विनोद गुप्ता

बडादशैं २०८० सकिएको छ । अब धनधान्यकी देवी माता लक्ष्मीको पूजनोत्सव आउँदैछ । यस्तो पुनीत महीनामा पनि दक्षिण एशियाकै सबैभन्दा गरीब राष्ट्रमा दरिएको दुःखद समाचार सुन्न पाइयो । दरिद्र राष्ट्रमा दरिने र मानव अधिकार आयोगको घटुवा प्रकरणको तलवार त पहिलेदेखि नै झुन्डिराखेकै थियो । अर्थशास्त्रीहरूले बाह्य अर्थतन्त्र सुदृढ हुँदै गए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रको अवस्था बेठीक रहेको ठोकुवा गरिरहँदा पनि सरकारले अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन खासै प्रयास गरेको नदेखिएको भनाइ पनि बाहिर आइरहेको छ । अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकको गर्भनरको विचारमा एकरूपता नदेखिएको समेत चर्चा छ भने प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन कदम चाल्ने भनाइ पनि आएको छ । वास्तविकता के हो ?

२०४६ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनापश्चात् काङ्ग्रेसको सरकारले नवउदारवादको नीति अन्तर्गत व्यापार र सेवा क्ष्Fेत्रको उदारीकरण एवं उद्योगहरूको नीति अवलम्बन ग¥यो जुन सैद्धान्तिकरूपमा अत्यन्त उचित त थियो तर उद्योगहरूको निजीकरणको प्रक्रियामैं नगई उद्योग बन्द गर्ने र बेच्ने प्रक्रियाको थालनीले उद्योग क्षेत्र धराशायी हुँदै गयो तर व्यापार र सेवा क्षेत्र भने फस्टाउँदै गयो । २०७२/७३ सम्म कुल गाहस्थ्र्य उत्पादनमा १० प्रतिशतको योगदान दिने उद्योग क्षेत्रको योगदान २०७८/७९ मा ५ प्रतिशतमा झर्न पुग्यो । यस्तो किन भयो भने सर्वप्रथम त ठूलो भनाउँदा औद्योगिक घरानाहरूले कि राजनैतिक दलसँग मोलतोल गरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष बाटोबाट संसद्मा पहुँच बनाए र त्यसपछि आप्mनो आर्थिक हैसियत (इकोनोमिक पावर)को बलले सरकारी नीतिलाई नै आपूm अनुकूल हुनेगरी प्रभावित गर्न थाले जसले राष्ट्रिय आवश्यकता र सत्तारूढ दलको चुनावी घोषणापत्रहरू बाकसमा थन्किन थाले ।

एउटा चुनाव सकिएर अर्को चुनाव आउँदा फेरि नयाँ र थप आकर्षक घोषणापत्र जारी भए पनि पुराना घोषणापत्रका कति प्रतिबद्धता पूरा भए त्यसको लेखाजोखा न जनताले ग¥यो, न सत्तापक्ष न प्रतिपक्षले नै ग¥यो । जसको फलस्वरूप देशको राजनीति जनतामा केन्द्रित हुनुको सट्टा सत्तामा केन्द्रित हुन पुग्यो र राजनैतिक दलहरूको समेत एकमात्र उद्देश्य सरकार बनाउने रहन गयो । यस पप्रकारले चलेको सरकारलाई जब–जब पैसाको खाँचो भयो नजीक रहेका व्यावसायिक घरानाहरूलाई लाभ पु¥याउने गरी नीति नियम बनाइयो । जसको उत्पादकत्वसँग कुनै साइनो रहेन । यसैको उदाहरणस्वरूप सुपारी, केराउ, मरिच, छोहडाजस्ता वस्तुको आयात छुटलाई लिन सकिन्छ भने मा. जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएको बेला फलाम उद्योगमा भएको चलखेल सबैको सामुन्ने नै छ । अझ यतिले मात्रै नपुगेर वैदेशिक लगानीमा आउने उद्योगहरूसँग समेत हिस्सेदारी माग हुन थालेपछि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा लगानीको साख घटेको ज्वलन्त उदाहरण अमेरिकी विदेश विभागले सन् २०२२ मा जारी गरेको लगानीसम्बन्धी रिपोर्ट नै पर्याप्त छ ।

दलहरूले यी सब विकृतिसँग लड्नुको साटो सजिलो बाटो रोजे । आयात खोलेर राजस्व उठाउने र रेमिट्यान्सको भर पर्ने । तर अहिले विश्व परिस्थिति उल्टो भइदियो । एकातिर रूस–युक्रेन युद्धले निम्त्याएको सङ्कट छ भने अब त झन् रेमिट्यान्स पठाउने देश अर्थात् खाडीका देशहरू नै इजरायलसँग युद्धमा होमिन सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । अहिले खपत घटेर आयात घट्दै गएको बेला झन् खाडी देशबाट रेमिट्यान्स पनि आउन घट्न थाल्ने हो भने हाम्रो के हविगत होला सोच्दा नै डर लाग्छ ।

वर्षैपिच्छे सरकार फेर्दै हिंडेको यो देशमा अब केहीले राष्ट्रिय सरकार गठनको कुरा गर्दै हिंडेका छन् भने केहीले राजा फर्काउने । पहिले कुरा गरौं राष्ट्रिय सरकारको । राष्ट्रिय सरकार नै गठन भए पनि, नेतृत्वमा बस्नेहरूले पालैपालो बस्ने सहमति गरे पनि, उनीहरूको छविबारे चर्चा गर्दा एमाले अध्यक्ष केपी ओली–गोदावरी रिसोर्ट, चिनियाँ जहाज खरीद, ओम्नीलगायत प्रकरणका साथै अहिले कम्बोडियाको टेलिकममा ठूलै लगानी भएको कारण चर्चितस कमरेड प्रचण्ड–जनमुक्ति सेनाको क्याम्प प्रकरण, माधव नेपाल–ललिता निवास प्रकरण, डा बाबुराम भट्टराई–ललिता निवास प्रकरण र नेकाका शेरबहादुर देउवा–प्रत्यक्ष संलग्न नदेखिए पनि कुख्याति भने कमाएका देखिन्छन् । यीमध्ये अहिले शक्तिशाली देखिएका ओली, प्रचण्ड र देउवाको आआप्mनो दलमा एकछत्र शासन छ । के यिनीहरूबाट आउँदो दिनमा देशको भलो हुन सक्ने देखिन्छ ?

दोस्रो विकल्पको रूपमा कुरा उठेको छ–छठपछि आन्दोलन गरेर राजतन्त्र र त्यो पनि संवैधानिक राजतन्त्र स्थापित गर्ने । यसमा दुईवटा प्रश्न खडा हुन्छ । पहिलो राजा ज्ञानेन्द्र संवैधानिक राजा भएर बस्लान् ? र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रले त्यो हुन देला ? नेपाल अहिले धर्म राजनीतिको चपेटामा परेको छ जसतर्फ कसैको ध्यान छैन । अमेरिका र युरोपियन युनियन नेपालको हिन्दूवादी चरित्र नै समाप्त पार्न चाहन्छन् जसको उदाहरण हो ॐ शब्द नेपाली शब्दकोषबाट हटाउन २०७३ मा भएको निर्णय र खासगरी यस वर्ष नेपालमा धरानदेखि नेपालगंजसम्म देखापरेको धार्मिक उन्माद ।

अब नेपाल सनातन भर्सेस इसाई र मुस्लिम धर्मको धर्मयुद्धको मैदानमा परिणत हुँदैछ र सम्भवतः सही समयमा सही कदम चाल्न सकिएन भने मिशन २०८४ मा टिकटको भागबन्डा धार्मिक र जातीय प्रभावका आधारमा गर्न दलहरू बाध्य हुनेछन् । यस्तो भयो भने संसद्ले कस्तो स्वरूप ग्रहण गर्ला र के कस्ता निर्णयहरू गर्ला कल्पनामात्र गर्दा डर लाग्छ ।

इजरायलमा भइरहेको लडाइँ र चीन र अमेरिकाको वर्चस्वको लडाइँ हो र यसमा भारतको, दक्षिण एशियाको नेतृत्व लिएर उदीयमान बन्ने सपना पनि अल्झेको छ । भारत आफैं सन् २०२४ मा चुनावमा होमिंदैछ । यसमा भाजपा विजयी भयो भने नेपालको राजनीतिमा पर्ने धार्मिक प्रभाव र अन्य दलहरूको गठबन्धन विजयी भयो भने पर्ने प्रभाव फरक हुन सक्छ । यो अवधिलाई नेपालले सदुपयोग गर्दै आर्थिक सुधारका केही कदमहरू, जसबाट आम नेपालीको जीवन अहिलेको भन्दा थोरै भए पनि कम कष्टकर होस् भन्नेतिर चाल्न जरूरी छ ।

उद्योगी व्यवसायीकै संरक्षण गर्न पनि आम मानिसको हातमा पैसा वा आय हुन जरूरी छ र यो कसरी पार्ने भन्नेतिर सरकारको सत्प्रयास जरूरी छ । आउँदो लक्ष्मीपूजा अगावै यसले केही देख्न पाए नेपाली जनता गद्गद् हुने थियो । तर सरकार केही नगरी बस्ने हो भने भनिएको आन्दोलन हुने सम्भावना बढ्दै जाने र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुसार यसमा वैदेशिक उपस्थिति हुन सक्ने सम्भावनाबाट पन्छिन सकिंदैन ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here