• श्रीमन्नारायण
माघ ५ गतेलाई जनता समाजवादी पार्टीले शुरूदेखि मधेसी शहीद दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ । अब अन्य मधेसी दलहरूले पनि यसलाई मनाउने गरेका छन् । यो बेग्लै कुरा हो कि मधेसको विषयलाई लिएर आन्दोलनमा उत्रेका कुनै मधेसीले ज्यान गुमाएको यो पहिलो घटना भने होइन । शक्तिशाली शासकले आफूअनुकूल इतिहास लेख्न लगाउँछ । अहिले मधेस प्रदेशमा जसपाको वर्चस्व छ, विगत छ वर्षदेखि प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको छ । पार्टीको जनाधार पनि छ । सङ्गठन पनि अन्य मधेसी दलको तुलनामा बलियो नै छ । स्रोत र साधनको पनि अभाव छैन । जसपाबाहेक अन्य कुनै पनि मधेसी दलको इतिहास पनि छैन । तसर्थ अस्तित्वमा रहेका मधेसी दलहरूमध्ये यो दल सबैभन्दा पुरानो पनि हो, यसको सङ्घर्षको इतिहास पनि पुरानो छ र यसले नै सबैभन्दा बढी आन्दोलनको नेतृत्व पनि गरेको छ । यसकै आन्दोलनमा मधेसका युवाहरूले शहादत पनि बढी दिएका छन् तर अहिले आएर मधेसी राजनीतिले आप्mनो सान्दर्भिकता गुमाउँदै गएको कुराको पुष्टि विगत आठ वर्षदेखिको मधेसी दलको शिथिलता र निष्क्रियताले नै साबित गरेको छ ।
जनआन्दोलन–२ को सफलतापश्चात् देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको हो । आन्दोलनकारी सात दल र माओवादीको संयुक्त आन्दोलनबाट देशमा आएको यो परिवर्तनकै कारण देशमा सङ्घीयता र गणतन्त्र पनि स्थापित हुन सकेको हो । सनातन हिन्दू राष्ट्रबाट नेपाल धर्मनिरपेक्ष पनि घोषित भएको हो । आन्दोलनकारी सात दल र माओवादीले आफूबाहेकका राजनीतिक दल र शक्तिको उपस्थितिलाई नमान्ने र सहन पनि गर्न नसक्ने प्रवृत्तिले देशमा एउटा नयाँ शक्तिको उदयको वातावरण बनाइरहेको थियो । नेकपा माओवादी र उसको अर्धसैन्य संरचना योङ कम्युनिस्ट लिग (वाइसिएल)का कार्यकर्ताहरूले समाजका भद्रभलादमी, सोझा, इमानदार र राजनीतिबाट टाढा रहन मन पराउनेहरूलाई समेत प्रतिगामीको आरोप लगाइ जथाभावी अपमानित गर्ने, होच्याउने र सार्वजनिक स्थलमा कुटपिट गर्ने अभियानले निरन्तरता दिन थाले । सशस्त्र सङ्घर्षबाट भर्खरै आएका माओवादीका नेता एवं कार्यकर्ताहरूमा युद्धोन्माद थियो । माओवादी कार्यकर्ताहरूको अराजकता र आतङ्कप्रति लोकतन्त्रवादी सात दलको मौन समर्थन रहन्थ्यो । नेपाली जनतामा आक्रोश र असन्तुष्टि बढ्दै गएको थियो । तर सङ्गठितरूपमा यसको प्रतिरोध गर्ने साहस कसैले पनि जुटाउन सकिरहेको थिएन ।
जनआन्दोलन–२ को सफलतापश्चात् देशसामु माओवादीको मार्गचित्र अनुसार बढ्नुको विकल्प थिएन । अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसद्को गठन र अन्तरिम सरकारको गठनमा पनि समस्या भएन तर नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ को निर्माणमा निकै समस्या भए । आठवटै राजनीतिक दलको अडानलाई जस्ताको त्यस्तै राख्न संविधान मस्यौदा समितिका सदस्यहरू बाध्य भए । नागरिकता समस्याको समाधान, प्रशासन सुधार आयोगको गठन (समावेशिता /आरक्षणका लागि), विस्तृत शान्ति सम्झौतालगायतका विषयहरू उपलब्धिमूलक साबित भए । नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ मा मतैक्य देखिएन र आन्दोलनकारी सात दलमध्येका एक नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दी देवी)का नेता भरतविमल यादवले अन्तरिम संविधान जारी हुने बेलामा सङ्घीयताबारे प्रस्टरूपमा नलेखिएको भन्दै आफ्नो लिखित असहमति जनाए । भरतविमल यादवको यस कदमबाट लाभ उठाउन नेसपा (आनन्दीदेवी) जो अन्तरिम सरकारमा सहभागी पनि थियो, उसले संविधान मस्यौदाको विरोधमा २०६३ पुस ११ मा मधेस बन्दको आह्वान ग¥यो । उक्त मधेस बन्दका दौरान नेपालगंजमा जातीय दङ्गा पनि भएको थियो र प्रहरीको गोली लागेर कमल गिरी नामका एक स्थानीय युवाले ज्यान पनि गुमाउनुप¥यो । उक्त घटनाको भिडियो क्यासेट बनाइ गाउँगाउँमा प्रदर्शन गराउने काम नेकपा (आनन्दीदेवी)ले गरेको थियो तर त्यो पार्टी आफैं पनि अन्तरिम सरकारको एउटा अङ्ग थियो भन्ने कुराको अनुभूति उसलाई हुनुपथ्र्याे । मधेसको जनतामा नेपालगंज घटनाप्रति आक्रोश बढ्दै गएको थियो तर त्यस आक्रोशलाई सङ्गठित गरेर जनआन्दोलनको स्वरूप दिने काम नेसपा (आ)बाट भएन । बरु पार्टीको तर्पmबाट सरकारमा मन्त्री रहेका हृदयेश त्रिपाठीलाई मन्त्रिमण्डलबाट राजीनामा गराइ राजेन्द्र महतोलाई कसरी मन्त्री बनाउने विषयमा नै नेसपा (आ)ले आफ्नो सम्पूर्ण ऊर्जा केन्द्रित गरेको थियो । नेपाल सद्भावना पार्टीमाथि प्रतिगामीको आरोप थियो । माओवादीबाट कारबाईमा परेका उपेन्द्र यादवको निम्ति यो अवसर सर्वथा उपयुक्त थियो । उनले आफ्नो सङ्गठन मधेसी जनअधिकार फोरमलाई नेपालको राजनीतिमा सक्रियरूपमा अघि सार्न उपयुक्त अवसरको रूपमा यसलाई उपयोग गरे ।
नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ मा सङ्घीयता शब्दलाई उल्लेख नगरिएको भन्दै उनले संविधानका पानालाई जलाउन माग २ गते उपयुक्त ठाने । राजधानी काठमाडौंको माइतीघरचोक (माइतीघर मण्डला)मा संविधानको पाना जलाए । उनलाई फोरमका कार्यकर्ता तथा नेपाल सद्भावना पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरूले पनि सहयोग गरेका थिए । प्रहरीले उपेन्द्र यादवसहित आन्दोलनकारीलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्यो । युवा र छात्रलाई दुर्ई दिनपछि रिहा गरिए पनि उपेन्द्र यादवलगायतका नेतालाई रिहा गरिएन । उपेन्द्र यादवको रिहाइको माग गर्दै मधेसका जिल्लाहरूमा विरोध प्रदर्शन हुन थाले । यसै क्रममा २०६३ माघ ५ गते आजकै दिन प्रहरीको गोली लागेर सिराहाको लहान चोकमा रमेश महतो नामका एकजना प्रदर्शनकारी युवाले ज्यान गुमाए । फोरम (जसपा)ले रमेश महतोको शहादतलाई मधेसी शहीद दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ ।
मधेस आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेलाई २५ लाख रुपियाँँ आर्थिक सहायता दिने घोषणा एकजना मधेसीले गरेका थिए । संविधानसभाको निर्वाचनमा मधेसी दलका नेताले राम्रो सफलता हासिल गरेपछि यसको माग पनि हुन थाल्यो । तर मधेसी नेताहरूले अहिले होइन मधेस सरकार गठन भएपछि मात्रै सहयोग गर्न सकिने भन्दै आफ्नो प्रतिबद्धताबाट पन्छिन खोजे । मधेस प्रदेशको गठन भएको र मधेसी दलकै नेतृत्वमा विगत छ वर्षदेखि सरकार चलिरहेको भएपनि मधेसी शहीदका परिवारले २५ लाख रुपियाँँका दरले आर्थिक सहायता पाउन सकेनन् । जतिजना मधेसीहरू शहीद भएका थिए, तिनका पारिवारिक सदस्यहरूले जागीर पनि पाउन सकेनन् । उन्नत जातिका भैंसी पनि पूर्वमन्त्री र सांसदलाई नै प्रदान गरियो । शहीद परिवार कमै लाभान्वित भए । प्रादेशिक सत्ता, सङ्घीय संसद् र राष्ट्रियसभामा पनि मधेसी शहीद परिवारका सदस्यको उपस्थिति देखिंदैन । मधेसी शहीदहरूको घर गई तिनका पारिवारिक सदस्यको सामाजिक र आर्थिक अवस्था तथा दैनिकीबारे कुशल सोध्ने काम मधेसी दलका नेताहरूबाट कहिले भएन । मधेसी नेताहरू केवल प्रतीकात्मक र प्रचारात्मक कार्यमा लागेका छन् । मधेसको जनताको आर्थिक र सामाजिक स्तरमा उत्थान हुने खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा आएका छैनन् । जुन जातिका मन्त्री छन्, ती जातिका मानिस मात्रै मन्त्रालयमा प्रवेश गर्ने र काम गर्ने गराउने अवस्था छ । विना घूस र कमिशन काम हुन सक्दैन भन्ने आमधारणा छ । आखिर आन्दोलन त मधेसको लागि भएको थियो । आन्दोलनकारी त मधेसी थिए तर चुनावपछि सबैको परिभाषा केवल जाति किन हुन जान्छ । आज मधेसी को हो भन्ने दूरबिनले खोज्ने अवस्था छ किनभने आदिवासी जनजाति, थारू, पिछडावर्ग, मुसलमान, अल्पसङ्ख्यक (राजपूत, भूमिहार र कायस्थलगायत एक दर्जनभन्दा बढी जाति) छुट्टाछुट्टै कलस्टरमा बाँडिएपछि मधेसी को हुन् ? भन्ने यक्ष प्रश्नको जवाफ कहींकतैबाट आउन सक्दैन । पिछडावर्गमा यादव, वैश्य, कुशवाहालगायतका सबै जाति आउँछन् । यस्तोमा मधेसी कसलाई मान्ने ? मधेसीहरू जातिजातिमा विभाजित भइसकेका छन् । यस्तोमा अब मधेसमा हुने आन्दोलन पनि केवल जातीय आन्दोलन कहलिनेछ । सायद त्यही भएर विगत आठ वर्षमा मधेसी दलले एउटा पनि प्रभावकारी आन्दोलन गर्न सकेका उदाहरण पनि छैन । अब मधेस आन्दोलन केवल स्मृति दिवसको रूपमा मनाउन थालिएको छ । यसले आप्mनो सान्दर्भिकता गुमाएको छ ।
अब मधेसी दलहरूसित कुनै राजनीतिक मुद्दा छैन । आठ जिल्लाको मधेस प्रदेश स्वीकार गरेकै छन् । आठ जिल्लाको मधेस प्रदेशको नामकरण पनि आफैंले गरेका हुन् । खस–आर्यको निम्ति आरक्षण स्वीकार गरेकै छन् । राष्ट्रियसभाको संरचनालाई स्वीकार गरेकै छन् । पृथ्वी दिवसको बिदा लागू गरेकै छन् । स्थानीय तहको संरचना स्वीकार गरेकै छन् । नेपाली भाषालाई कामकाजको भाषा स्वीकार गरेकै छन् । अब बाँकी मुद्दा के ? कसैलाई प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बन्ने चाहना होला ? दिउँसो तारा हेर्ने छुट सबैलाई छँदैछ । अब मधेस मुद्दालाई तिलाञ्जलि दिने काम भइसकेको छ । वार्षिकरूपमा तर्पण दिने र श्राद्ध गर्ने काम हुँदै आएको छ । विगत छ वर्षमा एउटा कलकारखाना खुल्न सकेन । प्रथम मुख्यमन्त्रीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ । त्यस मन्त्रिमण्डलका अधिकांश सदस्यमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ । वर्तमान मन्त्रिपरिषद् पनि आलोचनामा आइसकेको छ । विभिन्न थरीका आयोगहरू बनेका छन् तर त्यसका अध्यक्ष र सदस्यहरूले तलब भत्ता बुझ्नुबाहेक खासै काम गरेका छैनन् । तसर्थ मधेस आन्दोलनको मर्मलाई बुझ्ने काम भएको मान्न सकिंदैन । भविष्यमा यसको सम्भावना पनि छैन ।
