- शीतल महतो
कुनै पनि वित्तीय सेवाको पहुँचबाहिर रहेका बेरोजगारी वा न्यून आय भएका व्यक्ति वा साना व्यवसायीलाई लक्षित गरेर उनीहरूको आर्थिक उन्नति गराउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिने वित्तीय वा बैंकिङ सेवा नै लघुवित्त (माइक्रोफाइनान्स) हो । सामान्यतया माइक्रोफाइनान्स सेवा गरीब जनसङ्ख्या, सामाजिकरूपमा सीमान्तकृत र भौगोलिकरूपमा पछाडि परेका वर्गलाई आत्मनिर्भर बन्न मदत गर्ने किसिमले सञ्चालनमा आएको हुन्छ । लघुवित्त गरीब, विपन्न र सामाजिकरूपमा सीमान्तकृत जनतालाई वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै उनीहरूको आयआर्जनमा सकारात्मक प्रभाव पार्न परिचालन गरिने आर्थिक स्रोत हो । जसले लक्षित वर्गको व्यक्तिगत वा सामूहिक उद्यमशीलता विकास गर्न महŒवपूर्ण योगदान पु¥याउँछ । लघुवित्त आफैंमा सानो पूँजीको संरचना हो । जसले सानो ऋण प्रवाह गर्नलाई महŒव दिन्छ ।
विश्वव्यापीरूपमा लघुवित्तको अवधारणा वर्षौं पुरानो भएपनि सन् २००६ मा नोबेल शान्ति पुरस्कारबाट सम्मानित बङ्गलादेशी प्रोफेसर मोहम्मद युनुसले बङ्गलादेशमा सन् १९८३ (सुरुआत १९७६)मा ग्रामीण बैंक स्थापना गरी विपन्न नागरिकको दिगो पारिवारिक आय प्रदान गर्दै लघु उद्यम स्थापना गर्न मदत गरेको दृष्टान्तबाट प्रेरित भएको पाइन्छ । हाल कम विकसित र विकासोन्मुख देशमा लघुवित्तको अभ्यास भइरहेको पाइन्छ । नेपालमा लघुवित्तको उपस्थिति सन् १८८२ मा कृषि विकास बैंकले साना किसान विकास कार्यक्रम शुरू गरेसँगै भएको पाइन्छ । केही समय पहिले लघुवित्तले खासगरी ग्रामीण भेगका र आर्थिक गतिविधि न्यून भएका परिवारलाई सुुकुमबासी वा विदेश पलायन हुन बाध्य पारेको भन्ने तथ्याङ्कहरूले समाजलाई नै एक प्रकारले तरङ्गित पारेका थिए । अहिले लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ऋण नतिर्न मानिसहरू सङ्गठित हुन थालेका देखिन्छन् । यो लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लागि राम्रो सङ्केत भने होइन । हुनत एउटा व्यक्तिमाथि धेरै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाह गरेकाले यी संस्था आफैं डुब्ने तहमा पुगेको अवस्था छ । यता धितोविना नै सजिलै कर्जा पाइने भएपछि यसको दुरुपयोग गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ । एउटा लघुवित्तबाट लिएको कर्जा चुकाउन अर्को लघुवित्तबाट कर्जा लिने गर्दागर्दै एकै व्यक्तिले धेरै लघुवित्तबाट कर्जा लिएको पाइएको छ । यो प्रवृत्ति लघुवित्त क्षेत्रका लागि पक्कै पनि सुखद होइन । लघुवित्तले उद्यम गरेर आएको आम्दानीबाट चुक्ता गर्छ भन्ने विश्वासमा कर्जा दिएको हुन्छ । उद्यममा लगानी भएन भने ऋणीले उक्त कर्जा चुक्ता गर्न सक्दैन र अर्को लघुवित्तबाट कर्जा लिन्छ । फेरि त्यो लघुवित्तको कर्जा चुकाउन अर्कोबाट लिन्छ । श्रम नै नगरी पैसा पाउने भएपछि यो क्रम कहिल्यै रोकिंदैन । यस प्रवृत्तिले धेरैवटा लघुवित्तको कर्जा खेर जान्छ र उद्यमशीलता विकासमा काम आउँदैन ।
लघुवित्तको कर्जाको दुरुपयोग हुनुको प्रमुख कारण भनेकै कर्जा सूचनाको व्यवस्थापन नहुनु हो । कुन लघुवित्तबाट कसले कर्जा लगेको छ भन्ने थाहा नहुने भएपछि जसले जुनबाट जति बेला पनि कर्जा लिन सक्छ । एउटा लघुवित्तबाट कर्जा लिने व्यक्तिले अर्कोमा कर्जा लिन गएको थाहा पाउनका लागि कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था गरिनुपर्छ । प्रवाह भएको कर्जा सही ठाउँमा प्रयोग भएको छ/छैन भनी अनुगमन पनि गर्नुपर्छ । कर्जा फिर्ता आएको छँदैछ भनेर लघुवित्तहरू चुप बस्यो भने कर्जाको दुरुपयोग झन् बढ्छ । कर्जा लिन आउने व्यक्तिले यसअघि कतै कर्जा लिएको छ/छैन भनी जाँचबुझ नगरी कर्जा प्रवाह गर्नुहुँदैन । लघुवित्तका ऋणीहरूको यस किसिमको जानकारीका लागि समन्वय गर्न कर्जा सूचना केन्द्रको आवश्यकता देखिएको छ । अहिले लघुवित्तहरू धमाधम गाभिनेमा गइरहेका छन् । गाभिएपछि यस्ता ऋणीहरूबाट ऋण असुली गर्न झन् समस्या हुने देखिन्छ । गाभिएपछि बन्ने संस्था ठूलो हुन्छ, शाखा धेरै हुन्छन् र ऋणीहरू पनि धेरै हुन्छन् । अध्ययन अनुगमन गर्ने क्षेत्रको विस्तार हुन्छ । जोखिममा रहेका कर्जाको हिस्सा बढ्दै जान्छ । त्यसैले, बैलैमा संयमता अपनाएर सदुपयोग हुने प्रत्याभूति गरेका व्यक्तिहरूलाई मात्रै कर्जा प्रदान गर्ने, ऋणीहरूका बारेमा जाँचबुझ गर्ने, कर्जाको सदुपयोगको बारेमा अनुगमन गर्ने र दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाई गर्ने गर्नुपर्छ ।
लघुवित्तबाट ऋण लिने ऋणीहरू कमजोर हुन्छन् । कृषिमा निर्भर भएका वा ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरू लघुवित्तका ग्राहक हुन्छन् । त्यसमाथि लघुवित्तले धितोविना नै कर्जा दिने भएकोले जोखिम यसै पनि बढी हुन्छ । त्यसैले यस विषयमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । वास्तवमा नै उद्यम गर्ने हो भने एउटा लघुवित्तबाट लिएको कर्जा पर्याप्त हुन्छ । राम्रो काम गर्दै गयो भने व्यवसाय विस्तारका लागि सोही लघुवित्तबाट थप कर्जा पनि पाइन्छ । यसको मतलब धेरैवटा लघुवित्तबाट कर्जा लिने व्यक्तिले उद्यम गरेका हुँदैनन् । यस विषयमा बेलैमा सम्बन्धित पक्षहरूको ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक देखिन्छ । हुनत कुनै पनि वित्तीय संस्था आफ्नो लगानीका कारण सङ्कटमा पर्नु भनेको गम्भीर विषय हो । त्यसलाई रोक्न सरकारले बेलैमा उचित कदम चाल्न आवश्यक देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको एक अध्ययनले विपन्न वर्गका लागि सकेसम्म राहत उपलब्ध गराउन भनेर खडा गरिएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले गरेका लगानी फिर्ता गराउन कठिन हुनु ती संस्था आफैंले सिर्जना गरेका समस्या हुन् । लघुवित्त संस्थाहरूमा बहुसंस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणीले एक खर्ब ४१ अर्ब रुपियाँँ अर्थात् कुल कर्जाको ३७ दशमलव नौ प्रतिशत कर्जा उपभोग गरेका छन् । यस प्रकार बहुसंस्थामा संलग्न ऋणीको सङ्ख्या प्रतिशतमा कम भएपनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कुल कर्जामा ठूलो हिस्सा रहेकाले ऋण असुलीमा बहुबैंकिड्ढो समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ । सो अध्ययन प्रतिवेदनले एउटा ऋणीमाथि धेरैवटा संस्थाले ऋण दिन तयार भएको देखाएको छ । एकजना ऋणीमाथि २३ वटा संस्थाबाट कर्जा प्रवाह भएको सो अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार एक ऋणीलाई १७ वटा संस्थाबाट २२ वटा कर्जा खातामार्फत अधिकतम ५२ लाख १७ हजार ८३४ रुपियाँँसम्म कर्जा प्रवाह भएको अवस्था छ ।
लघुवित्तको सिद्धान्तले यस्तो गर्न मिल्दैन । एउटा ऋणीले लिएको कर्जा चुक्ता गर्न आफ्नो व्यवसायमा वृद्धि गर्नुको साटो अर्को संस्थासँग ऋण लिने प्रवृत्तिमा कतै रोकावट नहुँदा यस्तो कर्जा प्रवाह अनियन्त्रितरूपमा बढ्न गएको देखिन्छ । यसतर्फ नियामक निकायले शुरूमैं अनुगमन गरेको भए एक ऋणीलाई १७ वटा संस्थाबाट २२ वटा कर्जा खातामार्फत ५२ लाख रुपियाँँभन्दा बढी ऋण प्रवाह नै हुने थिएन होला । यसबापत ऋणी त दोषी हुन् नै । यस्तो कर्जा प्रवाह गर्ने संस्था र तिनका पदाधिकारी पनि कम दोषी छैनन् । त्यस्तै, राज्यका तर्फबाट नियमनकारी निकाय र तिनका पदाधिकारीले पनि दोषको भार बोक्नुपर्छ । अहिले लघुवित्तमा देखिएको बहुबैंकिड्ढो समस्या पाँच वर्षअघिदेखि नै शुरू भएका हुन् । त्यही समयमा यसको समाधान गरिदिएको भए अहिले ऋणीहरू गाउँँ छोडेर भाग्नुपर्ने र आन्दोलन नै गर्नुपर्ने स्थिति आउँदैन थियो होला । कर्जा सूचना केन्द्रलाई प्रयोग गरेर बहुबैंकिङ रोक्नुपर्ने थियो, तर त्यो गर्न सकिएन । विश्व बैंकले पाँच करोड रुपियाँँ सहयोग गरेर लघुवित्तको पनि कर्जा सूचना लिन सक्ने प्रणाली विकास गरिसकेको छ । त्यसको प्रयोग किन गरिएन ? विपन्न वर्गलाई कर्जा दिने संस्था कसरी वाणिज्य बैंकभन्दा बढी नाफा कमाइरहेको छ ? कसरी शेयर मूल्य बढाइरहेको छ ? त्यहाँ केही न केही समस्या छ भन्ने सङ्केत त आइसकेको थियो । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न नसक्नुका कारण के हो ? लघुवित्तको पूँजी किन नबढाएको ? यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नुपर्ने हुन्छ ।
कर्जामा दोहोरोपन, निष्क्रिय कर्जाको मात्रा बढ्नु, कर्जामा उच्च ब्याजदर, व्यवस्थापन सूचना प्रणाली प्रभावकारी नहुनु, ग्रामीण क्षेत्रमा उद्यमशीलताको विकास हुन नसक्नु, लघुवित्तको दायरा फराकिलो बन्न नसक्नुजस्ता समस्या छन् । त्यसैले यस्ता समस्या तथा चुनौतीलाई सही समयमा निराकरण गरी लघुवित्तको मूल मर्म एवं लक्ष्यबमोजिम वित्तीय समावेशीकरण र गरीबी निवारण कार्यमा केन्द्रित गर्नका लागि राज्य एवं नियमनकारी निकायबाट आवश्यक कदम चाल्न जरुरी देखिएको छ । अन्त्यमा हाम्रो जस्तो अधिकांश ग्रामीण बस्ती भएको मुलुकमा वित्तीय समावेशीकरण, गरीबी निवारण तथा रोजगार सिर्जनाका लागि लघुवित्त कार्यक्रमलाई एउटा उपयोगी वित्तीय औजारका रूपमा लिन सकिन्छ । वास्तवमा कुनै पनि क्षेत्रको विकासको सुरुआत आर्थिक प्रगतिबाट मात्र सम्भव देखिने भएकोले गरीब समुदायमा उनीहरूको आम्दानीका स्रोत पहिल्याउँदै दिगो आर्थिक अनुशासन पालना गराउन सकेमा पक्कै पनि ग्रामीण विकासको सकारात्मक परिवर्तनमा लघुवित्तको भूमिका उल्लेखनीय हुन्छ । त्यसैले मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि लघुवित्तीय संस्थाको संस्थागत विकास र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । यसतर्फ राज्य संवेदनशील बन्नैपर्छ ।
