प्रस, निजगढ, २ माघ/
भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गाधनी पुर्जा अर्थात् लालपुर्जा बाँड्ने सरकारको भनाइ जनतालाई झुुक्याउने चाल बन्दै गइरहेको छ । पछिल्लोपटक बारामा राष्ट्रिय भूूमि आयोग जिल्ला समिति बारा गठन भएको करीब दुुई वर्ष पुग्न लागे पनि सुुकुुमबासी, अव्यवस्थित, अधूरो, अपूरो अवस्थाका जनताका हातहातमा जग्गाधनी पूुर्जा पुु¥याउने सरकारको योजना अहिले कागजमैं सीमित छ ।
निजगढ नगरपालिका वडा नं ८ स्थित सुकुमबासी बस्तीमा करीब दुई सय घरधुुरी छन् । तर जग्गाधनी पुर्जा छैन । नजीकैको बकैया खोला बगरमा ग्राभेल, बालुवा चालेर बिहान–बेलुुकीको छाक टार्न हम्मेहम्मे पर्ने बस्तीका मानिसको दुुःख ५०औं वर्षदेखि जहींको तहीं छ । पटकपटक जग्गाधनी पुर्जा बनाइदिन्छौं भन्दै जमीन नापी गर्ने तर जग्गाधनी पुर्जा अहिलेसम्म वितरण नगर्ने नेता र सरकारको जनतालाई झुुक्याइरहने खेल अहिले पनि उस्तै देखिएको छ ।
अघिल्लोपटक पनि यहाँका मानिसलाई लालपुर्जा बनाइदिने भन्दै आश्वासन दिइएको थियो । फोटो खिच्दा, फोटोकपी गर्दा र यताउता दौडधूुप गर्दा प्रत्येक घरधुुरीको कम्तीमा पनि ५–७ सयभन्दा बढी रकम खर्च भएको सुुकुुमबासी टोलकी रेनुका माझीले बताइन् । त्यस बेला आजभोलि नै लालपुर्जा हातमा आउँलाझैं गरे । तर हातमा केही पनि परेन । उनीहरूले हाम्रो पार्टीको सरकार ढल्यो भन्दै हामीलाई दुुःख दिनसम्म दिए । “आखिर त्यस बेलाका केही कागजपत्र अहिले काम लागेन । फेरि नयाँ फाराम भर्नुुप-यो,” उनले भनिन् ।
“हामीलाई जुनसुकै राजनीतिक दलको सरकार होस् । वर्षौंदेखि बस्दै आएको जमीन नापेर लालपुर्जा बनाएर दिनुुप¥यो,” अर्का ठूलो कान्छा माझीले भने । “चुुनावमा यसो गरिदिन्छौं, उसो गरिदिन्छौं भन्छन् । खोलाको ग्राभेल चालेर हातमुुख जोर्नसमेत गत वर्षदेखि बन्द छ । हात खाली छ । लालपुर्जा त कहाँ हो कहाँ ?” उनले गुुनासो पोखे ।
लालपुर्जा त सुुकुुमबासीहरूका लागि ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुुस्सा’ भने जस्तै भएको बस्तीका पुुराना स्थानीयहरू बताउँछन् । “सरकारले दिने भनेको लालपुर्जा जनतालाई झुुक्याउने खेल भएको छ,” उनीहरूले दुःखेसो पोखे । यसपालि घरघरमा आएर मेशीनले जमीन नापेका छन्, खै के गर्छ ? सरकारले अधिकांश स्थानीय भन्छन् ।
चुुनावमा मत माग्ने बेला नेताहरू हात जोडेर सुुकुुमबासी बस्तीमा आउने तर जितेर गएपछि गरीबको दुुःख हेर्न, बुझ्न एकपटक पनि फर्केर नआएको निजगढ नपा–९ बकैया खोलाछेउमा टहरा, छाप्रामा बस्दै आएका सकिला खातुुन र गफार मियाँले दुुःखेसो पोखे ।
यता वडा कार्यालय र नगरपालिकाले गर्नुुपर्ने प्रक्रियागत काम नगरिदिंदा निकै समस्या भएको राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति बाराका अध्यक्ष छविलाल उप्रेतीले बताए । स्थानीय तहले आयोगको कामलाई प्राथमिकता नदिएको हो कि भन्ने आफूहरूलाई महसूस भएको आयोगका सदस्यहरू बताउँछन् । वडाले भर्नुुपर्ने फाराम पनि राम्ररी नभरिदिने, कतिपय ठाउँमा खाली छोड्ने, माग भएका आवश्यक कागजात उपलब्ध नगराउने, कतिपय फाइलहरूमा हस्ताक्षर नगरी जिल्लास्थित आयोगमा पोका पारेर पठाइदिने तर पोका खोलेर हेर्दा कागजातमा समस्या भेटिएपछि पुर्जा तयार गर्न सक्ने अवस्था नरहेको आयोगका अध्यक्ष उप्रेतीले बताए ।
अपूरा फाइलका पोकाहरूलाई आयोगले पुुनः सच्याउन वा पूरा गर्न पालिकाहरूमार्फत वडाहरूमा पठाउने गरेको आयोगका विज्ञ सदस्य केदार गौतमले बताए ।
यसैगरी, सरकारले आयोगलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने दक्ष जनशक्ति समयमा उपलब्ध नगराउँदा पनि समयमा जग्गाधनी पुर्जा तयार हुुन नसकेको आयोगका अध्यक्ष उप्रेती र विज्ञ सदस्य गौतमको भनाइ छ । “हामीले हाम्रो कार्यकालमा अहिलेसम्म जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्न सकेका छैनौं,” आयोगका अध्यक्ष उप्रेतीले प्रतिक्रिया दिए ।
“जग्गाधनी पुर्जा तयार पार्नुु ठट्टाको विषय नभएको भन्दै पर्याप्त जनशक्ति चाहिन्छ । सरकारले काम गर भन्ने तर समयमा पर्याप्त जनशक्ति नदिने अनि कसरी कामलाई अगाडि बढाने ? उपलब्ध जनशक्तिबाट काम गर्नुु गराउनुु हाम्रो बाध्यता हो,” उनले भने ।
निजगढ नगरपालिकामा अघिल्ला आयोगले गरेका अधूरा, अपूरा काम कम्प्युटरमा प्रविष्ट गरिसकेको, प्रमाणहरू अपुग भएका फाइलहरू प्रमाण पूरा गरी ल्याउन निजगढ नपाको जिम्मामा फिर्ता पठाइसकेको, सोही नपाका वडा नं १, २, ३ सिंगौल र वडा नं ८ स्थित सुुकुुमबासी बस्तीमा नयाँ नापी भएकाले त्यसका लागि भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासी व्यवस्थापन सहजीकरण समिति निजगढको बैठकले निर्णय गरी फाइलहरू नपठाउँदा काम अघि बढ्न नसकेको आयोगले जनाएको छ । पटकपटक स्थानीय तहलाई घचघच्याइरहेका छौं । तर कामले गति लिन नसकेको आयोगले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, जीतपुर उपमहानगरपालिका वडा नं १५ मा एकपटक सूचना प्रकाशित गर्दा केही कुराहरू अधूरो फेला परेपछि पुर्जा वितरण गर्न नसकेको र सो परिपूर्ति गरी पुनः सूचना प्रकाशित गरी सबै प्रमाण, प्रक्रिया पूरा गरी चाँडै नै पुर्जा वितरण गर्ने तयारीमा आयोग रहेको अध्यक्ष उप्रेतीले बताए ।
त्यसैगरी, सोही उपमहानगरपालिका १ पथलैयाका अपूरो, अधूरो कार्यलाई स्थलगतरूपमा पुनः नापजाँच गरी नक्शा तयार गरी कामलाई तीव्रताका साथ अघि बढाइरहेको, सोही उमनपा–२२ चकरीमा पनि नयाँ नापीको काम भइरहेको र कोल्हवी नगरपालिकाको काम पनि अघि बढिरहेको उनले जानकारी दिए ।
जिल्ला प्रशासनबाट खरिदार, सुुब्बा पदका कर्मचारी माग गरिए पनि हालसम्म उपलब्ध नभएको, जिल्ला आयोगमा छजना मात्र अमिन रहेको त्यसमध्येबाट एकजना सर्वेक्षकलाई जिल्ला आयोगको कार्यालयमा राखेर काम अघि बढाइरहेको अवस्थाले पनि काममा निकै ढिलाइ भइरहेको देखिन्छ ।
यसपटक जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरी सधैंका लागि भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीको विषय कहिल्यै नदोहोरिने गरी सरकारले योजना बनाउँदै सातै प्रदेशका प्रत्येक जिल्लामा आयोग गठन गरी काम अघि बढाइएको सरकारले घोषणा गरेको थियो । तर सरकारले आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध नगराउँदा सरकारले भन्ने र गर्ने कुुरामा भिन्नता देखिएको छ । १० वर्षसम्म निरन्तर बसोवास एवं खेतीपाती गर्दै आइरहेको वन क्षेत्र भएपनि आयोगले नापजाँच गरी जग्गाधनी पुर्जा बनाइदिनुपर्ने भनिए पनि सरकारले वन ऐन कानून संशोधन नगर्दा सरकारको दोहोर चरित्र उदाङ्गो भएको छ ।
वन ऐन कानून संशोधन नगर्दासम्म त्यस्ता प्रकृतिका जमीन नापजाँच गर्न नसकिने भएपछि भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीको लागि लालपुर्जा तयार गर्न कानूनी बाधा, अडचन आएको आयोगका अध्यक्ष उप्रेतीले बताए ।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति बारासँग जिल्लाभरिका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीको यकीन तथ्याङ्क अद्यावधिक छैन ।
यस्ता नक्कली कुरा गर्दै जनतालाई झुक्याउन राजनीतिक दल र सरकार कम माहिर देखिंदैनन् । अझै यिनै राजनीतिक दलहरू मिशन ८४ भन्दै भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीको नाममा फेरि जनतालाई झुक्याउँछन् ।
