• ओमप्रकाश खनाल
तथ्याङ्कीय विरोधाभास अलमलको विषय बन्दै आएको छ । देशको आर्थिक अभिवृद्धि सम्बन्धमा सरकार र विकास साझेदारहरूबाट आउने अनुमानहरू अर्थ–राजनीतिमा चासो राख्ने जोकोहीलाई अलमलमा पार्न पर्याप्त हुन सक्दछन् । हालै विश्व बैंकले गरेको प्रक्षेपण र सरकारको दाबीले यस्तै अवस्था सृजना गरिदिएको छ ।
सरकार चालू आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भेट्टाउने लक्ष्य सुनाइरहको छ । विश्व बैंक भने चालू वर्ष २०८०/८१ मा ३.१ प्रतिशत वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिरहेको छ । आगामी वर्ष भने नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशतबाट उकालो लाग्ने अनुमान विश्व बैंकले गरेको छ । विश्व अर्थतन्त्र २ प्रतिशतको हाराहारीमा खुम्चिने अनुमानबीच नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधारको प्रक्षेपणलाई सकारात्मक सङ्केत भनिए पनि त्यसमा ढुक्क हुने अवस्था भने छैन ।
विश्व बैंकजस्ता बाह्य निकायले सरकारले उपलब्ध गराएका तथ्याङ्कको आधारमा यस्तो अनुमान बाहिर ल्याउने हुन् । यस्ता तथ्याङ्कले देशमा लगानीको वातावरण कस्तो छ ? उत्पादन र खपतको प्रवृत्ति कतातिर गइरहेको छ ? भन्नेजस्ता कुरा अनुमान गर्न सजिलो हुन्छ । यसबाट लगानीकर्ताको मनोबलमा प्रभाव पार्ने भएकोले सरकारले आगामी वैशाखमा आयोजना गर्ने भनिएको लगानी सम्मेलनलाई यसले केही आड दिन सक्दछ ।
अहिले सरकारले विप्रेषण बढेको, विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको, शोधनान्तर अवस्थामा सुधार आएकोलगायत पक्षलाई अर्थतन्त्रमा सुधारका सूचकको रूपमा अथ्र्याएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बितेको ५ महीनामा सवा ६ खर्ब रुपियाँ विप्रेषण भित्रिएको छ । यो अघिल्लो वर्षको समीक्षा अवधिको तुलनामा २३ प्रतिशत बढी भएको बताइएको छ । तर, यो वृद्धि जनशक्ति बढी बाहिर गएकोले बढेको हो कि हाम्रो जनशक्तिको दक्षता बढेर आम्दानी बढेको हो भन्ने मूल कुरा हो ।
गत मङ्सिर महीनामा मात्रै ७१ हजार युवाशक्ति रोजगारका लागि विदेशिएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क छ । यो सङ्ख्या हेर्दा दैनिक २ हजारभन्दा बढी हो । यो वर्ष रोजगारका लागि बाहिरिने सङ्ख्या इतिहासमैं उच्च भएको सरकारी आँकडाले नै देखाइसकेको छ ।
उच्च शिक्षा अध्ययनको नाममा विदेश जानेहरू पनि अधिकांश उतैको रोजगारमा रहने हुन् । भारतमा रोजगारका लागि जानेहरूको त हिसाबै छैन । कुल जनसङ्ख्याको आधा हिस्सा विदेशिएको अनुमान छ । विप्रेषणका आप्रवाहमा आत्मरति खोजिरहँदा गाउँ–शहर युवाविहीन भइरहेको अवस्थाप्रति सतर्कता आवश्यक ठानिएको छैन । शहर त जसोतसो चलेका छन्, आज गाउँ युवाविहीन भइसक्यो । देशमा रोजगारको अवसर नभेटेपछि एकमात्र त्रिभुवन विमानस्थलमा विदेशिने युवाको लर्को देख्दा जुनसुकै नेपालीको मन भारी हुनु अस्वाभाविक होइन । देश चलाउने नेतृत्व भने यसैलाई आर्थिक सुधारको सूचकको रूपमा बढाइचढाइ गरिराखेको देखिन्छ, उनीहरूको मनलाई यस्ता पीडाले कत्ति पनि छुँदैन ।
विप्रेषणको कमाइ नराम्रो होइन, तर हामीले दक्ष जनशक्ति पठाउन सकेको भए त्यो उपलब्धि मान्न सकिन्थ्यो, अर्को कुरा विप्रेषणको आय दिगो हुँदैन । एउटा अध्ययनले नेपालको ५० प्रतिशतभन्दा बढी घरपरिवारले यस्तो आयको प्रत्यक्ष लाभ लिएको र जीवनस्तर उकासेको बताएको छ । सँगै यस्तो आय दिगो नहुँदा यस माध्यमबाट स्तर उकासिएको जनसङ्ख्या कुनै पनि बेला गरिबीको रेखामुनि झर्न सक्ने चेतावनी पनि दिएको छ । सरकारले यस्तो आयलाई उत्पादन र रोजगारमूलक क्षेत्रमा लगाउने नीति पनि लिएको देखिन्न ।
विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेर १४ महीनाको वस्तु अयात धान्ने अवस्थामा पुगेको भनिएको छ । यस्तो सञ्चिति १७ खर्ब ६७ अर्ब रुपियाँ पुगेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । सञ्चिति केका लागि चाहिने हो ? विदेशबाट हुने आयातको भुक्तानी सन्तुलनका लागि यसको खाँचो पर्ने हो । भन्सार विभागको तथ्याङ्कमात्रै हेर्दा पनि वैदेशिक व्यापार खस्किएको देखिन्छ । यतिसम्म कि गत वर्ष सरकारले आयातमा लगाएको नियन्त्रणको समयभन्दा पनि यतिखेर वैदेशिक व्यापार बढी खुम्चिएको छ । उत्पादन घटेर एक चौथाईमा झरेको निजी क्षेत्रको भनाइ नपत्याउनुपर्ने कारण छैन । बजारमा देखिएको मागको कमी र उत्पादन ह्रासका कारण सञ्चिति थुप्रिएकोमा किन्तुपरन्तुमा अल्मलिइरहनुपर्ने अवस्था छैन ।
युवाजति विदेश गएको छ । उनीहरूले उताबाट पठाएको पैसा थन्किएको छ । कुनै पनि बजारको मुख्य उपभोक्ता भनेको युवाहरू नै हुन् । युवाहरू विदेशी भूमिमा पसिना चुहाइराख्दा स्वदशी बजारमा माग कसरी सृजना हुन्छ ? स्वाभाविक हो, युवाविहीन बजारको माग सुक्छ, यो अहिले बजारले भोगिरहेको समस्या हो । बजारमा माग नभएको कुरालाई बैंकमा थुप्रिएको तरलताले पनि पुष्टि गरिरहेको छ । केही महीना अघिसम्म तरलता अभाव भयो भनेर ब्याजदर बढाइरहेका बैंक अहिले ब्याज घटाउन लागेका छन् । बैंकमा ६ खर्ब रुपियाँ लगानीयोग्य रकम थुप्रिएपछि बैंकहरूलाई यो रकम कता लगानी गर्ने भन्ने चिन्ताले सताएको छ । आन्तरिक उत्पादन, खपत, लगानी बढेर पनि सरकारले भनेजस्तै सञ्चिति र शोधनान्तर स्थिति सकारात्मक भएको भए त्यसलाई सुधार मान्न सकिने थियो ।
सरकार लगानी सम्मेलनको कुरा गरिरहेको छ । तर, स्वदेशी लगानीकर्ता नै सरकारको नीतिप्रति आश्वस्त हुन नसकेको अवस्थामा बाहिरका लगानीकर्ता कुन मनोविज्ञानले हामीकहाँ लगानीको पोको बोकेर भित्रिएलान्, आशङ्काको विषय हो । सरकार कतिसम्म गतिहीन छ भन्ने कुराको पछिल्लो उदाहरण डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको लफडा बनेको छ । ३ हप्तासम्म उद्योगको लाइन काटेर कुनै निष्कर्षविनै समस्यालाई अझ लम्ब्याउने काम भएको छ । आयोग बनाउने र तत्कालका लागि लाइन जोड्ने भनेको प्रकारान्तरले निकासलाई अल्मल्याउने उपक्रम मात्रै हो । कमजोर सरकारी संयन्त्र, अस्थिर नीति, राजनीतिक नेतृत्वको वैयक्तिक स्वार्थ, चरम भ्रष्टाचार, हरेक काम कारबाईमा व्यापक कमिशनखोरीजस्ता असङ्गतिको अगाडि अन्तरिक लगानीकर्ता नै आजित भएको बेला बाहिरको लगानी आउन सम्भव छैन । हालैमात्र स्वदेशका लगानीकर्ताले लगानीसँग सरोकार राख्ने ३६ ओटा कानूनमा सुधार, संशोधन र तिमध्ये केही नयाँ कानून निर्माणको माग गरेका छन् ।
आर्थिक अभिवृद्धिको उद्देश्यमा पुग्न स्पष्ट रणनीतिक योजना चाहिन्छ । देश हाँक्ने नेतृत्व र स्थायी सरकार भनिएको कर्मचारीतन्त्रमा इमानदारिताको कमी, अपेक्षित आर्थिक वृद्धि र त्यसको प्रत्याभूतिको अवरोध हो । तथ्याङ्कीय चलखेल आत्मरति मात्रै हो । जबसम्म तथ्याङ्कीय प्रगतिको प्रत्याभूति नागरिकको जीवनमा देखिंदैन, यसको विश्वसनीयतामा भरपर्ने अवस्था रहन्न । तथ्याङ्कको उतारचढाव होइन, दैनिक जीवनमा त्यसको प्रभाव कति र कस्तो छ भन्ने तथ्य अर्थ व्यवस्थाको मुख्य सरोकार हुनुपर्दछ ।
