- शीतल महतो
मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि विशेषगरी कृषि, ऊर्जा, उद्योग–व्यवसाय, पर्यटन र भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायतका क्षेत्रको विकास गर्नुपर्छ भन्ने आम बुझाइ छ । तर सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासबाट मुलुकले आर्थिक समृद्धिको आधार निर्माण गर्न सक्छ भन्ने विषयमा त्यति बहस हुन सकेको छैन । नेपालमा सूचना प्रविधि उद्योगको सम्भावना र यसले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिमा गर्न सक्ने योगदानका बारेमा त्यति चर्चा परिचर्चा हुने गरेको पाइँदैन । विश्वमा सबैभन्दा ठूलो सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने मुलुक भारत रहेको बुझिन्छ । भारतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब आठ प्रतिशत यो उद्योगमा निर्भर छ भने करीब २४३ बिलियन अमेरिकी डलरको राजस्व सिर्जना गर्ने लक्ष्य भारतको छ । ती राजस्वमध्ये १९४ बिलियन अमेरिकी डलरको राजस्व सफ्टवेयर सेवा निर्यात गरेर र बाँकी ५० बिलियन डलर आफ्नै घरेलु बजारबाट आम्दानी गर्ने योजना भारतको छ । भारतको कर्नाटक राज्यको बैङ्गलोरलाई अहिले दक्षिण एशियाको सिलिकन भ्याली भनेर चिनिने गरिन्छ । यसरी सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भारतले हासिल गरेको उपलब्धि रातारात पक्कै आएको होइन, यसका लागि भारतले केही महत्वपूर्ण काम गरेको छ । फलस्वरूप भारत विश्वमैं सबैभन्दा धेरै सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने देश बन्न पुगेको छ । सन् २००० मा भारतले सूचना प्रविधिलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रको रूपमा घोषणा गर्यो । जसले भारतमा सूचना प्रविधि उद्योग खोल्नका लागि अनुकूल नियामक ढाँचा, पूर्वाधार निर्माणमा काम गर्न तथा करको दायरालाई फरक हिसाबले कायम गर्नेगरी सहजीकरण गर्यो ।
यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०२०/२१ मा बङ्गलादेशको सूचना प्रविधि र सफ्टवेयर सेवा क्षेत्रले करीब १.३ बिलियन अमेरिकी डलर विदेशमा सेवा निर्यात गरेर आम्दानी गरेको तथ्याङ्क छ । इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आइआइडिएस)ले हालै सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनले नेपालमैं बसेर विदेशीलाई सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गरिरहेका करीब साढे ६६ हजार सूचना प्रविधिको जनशक्तिमार्फत वार्षिक ६७ अर्ब रुपियाँँभन्दा बढी आम्दानी गरिरहेको छ । नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रले वार्षिक ६७ अर्ब ४६ करोड ५० लाख रुपियाँँ (५१५ मिलियन डलर) आम्दानी गरिरहेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १.४ र वैदेशिक लगानी सञ्चितिमा ५.५ प्रतिशत योगदान रहेको सो प्रतिवेदनले जनाएको छ । नेपालबाट सूचना प्रविधिको सेवा निर्यात गर्ने जनशक्तिमध्ये ८३.५ प्रतिशत २० देखि २९ वर्ष उमेर समूहका युवाहरू सक्रिय रहेका छन् । वास्तवमा राज्यको विशेष पहलविना नै निजी क्षेत्रले खासगरी युवावर्गले यो स्तरको आर्थिक अवसर सिर्जना गर्नु निकै प्रशंसनीय विषय हो । यसलाई थप मिहिनेत गरेर सरकारले नीतिगत मात्र नभई पूर्वाधारमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ । यसका साथै सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा सरकारले नीति–नियम बनाएर सहजीकरण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्छ । राज्यका संयन्त्र सहजकर्ताको रूपमा नभई नियामकको रूपमा प्रस्तुत हुने विगतको परम्परा र संस्कारलाई परिवर्तन गरी राज्य नियामक नभई सहजकर्ताको रूपमा आफूलाई उभ्याउन सक्नुपर्छ ।
अहिले करीब ८०० मिलियन डलरको सूचना प्रविधि (आइटी) र आइटी इनेबल बिजनेसको उद्योग छ । यस उद्योगमा लगानी बढाउन र यसका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा अहिलेदेखि नै लाग्नुपर्छ । यसका लागि ती उद्योगलाई प्रभाव पार्न सक्ने न्यूनतम नीतिगत सहजता, स्थिरता र लगानीको वातावरण बनाउनका लागि राज्य गम्भीर हुनैपर्छ । अहिलेको अवस्थालाई विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने यो उद्योगबाट मुलुकले नाफा आर्जन गर्न सक्ने तथा सेवालाई विदेशमा बेचेर व्यापार घाटा कम गर्न सक्ने सम्भावना भएको सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र हो । यसका लागि सरकारले यो क्षेत्रलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गरेर केही नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । सूचना प्रविधि उद्योगको विकास र विस्तारका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुका साथै यस उद्योगमा वैदेशिक लगानी र ज्ञान भिœयाउने पहल सरकारको हुनुपर्छ । किनभने यस उद्योगमा विदेशी लगानी भिœयाउनु भनेको पूँजी मात्र भिœयाउनु होइन, योसँगै विश्व बजारमा काम गर्दाको ज्ञान र अनुभव पनि हासिल गर्नु हो । त्यसैले यस उद्योगको विकास तथा विस्तारका लागि यसलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गरेर यस क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योग र व्यवसायहरूलाई जस्तै कर प्रोत्साहन र भन्सार शुल्क छुटहरूको दायरा प्रदान गर्नुपर्छ । यी लाभहरूमा कम वा शून्य भन्सार शुल्क, आयकर छुट र अन्य करसम्बन्धी फाइदाहरू समावेश गर्न सक्छन् । यस्ता प्रोत्साहनले निर्यातमुखी गतिविधिमा संलग्न व्यवसायका लागि यो क्षेत्र आकर्षकको केन्द्र बन्न सक्छ । यसका साथै सूचना प्रविधि उद्योगमैत्री पूर्वाधार निर्माण तथा यसका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादनका लागि विद्यालय शिक्षादेखि नै यससम्बन्धी पाठ्यक्रम लागू गर्नुपर्छ । अहिले विद्यालयस्तरमा कम्प्युटरको सामान्य कक्षा शहरी क्षेत्रमा हुन्छ तर त्यो एकदमै आधारभूत तहको छ । हरेक प्रदेशमा केही विशेष विद्यालयहरू छनोट गरेर यस सम्बन्धी विशेष कोर्सहरू कम्तीमा कक्षा ८ बाट नै लागू गर्नुपर्छ ।
अहिले आइटी क्षेत्रमा धेरै कलेज आइरहेका छन् तर समय अनुसार पाठ्यक्रम अपग्रेड हुन सकेको छैन । फलस्वरूप आइटी उद्योग र कलेजबीच जोडिने इकोसिस्टम निर्माण हुन सकेको छैन । काठमाडौं महानगरपालिकाले अहिले त्यो पहलकदमी शुरू गरेको छ । यस्ता पहलकदमीलाई राज्यले नीतिकै तहमा लगेर कार्यान्वयन गराउन सक्नुपर्छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रका विद्यमान जनशक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सीप हासिल गर्नका लागि मदत पुग्ने पहल राज्यस्तरबाट हुनुपर्छ । यसका साथै काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका केही शहरलाई आइटी हबका रूपमा विकास गर्दै लग्नुपर्छ । उदाहरणका लागि वीरगंज, विराटनगर वा जनकपुरमध्ये कुनै एउटा शहरलाई आइटी हबको रूपमा विकास गर्नुपर्छ । यसका लागि ती शहरमा आइटीमैत्री पूर्वाधार, आवश्यक कलेज र जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने संस्थाहरू तथा आइटी कम्पनी स्थापनाका लागि करमा केही छुट र प्रोत्साहनका प्याकेज ल्याएर काम गर्न सक्नुपर्छ । यसैगरी, सूचना प्रविधि उद्योग विकासका लागि राज्यले संस्थागत ज्ञान साझेदारी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ, यस अन्तर्गत सरकारको समन्वयमा भारतका केही शहरमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीलाई केही समयका लागि भएपनि त्यहाँस्थित सूचना प्रविधि क्षेत्रका ठूल्ठूला कम्पनीहरूमा इन्टर्नकै रूपमा काम गर्ने अवसरको खोजी गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले पनि भारत सरकारसँग मिलेर यसलाई एउटा योजनाको रूपमा अगाडि बढाउन सक्छ । विशेषगरी बढी प्रतिफल दिने यस्ता उद्योग क्षेत्रमा मापदण्ड बनाएर स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन दिने वातावरण बनाइयो भने अर्बौंखर्बौं रकमको पूँजी बाहिरिनबाट पनि रोकिन्छ । अर्कोतर्फ यस्तो रकम फेरि मुलुकभित्रै लगानी हुन जान्छ । मुलुकमा जति लगानी बढ्यो त्यसले एकातिर आत्मनिर्भरता बढाउँछ भने ठूलो मात्रामा रोजगार बढाउँछ ।
वास्तवमा उद्यमशीलताले नै दिगो आर्थिक विकास, स्वाधीन अर्थतन्त्र र पूँजी निर्माण गर्ने हो । अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने हो । तर अहिलेको परिस्थितिमा उद्यमशीलता नै सिर्जना हुन सकेको छैन । यसले उत्पादनदेखि दिगो विकास र दीर्घकालीन लक्ष्यमा समेत प्रभाव पार्ने देखिन्छ । यसो हुँदा आन्तरिकरूपमा रोजगार सिर्जनासमेत हुने छैन । भएकै रोजगारसमेत गुमिरहेको वा गुम्ने जोखिम बढ्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ । यसरी उद्यमशीलता मर्न थाल्नु र उद्यमीको मनोबल खस्नु सबल अर्थतन्त्रका चुनौती हुन् । त्यसैले सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित उद्योग स्थापनाका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न सक्नुपर्छ । यसका साथै वैदेशिक रोजगारमा देखिएका आकर्षणलाई विकर्षणमा बदल्न ‘सूचना प्रविधि उद्योग’ स्थापनाको नीतिलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाएर युवालाई गाउँँमैं बस्ने र गरिखाने वातावरणको सिर्जना गर्नु सरकारको प्रमुख कार्यभार हुनुपर्छ । मुलुकको विकास र समृद्धि हासिल गर्न विशेषगरी सरकारले चारवटा काम गर्नु आवश्यक छ– (१) औद्योगिक नीतिले सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ, (२) व्यापार सिन्डीकेट भत्काउनुपर्छ, (३) उद्योग स्थापनाका लागि विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ र (४) उद्योगको विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिकाबारे मानसिकता बदल्नुपर्छ । यसको सुरुआत राजनीतिकर्मीहरूबाटै हुनुपर्छ ।
त्यसैले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न तथा सबल र स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि स्वदेशमैं उद्योग स्थापना गर्न सक्नुपर्छ । मुलुकको सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउने दायित्व सरकारको हो । विकास, समृद्धि, सुशासन, सामाजिक मर्यादा कायम राख्न राजनीतिक नेतृत्वमा ऊर्जा, निष्ठा, दृष्टि, बौद्धिकता, रचनात्मकता, क्रियाशीलता र मौलिकता हुनु अपरिहार्य छ । यस्ता उद्योगको विकास र विस्तारले रोजगार बढाउँछ र गाउँँशहर समृद्ध बनाउन सहयोग पुर्याउँछ । गाउँँशहर समृद्ध भए मात्र समग्र मुलुकको दिगो विकास सम्भव हुन्छ । त्यसैले मुलुकमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने जिम्मेवारी सरकारको काँधमा आएको छ । यसका साथै औद्योगिक प्रवद्र्धन तथा उद्यमशीलताको माध्यमबाट रोजगार सिर्जना गरी समतामूलक एवं दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्ने सरकारको प्रमुख कार्यभार हुनुपर्छ ।
