इजरायल–हमासको युद्ध र मानव अधिकारको सवाल

  • अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव

बितेको तीन हप्तादेखि इजरायल तथा हमासबीच भएको युद्धले मानव अधिकार क्षतविक्ष्त त भएकै छ, विश्व शान्तिको अभियान पनि धरापमा पर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध तथा शीत युद्धबाट भएको क्षति सबैले बिर्सेजस्तो लाग्छ । ती युद्धको विभीषिका सम्झने मात्र हो भने अब तेस्रो विश्व युद्ध हुनुहुँदैन र हुन दिनु पनि हुँदैन ।

संसारको कुनै पनि व्यक्तिले पुनः विश्वयुद्ध होस् भन्ने चाहेको छैन । तर इजरायल–हमास युद्धले यो चाहनालाई किनारा लगाउला जस्तो छ । प्रथम विश्वयुद्ध शक्ति राष्ट्रहरूको दम्भले भएको थियो भने दोस्रो विश्वयुुद्धमा व्यक्तिवादी सोच हावी थिटयो र तेस्रो शीतयुद्ध पूँजीवादी र साम्यवादी व्यवस्थातर्फ आ–आफ्नो पक्ष बनाउने नियतले भएको थियो । शीतयुद्ध अमेरिका र रूसबीच शक्ति प्रतिस्पर्धाले ल्याएको थियो । प्रथम विश्वयुद्धको बेला हिंसा रोक्न सक्ने प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन थिएन । प्रथम विश्वयुद्धपछि गठन भएको लिग अफ नेशन अक्षम भएकोले दोस्रो विश्वयुद्ध रोक्न सकेन र नन–एलायन्स राष्ट्रहरूको त्यस बेला कुनै सङ्गठन नै थिएन । आज भने मानव अधिकारको वकालत गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घजस्ता विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू छन् रमानवतासम्बन्धी कानून उल्लङ्घन गर्ने राष्ट्रविरुद्ध कारबाई चलाउने अन्तर्राष्टिय अदालत पनि छ । हरेक देशमा मानव अधिकारको संरक्षणको लागि मानव अधिकारको संरक्षणको लागि स्वतन्त्र राष्ट्रिय आयोगहरू पनि  छन् । हरेक देशको संविधान लोकतान्त्रिक मात्र छैन, तिनका संविधानमा मौलिक हकको माध्यमबाट मानव अधिकार स्थपित गर्ने खालको बलियो कानून पनि छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताहरू छन्,  जसले हरेक राष्ट्रलाई मानव अधिकारको रक्षा गर्न बाध्य पारेको छ । साना मुलुकमा कुनै घटनाबाट मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको छनक पाउनेबित्तिकै कडा कारबाई गरिएका दृष्टान्त छन् जस्तै माओवादी द्वन्द्वकालमा मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको भन्दै नेपालकै एकजना सैनिक अधिकारीलाई विदेश भ्रमणका बखत कारबाईमा तानिएको थियो ।

अहिले इजरायल तथा प्यालेस्टिन विवादमा चार हजारभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ । हजारौं घाइतेको उपचारको समस्या उत्तिकै छ । अति आवश्यक खाना, पानी, औषधी र उपचारबाट वञ्चित भ्एको अवस्था छ । बच्चाहरू भोकप्यासले छटपटिरहेको देखिएको छ । ती बच्चा कुन देशका र कुन धर्म मान्ने हुन् भन्ने कुरा महत्वपुर्ण होइन । ती मानव हुन् र यस्ता मानवता विरोधी कार्य कसैले गर्न पाउँदैन भनेर मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९४८ ले व्यवस्था गरेको छ । यस कुरामा कसैले बोलेको देखिन्न, जुन चिन्ताको विषय त हुँदै हो तेस्रो विश्वयुद्धलाई मौन आमन्त्रण पनि हो । यसले मानव अधिकारको वकालतको लागि खोलिएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूको औचित्यमाथि पनि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धजस्तै अहिले पनि विश्व दुर्ई चिरामा विभाजित छ केही राष्ट्रबाहेक । फरक यति छ कि पहिले पूँजीवाद र साम्यवादलाई आधार बनाई गुटबन्द थिए, अहिले धर्मको गुटबन्दी भएको छ । प्रायः मुस्लिम देशहरू हमास पक्षधर र गैरमुस्लिम राष्ट्रहरू इजरायल पक्षधर देखिएका छन् । कसैले पनि शान्तिपूर्ण समाधानको आवाज उठाएको देखिन्न । जुन निकै चिन्ताको विषय हो । यस्तै उदासीनता रहने हो भने परमाणु हतियार तयार रहेको विश्वमा कोही पनि सुरक्षित रहन सक्दैन । एउटा देशमा बजारिएको परमाणु बमले असम्बन्धित देशमा पनि खतरा ल्याउन  सक्छ । अहिले धार्मिक वा राष्ट्रियताको आधारमा सोच्नुभन्दा मानवताको आधारमा सोच्न आवश्यक छ । युद्धरत देश भित्र वा बाहिर मरेका वा घाइते भएका व्यक्तिहरू मानव हुन् । यसर्थ युद्धको समाधान शान्तिको माध्यमबाट खोज्न पहल हुनु आवश्यक छ । हाम्रै नेपाली नागरिक मारिएका छन्, बेपत्ता भएका छन्, घाइते भएका छन् । यो नेपालको लागि प्रत्यक्ष नोक्सानी हो । यसर्थ हामी कतै पनि झुकाव नराखी मानव अधिकार बहाल गर्न पहल गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म हामी मौन छौं, जुन समय सापेक्ष छैन ।

वास्तवमा इजरायलले यहुदी राष्ट्रको रूपमा १९४८ पछि नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको निर्णयबाट परिचय पाएको हो । यहुदीहरूको सङ्घर्ष हेर्दा निकै डरलाग्दो छ । इतिहासमा घटेका र घटाइएका घटनाहरूको आआफ्नो कारण होला तर आजको विश्व सय वर्ष अघिजस्तो छैन । अहिले हरेक मानवले हरेक मानवको पीडाबारे बोल्ने अवस्था छ । विश्वव्यापीकरणको अवस्थामा मानव अधिकार हरेक मानवको चासोको विषय बन्नुपर्छ । यद्यपि दुनियाँभरिमा अहिले डेढ करोड यहुदी रहेको बताइन्छ । जसमध्ये अधिसङ्ख्य इजरायलमा छन् । हिटलरले साठी लाख यहुदीलाई एक चिहान पारेका थिए ।

जातिगत वा धार्मिकरूपले वा भाषागतरूपले कसैलाई कुनै किसिमको हिंसा वा पीडा दिन मिल्दैन । सबैको मानव अधिकार बराबर छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने यहुदीहरूले शुरूदेखि नै युद्ध गर्दै आए पनि यस अघिका जति पनि विवाद यहुदी भर्सेज–इसाई थियो तर अहिले यहुदी भर्सेज मुस्लिम छ । जबकि यहुदी, इसाई  मुस्लिम धर्मको उत्थान एउटै परिवार भित्र भएको देखिन्छ । यो तीनै समुदायको  उत्पत्ति इब्राहिम हजरतबाट नै भएको इतिहासकारहरू बताउँछन् । इब्राहिम हजरतका दुर्ई छोराहरू इस्माइल तथा इसाहककै सन्तानहरूबाट तीनै धर्म शुरूआत भएको देखिन्छ । यस कारण धार्मिकताको आधारमा विवाद गर्नुको औचित्य छैन । इसाई, यहुदी वा मुस्लिम तथा अन्य कुनै पनि धर्मग्रन्थमा जानीजानी बच्चालाई उसकी आमाको काखबाट खोस्नुहुँदैन, बिरामीलाई उपचारबाट रोेक्नु हुँदैन, मानिसलाई खाना, पानी, औषधी तथा हावाबाट वञ्चित गर्नुहुँदैन भन्ने नै व्यवस्था छ । आफ्नो अधिकारको रक्षाको लागि अर्काको अधिकारको सम्मान गर्नैपर्छ । आवश्यकतामा अवरोध पुर्याई बाँच्न पाउने अधिकारबाट कसैलाई वञ्चित गर्नुहुँदैन । यहुदीहरूको टेन कमान्डमेन्ट हेर्दा कसैलाई अन्नपानीबाट वञ्चित गर्न नहुने, अनाहक कसैको ज्यान लिन नहुनेलगायत मानव अधिकार सहितको व्यवस्था छ भने पैगम्बरले प्रत्यक्षरूपमा अल्लाहबाट पाएको संदेशको आधारमा तयार भएको कुरानमा पनि मानव अधिकार उल्लङ्घन हुने किसिमको यातनाजन्य कार्यलाई बढावा दिइएको छैन । पैगम्बरबाट सुनेर जानकारी पाएका प्राफिटहरूको आधारमा तयार भएको हदिसमा पनि मानव अधिकार उल्लङ्घन हुने कार्य गर्नुपर्छ भने व्यवस्था छैन ।

रोममा निर्माण भएको पहिलो लिखित कानूनको रूपमा रहेको ट्वेल्भ टेबलले पनि मानव अधिकार उल्लङ्घनमा रोक लगाएको थियो । सन् १२१५ को बेलायतको म्याग्नाकार्टा जसलाई बाइबल अफ सिभिल राइट भनिन्छ, त्यसले पनि मानव अधिकारको सुरक्षा गरेको छ । ती सबै व्यवस्था अहिले पनि संसारमा रहेको तर मानव अधिकारको चरम उल्लङ्घन भइरहँदा पनि कतैबाट रोक्ने पहल नहुनु घोर चिन्ताको विषय हो । हिन्दू धर्म परिवारका सिख, जैन, बौद्धलगायत कुनै पनि धर्मग्रन्थमा मानव अधिकारको क्षति पुर्याउने खालको व्यवस्था छैन । सबै धर्मको सार हेर्ने हो भने मानवलाई मानव भएर मर्यादितरूपले बाँच्न पाउने नियमले प्राथमिकता पाएको छ । जसले मानवको विकास र उसको आवश्यकता पूर्ति सहज बनोस् र कसैले पीडा भोग्नु नपरोस् । अहिले हामी सानातिना कुरामा पनि धार्मिक आधार देखाई विवाद गर्न थालेका छौं, जुन मानव अधिकारको दृष्टिले उचित होइन । किनभने विश्वका मानिसहरूको धार्मिक आस्था फरक भएपनि सबैको मानव अधिकार एउटै छ । यसैले मानव अधिकारलाई विश्वव्यापी भनिएको छ । धार्मिक आस्था एवं ग्रन्थहरूको एउटा सीमा छ तर मानव अधिकारको सीमा छैन । मानव अधिकारको संरक्षण र जर्गेनाले तत्काल लाभ मात्र दिंदैन, हरेक आवश्यकताको पूर्ति गर्नुका साथै पीडाकोलाई पनि अन्त गर्नुपर्छ । मानव अधिकारको संरक्षण भएन भने जङ्गल राज्य शुरू हुन्छ जहाँ कोही सुरक्षित रहन सक्दैन । यसर्थ अहिलेको युद्धले पूरा विश्वलाई नोक्सान पार्नेगरी मानव अधिकारको चरम उल्लङ्घन भइरहेकोले सबै मिली रोक्न आवश्यक छ । युद्धरत राष्ट्रहरूका पक्षधर बनी समर्थन गर्नुभन्दा मध्यस्थ बनी विवाद समाधानतर्फ लाग्नु नै श्रेयस्कर देखिन्छ । यति गरे मात्र तेस्रो विश्वयुद्धको खतरा टर्छ ।

प्रतीक दैनिकको वार्षिक ग्राहक बन्नुहोस्

पिडिएफ सित्तैमा इमेलमा पाउनुहोस्

इमेल ठेगाना यहाँ राख्नुहोस्