नितेश कर्ण, वीरगंज, ३१ भदौ/
अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले आज आइतवारदेखि हाललाई नयाँ निवेदन दर्ता नगर्न देशभरिका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले आज बसेको बैठकले मिटर ब्याज सम्बन्धमा पहिले परेका निवेदनको फछ्र्योट भइसकेपछि मात्र छुटपुट निवेदन लिनेगरी हाललाई छुटपुट निवेदन दर्ता बन्द गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई जानकारी गराएको बताए ।
वैशाख १७ गतेदेखि शुरूमा एक महीनाको म्याद दिएको र त्यसपछि पनि पीडितहरूले निवेदन दिन छुटेको गुनासाका आधारमा गरीबीको रेखामुनिका पीडितहरूको निवेदन लिनेगरी साउन १४ गते आयोगले सूचना जारी गरेको थियो ।
हालसम्म आयोगमा २४ हजार पाँच सयभन्दा बढी लेनदेनका निवेदन परेको र तीमध्ये चार हजार मेलमिलापबाट फछ्र्योट भइसकेको उल्लेख छ । छुटपुटको नाममा पछि दर्ता भएका धेरैजसो निवेदनहरू ठूलठूला व्यापारी, कारोबारी र आयोगको नीति तथा क्षेत्राधिकारबाहिर देखिन आएकाले पुराना निवेदनहरू फछ्र्योट भइनसकेको अवस्थामा नयाँ निवेदकहरूबाट गरिएका उजूरी फछ्र्योट गर्न समय लाग्ने र पहिले निवेदन दिएकाहरूको हकमा अन्याय हुन जाँदा हाललाई छुटपुट निवेदन दर्ता नगर्न निर्देशन गरेको हो ।
यसबाहेक आयोगको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने सहकारी, लघुवित्त, बैंक, फाइनान्स कम्पनीविरुद्धका निवेदनहरू पनि नलिन र परेका उजूरीहरूको सम्बन्धमा निर्णय नगर्न र तामेलीमा राख्न निर्देशन गरेको छ । गरीबीको रेखामुनि रहेका निवेदकहरूको मुद्दा फछ्र्योटपछि मात्र ठूलठूला व्यापारी र कारोबारीका निवेदकहरूको छानबीन गर्ने र छुटपुटमा परेका निवेदनहरू गूगलमा इन्ट्री गराउने र परेका कुल निवेदनबारे आयोगलाई जानकारी गराउने भनिएको छ ।
