प्रस, वीरगंज, ९ असोज/
अनुचित लेनदेन (मिटरब्याजी) सम्बन्धी उजूरी हेर्ने निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेपछि समस्या जस्ताको त्यस्तै रहेको समाचार छ ।
वास्तविक पीडितहरू पीडित नै छन् भने नक्कली पीडितहरूले न्याय पाइरहेका छन् । जिप्रका, पर्साले उजूरी तथा छलफलको नाममा झारा टार्ने काम गरिरहेको पीडित पक्षले आरोप लगाएका छन् । २०८० जेठ २४ गते शुरू भएको उजूरीको छानबीन प्रक्रिया अहिलेसम्म मिलापत्र ३७७ र मुद्दा दर्ता दुईवटा गरी ३७९ वटाको उजूरी फछ्र्योट भएको देखिन्छ । तर सो अवधिमा एक हजार ३२१ वटा उजूरी परेकामध्ये अहिलेसम्म २५ प्रतिशत फछ्र्योटले राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको प्रस्ट देखिन्छ ।
पीडकको रूपमा रहेका कर्जाधनीहरू अहिले पनि विभिन्न बहाना बनाइ वा राजनीतिक आडमा सम्पर्कमा आएका छैनन् । तर तिनीहरूबाट पीडित भएकाहरू दैनिक जिप्रका, पर्साको सम्पर्कमा रहेका र त्यहाँ दिन बिताइरहेका छन् ।
यस विषयमा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याजी) मुद्दा हेर्ने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवप्रसाद लम्सालले कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप नभएको तर अहिलेसम्म १५७ जनाले अदालतबाट निषेधाज्ञा जारी गरेपछि उनीहरूको मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएकाले फछ्र्योट मुद्दाको सङ्ख्यामा कमी आएको बताए । तर अहिले बिस्तारै अदालतबाट निषेधाज्ञाको मुद्दा टुङ्गो लागेपछि पुनः हेर्ने काम भइरहेको उनले बताए ।
सप्रजिअ लम्सालका अनुसार अहिलेसम्म १५ बिघा दुई कट्ठा नौ धुर तथा कित्ता सङ्ख्या ७४ वटा फिर्ता भइसकेको बताए । अधिकांश ऋणीले जमीन आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको र पीडितले उजूरी दिएपछि छलफल गराइ आपसी सहमतिमा सो जमीन फिर्ता गराइएको उनले बताए । त्यसैगरी, अहिलेसम्म रु सात करोड ६१ लाख फिर्ता गराएको उनले दाबी गरे ।
वीरगंज मनपामा सातजना, छिपहरमाई गाउँपालिकामा तीनजना, सखुवाप्रसौनीमा चारजना, बहुदरमाई नपामा दुईजना, जगरनाथपुरमा चारजना, पर्सागढीमा दुईजना, कालिकामाईमा तीनजना, जीराभवानीमा तीनजना, पोखरियामा सातजना, पटेर्वासुगौलीमा दुईजना गरी ३६ जनाको १५ बिघा दुई कट्ठा नौ धुर जग्गा फिर्ता गराएको तथ्याङ्कमा देखिन्छ ।
जिप्रका, पर्साले उपलब्ध गराएको ३६ जना पीडितको तथ्याङ्क अनुसार वास्तविक ऋण लिएको र धनीले दाबी गरेको रकममा १० गुणा फरक रहेको छ ।
वास्तविक ऋणीहरूले अहिलेसम्म १५ लाख ५४ हजार ऋण लिएको दाबी गरेका छन् भने सोबापत साहुहरूले १० करोड ९७ लाख ७७ हजार साँवा, ब्याज दाबी गरेका छन् ।
अनुचित तरीकाले सहकारीको मुद्दा हेर्दै
अनुचित लेनदेनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले स्पष्टरूपमा सहकारीको मुद्दा नहेर्ने भने पनि गोप्य तरीकाले सहकारीको पनि लेनदेन मुद्दा जाँचबुझ भइरहेको बताइन्छ ।
अहिले पनि दुईजना लेनदेनकै मुद्दामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्साको थुनामा रहेका छन् । समाचार स्रोत अनुसार अधिकांश सहकारीका सञ्चालकले आफ्नो कालोधन लुकाउन पनि सहकारीलाई प्रयोग गरेको बुझिन्छ ।
एकजना पीडितका अनुसार जमीन राखेर ऋण लिंदा सहकारीमा बोलाउने, सम्पूर्ण कागजात व्यक्तिको नाममा बनाउने र ऋण सहकारीमार्फत पटक–पटक दिने गरिएको छ । पीडितले आफूले सहकारी संस्थाको नाममा जमीन राखेर ऋण लिएको तर पछि सो जमीन व्यक्तिको नाममा गएपछि उनले मिटरब्याजीसम्बन्धी उजूरी दिएको बताए ।
स्रोत अनुसार अहिले दैनिक विभिन्न सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूको जिल्ला प्रशासन कायालयमा भीड लाग्ने गरेको र उनीहरूकै अहिले रजगज रहेको देखिन्छ ।
