• विनोद गुप्ता

२०० राष्ट्रका प्रतिनिधि सम्मिलित एवं दुबईमा आयोजित कोप–२८ जति चर्चाका साथ शुरू भयो, त्यति नै चर्चाविहीन हुँदै समाप्त पनि भएको छ । आखिर के भयो त कोप–२८ मा यो कमसेकम विश्वका सबै वातावरणप्रेमीहरूको लागि कौतुहलको विषय भएको छ । कोप–२८ का चारवटा प्रमुख उपलब्धि भनिएको छ । यसमध्ये पहिलो जीवाष्म इन्धनसँग सम्बन्धित छ । यस छलफलले सम्मेलनलाई नै एक दिन लम्ब्याएको थियो । जीवाष्म इन्धनको प्रयोगलाई फेज आउट गर्ने कि फेज डाउन गर्ने भन्नेबारे व्यापक छलफलपछि सम्मेलन फेज डाउनमा सहमत भएको थियो । जसको अर्थ जीवाष्म इन्धनको उत्पादन एवं प्रयोग गर्ने राष्ट्रहरूले क्रमशः उत्पादन र प्रयोग घटाउँदै लान सक्ने छन् । ग्लोबल स्टेक टेकका अनुसार वातावरणको तापक्रम वृद्धिलाई पेरिस सम्झौता अनुसार १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न सन् २०३० सम्ममा हरित गृह उत्सर्जनलाई वर्तमान अवस्थाबाट ४३ प्रतिशतले घटाउनुपर्नेछ, जुन आफूअनुकूल जीवाष्म इन्धनको प्रयोग घटाउने कोप–२८ को व्यवस्थाबाट सम्भव हुने देखिंदैन । यसले गर्दा आगामी दिनहरूमा समुद्रको सतह बढ्ने, अत्यधिक गर्मी वा तापक्रमलगायत प्राकृतिक आपदाहरूको तीव्रता बढ्दै जानेछ ।

दोस्रो उपलब्धि कोप–२७ मैं टेबुल गरिएको लस एन्ड ड्यामेज फन्डको स्वीकृतिलाई मानिएको छ । यसलाई उपलब्धि मानिए पनि यसको वास्तविकता के छ भने वर्तमानमैं ४०० मिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक भएको यस कोषमा जम्माजम्मी ७०० मिलियन डलरको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । यसमा युएई, जर्मनी र इटालीले १००, फ्रान्स १०८, बेलायत ५०.८ र विश्वकै सबैभन्दा ठूलो कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशमा दरिएको अमेरिका १७.५ र चीनले १० मिलियन अमेरिकी डलर मात्र सहयोग गर्ने भएका छन् । आवश्यकता र आपूर्तिबीचको यो असन्तलुन कसरी मेट्ने भन्नेबारे केही उल्लेख छैन ।

तेस्रो महत्वपूर्ण एजेन्डा अनुकूलन होस् वा adaptation fund को व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका सम्बन्धमा यस कोषले वातावरणीय प्रकोपमा सहयोग गर्न १८८ मिलियन अमेरिकी डलर पाउने भएको छ । तर यो रकम सन् २०२३ कै लागि आवश्यक पर्ने ३०० मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा निकै कम रहेको छ । युएन क्लाइमेट रिपोर्ट अनुसार भने यो रकम कम्तीमा १० र बढीमा १८ गुणाले बढाउन सके मात्र वर्तमान आवश्यकताको परिपूर्ति हुन सक्ने देखिन्छ । सन् २००६ देखि सेन्ट्रल इमर्जेन्सी रिलिफ फन्डले आप्mनो कोषबाट करीब २७ प्रतिशत वातावरणीय दुष्प्रभाव व्यवस्थापनमा खर्च गरेको छ ।

चौथो महत्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा ह्युमाइनेजशन हबलाई लिएको छ । विभिन्न सङ्घसंस्था, बौद्धिक समूह, निजी क्षेत्र र सरकारसमेत गरी यसमा ४० वटा इभेन्ट समावेश गरिएका थिए । यसमा वातावरणीय दुष्प्रभावबाट कसरी मानव जातिलाई दुःख वा सास्ती भोग्नुपरेको छ र साथै स्थानीयस्तरमैं यसका समाधानका उपायहरू के के हुन सक्छन् भने दर्शाइएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूमा यसले राम्रो चर्चा पनि पायो । जसमा नेपालले हिमाल तथा अन्नपूर्ण क्षेत्रमा परिरहेको वातावरणीय दुष्प्रभाव र त्यसले त्यहाँको मानवजीवनमा ल्याएको कष्टतर्पm सबैको ध्यान आकृष्ट गर्ने प्रयास पनि भएको थियो ।

यस्ता प्रयासहरूको फलस्वरूप राष्ट्रसङ्घीय जलवायु खाका सन्धिले ‘समान देशः फरक दायित्व’को सिद्धान्त स्थापित गरेको छ, जसका कारण कार्बन उत्सर्जित मुलुकहरू स्वाभाविकरूपमा उत्सर्जनको भारी बोक्ने, अल्पविकसित मुलुकहरू जलवायु असरको क्षतिपूर्तिको स्वाभाविक हकदार बनाइएका छन् । विश्वमा हरित ग्याँस उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा ०.०१४ अर्ब टन हरित ग्याँस उत्सर्जन गर्छ, जसले गर्दा यो उत्सर्जन गर्ने क्रममा १८०औं स्थानमा रहेको छ ।

कोप–२८ मा करीब १०० भन्दा बढी मुलुकहरूले नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन सन् २०३० सम्ममा तीन गुणाले बढाएर जीवाष्म इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउने मुद्दा पनि नउठाएको होइन तर विशेषज्ञहरूको विचार आइएमईका अनुसार करीब ७० राष्ट्र Debt Distress मा छन् वा ऋण नतिरेकाले डिफल्टर हुन पुगेको बेला बढ्दो ब्याजदरका कारण स्वास्थ्य तथा वातावरण परिवर्तनतर्पm खर्च गर्न सक्ने अवस्थामा नै छैनन् । त्यसैले अल्पविकसित मुलुकहरूमा वातावरणको मुद्दामा सचेत र खर्च गर्ने सक्ने बनाउन विश्वको वित्तीय प्रणालीमा नै परिवर्तनको आवश्यकता छ । समग्ररूपमा भन्दा कोप–२८ ले चेतना बढाएको भएपनि ठोस उपलब्धि हासिल गरेको मान्न सकिंदैन । किनभने कोइला तथा खनिज, तेल उत्पादक राष्ट्रहरूले आफ्नो उत्पादनलाई यथास्थितिमा समेत नराखेर आउँदा दिनमा दोब्बर पार्न प्रतिबद्ध देखिएका छन् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here