प्रस, वीरगंज, ३ माघ/
नेपाल टेलिकम प्रादेशिक कार्यालय, वीरगंजले नियमविपरीत गरुड सेक्युरिटी कम्पनीलाई निजी सुरक्षागार्ड आपूर्तिको जिम्मा लगाएपछि विपक्षीले उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगंजमा मुद्दा दर्ता गराएको समाचार छ ।
विपक्षी भन्ने काठमाडौं महानगरपालिका–४ सुकेधारास्थित डिलक्स सेक्युरिटी सर्भिस प्रालिका प्रमोद आचार्यले नेपाल टेलिकम वीरगंज कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ मुद्दा दर्ता गराएका छन् । उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगंजले निवेदनमाथि कारबाई गर्दै दुवै पक्षलाई माघ ८ गते सबै कागजात लिई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगंजका न्यायाधीश दीपेन्द्रबहादुर बमको एकल इजलासले उत्प्रेषण आदेश गर्दै नेपाल टेलिकमलाई के कति कारणले नियम मिचेर ठेक्का दिएको भन्दै सप्रमाण कार्यालयमा तोकिएको समयमा उपस्थित हुन आदेश गरेको बुझिएको छ ।
प्रदेशभरिका नेपाल टेलिकमका कार्यालयहरूमा सुरक्षागार्ड आपूर्ति गर्न नेपाल टेलिकम वीरगंजले २०८० भदौ १८ गते प्रथमपटक सूचना प्रकाशित गर्दा आठवटा कम्पनीले निवेदन दर्ता गराएकामा नेपाल टेलिकम प्रादेशिक कार्यालय, वीरगंजले नियम मिचेर गरुड सेक्युरिटी कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेपछि एक पक्ष अदालत पुगेको हो । आठवटा निवेदक कम्पनीमध्ये सबैभन्दा घटी न्यूनतम पारिश्रमिकभित्र पर्ने गरी डिलक्स सेक्युरिटीले वार्षिक रु तीन करोड १६ लाख २७ हजार २६५ मा सुरक्षागार्ड आपूर्तिको टेन्डर भर्दा नेपाल टेलिकमले डिलक्सलाई नदिई बढी मूल्य रु तीन करोड २० लाख १९ हजार ३८२ मा टेन्डर भरेको गरुड सेक्युरिटीसँग सम्झौता गरेको छ । सोही विषयलाई लिएर वीरगंज कार्यालयमा विवाद उत्पन्न भएको छ । पहिलादेखि नै सुरक्षा दिइरहेका डिलक्सका सुरक्षागार्ड तथा माघ १ गतेदेखि नयाँ सुरक्षागार्ड आपूर्तिको जिम्मा पाएको गरुड सेक्युरिटीका सुरक्षागार्ड दुवैले अहिले सो कार्यालयमा सुरक्षा दिइरहेका छन् । नियमविपरीत काम भएको भन्दै माघ १ गतेका दिन दिनभरि सो कार्यालय तनावग्रस्त रहेको थियो ।
यता सो कार्यालयका जिम्मेवार व्यक्ति निर्देशकलगायत खरीद शाखाका कर्मचारीहरू अहिले कार्यालय छाडेर हिंडेका छन् ।
पुरानो दररेटमा टेन्डर आह्वान गरिएपछि आठवटाले कम्पनीले प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका थिए । पुरानो दररेट वार्षिक तीन करोड २० लाख १९ हजार ३८२ न्यूनतम मूल्यभित्र रही प्रतिपस्र्धा गरी ठेक्का सकार गरेको गरुड सेक्युरिटीसँग नयाँ दररेट तीन करोड ६६ लाख २० हजार २६२ मा सम्झौता गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो ।
नेपाल सरकारले चालू आवदेखि नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेपछि यस्तै विवादबाट बच्न नेपाल टेलिकम केन्द्रीय कार्यालयले सुरक्षागार्ड टेन्डर खारेज गरिसकेको छ । तर वीरगंज कार्यालयले नयाँ दररेटमा बढी रकम प्रतिवर्ष रु ४६ लाख अनियमितता गरेको स्रोतले बताएको छ ।
पुरानो दरमा सूचना प्रकाशित गर्दा सोही दररेटमा सम्झौता गर्नुपर्नेमा सोमध्ये पनि कम रकम कबोल गर्नेसँग सम्झौता नगरी अन्यसँग सम्झौता गर्नु अनियमितता भएको बुझिएको छ ।
