• राजेश मिश्र

धनुषा जिल्लाको नगराइन नगरपालिका–८ की आरती साह विनोदप्रसाद र निर्मलादेवीकी जेठी सन्तान थिइन् । धूमधामले विवाह भएको दुई वर्ष नबित्दै उनी अस्ताइन् । मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामबाट उठेको बेहुली पक्षको वियोगको ज्वारभाठा सङ्घीय राजधानी काठमाडौंसमेत देशबाहिर पुगिसकेको छ । न्यायको लागि बेहुलीपक्ष सडकमा छ । उनीहरूको कथा–व्यथा सञ्चारमाध्यमहरूले झन्डै चार महीनादेखि निरन्तर उठाउँदै आइरहेका छन् । यद्यपि सुशासनको जिम्मा काँधमा बोकेका जनप्रतिनिधि कहलिने महानुभावहरूमध्ये केहीका कानसम्म मात्र यो घट्ना पुग्नु विडम्बनापूर्ण छ ।

यस प्रकरणको सबैभन्दा नजीक क्रमशः नगराइन नपाको वडा कार्यालय ८ र सो नपाको नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सम्बद्ध राजनीतिक दलहरूका अनेकौं जनप्रतिनिधिहरू रहेका देखिन्छन् । त्यसैगरी, नगराइन नपा पर्ने प्रादेशिक तथा संसदीय क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूसँगै धनुषा जिल्ला र मधेस प्रदेशबाट नेतृत्व तहमा विराजमान समस्त जनप्रतिनिधिहरूलाई गिज्याइरहेको छ ।

प्रशासनिक निकायहरूतर्फ विचार गर्दा नगराइन नपा पर्ने इलाका प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, प्रादेशिक प्रहरी कार्यालय र त्यसपछि सङ्घीय प्रहरी प्रधान कार्यालय आदि अनेक निकायहरू सेवारत देखिन्छन् । यससँगै सङ्घ मातहत रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहेको छ । यद्यपि न्याय पाउन लाठी खानुपर्ने, धर्ना बस्नुपर्ने,  विरोध प्रदर्शन गर्नुपर्ने तथा भोक हडतालमा बस्नुपर्ने र जीवन निर्वाहका सम्पूर्ण कार्य व्यवहार छाडेर राजधानीको सडकमा भौंतारिरहनुपर्ने अवस्थाले समस्त निकायलाई गिज्याइरहेको छर्लङ्ग छ ।

राणातन्त्र

 ‘दुहाइ सरकारको’ भन्दै पीडितहरू गुहार गर्थे । राणा शासनकालमा हेपिएका, चेपिएका नागरिक सरकारी प्रशासनिक कार्यालयअगाडि उभिरहन्थे । अधिकारीलाई हेर्ने बित्तिकै पीडित पक्ष हात जोडेर गुहार लगाउँथे । अधिकारीले कर्मचारीहरूलाई तत्कालै समस्या बुझ्न आदेश दिन्थे । पीडितको कुरा बुझेर विपक्षीको नाममा तुरुन्त सूचनापत्र जारी हुन्थ्यो । कारबाई प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्थ्यो । न्यायसम्पादन र निरूपणको काम ढिलो हुँदैनथ्यो ।

राजतन्त्र

राजतन्त्रमा प्रजाका गुनासाहरू अनेक माध्यमबाट राजासमक्ष पुग्थ्यो । बेलाबेला राजाले बढी गुनासो प्राप्त भएका निकायहरूको स्वयम् निरीक्षण गर्थे । राजाद्वारा अधिकांश निरीक्षणको कार्य कार्यालय समय वा सेवाको प्रकृति अनुसार निर्धारित समयमा हुने गथ्र्यो । नियम अनुसार सेवा सञ्चालन नगर्ने वा प्रजालाई दुःख दिने पदाधिकारीहरूलाई पदत्युत गर्न कुनै अमुक तिथिमितिको पर्खाइ हुँदैनथ्यो । तत्काल कारबाही हुन्थ्यो ।

पाका उमेरका अनेक व्यक्तिहरूको अन्तर्वार्ता लिने क्रममा मैले उपरोक्त आशयका अनुभवहरू उद्धृत गरेको पाएको छु ।

नायक

अब कुरा गरौं, हिन्दी फिल्म ‘नायक’को । फिल्मको कथा अनुसार एक सामान्य पत्रकारले मुख्यमन्त्रीको अन्तर्वार्ता लिइरहेका थिए । पत्रकारले भ्रष्टाचारको प्रसङ्ग कोट्याउँदा मुख्यमन्त्री आक्रोशित र उत्तेजित भए । पत्रकारले एक दिनको लागि आफू मुख्यमन्त्री भए अनेक प्रकारका बेथितिहरू हटाउने आशय जाहेर गरे । अन्ततः आक्रोशित मुख्यमन्त्रीले पत्रकारलाई एक दिन मात्र मुख्यमन्त्री बन्ने चुनौती दिए ।

एक दिनको लागि मुख्यमन्त्री पदको चुनौती स्वीकार गरेका पत्रकारले अनेक बेथितिहरूमाथि कारबाई गरेको, कर्मचारीहरूलाई पदत्युत गरेको, नागरिक तहबाट सम्मानित भएका दृष्टान्तहरू उक्त फिल्ममा दर्शाइएका छन् । उक्त फिल्ममा राजनीतिक नेतृत्वलाई खलनायक र एक सामान्य पत्रकारलाई नायकको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यस फिल्मको मुख्य आशय भनेको काम गर्ने अठोट भएमा कम समयमा धेरै गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश थियो ।

इतिहास कोट्याउनुपर्छ

माथिका प्रसङ्गहरू उल्लेख गरी विगतका व्यवस्थाको गुणगान गर्न खोजिएको होइन । विगतमा कमीकमजोरी नै थिएन भन्ने कुरा व्यक्त गर्न पनि खोजिएको होइन । यद्यपि इतिहासका पानामा अङ्कित तथ्यहरू कोट्याउनै मिल्दैन भन्ने पनि होइन । विगत र वर्तमान परिवेशको तुलना गर्नुपर्छ । इतिहास र वर्तमानबीचको अन्तर–भेद जान्नुपर्छ । वर्तमान परिदृश्यले भविष्य कस्तो होला भन्ने दिशाबोध गर्नु र गराउनुपर्छ ।

विभिन्न प्रकारका सपनाहरू बाँडेर वर्तमान शासन व्यवस्था अङ्कुरित भएको हो । यो अङ्कुरण विकसित नहुँदै सोमाथि विभिन्न प्रकारका अवयवजन्य विषादी कसले छर्किरहेको छ ? किन छर्किरहेको छ ? स्वार्थ, लोभ र मोहको भुमरीमा को फसेको छ ? यावत् प्रश्नहरूका उत्तर खोज्न हिमाल चढ्नुपर्दैन । पाइलाको दमकले व्यक्तिको पहिचान गर्ने यो समाजमा अवयवजन्य विषादी जति छर्किन्छ, त्यति धेरै अहित हुने सम्भावना प्रबल हुँदै जान्छ, जुन अवस्था देखा परिरहेको छ । त्यस कारण नेतृत्व तहले यो हेक्का राख्नुपर्छ ।

आम मानिस

प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुरूप कुनै पनि प्रकारले विभेद, अत्याचार, भ्रष्टाचार, बेइमानी, छल, कपट, आदि कुनियतको असह्य भार नै कुकृत्य हो । कुनियत सहन गर्न आम जनता बाध्य हुन सक्छ तर स्वीकार गर्न सक्दैन । आम जनता सधैं विगतको तुलनामा नयाँ शासन व्यवस्थामा गुणको खानी खोज्छ । सुशासन अनुभुति होस् भन्ने आशा गर्छ । कुनै पनि शासन व्यवस्थाविरुद्ध आम जनता सडकमा ओर्लिनुको मुख्य उद्देश्य नै विगतको शासन व्यवस्थाभन्दा गतिलो शासन व्यवस्थाको कल्पना हो । आम जनताले शासन व्यवस्था फेरिएपछि सरल र सहज जीवनयापनको सपना देख्छ ।

बेथितिका शून्य कल्पना आम नागरिकले गर्न सक्दैन । भनिन्छ, बोल्नेको पीठो बिक्छ र नबोल्नेको चामल बिक्दैन । वर्तमान समयमा चर्को आवाजमा नेतृत्व पङ्क्तिले चामल भनेर पीठो बाँडिरहेको भान भइरहेको छ । आम जनतामा आश्वासन बाँड्ने कुरामा कोहीभन्दा कोही कम छैन ।

विगत र वर्तमान

विगतका शासन व्यवस्थाहरूमा सबै थोक राजा महाराजाहरूमा निहित र सीमित थियो । मुखे कानून थियो । महाराजाहरूको आदेश र निर्देशन सर्वोपरि मानिन्थ्यो । उनीहरूले जे भन्थे त्यही हुन्थ्यो ।

तर अहिले विगतभन्दा फरक शासन व्यवस्थासँगै स्थिति र परिवेश फरक छ । न्यायसम्पादन गर्ने विविध निकायहरू अस्तित्वमा छन् । एक निकायबाट भूल वा उसले हेल्चक्रयाइँ वा त्रुटि गर्यो भने सोभन्दा माथिल्लो निकायहरूको नजरबाट उम्कनुनपर्ने हो । यद्यपि अन्याय गर्ने जमात उम्किंदै जाने र सामान्य नागरिक न्यायका लागि सडकमा उत्रनुपर्ने हबिगतका सिर्जनकर्ता को हुन् ? आम मानिस निराशाको शिकार हुँदै जाने माहोलले भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको सङ्केत गरिरहेको छ ।

दाइजोप्रथा

दाइजोप्रथा मधेस प्रदेशको सबैभन्दा महाघातक कुरीति हो । दाइजोको निहँुमा कुनै पनि आरतीको मृत्यु हुनुहुँदैन । दाइजोप्रथा उन्मूलनको दृष्टिकोणले आम जनतामा विश्वास र भरोसा उत्पन्न हुने क्रियाकलाप आवश्यक छ ।

बिहे गर्दा बेहुला/बेहुलीको राय नलिई दाइजोको लोभमा विवाह गर्ने परम्पराले आरती साह जस्ता घटनाहरूको सिर्जना हुने गर्छ । विवाहअघि पे्रमप्रसङ्गमा पर्नुु, अभिभावकलाई जानकारी नदिनु र विवाहपश्चात् पोल खुलेपछि यस प्रकारका घटनाहरू बाहिर आउँछन् । बेहुला वा बेहुलीमध्ये कोही पनि वा दुवै अन्यत्र प्रेमप्रसङ्गमा टाँसिएका छन् भने अभिभावकलाई अवगत गराउनुपर्छ । विवाहपछि एकले अर्काको मृत्युको कारण बन्नु घोर अपराध हो । यस्ता घटनाहरूमा बेहुली पक्षले दाइजोको र बेहुला पक्षले बेहुलीको आचरणबारे कटाक्ष गर्ने प्रचलन बढ्दै गइरहेको छ । यो प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नु नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो ।

आरती साह प्रकरण

मधेस प्रदेश अन्तर्गत विधानसभा र संसदीय सभामा निर्वाचित र समानुपातिक गरी झन्डै दश दर्जनभन्दा बढी जनप्रतिनिधि विराजमान छन् । उनीहरूले जनहित र देशहितमा अग्रसर हुनुको विकल्प छैन । उनीहरू आरती साह प्रकरणमा गम्भीर हुनुपर्छ । आरती साहका परिवारजनको मनोकाङ्क्षा अनुरूप नै न्यायसम्पादन हुनुपर्छ भन्ने होइन । यद्यपि स्वच्छ न्याय हुनैपर्छ । आरती साह वा जुनसुकै परिवारले न्यायको लागि सडकमा ओर्लिनुपर्ने वातावरण कदापि ठीक होइन ।

आन्दोलन गरेर नै जाहेरी दर्ता गराउनुपर्ने प्रचलन विडम्बनापूर्ण छ । यस्तो नहुनु पर्ने हो । कुनै पनि घटनाको प्रारम्भिक चरण प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गराउनु हो । प्रारम्भिक चरणमैं विभिन्न समस्या खेप्नुपर्ने वातावरणले समाजमा कस्तो सन्देश प्रवाह गर्छ ?

आरती साहको सुनियोजित हत्या हो वा होइन ? भन्नेबारे ढिलोचाँडो न्यायालयद्वारा प्रस्ट हुन्छ नै । यद्यपि सत्तामा सहभागी जमातले स्वच्छ र पवित्र न्यायको माग गरिरहेको पक्षलाई भरोसा दिलाउनुपर्छ । स्वच्छ न्यायको प्रत्याभूतिसहित सडकबाट घर पठाउनुपर्छ । यसले सरकार, सभासद् र विधायकप्रति आमभरोसा जाग्रत हुन्छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here