• वैद्यनाथ श्रमजीवी
यतिबेला राजतन्त्र आइ पो हाल्छ कि जस्तोगरी केही सञ्चार माध्यमहरूले देशैभर हल्ला जोतेका छन् । वास्तवमा तिनीहरूले यसरी हल्ला जोत्नु पनि स्वाभाविक हो किनकि राजतन्त्रको जुठोपुरो चाटेर हुर्केकाहरूसँग अरू आस नै के गर्न सकिन्छ ?
नेपालको राजसिंहासनमा २३२ वर्षदेखि विराजमान शाही राजतन्त्र २०६३ सालको विशाल जनान्दोलनबाट दश वर्षे जनयुद्धको जगमा सधैंको लागि चिहानभित्र पुरिएको हो । दुनियाँलाई राम्ररी थाहा छ चिहानमा पुरिएको लाश कहिल्यै फर्केर आउँदैन । यति हुँदाहुँदै पनि राजतन्त्रबारे बहस गर्ने ठाउँ अर्थात् गणतन्त्र मुर्दाबाद, राजतन्त्र जिन्दाबाद अथवा राजा आऊ देश बचाऊ जस्तो नारा लगाउन पाउने छुट पनि गणतन्त्रले नै दिइएको हो । राजतन्त्रकालमा अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको एकताको पाँचौ सम्मेलनमा सहभागी भई २०३५ सालमा काठमाडौंबाट वीरगंज फर्कंदै गर्दा बसबाटै गिरप्mतार भई तीन महीना वीरगंज कारागारमा बस्नुपरेको घटना झलझली सम्झिराखेकै छु । पत्रिकामा हक अधिकारबारे लेख लेख्दा शान्ति सुरक्षाको पुर्जी थमाएर लेखक तथा पत्रकारहरूलाई जेल हाल्नेदेखि राति घरमैं आएर गोली हान्नेसम्मको काम राजतन्त्रकालमा सामान्य थियो । अधिराज कुमारहरूले सडकमा हिंड्दै गरेकी सुन्दर केटीलाई सडकबाटै उठाउन लगाएर दरबार पु¥याउने र बलात्कार गर्ने, महँगा पुराताŒिवक मूर्तिहरू चोर्न लगाएर विदेशमा बेच्ने, तस्करी धन्धामा खुल्लमखुल्ला संलग्न हुने गरेका दिनहरू नयाँ पुस्तालाई थाहा छैन होला । त्यति बेला राजघरानाबाट पोखरामा भएको नमिता–सुमिता बलात्कार र तिनको हत्या होस् वा भक्तपुरमा मूर्ति चोर्न प्रयोग भएको क्रेनसमेत जनताले कडा प्रतिरोध गरी धपाएको घटना नयाँ पुस्तालाई थाहा न हुन सक्छ । राजतन्त्रको स्मरणले पनि निरङ्कुशताको पराकाष्ठाका ती दिनहरू आँखा अगाडि घुम्ने गर्छ भने अर्कोतिर राजघरानाले जनताको कर माथि गर्ने मोजमस्ती तथा ईश्वरको अवतार भन्दै देशभित्र मचाएको नरसंहार–रत्नकुमार वान्तवाको हत्या अथवा खुकुछिन्ताङ् वा पिस्कर हत्याकाण्ड वा झापाको सारंगा जङ्गलमा जेल सार्ने निहुँमा गरिएको पाँचजना राजनीतिक बन्दीको सामूहिक हत्या होस् – यस्ता घटना पनि नयाँ पुस्तालाई थाहा नहुन सक्दछ । त्यसैले आउनुस् राजतन्त्र कस्तो राजनीतिक व्यवस्था हो त्यसबारे थोरै छलफल गरौं– राजतन्त्र एउटा यस्तो शासन प्रणाली हो, जसमा एक व्यक्ति (राजा) शासनको सर्वेसर्वा हुन्छ । राजालाई जनताले चुनेको हुँदैन, वंशानुगत हुन्छ वा राजा बन्नको लागि अर्को राजालाई पराजित गर्नुपर्छ । राजतन्त्र संसारमा सबैभन्दा पुरानो र प्राकृतिक शासन प्रणाली हो । यस प्रणाली अनुसार राजाको छोरो वा राजपरिवारको कोही पनि व्यक्ति योग्य भए वा नभए पनि सिंहासनमा बस्न सक्छ ।
मानव सभ्यताको विकाससँगै बीसौं शताब्दीसम्म आइपुग्दा राजतन्त्र सबैभन्दा प्रचलित र झन्डै एक मात्र शासकीय स्वरूप थियो । अहिले विश्वका ४५ सार्वभौम राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुख राजतन्त्रात्मक छन् । अधिकांश राजतन्त्र संवैधानिक–जहाँ राजाको संवैधानिक र आलङ्कारिक भूमिका हुन्छ तर देशको संविधानमा शून्य वा केही सीमित मात्र राजनैतिक अधिकार छ । यद्यपि ब्रुनाई, मोरक्को, ओमान, कतार, साउदी अरब, इस्वातिनी र थाइल्यान्डजस्ता केही देशमा वंशाणुगत राजतन्त्रमा संविधान अनुसार वा चलन रीतिरिवाजबाट धेरै राजनैतिक प्रभाव कायम छ ।
हामीकहाँ अहिले निरङ्कुश राजतन्त्र भन्दा पनि संवैधानिक राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्नेबारे राजपरिवारका हुण्डी चाटेर मोजमस्ती गर्दै आएका पुरानो दरबारिया अरौटेभरौटेहरूले मुतको न्यानोले जाडो काट्ने जोडबल गरेको देखिन्छ । संवैधानिक राजतन्त्र के हो ? यस बारे पनि थोरै चर्चा गरौं–
यो राजतन्त्रको एक रूप वा त्यस्तो शासन–प्रणाली हो जहाँ सर्वोच्च शासक त राजा नै हुन्छ तर राजा–राजप्रतिनिधिको शक्ति/अधिकार संविधान वा कानूनद्वारा सीमित गरिएको हुन्छ । राजाले आप्mनो मनोमानी राज गर्न सक्दैन । निरङ्कुश राजतन्त्रमा भने राजालाई कुनै कानून लाग्दैन मात्र होइन, राजा संविधानभन्दा माथि हुन्छ । संवैधानिक राजतन्त्रमा राजा कानूनद्वारा बाँधिएको हुन्छ । राजाले गल्ती गर्छ भने सजाय पनि पाउँछ ।
नेपाली राजनीतिमा २०४५/०४६ सालको संयुक्त जनान्दोलनपश्चात् तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र दलहरूबीच भएको सहमति अनुसार निरङ्कुश राजतन्त्र संविधानको सर्वोच्चतामा बस्न मानेको हो । तर राजा वीरेन्द्रको वंश नाश हुनेगरी घटाइएको दरबार हत्याकाण्डपश्चात् राजा बनेका ज्ञानेन्द्रले पुनः निरङ्कुशता फर्काउन खोज्दा राजतन्त्र नेपालबाट सधैंको निम्ति मशानघाटमा सेलाएको हो ।
अहिले हाम्रो देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नामक दलाल पूँजीवादी व्यवस्था बहाल छ । २०६२/०६३ को संयुक्त जनान्दोलनपूर्व राजासहितको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले देशमा खडा गरेको गरीबी, विभेद, बेरोजगारी, सीमा समस्यालगायत कुनै पनि समस्याको हल वर्तमान व्यवस्थाले गर्न नसकेको मात्रै होइन कि झन् एमसिसीजस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता गरेर पहिलेका राजा महाराजाहरू मात्रै विदेशी साम्राज्यवाद, विस्तारवादको दलाल थिएनन्, संसदवादी पार्टी र तिनका नेताहरूसमेत आपूmलाई दलाल प्रमाणित गरेर देखाएका छन् । यसरी राजनीतिको पानी धमिलो भइरहेको बेला दरबारका मुठ्ठीभर आसेपासेहरूले आप्mनो स्वार्थ सिद्ध गर्न राजतन्त्र फर्काउने हाउगुजी देखाउन छन् । राजा वा राजतन्त्रवादीहरूसँग देशमा विद्यमान कुनै पनि समस्या हल गर्ने कुनै योजना छैन । यस्तोमा राजतन्त्रको बहस भनेको न जाने गाउँको बाटो सोध्नुजस्तै निरर्थक हो ।
भनिन्छ टाढाको ढोल मधुरो लाग्छ । राजतन्त्रको निरङ्कुश रूप नदेखेको नयाँ पुस्तालाई यसले थोरै मात्रामा आकर्षित गर्न सक्छ । अब राजतन्त्र र गणतन्त्र बारे थोरै बुझौं–
राजनीति कहिले पनि सेवामुखी भएको देखिंदैन । नेपाली राजनीतिको विडम्बना नै भन्नुपर्छ राजाहरू हुन् वा राणाहरू, पञ्चहरू हुन् वा बहुदलवादीहरू अथवा काङ्ग्रेस होस् वा संसदवादी कम्युनिस्टहरू कसैले पनि जनताको सुख सुविधाको लागि राजनीति गरेको देखिएन । नातावाद, कृपावाद, भ्रष्टाचार, कमिशन, परिवारवाद आदिबाट मुक्त राजनीति कसैले गर्न सकेन । जनताको नाम ट्रेडमार्कको रूपमा सबैले प्रयोग गरे, अझैसम्म गर्दैछन् । राजनीतिको मूल लक्ष्य जनसेवा भनिए पनि सही लक्ष्य सत्ता प्राप्ति हो भन्ने सत्यलाई संसद्वादीहरू कसैले नलुकाए हुन्छ । देशमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि विकास निर्माणले गति लिने र नागरिकमा समृद्धि आउने अपेक्षा स्वाभाविक थियो, किनभने जनतालाई यही सपना देखाएर दलका नेताहरूले राजतन्त्र फाल्ने वातावरण बनाएका थिए । तर, देशमा शासन व्यवस्था परिवर्तन भए पनि शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने नेतृत्वमा भने खासै परिवर्तन आएन । खोपडीमा उही भ्रष्टाचारको भाइरस भरिएका ब्युरोक्रेट्स, जनतामाथि कर लादेर मोज गर्ने विचारका काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, मधेसवादी नामधारी नेताहरू पटकपटक सत्तामा गए । जनताको अवस्था दिनानुदिन भयावह बन्दै गयो । त्यसैले आज दिन प्रतिदिन राजतन्त्रका पक्षमा आवाज उठ्न थालेको देखिन्छ । वास्तवमा यो सब राजतन्त्रप्रतिको मोहभन्दा गणतन्त्रवादी भनिने दल र यसका नेताहरूप्रतिको वितृष्णा हो/जनाक्रोश हो । गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुनै सक्दैन । यो कतैबाट पनि मिल्दैन । गणतन्त्रको विकल्प अब वैज्ञानिक समाजवाद हुनुपर्छ ।
पाँच वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने जनादेश पाएको तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकार साढे तीन वर्षमैं ढल्यो । राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको अहङ्कार र दम्भका कारण पाँच वर्ष जनादेश पाएको सरकारले पनि कार्यकाल पूरा गर्न सकेन । यसमा मूलतः राजनीतिक नेतृत्वमा बढेको दम्भ नै देखियो । देश र जनताको पक्षभन्दा आप्mनो गुटको स्वार्थसिद्धि गर्ने काममा लाग्दा जनताको मूलभूत समस्या ओझेलमा पर्दै गयो । राजनीतिक दलहरूमा देश निर्माणमा न्यूनतम साझा सहमति बन्न नसक्नु दुःखद विषय हो । बाहिरीरूपमा राजनीतिक दलहरूको आआप्mनै उद्देश्य र नीति देखिए पनि भित्रीरूपमा कमिशन र भ्रष्टाचार गरी निजी सम्पत्ति कमाउने तथा परिवारवादको पृष्ठपोषण गर्ने सबैको साझा मूल नीति हो ।
झट्ट हेर्दा एउटा राजनीतिक दलको नीति र विचार अर्को राजनीतिक दलसँग मेल खाँदैन, जुन स्वाभाविक पनि हो । आप्mनो उद्देश्य पूरा गर्न वैचारिक र राजनीतिक बाटो फरक हुन सक्छ । तर देश निर्माण गर्ने साझा लक्ष्य र उद्देश्यबाट भने राजनीतिक दलहरू विमुख हुँदै गएका छन् । सरकार सञ्चालन गर्न जनताबाट म्यान्डेट लिएर आए पनि सत्तामा पुगेपछि गुटगत स्वार्थमा मात्र रुमलिंदा विकास निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन । देश र जनताको आवश्यकता अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने विकास निर्माणको काम त्यसरी अगाडि बढ्न सकेको छैन । देश विकासको लागि एक हुँदैनन् तर राजनीतिक भागबण्डा, कमिशन र भ्रष्टाचारमा एक भइहाल्छन् ।
जुन पार्टी सरकारमा आएपनि देशको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीले आप्mनो निर्वाचन क्षेत्रलाई मात्र प्राथमिकतामा पार्दा राजनीतिक पहुँच नभएको क्षेत्रको विकास निर्माणको काम पछाडि पर्दै आएको छ । सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले समग्र देशको आवश्यकता पहिचान गरेर काम गनुपर्ने भए पनि आप्mनो मात्र निर्वाचन क्षेत्रमा ध्यान दिने गरेको पाइन्छ । यसले सन्तुलित विकासको अवधारणा अवहेलित भइरहेको छ । देशलाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउन लाग्नुपर्ने राजनीतिक नेतृत्व अहिले सरकार ढाल्ने र निर्माण गर्ने कार्यमा अग्रसर भएको छ ।
सरकार ढल्नु र नयाँ गठन हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो तर प्रदेश सरकारको नेतृत्व छोटो–छोटो समयमा परिवर्तन हुने क्रम बढेको छ, त्यसलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्न । प्रदेशमा एउटा कार्यकालमा तीनभन्दा बढी सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुनु राम्रो होइन । नागरिकको न्यूनतम आवश्यकता सम्बोधन गर्नतिर सरकार र राजनीतिक दलहरूको ध्यान जान सकिरहेको छैन भन्ने कुराको प्रमाण हो सङ्घदेखि प्रदेशसम्मका सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलहरू । यस्ता खेलमा जति लहसियो त्यति नै राजतन्त्रवादीले मौका पाउने निश्चित छ । यो सबै थाहा हुँदाहुँदै पनि सौताको रिसले पोईको काखमा पिसाब गर्ने बानी दलहरूले छोडेका छैनन् । मध्यावधिको बिगुल विनामौसम फुक्न तम्तयार हुनुभन्दा लुच्चा कुरा अरू के हुन सक्छ ?
