यसैले मुलुकको आर्थिक विकासको एजेन्डा स्थापित गराउन तथा त्यसका लागि जनमत निर्माण गर्न नेपाली पत्रकारिताले सम्पूर्ण सामथ्र्य लगाउनुपर्छ ।
राजनीतिक दलहरूको मुखपत्रको रूपमा समाचारहरू छाप्ने गरेको आरोप पत्रकारिता क्षेत्रले खेप्दै आएको छ । यसबाट बच्न पनि आर्थिक मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतामा पार्नुपर्छ । त्यस्तै आर्थिक विकासका लागि कुनै पनि आयोजना स्थापना गर्नुपूर्व त्यसको औचित्यबारे प्रश्न उठाउने काम पत्रकारिता जगतकै हो । आयोजना सञ्चालनका क्रममा देखापर्ने ढिलासुस्ती होस् वा योजना सम्पन्न भएपछिको गुणस्तर परीक्षण र भुक्तानी प्रक्रियालगायत सबै कुरामा दृष्टि लगाउने काम पत्रकारिताले गर्नु आवश्यक छ । यसैगरी कार्टेलिड्ढा कारण हुने मूल्यवृद्धि, खुला सिमानाका कारण हुने अवैध व्यापार, किसानले बीउबिजन र मलखाद पाउन नसक्नुका कारण, उद्योग क्षेत्रमा हुने मिसावट, व्यापारमा हुने करछलीजस्ता आर्थिक विषयहरूलाई पत्रकारिताले बाहिर ल्याउनु आवश्यक छ । यसका साथै वित्तीय क्षेत्रमा हुने अपराध, भन्सारमा हुने अवैध करोबार, कर छलीका विषय र उद्योगीका पीरमर्का तथा आर्थिक क्षेत्रका समस्या, सम्भावना एवं समाधानका उपाय पनि पत्रकारिता क्षेत्रले उजागर गर्नुपर्छ ।
त्यस्तै मुलुकको पर्यटन क्षेत्रका सम्भावनाहरू, यहाँका धार्मिक तथा प्राकृतिक सम्पदा आदिको सञ्चारमाध्यमले प्रकाशमा ल्याउन सके नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा राहत हुन सक्थ्यो । यसका साथै आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने विषय र सफल व्यवसायीहरूका कथा पनि पत्रकारिताको महŒवपूर्ण विषय बन्नुपर्छ । विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक करिडर तथा सेजका विषयहरूलाई पनि सञ्चार माध्यमहरूले विशेष महŒव दिनुपर्छ । उद्योग क्षेत्रले उचित वातावरण नपाउँदा मुलुकबाट पूँजी पलायन हुने खतरा बढिरहेको सन्दर्भमा यस्ता विषयबाट त्यहाँको समस्या पहिचान र समाधानका उपायहरू पहिल्याउन मदत मिल्छ । यसप्रति पनि पत्रकारिता क्षेत्रले ध्यान दिन जरूरी देखिन्छ । हाल नेपालका केही ग्रामीण क्षेत्रहरू कृषि, पशुपालन, माहुरीपालन तथा माछापालनका हिसाबले अगाडि बढिरहेका छन् । ती क्षेत्रका समस्या, समाधानका उपाय र सफल कृषकका कथा तथा अनुभवहरूलाई पनि पत्रकारिता जगतले महŒवका साथ स्थान दिनुपर्छ । यसले एकातिर कृषि बजारीकरणलाई टेवा पुग्छ भने अर्काेतिर कृषिक्रान्तिको शुरूआत गर्न सञ्चारमाध्यमले नेतृत्व गर्नसक्ने ऐतिहासिक अवसरसमेत प्राप्त हुन्छ ।
समग्रमा राज्य सञ्चालकले आर्थिक मुद्दाहरूलाई बेवास्ता गरिरहेको सन्दर्भमा मार्ग निर्देशन गर्न, वित्तीय क्षेत्रमा अनुशासन र सुशासन कायम गराउन तथा आमजनतालाई वित्तीय साक्षरताका माध्यमले सुसूचित गराउन पत्रकारिता जगतले आप्mनो धर्म निर्वाह गर्नु जरूरी छ । समाचार सम्प्रेषण गर्दा विषयवस्तु मात्र होइन, त्यस्ता विषयवस्तुले मुलुकमा के–कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विषयमा पनि संवेदनशील हुनुपर्छ । कृषि, पर्यटन र जलविद्युत्जस्ता मुलुकको सम्भावनाका क्षेत्र उजागर गर्ने, त्यस्तो क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नका लागि लगानीकर्तामा चेतना विस्तार गर्ने र सरकारलाई संवेदनशील बनाउने काममा पत्रकारिता जगत केन्द्रित हुनुपर्छ । नेपालमा कृषिमा आधारित, जल तथा जडीबुटीमा आधारित उद्यमी जन्माउन जरूरी छ । त्यसमा लगानी बढाउन जरूरी छ । बजारको दृष्टिकोणले पनि नेपाल समृद्धिकै छेउछाउ छ । तर यत्ति मात्र हो, हामीले हिम्मत हार्नुहुँदैन । आप्mना सबलता र सम्भावनाहरू आफैंले केलाएर अघि बढ्न जरूरी छ । विकास र समृद्धि, अवसर र खुशीहरू विदेशमा मात्रै छैन, नेपालमा अझ बढी छ । यसको सदुपयोग हामी नेपालीले गर्नुपर्दछ । अनि मात्र नेपाल सबल आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लाग्न सक्छ । यसका लागि नेपालको आर्थिक समृद्धि, रोजगार प्रवद्र्धन, लगानीमैत्री वातावरण, भ्रष्टाचार तथा कालोबजारी नियन्त्रणजस्ता विषयलाई पत्रकारिताले विशेष महŒव दिनुपर्छ । मुलुकमा छिटो समृद्धि ल्याउने हो भने आमनेपालीको आर्थिक सहभागिता बढाउनै पर्दछ । यसका लागि नेपाली पत्रकारिता नै महŒवपूर्ण हतियार हो ।
