- श्रीमन्नारायण
विकासोन्मुख देशहरूले ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूका लागि चीनबाट लिएको ठूलो ऋण तिर्नुको परिणामको समीक्षा गरिरहेका छन् । नेपालमा पनि यस विषयमा गहन छलफल भइरहेको छ तर नेपालमा भ्रष्टाचारको छानबीन गर्ने आधिकारिक सरकारी निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चिनियाँ सरकारी कम्पनीद्वारा निर्माण गरिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणमा निर्धारित शर्त र मापदण्ड अनुसार काम भए, नभएको यसमा अनियमितता र भ्रष्टाचार के कति भएको छ भन्नेबारे छानबीन गर्ने भएको छ । अमेरिकी पत्रिका न्युयोर्क टाइम्समा प्रकाशित यस समाचारले नेपालीहरूको उत्साह बढेको छ । विदेशी ऋणबाट निर्मित पूर्वाधार परियोजनाहरूमा अनियमितता र भ्रष्टाचार हुनु दुर्भाग्यपूर्ण र निन्दनीय हो । चिनियाँ ऋणको चर्को ब्याजदरका कारण पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपालको निम्ति सेतो हात्ती साबित हुने त होइन भन्ने आशङ्का चारैतिर छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य सम्पन्न भई एक वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडानको निम्ति तयार पनि छ, तर यसमाथि उत्तरी छिमेकी चीनबाहेक अन्य कुनै पनि देशको विश्वास हुन सकिरहेको छैन र यहाँबाट उडान हुन सकिरहेको छैन । जबकि चीनबाट लिइएको ऋणको ब्याज भने शुरू भइसकेको छ ।
पोखरामा झन्डै २२ करोड डलरको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जनवरीदेखि सञ्चालनमा आएको छ । चीनले एक दशक अघि विमानस्थल निर्माणका लागि ऋण उपलब्ध गराउने सहमति गरेको थियो । नेपालले चीनको सरकारी स्वामित्वको समूह सिनोमाचको निर्माण शाखा चाइना सिएएमसी इन्जिनीयरिङलाई ठेकेदारको रूपमा ट्याप गर्यो । तर अहिलेसम्म पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कुनै पनि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान आकर्षित गर्न सफल भएको छैन । अब त यस विमानस्थलले चिनियाँ ऋणदाताहरूको ऋण तिर्ने जति राजस्व उठाउन सक्ने हो कि होइन भन्ने चिन्ता बढाएको छ । नेपाल सरकार र यहाँका अधिकारीहरूले ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न आग्रह गरे पनि चीन मानेको छैन । ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्ने बानी चीनको छैन ।
विमानस्थल निर्माण कम्पनी सिएएमसीले परियोजनाको लागत बढाउने काम त गरेको छ तर आफ्नो व्यापारिक स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेको कारण गुणस्तर कायम गर्ने नेपालको प्रयासलाई कमजोर बनाएको छ । चीनलाई जिस्काउनुहुँदैन भन्ने मनोवृत्तिले नेपालमा धेरै गहिरोगरी जरा जमाएको कारण भरसक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र विमानस्थल निर्माणको निरीक्षण गर्ने एजेन्सीले धेरै प्रतिरोध गरेन । दुवै देशका लागि महŒवपूर्ण परियोजनामा बेइजिङलाई अप्ठयारोमा पार्ने चाहना भरसक नेपाली पक्षको थिएन । तथापि यस आशयको लेख प्रकाशित भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यान आकर्षित भयो र यसले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पोखरास्थित कार्यालयमा छापा मारेर परियोजनासँग सम्बन्धित कागजात बरामद गरेको थियो । विमानस्थलमा भएको निर्माणको अनुसन्धान भइरहेको पुष्टि गरे पनि अख्तियारले यसलाई प्रारम्भिक चरण रहेको भन्दै विस्तृत विवरण दिन अस्वीकार गरेको छ । दुई दर्जनजति नेपालीले विमानस्थलको निर्माण गुणस्तरबारे उजूरी दिएपछि अख्तियारले यसमा छानबीन शुरू गरेको हो ।
चिनियाँ ऋणमा निर्मित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई चीनले ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ को ‘प्रमुख परियोजना’ घोषणा गरेको छ । यद्यपि नेपाल सरकारले बिआरआई अन्तर्गतको ऋण मानेको छैन तर चीन पटकपटक यही भनाइ दोहोर्याइरहेको छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिड्ढो महत्वाकाङ्क्षी आर्थिक एवं रणनीतिक परियोजना (बिआरआई) हो र यस अन्तर्गत उसले ठूलो आयतनको ऋण प्रवाहित गरेको छ । चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिड्ढो हस्ताक्षर अभियानले आकर्षक पूर्वाधार व्यवसायलाई सुदृढ गर्दै विश्वभर बलियो आर्थिक र कूटनीतिक सम्बन्ध निर्माण गर्ने बेइजिड्ढो प्रयासको एक भागको रूपमा अनुमानित १ ट्रिलियन अमेरिकी डलर ऋण र अनुदान यसको राज्य स्वामित्वको उद्यमहरूका लागि हस्तान्तरण गरेको छ ।
एशियाकै गरीब मुलुकहरूमध्ये एक नेपालले सन् १९७० देखि नै पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकसित गर्ने मनसायले पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न खोजेको थियो । हिमालयका आकर्षक एवं मनोरम दृश्य सहज अवलोकन गर्न सकिने पोखराको विमानस्थललाई नेपालले ‘राष्ट्रिय गौरव’ परियोजनाको रूपमा स्वागत पनि गर्यो । नेपालको निम्ति यस विमानस्थललाई महत्वपूर्ण पनि मानिएको थियो ।
नेपालमा सरकारी कार्यालय र निकायहरूमा भएका भ्रष्टाचार छानबीन गर्न गठित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले छानबीनपश्चात् विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने गर्दछ । विशेष अदालत पूर्णतः स्वतन्त्र छ । यसै वर्ष भ्रष्टाचारको मुद्दामा एकजना भूतपूर्व मन्त्री र बहालवाला सांसदलाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी प्रमाणित गरेको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक जगन्नाथ निरौलाले अख्तियारका कर्मचारीले पोखरामा दुई तीन दिन बिताएर विमानस्थल निर्माणको गुणस्तर हेरेर गएको स्वीकार पनि गरेका छन् । विमानस्थलमा काम गरेका केही इन्जिनीयरहरूले निर्माणको गुणस्तरमा सम्झौता भएको र आयोजनाको पूर्वाधार राम्रो नभएको गुनासो पनि छानबीन अधिकारी समक्ष गरेका छन् ।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा एउटा विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै यस अनुसन्धानबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताउँदै चिनियाँ निर्माण कम्पनीहरूले सधैं विदेशमा काम गर्दा त्यहाँको कानून र नियम पालन गर्नु आवश्यक रहेकोबारे जानकार रहेको सफाइ दिंदै सिएएमसीले गुणस्तरका मापदण्डको कडाइका साथ पालन गरेको, लागू गरेको र निर्माण प्रक्रियाको क्रममा पूर्ण रेकर्ड राखेको बताएको छ तर सिएएमसीको कामको अनुसन्धानबारे केही बोलेन । चीनलाई ऋण तिर्न सङ्घर्ष गरिरहेका देशहरूबीच चीनप्रति अविश्वास बढ्दै गएको छ । श्रीलङ्काले ऋण तिर्न नसकेपछि चीनलाई गहिरो पानीको बन्दरगाह हस्तान्तरण गर्न बाध्य भयो । पाकिस्तानको करीब ३० प्रतिशत विदेशी ऋण चीनलाई तिर्नुछ, यो सङ्ख्या ५० अर्ब डलरको चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडरको निर्माणसँगै बढेको छ । मलेशियामा एउटा चिनियाँ ठेकेदारले परियोजनाको लागत घटाउन सहमत नभएसम्म ११ बिलियन डलरको रेल लिङ्क रोकिएको थियो ।
चीन तथाकथित ट्रान्स–हिमालयको हिस्सा हुने क्रस–बोर्डर रेलवे सम्भाव्यता अध्ययनको लागि आर्थिक लगानी गर्न सहमत भएको छ । कनेक्टिभिटी नेटवर्क, जसले अन्ततः दुई देशलाई जोड्ने राजमार्ग समावेश गर्न सक्छ । नेपालले देशको सिमाना पार गर्ने विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि पनि चिनियाँ सहयोग खोजिरहेको छ । नेपालले बिआरआई परियोजनाको रूपमा पोखरा विमानस्थलको नामकरण अस्वीकार गरेको कुरा पनि न्युयोर्क टाइम्समा प्रकाशित छ, किनभने यो लेबल हेर्ने बित्तिकै भारत र पश्चिमाहरूले यसको उपयोग नगर्ने र भारतसँग कूटनीतिक सम्बन्ध पनि प्रभावित हुन सक्ने आकलन नेपालको हुन सक्दछ ।
विमानस्थलमा काम गर्ने इन्जिनीयरिङ सल्लाहकारहरूले सिएएमसीको कामले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा नगरेको, कम्पनीले धावनमार्गका लागि माटो फिलिड्ढो काम पूरा गरे पनि माटोको घनत्वको परीक्षण गरेको कागजात उपलब्ध नगराएको अर्थात् धावनमार्गको जग राम्ररी बनेको भन्ने आश्वासन नेपाली अधिकारीहरूसँग नभएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको बाहिरका सल्लाहकार मुरारी गौतमको भनाइलाई पत्रिकाले उद्धृत गरेको छ । नेपालमा चिनियाँ ठेकेदारहरूद्वारा भएका अधिकांश कार्य विवादित छन् । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय त ऋण बोकाउने भारी मात्रै साबित हुने देखिन्छ । अख्तियारको छानबीनबाट मात्रै सबै कुरा प्रस्ट हुनेछ ।
