- विनोद गुप्ता
राजनैतिक चर्चाभन्दा मानवीय संवेदना ठूलो हुने भएकोले सर्वप्रथम जाजरकोटमा भएको भूकम्पको विनाशलीलाका कारण असमय मृत्युवरण गर्न पुगेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दै शोकाकुल परिजनलाई धैर्य धारण प्रदान गर्न परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्दछु । मृतकहरूको आत्मालाई चिर स्थायी शान्ति प्राप्त होस् भनेर कामना गर्न खोज्दा मेरो आँखा अगाडि, सामाजिक सञ्जाल र टेलिभिजनमा देखापरेका, घरका भग्नावशेषहरूको चित्र आएर उभिएजस्तो लाग्यो । यी फोटाहरू हेरेर मैले आफैंले आफैलाई प्रश्न गरें । भूकम्प प्रतिरोधी घरसम्म बनाउन सकेको भए सम्भवतः धेरैको ज्यान जोगिने थियो । २०७२ सालमा भूकम्प गएदेखि नै सबैतिरबाट अब ठूल्ठूला फल्टलाइट देखा परेकोले सम्भावित क्षेत्र नेपालको पश्चिम हो, जहाँ लामो समयदेखि भूकम्प गएको छैन भन्ने कुरा चर्चामा थियो । चर्चा सत्यमा परिणत भयो । तर यस आठ वर्षमा कर्णालीको जनताको सुरक्षा वा अभिवृद्धि गर्न सरकारले के गर्यो भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ । अझ पनि गरीबी ४५–४६ प्रतिशत छ । नेपालकै भूगर्भ विभागले अझै यसभन्दा ठूलो भूकम्प जाने सम्भावना भएको औंल्याउँदै छ । यस्तो विकट स्थितिको लागि हामीसँग पर्खिनुबाहेक अन्य विकल्प छैन, किनभने बितेको आठ वर्षमा हामी २०७२ को महाभूकम्पबाट भएको क्षति पुनर्निर्माणमा मात्रै केन्द्रित भयौं, पश्चिमतिर जाने भूकम्पको चेतावनीको कुनै वास्ता गरेनौं जसको नतीजा आज सामुन्ने छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव नेपाल आए र आफ्नो भ्रमण समाप्त गरेर फर्के । उनी जलवायु परिवर्तन, शान्ति प्रक्रिया र नेपालको विकासशील देशमा उन्नति, जम्मा तीनवटा एजेन्डा लिएर आएका थिए । यी एजेन्डाहरूबारे उनले जानकारी लिन राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री एवं विपक्षी दलका नेताहरूसँग भेट एवं छलफल गरे । जलवायु परिवर्तनबारे प्रत्यक्ष जानकारी लिन उनी सगरमाथा आधार शिविर पनि पुगे र त्यहाँ आम जनता एवं जनप्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष संवाद गरे । यस अनुभवबाट प्राप्त जानकारीले उनलाई गम्भीर बनाएको बुझिन्छ । किनभने उनले नेपाल आफूले नगरेको गलतीको शिकार भएको भनाइ राख्दै, नेपालले वातावरण संरक्षण गर्न सन् २०५० सम्म पृथ्वीको तापक्रमको पालना गर्न र सन् २०२० मा विकसित राष्ट्रहरूले गरीब राष्ट्रलाई दिने भनेको सय बिलियन अमेरिकी डलरको सहयोग राशिमा कसले कति दिने र कार्बन उत्सर्जन कति घटाउने सम्बन्धमा इजिप्टमा भएको कोप २७ सम्म कुनै टुङ्गो लाग्न नसकेको बताए । १.२ डिग्री सेल्सियस मात्र तापक्रम बढ्दा भोग्नुपरेको प्राकृतिक विपदाको त्रासदी नै यति विधि डरलाग्दो छ भने २ डिग्री सेल्सियस वा सोभन्दा बढी तापक्रम बढ्न गए पर्न सक्ने दुष्प्रभाव कल्पनातीत नै हुनेछ । तर अन्य संस्थाहरूजस्तो कोप–२८ मा समेत ठूला र औद्योगिक राष्ट्रहरूकै हालीमुहाली नरहला भन्न सकिन्न । तर निराशाको यो घडीमा देशमा विद्युतीय वाहन एवं नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा हुँदै गरेको विकासले झिनो आशा भने जगाएको छ ।
जहाँसम्म शान्ति प्रक्रियाको कुरा छ हाम्रो प्रस्तुति नै अत्यन्त कमजोर रह्यो । प्रम प्रचण्ड र नेका सभापति शेरबहादुर देउवाले सहमतिमा गर्ने भनिरहँदा एमालेका अध्यक्षले भने सरकारले नै त्रूmर घटनाका अभियुक्तहरूलाई समेत उन्मुक्ति दिने, सर्वोच्चको निर्णयको बेवास्ता र पीडितहरूको माग सम्बोधन नगर्ने खालको विधेयक प्रस्तुत भएकोले ढिलाइ भइरहेको भनाइ राखेका थिए । यस सम्बन्धमा महासचिवले बडो स्पष्ट शब्दमा शान्ति प्रक्रियाको टुङ्गो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्चको निर्णय एवं पीडितहरूको माग सम्बोधन हुनेगरी लगाउनुपर्ने र यसका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घ सधैं नेपालको साथ दिन तयार रहेको भनाइ राखेर सरकारमाथि ठूलो नैतिक दबाब सिर्जना गर्न सफल भए, जसको फलस्वरूप भ्रमण समाप्त हुनै लाग्दा प्रमको शान्ति प्रक्रिया सहमतिमा टुङ्ग्याउने भनाइ सार्वजनिक भएको छ । आशा गरौं अब यसमा ढिलाइ नहोला । यसमा थप दबाब सर्वोच्चको रिगललाई दिइएको आममाफीको निर्णय उल्टाउने फैसलाले पनि गरेको छ । भारतीको रिटमा निर्णय गर्दै सर्वोच्चले पीडितको हकको सुषुप्त राखिएको कानूनी प्रावधानको मुद्दालाई बाध्यकारी बनाइदिएकोले पनि अब आममाफी मात्रै हैन, शान्ति प्रक्रियामा समेत जघन्य अपराधीलाई उन्मुक्ति दिन पीडितको मन्जुरी आवश्यक पर्ने प्रावधानले धेरै हदसम्म सरकारको छाडातन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न मदत गर्नेछ भनेर आशा राख्न सकिन्छ ।
महासचिवको भ्रमणको तेस्रो मुद्दा नेपाल विकासशील देशहरूको पङ्क्तिमा उक्लिने थियो जसमा नेपालले धेरै सूचकाङ्कहरू हासिल गरिसकेको छ भने केहीमा, जस्तै प्रतिव्यक्ति आय, थोरै पछाडि रहेको छ । मन्दीबाट गुज्रिरहेको वर्तमान अवस्थामा सुधार आउनासाथ शायद यो समस्या पनि हल होला ।
यसबाहेक महासचिव लुम्बिनी पनि पुगे र शान्तिको सन्देश पनि दिए । तर १७ वर्षमा पूरा हुनुपर्ने गुरुयोजना ४७ वर्षमा जम्माजम्मी ८५ प्रतिशत पूरा भएको सन्दर्भमा नेपाली पक्षले लुम्बिनीबाहेक बुद्धसँग सम्बन्धित वरिपरिका क्षेत्रको संरक्षणका लागि भने एक शब्द पनि बोल्न सकेको पाइएन तथा अन्नपूर्ण आधार शिविरमा देखिंदै गरिएको पर्यावरण जोखिमको प्रारम्भिक अध्ययनसमेत नभएको तथ्य सार्वजनिक भएबाट हाम्रFे नेतृत्वको कार्यशैली र क्षमतामाथि नै प्रश्न खडा भएको छ ।
मूलभूत कुरा के छ भने हाम्रFे देशमा विकसित भएको सत्ताधारी पार्टीले आफ्नो कार्यकर्ता पोस्ने र तिनको माध्यमबाट भोट बैंक संरक्ष्Fण गरी चुनाव जित्ने रणनीति बनाउनेबाहेक, राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने लोककल्याणकारी राज्यको स्थापनाको आदर्श वाक्यलाई चुनावी घोषणापत्रमा मात्र सीमित गरी सरकारी र गैरसरकारी स्रोत र साधन दुरुपयोग मात्र गरिरहेकोले यस्तो स्थिति सिर्जना भएको हो । भारती अनसन बसिन्, ठूलो जनदबाब बन्यो र न्याय पाइन् तर यही देशमा आरतीको परिवारले कहिले न्याय पाउने र रेशम चौधरीको हकमा सर्वोच्चको फैसला कहिले कार्यान्वयन हुने पत्तो छैन । औंसी र पूर्णेजस्तो वा वीरगंजको घण्टाघरमा जडान भएको कहिलेकाहीं मात्रै रातो र हरियो बत्ती, त्यो पनि एक दुई घण्टाको लागि मात्र, बल्ने र अन्य बेला पहेंलो बत्तीबाट रुक, हेर र जाऊ भन्ने सन्देश दिने ट्राफिक लाइटसँग मिल्नेगरी देशको शासन व्यवस्था पनि सञ्चालित भइरहेको भान हुन्छ । यसले देशलाई प्रगतिको सट्टा अधोगतितिर लाने निश्चित छ ।