बैंक ब्याजदर घटाउनुपर्ने माग गर्दै मुलुकका विभिन्न भागमा विरोधका कार्यक्रम भइरहेका छन् । यसै क्रममा नागरिक बचाउ अभियानले वीरगंजमा पनि विरोध प्रदर्शन गर्यो । प्रदर्शनमा सहभागीहरूले बैंकहरूले कर्जामा लिने ब्याजदर अचाक्ली भएको आरोप लगाइरहेका छन् । उनीहरूको आरोप बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध लक्षित छ । कर्जा लिएकाहरूलाई ऋणको किस्ता र ब्याज नतिर्न अभियानले सार्वजनिकरूपमैं आह्वान गरेको छ । अभियानबाहेकका अन्य व्यवसायीहरू पनि ब्याजदर घटाउन माग गर्दै आन्दोलनमा छन् । उनीहरूले कर्जाको ब्याजदर एकल दर अर्थात् १० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । मुलुकका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बैंक कर्जाको ब्याजदर एकल अङ्कमा राख्न यसअघि नै निर्देशन दिएका थिए ।
ब्याजदर घट्दा विशेषगरी कर्जा लिनेहरूलाई फाइदा पुग्छ । कर्जामा ब्याजदर घट्दा बैंकमा भएको लगानीयोग्य रकमको लगानी पनि बढ्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । करीब दुई खर्ब रुपैयाँ जति लगानीयोग्य रकम मुलुकको बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अनुमान छ । कर्जाको ब्याजदर कम भयो भने त्यो रकमलाई कुनै उपयुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ । यसो हुँदा अर्थतन्त्र गतिशील बन्नेछ । तर कर्जामा ब्याजदर घटाउनका लागि निक्षेपमा ब्याजदर घट्नुपर्ने अनिवार्य शर्त हो । निक्षेप र कर्जाबीच ब्याजदरको फरक अर्थात स्प्रेडदर चार प्रतिशतभन्दा बढी राख्न पाइँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षामार्फत २०८० असार मसान्तभित्र स्प्रेडदर चार प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । स्प्रेडदर बढी भएका बैंकहरूले स्प्रेडदरलाई राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमामा झार्न कर्जाको प्रिमियम दर पनि घटाएका छन् । कर्जा लिएकाहरूले अझै पनि कर्जाको ब्याजदर घटाउन माग गरिरहेको अवस्थामा विगतमा जस्तो स्प्रेडदरको अन्तर धेरै नरहेकोले अब निक्षेपको ब्याजदर नै घटाउनुपर्ने हुन्छ ।
हाम्रो मुलुकका बैंकहरूका निक्षेपकर्ता पनि नेपाली नै हुन् । ठूला बैंकबाट कर्जा लिने व्यक्ति हरेक घरमा नहोला तर बैंकमा धेरथोर रकम जम्मा गर्नेहरू अधिकांश घरपरिवारमा पाइन्छ । सामान्य सरकारी नोकरी, उद्यम तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानका कामदार साथै दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरूले समेत आफ्नो घरव्यवहार धानेर बचेको रकम बैंकमा जम्मा गरेका हुन्छन् । वैदेशिक रोजगारमा जाने घरपरिवारका र ससाना उद्यम गर्नेहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आफ्नो आम्दानी बचत गरिरहेका हुन्छन् । हाम्रो समाज र सुरक्षा अवस्थाप्रति विश्वस्त रहन नसक्दा सानातिना रकमसमेत बैंक खातामा रहने गरेको छ । त्यसैगरी, ठूला उद्योग तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान, नेपाल टेलिकम, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरी, कर्मचारी सञ्चय र नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष हाम्रा बैंकका निक्षेपकर्ता हुन् । निक्षेपमा ब्याजदर घट्दा ठूला उद्योगी–व्यापारीहरूले रकम विदेशमा जम्मा गर्नेछन् भने साना निक्षेपकर्ता मारमा पर्ने स्पष्ट छ । निक्षेपकर्ताहरू हतोत्साहित भएमा बैंक रित्तिन सक्छ । यस्तो भएमा वित्तीय क्षेत्र मात्र होइन देशको अर्थतन्त्र नै डामाडोल र भताभुङ्ग हुन सक्छ । मुलुकका प्रधानमन्त्री वा कुनै अभियानले के बोल्यो भन्ने भन्दा पनि कसको स्वार्थमा बोल्यो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । उत्पादनमूलक कामका लागि ऋण लिनेहरूले न्यायोचित ब्याज तिर्नैपर्छ ।
