नेपालमा सहकारी संस्थाहरू एकपछि अर्काे डुब्दैछन् । सहकारीहरूको यो अवस्थाबाट बचतकर्ताहरूको लगानी जोखिममा परिरहेको छ । लाखौं, करोडौं र पछिल्लो समयमा अर्बौंसम्मको लगानीका सहकारीहरू डुबेका समाचारहरू प्रकाशमा आएका छन् । बचतकर्ताहरूको रकमबाट लगानी गर्ने र लगानीबाट असुल हुने ब्याज तथा बचतकर्ताहरूलाई दिने ब्याजबीचको तीन/चार प्रतिशतको मुनाफामा कार्यालय, कर्मचारीलगायतका खर्चहरूको व्यवस्थापन गर्दै आएका सहकारीहरू जोखिममा परेका छैनन् र यसरी व्यवस्थापन गर्दै आएका सहकारीहरू जोखिममा पर्ने सम्भावना पनि कम रहन्छ । तर बचतकर्ताहरूको रकमलाई आफ्नो आम्दानी सम्झेर जथाभावी खर्च गर्ने सहकारीहरू भने जोखिममा पर्दै आएका छन् र आगामी दिनमा पनि यसरी लापरवाही तरीकाबाट सञ्चालित सहकारीहरू जोखिमको शिकार हुने कुरामा दुई मत छैन । सहकारी सञ्चालन विधि आफैंमा राम्रो छ तर यसको पालना नगरिएका कारण सहकारीहरू जोखिमको शिकार बन्दै बन्द हुने अवस्थामा पुगेका हुन् । सहकारीमा सबै बचतकर्ता तथा ऋणी शेयरधनी हुन् । उनीहरूले गरेको बचतबाट आवश्यकता भएकाहरूले ऋण लिने त्यो ऋणलाई तोकिएको समयमा ब्याजसहित बुझाउने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिंदै आएका सहकारीहरू अहिले दिन दुई गुणा रात चौगुणा प्रगतिमा छन् । यस्ता धेरै सहकारी पर्सा र बारामा उदाहरणका रूपमा देखिएका छन् ।
तर बचतकर्ताहरूको रकम सहकारी नीतिविपरीत सञ्चालकहरूले जथाभावी ऋण लिने र समयमा साँवा–ब्याज नतिर्ने प्रवृत्तिले सहकारीको आर्थिक अवस्था कमजोर देखिएको हो । सहकारी संस्थाहरूको नियमका लागि गणतन्त्रअघि जिल्ला सहकारी कार्यालयलाई जिम्मेवारी तोकिएको थियो । अहिले यसको नियमन स्थानीय निकायलाई तोकिएको छ । जिल्ला सहकारी कार्यालयलाई नियमनको जिम्मेवारी हुँदा पनि सहकारी नीति, नियमको पालना नगरेका सहकारीहरूलाई खासै दण्ड जरिवानाको व्यवस्था थिएन । त्यसैले सोविपरीत कार्य गर्नेहरू न्यूनतम जरिवाना तिरेर सहकारी सञ्चालन गर्दै आएका थिए । त्यतिखेर पनि बचतकर्ताहरू पीडित थिए भने अहिले पनि पीडित छन् । सहकारीको बचत रकमलाई ऋण प्रवाहमा जसले जसरी चाह्यो त्यसैगरी सञ्चालन गर्दै आएको छ । सामान्यभन्दा सामान्य व्यक्तिहरूले पनि सहकारी खोल्न पाएका छन् । उनीहरूले सहकारी सञ्चालनका लागि जायजेथा धरौटी राख्न पर्दैन । २५ जनाको समूह खडा गरी सहकारी सञ्चालन गर्ने, बचत सङ्कलन गर्ने, जथाभावी ऋण प्रवाह गर्ने अनि बचतकर्ताहरूको रकम समयमा नतिर्ने र एकसाथ बचतकर्ताहरूले आफ्नो रकम माग गर्दा सहकारी बन्द गरेर भाग्ने । यो समस्या नौलो होइन ।
कति बचतकर्ताहरूको रकम सङ्कलन गरिएको छ, उनीहरूलाई कुन कुन समयमा फिर्ता गर्नुपर्छ, अनि कतिजनामा लगानी भएको छ र उनीहरूबाट कुन कुन समयमा कति साँवा र ब्याज सङ्कलन हुन्छ, सोही अनुसारको कार्यतालिका बनाएर सहकारी सञ्चालनमा छन्, छैनन् भनेर नियमनकारी निकायले अनुगमन गरेको पाइँदैन । आकर्षक ब्याजको लोभमा परेर जथाभावी बचत गर्ने अनि जोखिममा परेको हल्लामा एकमुस्ट बचत माग गर्ने हो भने सहकारी मात्र होइन बैंकहरू पनि जोखिममा पर्छन् । तसर्थ सहकारी नियम, कानूनबमोजिम सञ्चालन भएको छ/छैन भनेर नियमनकारी निकायले जिम्मेवारीपूर्वक निगरानी गर्नुपर्छ ।