काठमाडौं, ५ माघ/रासस
यातायात व्यवस्था विभागले चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स)को लागि सम्झौता भएको १२ लाख कार्डमध्ये छ लाख नेपाल आइपुगेको जनाएको छ । विभागका अनुसार बाँकी छ लाख पनि सम्झौता भए अनुसार ४५ दिनभित्र नेपाल आइपुग्नेछ ।

विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरूले दिएको जानकारी अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा जर्मनको मूलबर्ग कम्पनीसँग १२ लाख कार्ड छपाइका लागि सम्झौता गरिएको थियो । सम्झौताअनुरूप पहिलो चरणमा सन् २०२४ को जनवरी ६ मा छ लाख कार्ड त्रिभुवन विमानस्थल आइपुगेको उनले जानकारी दिए ।

प्रवक्ता पनेरूका अनुसार ती कार्डलाई ‘क्लियर’ गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘डेलिभरी अर्डर’ दिनुपर्ने हुन्छ । बैंकको सबै प्रक्रिया पु¥याएपछि आएको कार्डको ल्याब टेस्ट गराइन्छ । उनले भने, “हामीले सम्झौता गर्दा खोजेको गुणस्तर छ कि छैन भनेर जाँच्न नेपाल आइपुगेको कार्डको ल्याब टेस्ट गर्छौं र त्यसको रिपोर्ट आइसकेपछि मात्र वितरण प्रक्रिया शुरू गर्छौं ।”

विभागले कार्ड पाउने बित्तिकै नियमित छपाइको सुरुआत हुने निर्देशक पनेरूले प्रतिबद्धता जनाए । उनले बाँकी रहेको छ लाख कार्ड पनि ४५ दिनभित्रमा सम्झौता भएको कम्पनीबाट आइपुग्ने जानकारी दिए । “चालू आवमा कार्ड र मास प्रिन्टर खरीदका लागि बजेट छुट्याएका छौं । सोअनुरूप हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दा दुईवटा कम्पनीले बोलपत्र हाल्नुभएको छ,” पनेरूले भने, “त्यसको प्राविधिक मूल्याङ्कनको काम भइरहेको छ । त्यो सम्भव भयो भने १५ लाख ६० हजार कार्ड र एक मास प्रिन्टर तथा कार्ड छाप्दा प्रयोग हुने पर्सलाइजेशन सिस्टमको सफ्टवेयर बनाउने काम पनि हुन्छ । यी तीन कार्यका लागि हामीले उक्त टेन्डर गरेका छौं ।”

कार्डको अभावमा रोकिएको छ छपाइ निर्देशक पनेरूका अनुसार स्मार्ट कार्डको अभावमा नियमित प्रिन्ट यतिबेला रोकिएको छ । सन् २०२२ को जुलाईदेखि कार्ड वितरण गर्न नसकिएको उनले जानकारी दिए । उनले कार्डको अभावमा करीब १४ लाख कार्ड छापेर वितरण गर्न बाँकी रहेको बताउँदै भने, “कार्ड नेपालमा नपाइने भएर यस्तो अवस्था आएको हो ।”

निर्देशक पनेरूका अनुसार हाल विभागसँग मौजुदा प्रिन्टर एउटा मात्रै रहेको छ । जसको कार्यक्षमता १६ घण्टासम्म निरन्तर चलाउँदा पनि दैनिक चारदेखि पाँच हजारभन्दा बढी प्रिन्ट गर्न सक्दैन । उनले पहिलेकै कार्ड छपाइ थुप्रै बाँकी रहेको भन्दै प्रत्येक दिन पाँच हजारभन्दा बढी निवेदन आउने गरेका बताए । “एउटा प्रिन्टरले आएका निवेदनका आधारमा छपाइ गर्न सक्ने अवस्था छैन । जसले गर्दा कार्ड छापेर वितरण गर्न ढिलाइ भएको छ,” उनले भने ।

पनेरूले सोही कारणले उक्त टेन्डर गरिएको भन्दै यो महŒवपूर्ण रहेको बताए । “दुईवटा मेशीनबाट कार्ड छाप्न थालियो भने नियमित प्रिन्ट पनि हुन्छ र पुरानो बाँकी पनि क्रमशः घट्दै जान्छ । त्यसका लागि रु ४१ करोडको हाराहारीमा हामीले टेन्डर आह्वान गरेका छौं,” उनले भने, “अहिले काम भइरहेको छ टेन्डर मूल्याङ्कनको काम सकेपछि प्रस्ताव खोल्छौं । सार्वजनिक खरीद ऐन नियम अनुसार यस कार्यमा सामान्यतया पाँच महीना जति लाग्छ । त्यसपछि मात्रै नयाँ कार्ड र मास प्रिन्टर आइपुग्छ ।”

छपाइ तथा वितरणको जिम्मा प्रदेशले लिनुपर्ने
यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता पनेरूले मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेको अवस्थामा कार्ड छपाइ प्रदेशस्तरबाट हुनुपर्नेमा जोड दिए । “यातायात व्यवस्थापन अन्तर्गत सवारी चालक अनुमतिपत्रका सबै अधिकार प्रदेशमा गइसकेको छ,” उनले भने, “अहिले प्रदेशमा नयाँ फाराम लिने, नवीकरण गर्ने, राजस्व सङ्कलनलगायत काम भइरहेको छ । सबै काम प्रदेशमा हुन थालेकाले चालक अनुमतिपत्र छपाइ तथा वितरणमा पनि अब प्रदेश सक्षम हुनुपर्छ ।” उनले विभागको कार्य कार्ड छाप्ने वा वितरण गर्ने नभएर नीति निर्माण गर्ने हो भन्दै प्रदेश मातहतका कार्यालय यस कार्यमा सक्षम हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

चार प्रदेशले बजेट छुट्याएको छ
आव २०७९/८० मा विभागले सबै प्रदेशका मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेको थियो । छलफलका क्रममा सबै प्रदेशले कार्ड र मेशीन खरीदका लागि बजेट विनियोजन गर्ने बताएका थिए । सोही क्रममा कोशी, मधेस, बाग्मती र कर्णाली प्रदेशले बजेट छुट्याएका निर्देशक पनेरूले जानकारी दिए । उनका अनुसार हालसम्म कुनै पनि प्रदेशले सूचना भने आह्वान गरेका छैनन् ।

निर्देशक पनेरूका अनुसार मधेस र बाग्मती प्रदेशले यस कार्यका लागि बढी चासो देखाएका छन् । मधेस प्रदेशले चालू आवमा स्मार्ट कार्डको छपाइ तथा वितरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उनले बताए ।

वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई तीन दिनभित्र लाइसेन्स
निर्देशक पनेरूले सेवाग्राहीले वर्षाैंसम्म कार्डका लागि कुर्नुपर्ने समस्या रहेको स्वीकार गरे । “यो विशेष प्रकृतिको कार्ड हुने भएकोले यसको खरीद प्रक्रिया अलिकति लामो हुन्छ । जसले गर्दा सेवाग्राहीलाई समयमा कार्ड वितरण गर्न सकिएको छैन,” उनले भने, “वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई मर्का नपरोस् भनेर फास्ट प्रिन्टिड्ढो व्यवस्था गरेका छौं ।” विभागले जारी गरेको इमेलमा जानकारी आएपछि वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई तीन दिनभित्रमा लाइसेन्स वितरण गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

निर्देशक पनेरूले भने, “सबै प्रदेशले आफ्नो जिम्मा लिने हो भने कार्ड वितरणको समस्या सामाधान हुँदै जान्छ । प्रदेशको समस्या भनेको दक्ष जनशक्तिको अभाव, स्वीकृत दरबन्दी प्राप्त गर्न नसक्नु, खरीद प्रक्रियालगायत छन् । विभागले यी समस्या समाधानका लागि सक्दो सहयोग र सहजीकरण गर्नेछ ।”

हाल सबैभन्दा बढी करीब ६० प्रतिशत माग बाग्मती र त्यसपछि क्रमशः मधेस र गण्डकीबाट रहेका छन् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here