- राजेन्द्रप्रसाद कोइराला
१८० दिन बसेको संसद् अधिवेशन जम्मा एउटा विधेयक पारित गरेर टुङ्गियो । व्यापक जनदबाब र प्रतिपक्षी दलहरूको दबाबमा मिटरब्याजीसम्बन्धी एउटा विधेयक मात्र पारित भयो । यस अवधिमा देशको ढुकुटीबाट छ करोड सिध्याइयो । सो अवधिमा संसद्मा २४ वटा विचाराधीन विधेयकहरू पेश भएका थिए । संसद्लाई तीनवटा टाउकेहरूको बन्धक बनाइएको यो ज्वलन्त उदाहरण हो । यिनीहरूले जनतालाई कसरी भ्रमित र मूर्ख बनाएका रहेछन् भन्ने कुरा उदाउँदा नयाँ दलहरूको संसद्मा उपस्थितिले जनतामाझ छर्लङ्गिदै छ । अझ यिनीहरूनै गणतन्त्रलाई खतरा छ भन्दै कुर्लिरहेका छन् । लाज पनि लजाउँछ होला यिनीहरूको भाषण र वक्तव्य सुनेर ।
पुराना दलहरूलाई ८४ मा बाइबाई गर्न रवि लामिछानेले आह्वान गर्दा प्रधानमन्त्री अत्तालिएर त्यस्तालाई ठीक लगाउन गठबन्धनले तयारी गर्दैछ र गणतन्त्र निकै खतरामा छ भन्दै बकम्फुसे वक्तव्य दिंदै हिंडेका छन् । अहिले पनि यिनी देशमा सुशासन, सामाजिक न्याय र जनजीविकाको दुहाइ दिंदै जनतालाई दिग्भ्रमित पार्न कोशिश गरिरहेका छन् । जनता १६ वर्षअघिका जनता रहेन अब । जनता त डाटा क्यापिटलिज्म युगको हो । २०६४ सालदेखि अहिले (१६ वर्ष) सम्म सबैभन्दा बढी यदि कोही सरकारमा छ भने त्यो नेकपा माओवादी केन्द्र नै हो । यिनलाई यत्रो वर्षसम्म देश र जनताको लागि काम गर्न कसले रोकेको थियो । आज जनता आजित भएर जताततै यिनीहरूको विरोध गर्न थालेपछि देश बेचुवा यिनीहरूलाई गणतन्त्र खतरामा परेको भान हुन थालेछ । यदि गणतन्त्रलाई कसैबाट खतरा छ भने त्यो यिनीहरूकै कुकर्मले गर्दा हो । देशलाई हरिकङ्गाल बनाइसके यी गठबन्धन नामधारी ठगबन्धनहरूले ।
के गणतन्त्रलाई खतरै छ त ?
केही दिनअघि गणतन्त्रमाथि चौतर्फी हमला भइरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको टिप्पणीप्रति सर्वसाधारणले खासै महत्व दिएको देखिएन, न त नागरिक समाजका अगुवाहरूले नै महत्व दिएको पाइयो । उनले रोष प्रकट गरे, सुन्नेले सुने तर मनन गरेनन्, बरु एउटा कानबाट सुनेर अर्काे कानबाट उडाइदिए । यसलाई जनताले ‘जैसी करनी वैसी भरनी’को रूपमा लिएको देखियो ।
जुनसुकै दलमा भएका हुन् वा स्वतन्त्र नागरिक, हरेकले भन्दैछन् कि गणतन्त्र अरूका कारणले होइन गणतन्त्रवादी भन्नेहरूकै कारणले अन्त्य हुन्छ । त्यो भनेको आज होइन, राजसंस्था अन्त्य घोषणा भएको दिन र त्यसपछिका वर्षहरूमा भनिएको हो । त्यो पनि जनताले मात्र होइन, स्वयम् गणतन्त्र ल्याउनमा भूमिका खेल्ने नेताहरूको हो । आज त्यो भनाइ कालान्तरमा स्वयम् गणतन्त्र नेपालका प्रधानमन्त्रीबाट नै गणतन्त्र खतरामा छ भन्ने अभिव्यक्ति आएपछि पुष्टि भएको छ ।
साँच्चै यो खतरा कसबाट पैदा भइरहेको छ गणतन्त्रलाई ? सम्पूर्ण शक्ति, सत्ता र पद गणतन्त्रका पक्षधरसँगै छन् । साधन, स्रोत र सार्वभौम संसद्को शक्ति पनि गणतन्त्र पक्षधरकै छ । यहाँसम्म कि सातवटा प्रदेश अन्तर्गत सातवटा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, सातवटा संसद् र प्रदेश प्रमुख पनि गणतन्त्र पक्षधर नै छन् । स्थानीय सरकार र पदाधिकारी गणतन्त्र पक्षधर नै हुन् । यतिमात्र होइन, विभिन्न राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ सङ्गठनहरू, राजनीतिकरूपमा प्रादेशिक संरचना र स्थानीय संरचना पनि छन् ।
यति हुँदाहुँदै पनि गणतन्त्रलाई कसबाट खतरा हुँदैछ त ? उनले भनेजस्तो खतरा आइहालेको लाग्दैन किनकि स्वदेशमा त छँदैछ, विदेशमा समेत यसकै हिमायतीहरूको सञ्जाल व्याप्त छ । चीन, युरोपियन युनियनदेखि अमेरिका र भारतीय राजनीतिक दल काङ्ग्रेस (आई) आदि विदेशी शक्तिहरू पनि त गणतन्त्र नै मन पराउँछन् । त्यसैले पनि खतराको घण्टी बजेको लाग्दैन ।
तर गणतन्त्रका हिमायतीहरूले देश र सर्वसाधारण जनताको खिलाफमा काम गर्दै जाने हो भने त्यो दिन आउन अब ढिलो छैन । गणतन्त्र आएको १८ वर्ष बितिसक्दा पनि राज्यले सामाजिक, आर्थिक प्रगतिले उधोगतिको लय समाउनुको साटो झन्झन् अधोगतितिर जाँदो छ ।
दिनानुदिन व्यापारमा कालोबजारी र बिचौलियाहरू बढ्दै गइरहेछ । उद्योगधन्दा झन्झन् धराशयी भइरहेका छन् । राजनीतिक दाउपेचले विकृत रूप मात्र लिइसकेको छैन, घृणा हुँदै बीभत्स रूप लिइसकेको छ । अझ त्यसको पछिल्लो विकृत रूप भनेको कोशी प्रदेशको सरकार गठन र विघटन हो । यस्तो विकृत रूप केन्द्रीय राजनीतिमा त झनै उत्कर्ष हुँदै चरमोत्कर्षमा पुगिरहेको अघिल्लो संसद् र पछिल्लो संसद्मा सरकार गठन, विघटन आदि प्रक्रिया र शिक्षा, स्वास्थ्य आदि हरेक क्षेत्रमा भागबन्डे प्रवृत्ति साँच्चै भन्नुपर्दा गणतान्त्रिक संस्कृतिको निम्ति एक प्रतिशत पनि बिल्कुलै मिल्ने देखिन्न ।
जनता भनेको हाम्रो दास हो, हामीले जे भने पनि मान्छ । यिनलाई बेचे पनि र कोर्रा नै हाने पनि ऐøयाबाहेक केही भन्दैन, प्रतिकार गर्ने कुरा त नसोचे पनि हुन्छ । यिनले जे भन्यो त्यही पत्याउँछ । जति दियो र जे दियो खुशी भइहाल्छ, आफूले राष्ट्रिय बजेट झ्वाम्म पारे पनि चुइँक्कसम्म बोल्दैन भन्ने बुझाइ देखियो र त्यो अद्यापि छ ।
हुन पनि यिनले भ्रातृ र भगिनी संस्थाका रूपमा आबद्ध गरी पेशाकर्मीदेखि ज्ञानी, ध्यानी, विवेकी, बुद्धिजीवी भनिएकाहरूलाई पनि दास बनाउन सफल भए । राजनीतिक समाज र समाज मनोविज्ञानलाई समेत बन्धक बनाउन सफल भएपछि उनीहरूका गलत हर्कत र देश तथा जनविरोधी व्यवहारलाई पनि लालमोहर छाप लाग्दै आइरह्ये र यो क्रम अद्यापि छ । अझ त्यसमा पनि हेडक्वार्टरको नाउँमा भनौं वा पार्टी सभापति या अध्यक्ष भनौं, तिनले गर्ने एकल निर्णय पनि प्रत्युत्पादक रहँदै आएको छ । अझ देश र जनविरोधी निर्णयहरूमा समेत सांसदहरूलाई कारबाईको दण्डरूपी भय देखाएर विवेकको प्रयोग नै गर्न नपाउने गरी पार्टी ह्वीप लगाउने कार्य त झनै प्रत्युत्पादक रहँदै आएको छ ।
छातीमा हात राखेर भन्नुपर्दा नेतृत्वको यस्तो व्यवहारबाट नै गणतन्त्रलाई खतरा भइरहेको छ । नागरिकता विधेयक संसद्बाट पास गराएर मात्र भारतको आशीर्वाद लिन भ्रमणमा निस्किने विदेशी प्रभुभक्तिवादबाट पनि यसमा खतरा आइलागिरहेछ । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने र त्यसका नाउँमा करोडौं रकम असुल्ने सत्तावाला दाजु र भाउजूहरूबाटै खतरा रहेको छ । यहाँसम्म कि वाइडबडी चपाउने, कोभिडका खोप पचाउने, सुडान बन्दोबस्तीका सामग्री निल्ने, मेशीन चपाउने, सुन खाने, गरीबका जस्तापातासमेत खसीका खुट्टा चपाएझैं चपाउनेहरूबाट खतरा भइरहेको लाग्छ । हो, यस्ता कुत्सित नेतृत्वबाट गणतन्त्रलाई खतरा छ ।
देश र जनतालाई नै पत्तै नदिई धर्मनिरपेक्ष तुल्याउने, सामाजिक सद्भाव भड्काउन प्रदेश नामकरण र प्रभावका निम्ति जातिवादलाई प्रोत्साहित गर्ने, धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने र देशलाई विघटनको मोडमा पुर्याउने, अझ घरमा आगो लगाएर खरानी घस्न चाहने अवाञ्छित तत्वबाट झनै खतरा हुँदै गएको छ, गणतन्त्रलाई । राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएझैं ध्वस्त तुल्याउन चाहने यस्ता कुतत्वबाट गणतन्त्रलाई मात्र होइन देश र जनतालाई नै झनै खतरा बढ्दै गएको छ ।
सत्ता र शक्तिका निम्ति जोसँग जस्तो पनि सहमति र सम्झौता गर्ने, चाहे त्यो स्वदेशी होस् वा विदेशी होस्, खराब, आत्मघाती, राष्ट्रघाती, जनविरोधी नै किन नहोस् त्यस्ता व्यक्तिसँग पनि सहमति गर्ने र सत्ताको भर्याङ चढिहाल्ने र शक्ति हत्याउने तथा त्यसको चरम दुरुपयोग गर्ने र पद तथा पैसा दुर्ई खम्बे राजनीतिक मुद्दा बनाउने नेतृत्वहरूबाट सबैभन्दा धेरै खतरा छ ।
पैसाका लागि ललिता निवासको जग्गा हडप्ने, नदीनालापिच्छे, मठमन्दिर र गुम्बाहरूका जग्गा कब्जा गर्ने, जनतालाई रोजगार सिर्जना गर्नुभन्दा विदेश पठाएर मुलुकलाई खोक्रो तुल्याउने, कलकारखाना मासेर विदेशबाट सामग्री आयात गरी त्यसमा कर ठोकेर राज्य चलाउने नीतिका कारण देशमा गणतन्त्रलाई झनै खतरा छ ।
कृषि नेपालीको मुख्य पेशा थियो । आफूलाई पुग्नेभन्दा पनि धेरै खाद्यान्न उत्पादन हुन्थ्यो । तरकारी, अन्न–अनाज, नगदेबाली, दलहन आदि हरेकमा आत्मनिर्भर थियो । देशले यस्ता वस्तुको निर्यात गथ्र्याे । आज उल्लिखित सबै वस्तु आयात गर्नुपरिरहेछ । दूध, अन्डा, माछामासुहरूमा आत्मनिर्भर भनिए पनि अहिले यी वस्तुहरूमध्ये केहीको त अझै आयात भइरहेको छ । आज पूर्णरूपमा आत्मनिर्भरता छैन, बरु भारतले अन्न–अनाज आदि नदिएको अवस्थामा पैसा भएर पनि भोकभोकै रहनु र मर्नुपर्ने परिस्थिति बन्दैछ । भारतले चामल रोक्दा चामलको भाउ ह्वात्तै बढ्यो । गहुँ रोक्दा गहुँ, आलु, प्याज आदि रोक्नेबित्तिकै स्वदेशी उत्पादनले नपुगेर भाउ अकासिने गरिरहेछ । अहिलेसम्म छोटो अवधिका लागि मात्र रोक्ने गरेको छ, भोलि आफैंलाई नपुगेर नदिने स्थिति आयो भने के हुने हो, त्यसको विकल्पसम्म नसोच्ने कृषि मन्त्रालयदेखि कृषिसँग सरोकार राख्ने सबै पक्षबाट खतरा भइरहेछ ।
शिक्षामा आमूल परिवर्तन अपेक्षित थियो, तर पुरानै ढर्रा र ढाँचाले निरन्तरता पायो । दुईखाले शिक्षा र शिक्षालय पाठ्यक्रम चलिरहेको छ । त्यसलाई युगानुकूल बनाउने दिशामा काम हुन सकिरहेको छैन । शिक्षाको स्तर उकास्नमा भन्दा आफ्नो दलको वर्चस्व कसरी जोगाउने भन्नेमा मात्र ध्याउन्न छ । शिक्षक नियुक्ति, सरुवा–बढुवा तथा पदाधिकारी बनाउनमा समेत योग्य ज्येष्ठ र श्रेष्ठभन्दा पनि आफ्नो मानिस भर्ती गर्ने, यसका लागि विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गर्ने, प्राध्यापकलाई समेत कुटपिट गर्ने आदि इत्यादि गर्नेहरूबाट चाहिं खतरा देखिन्छ ।
विकासका नाउँमा लोकमार्गहरूमा ठेक्का लगाए पनि अधकल्चो काम गरेर छाड्नाले बाटाभरि खाल्डाखुल्डी परेर आवागमन अवरुद्धको स्थितिमा छ । गाडी बिग्रिएर यात्री बीच बाटैमा अलपत्र हुन्छन् । त्यसको नियमित अनुगमन छैन । जनता यो गतिविधि र अवस्थाबाट आजित छ । आफैंले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने, त्यसको प्रभावकारी अनुगमन नगर्ने, दशैंको मुखमा कन्तबिजोगको स्थिति हुँदासम्म बेवास्ता गरेर छाड्ने स्थितिले नै गणतन्त्रलाई धरापमा पार्दैछ ।
अझ योभन्दा पनि गरीब र धनीका बीचको स्वास्थ्यमा रहेको विभेदको खाडल झन्झन् गहिरिएको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको निमुखा जनताले पाउने स्वास्थ्य सुविधा दिन नसक्दा सरकारप्रति जनताको भावना झन्झन् नकारात्मक हुँदै गएको छ । हुन पनि निजी अस्पतालले गरीब जनताको सम्पत्ति अलिकति रहँदासम्म दोहन गरेर घरको न घाटको बनाइरहेका छन् । एम्बुलेन्सहरूले सेटिङमा त्यस्तै अस्पतालमा पुर्याइरहेका छन् । तिर्न नसक्दा जनता मात्र होइन, लाससमेत बन्धक राखेर पैसा असुल गरिरहेका छन् । यस्ता प्रवृत्तिबाट नै गणतन्त्रलाई खतरा छ ।
यतिमात्र कहाँ हो र ? राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीगण, प्रतिपक्षी दल आदि इत्यादिले मात्र होइन, आजको राजनीतिक नेतृत्वले राजनीतिलाई सेवा नभएर मालामाल कमाउको पेशा बनाए र हाकाहाकीरूपमा ‘जोगी हुन राजनीति गरेको होइन’ भने । हो, यस्तै प्रवृत्तिबाट भइरहेछ, गणतन्त्रलाई खतरा । रिगल डनजस्ता अपराधीहरूलाई आममाफी दिने तर सर्वसाधारणचाहिं सानोतिनो अपराधका नाउँमा जेलमैं सड्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिबाट गणतन्त्रलाई खतरा छ । तर कुनै राप्रपा वा राजा आदि इत्यादिबाट छैन । यसर्थ उल्लिखित सबैले आआफ्नो कर्तव्य इमानदारी साथ गर्ने हो भने गणतन्त्रलाई सदियौंसम्म कुनै खतरा छैन ।
