• शीतल महतो
सरकारले आगामी वैशाखमा लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेको छ । नेपालमा आयोजना हुन लागेको यो कुनै नौलो कार्यक्रम भने होइन । तर यसअघिका लगानी सम्मेलनहरू सरकारले अपेक्षा गरेजस्तो प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । सम्मेलनमा प्रतिबद्धताहरू त भए तर धेरै लगानीकर्ता यहाँ लगानी गर्न आएनन् । यसको प्रमुख कारण नेपालमा लगानी वातावरण देखिएको छैन । राजनीतिक अस्थिरता, विगतका सरकारहरूले शुरू गरेका काममा निरन्तरता नहुनु, राजनीतिक नेता र कर्मचारीतन्त्रको भ्रष्ट मानसिकता, अस्थिर सरकारी नीति र लगानीकर्तालाई अनावश्यक अवरोधका कारण नेपालमा लगानी गर्न विदेशीहरू निरूत्साहित भएका छन् । त्यसैले यस्ता लगानी सम्मेलन बारम्बार आयोजना गर्नुको सट्टा सरकारले दीर्घकालीन र स्थिर लगानी नीति ल्याउनुपर्छ । साथै, भ्रष्टाचारविरूद्धको बलियो कानून ल्याएर लगानीकर्तालाई तत्काल सरकारी सेवा उपलब्ध गराइ विदेशी लगानीकर्तालाई निचोड्ने मानसिकताको अन्त्य गर्नुपर्छ ।
यतिखेर विदेशी लगानीकर्ता माझ लगानीको सुरक्षा र प्रतिफलको प्रत्याभूतिमार्फत नेपालप्रतिको विश्वनीयता देखाउने चुनौती सरकारसामु छ । यस्तो परिवेशमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता माझ देशको सम्भावना उजागर गर्दै नेपाललाई लगानी गन्तव्यका रूपमा चिनाएर सरकारले वैदेशिक लगानी भिœयाउनका लागि पुनः लगानी सम्मेलन गर्न लागेको हो । नेपालमा लगानी बढाउन विगतमा पनि सरकारले राम्रै प्रयत्न गरेको पनि हो । विसं २०७३ र २०७५ मा सरकारले लगानी सम्मेलन गरेको थियो । लगानी अवरोधका लागि देखिएका कमीकमजोरीका सम्बन्धमा सरकारले गरिएको सुधार, ऐन, नियममा परिमार्जन एवं सरकारी प्रतिबद्धताले विश्वका लगानीकर्ताहरूमा धेरथोर भएपनि उत्साह जगाएकै छ । तर पनि आर्थिक सुधारका मुख्य कार्यसूची अझै सही दिशामा अगाडि बढ्न नसकेको स्पष्टै छ । पहिलो लगानी सम्मेलनमा करीब १४ खर्ब रूपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको भएपनि यथार्थमा तीन खर्ब रूपैयाँ मात्र लगानी आउन सकेको तीतो यथार्थ छ । त्यसैगरी, दोस्रो लगानी सम्मेलनमा ३२ खर्ब रूपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको भएपनि लगानीको ठूलो हिस्सा प्रतिबद्धतामैं सीमित रहँदा अर्थतन्त्र अहिलेको न्यून आर्थिक वृद्धिको कुचक्रमा फस्न पुगेको छ ।
मुलुकमा औद्योगिक वातावरण बनाउने भन्दै सरकारले यसअघि सन् २०१२ र २०१३ लाई लगानी वर्षको रूपमा मनाउने घोषणासमेत गरेको थियो । निर्यात वृद्धि गर्ने, व्यापारघाटा कम गर्ने र मुलुकमा औद्योगिक वातावरण तयार गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भिœयाउन र त्यसको प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य लगानी वर्षले लिएको थियो । लगानी वर्षको घोषणासँगै सरकारले यसबाट उत्पादन क्षमतामा अभिवृद्धि भई निकासी व्यापार बढ्ने, गार्हस्थ उत्पादनमा विशिष्टीकरण, उत्पादनमा गुणात्मक एवं परिणात्मक वृद्धि, रोजगार र आयआर्जनमा वृद्धि भई आर्थिक विकासको गतिमा तीव्रता आउने आशासमेत लिएको थियो । त्यति मात्र होइन, विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न उत्पादन नभएको अवस्थामा उत्पादन क्षमता बढाउनका लागि यसले मुलुकभित्र लगानी भिœयाउनसमेत सहयोग गर्ने विश्वास सरकारको थियो । तर स्वदेशी लगानी गर्ने वातावरण नै नभएका बेला विदेशी लगानी भिœयाउने आशा गर्नु फलामको चिउरा चपाउनुजस्तै देखिएको छ ।
आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका लागि मुलुकमा औद्योगिकमैत्री लगानी वातावरण हुनुपर्छ तर नेपालको राजनीतिक दिशा र दशा नै ठीक नभएपछि देशको प्रमुख औद्योगिक कोरिडोरका उद्योग प्रतिष्ठानहरू क्रमशः धराशयी बन्दै गएको अवस्था छ । औद्योगिकमैत्री लगानीका लागि बलियो औद्योगिक श्रम सम्बन्ध अपरिहार्य हुन्छ । श्रम सम्बन्धलाई सुनियोजित, सुव्यवस्थित र प्रभावकारीरूपमा व्यवहारमा उतार्न सके मात्र मुलुकमा औद्योगिक विकास हुन सक्छ । तर यसका लागि श्रमिक, व्यवस्थापन र सरकारी पक्षबीच उच्चस्तरको पारस्परिक सहयोग, सुझबुझ र ऐक्यबद्धता हुनु जरूरी देखिन्छ । हाम्रो मुलुकमा श्रम समस्यालाई मजदूर मात्रको समस्याको रूपमा लिने परिपाटीले औद्योगिक विकास र मैत्री लगानीका वातावरण बन्न नसकेको हो । श्रमिकहरूको हक अधिकार र पहिचानका लागि स्पष्ट ऐन कानूनको व्यवस्था हुनुपर्छ तर यसको बहानामा राजनीतिक उद्देश्य परिपूर्तिका लागि राजनीतिक दलहरूले ट्रेड युनियनको नाममा जथाभावी श्रमिकलाई उचाल्नु पनि हुँदैन । श्रमिकहरूको समयसापेक्ष तलब र सुविधा बढाउनुपर्नेमा कसैको दुई मत छैन र हुनु पनि हुँदैन तर यसका साथसाथै लगानीमैत्री वातावरण बनाउनु पनि उनीहरूको पहिलो कर्तव्य र दायित्व हुन आउँछ । किनभने उद्योग राम्रो र नाफामूलकरूपमा सञ्चालनमा आयो भने मात्र श्रमिकहरूले बढी तलब र सुविधा पाउने हुन् । उद्योग नै रहेन भने सुविधा र तलब पाउने कुरै भएन । त्यसैले श्रमिक र व्यवस्थापन दुवै पक्षले कालीदासजस्तो आफैंले बसेको हाँगा काट्नुभन्दा औद्योगिकमैत्री लगानीका वातावरण बनाउनका लागि आआफ्नो सम्पूर्ण ऊर्जा र ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।
हुनत सरकारले सम्मेलन आयोजना गर्दैमा लगानी आउने भने होइन । यसका लागि लगानीकर्ताहरूले पाइला–पाइलामा भोग्दै आएका समस्याको निराकरण गर्नुपर्छ । यस्तो नगरेसम्म जतिपटक लगानी सम्मेलन गरे पनि उपलब्धि भने खासै आउँदैन । मुलुकमा लगानी भिœयाउने सपना देख्नु उपयुक्त हो । सपना देख्न छोडियो भने क्रियाशील हुन सकिंदैन । तर प्रश्न उठ्न सक्छ, कस्तो खाले सपना देख्ने ? रचनात्मक वा नकारात्मक । वास्तवमा रचनात्मक सपना देख्नका लागि पनि न्यूनतम आधार हुनुपर्छ । जुन आधारमाथि टेकेर त्यसको भरपूर वा दिगो उपयोग गर्न पायो भने मात्र पूँजी निर्माणमा व्यक्ति वा समुदाय गतिशील हुन सक्छ । यदि व्यक्ति वा समुदायले उत्पादनमूलक आर्थिक क्रियाकलापहरूमा गतिशील भएन भने स्वरोजगार निर्माणका प्रमुख आधार बन्न सक्दैन । स्वरोजगार निर्माणका आधार नबनाएसम्म आम नागरिकको लागि रोजगार उपलब्ध गराउन सक्दैन । रोजगार उपलब्ध नभएपछि त्यसले प्रभावशाली माग सिर्जना गर्न सक्दैन । प्रभावशाली माग सिर्जना गर्न नसकेपछि उत्पादन वृद्धि हुन सक्दैन । उत्पादनमा कमी आउनासाथ राष्ट्रको करका दायराहरू घट्न सक्छन् । करको दायरा फराकिलो नभएसम्म राज्यको ढुकुटी बलियो हुन सक्दैन । राज्यको ढुकुटी बलियो नभएमा मुलुकले बलियो आर्थिक विकास गर्न सक्दैन ।
त्यसैले लगानी सम्मेलन गर्नुपूर्व सरकारले विगतका सम्मेलनको समीक्षा एवं मूल्याङ्कन गरी त्यसबाट पाठ सिक्न जरूरी छ । लगानीयोग्य वातावरण सुदृढ हुँदै गएको आधार, नीतिगत सुधार कानूनी जटिलतामा सहजीकरण, प्रक्रियागत झन्झट फुकाएकाजस्ता बहुआयामिक विषय एकत्रित गर्नुपर्छ । लगानी सम्मेलनको पूर्वतयारीमा प्रत्यक्ष लगानीका लागि उपयुक्त परियोजनाको सूची तयार गर्नुपर्ने, प्रचुर सम्भावना भएको क्षेत्र र क्षेत्रगतरूपमा सम्बन्धित परियोजनाको पहिचानसमेत हुनुपर्छ । साथै, लगानी आह्वान गर्न मिल्ने र ‘सोकेस’ गर्ने परियोजनाको तयारी पनि गर्नु जरूरी छ । परियोजना विकासबारे आवश्यक कागजी तयारी पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । गरीबी र असमानताका आधारभूत कारणहरू र सबैका लागि रोजगार एवं अर्थतन्त्रलाई सम्बोधन गर्नका लागि स्पष्ट राष्ट्रिय नीति, रणनीति र कार्यक्रमहरूलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ । सङ्घीयस्तरमा अन्तरविभागीय समन्वयमा सुधार ल्याउन र प्रक्रियागत विवरणहरू (व्यवसाय दर्ता र इजाजतपत्र, प्रयोगकर्तामैत्री व्यापार पुस्तिका, कार्य भिसा, कोष स्थानान्तरण आदि)लाई सहज बनाएर व्यवसायलाई सहज बनाउन आवश्यक छ ।
स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता माझ लगानीको सुरक्षा र प्रतिफलको प्रत्याभूतिमार्फत नेपालप्रतिको विश्वनीयता देखाउन सकियो भने मात्र नेपालमा लगानी आउन सक्छ । यसरी नेपालको आर्थिक मार्गचित्रको बाटो कोर्न पर्यटन क्षेत्रलाई एक महŒवपूर्ण क्षेत्रको रूपमा लिन सकिन्छ । नेपालको प्राकृतिक सम्पदा तथा यहाँ विकास भइरहेका साहसिक खेल तथा पर्यटनले यसको झल्को देखाइसकेका छन् । पर्यटन तथा साहसिक पर्यटनका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू जस्तैः सुविधासम्पन्न होटेल र यातायातको विकासमा जोड दिनुपर्छ । तीव्र गतिमा बग्ने नदीनाला, पहाड तथा हिमाललाई लिएर साहसिक पर्यटनको विकास गर्नु अहिलेको आवश्यकता छ । नेपालमा विकास हुँदै गरेको होमस्टेजस्ता सामाजिक पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गरिनुपर्छ । यसैगरी, आजको विश्व सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदैछ । विश्वका दश ठूला कम्पनी सबै सूचना प्रविधिमा आधारित छन् । नेपालले समेत सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा फड्को मार्न आवश्यक छ । त्यस्तै, पूर्वाधारहरूको विकासको माध्यमबाट नेपालले आफ्नो अपेक्षित आर्थिक वृद्धि र विकास लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ । तर यसका लागि वित्त जोखिम, जग्गा समयमा नै उपलब्ध हुन नसक्नु, सामुदायिक संलग्नताको अभाव, जटिल र बढी समय लाग्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रिया, सार्वजनिक–निजी साझेदारीको कार्यान्वयनमा गम्भीर अभाव, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र विश्वासको वातावरणको अभाव आदि प्रमुख समस्याको रूपमा देखा परेका छन् ।
एउटा सामान्य सिद्धान्त रहेको छ कि जिडिपीको १२ प्रतिशत हिस्सा पूर्वाधार विकासमा विनियोजित हुनुपर्छ । अहिले सडक, ऊर्जा र आइसिटीजस्ता पूर्वाधार विकास गर्नका लागि नेपालको लागि निकै महŒवपूर्ण अवसर छ । त्यसैले कृषिमा आधारित नेपाली अर्थव्यवस्थालाई संरचनात्मकरूपले विविधीकरण गर्न जरूरी छ ।
पूर्वाधार विकास आयोजनाहरूमा विदेशी अनुदान र सहकार्यमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने अहिले आवश्यकता छ । जलविद्युत्का ठूला आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्यानुपर्छ । उत्पादित बिजुलीलाई आन्तरिक खपत गरी बाँकी रहेको बिजुली निर्यात गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ । नेपालको हितलाई प्राथमिकतामा राख्दै जलविद्युत् विकासको योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणको संस्थागत क्षमता वृद्धि गर्न छुट्टाछुट्टै स्वतन्त्र निकायको स्थापना र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । जलविद्युत् क्षेत्रको लगानीमा स्वदेशी लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहनको नीति अपनाउनुपर्छ । समयमैं जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी ग्रिडमा बिजुली जोड्ने उत्पादकलाई सरकारले प्रोत्साहन दिने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
विद्युत् महसूल निर्धारण आयोगलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । अतिरिक्त ऊर्जाको निर्यातका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता गरी हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । त्यस्तै, सीमापार प्रसारण लाइनहरूको विस्तारलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ । विशेषगरी बिबिआइएन क्षेत्रहरूमा विद्युत् आपूर्तिका लागि पावर बैंक स्थापना गर्नुपर्नेछ । यसले नेपालमा उत्पादन हुने ऊर्जा विश्वसनीय र नियमितरूपमा दिगोरूपमा आपूर्ति गर्न सकिन्छ । उच्चस्तरीय समझदारी र सम्झौता गरेर तथा पावर ह्वीलिङ भएपनि नेपालमा उत्पादन हुने बिजुली भारतको प्रसारण लाइन प्रयोग गरेर निर्यात गर्न सकिन्छ ।
यसरी राष्ट्रिय पूँजी निर्माण तथा लगानीका लागि प्रमुख बलियो आधारको स्रोत हुन सक्छ । त्यसैले मुलुकमा आर्थिक क्रान्ति गर्ने हो भन्ने अब मुलुकमा आद्योगिक विकास र विस्तारका लागि सरकारले उपयुक्त र सहज वातावरण बनाउनैपर्छ । यसका लागि लगानी सम्मेलनलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित नराखी यसको पूर्ण सफलताका लागि सरकारी प्रयास र प्रयत्नहरू केन्द्रित हुनुपर्छ ।
