- विनोद गुप्ता
पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले सरकारलाई यती, ओमनी र गिरीबन्धु टी स्टेटमा छानबीन गर्न सरकारलाई चुनौती दिनुभएको छ । यसरी चुनौती दिंदा कोभिडको दौरान औषधि र उपकरण खरीदका साथै गोकर्ण रिसोर्टको कुरा राख्न भने भुल्नुभएको जस्तै छ । यो लेख्नुको अर्थ उहाँ मात्रै दोषी हो भन्ने होइन किनभने पुराना छाडेर जीवितहरूकै कुरा गर्दा पूर्वप्रम झलनाथ खनालको साँप पाल्ने प्रकरण, माधव नेपाल र डा बाबुराम भट्टराईको ललिता निवास प्रकरण हुँदै कमरेड एवं वर्तमान प्रम प्रचण्डको क्याम्प भ्रष्टाचार प्रकरण तथा नेकाका नेताहरूसमेत संलग्न नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसमेतलाई सम्झिंदा वर्तमानकालको नेपालको उच्चतम तहका पुरानै नेतृत्व नै भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका भान हुन्छ । एकपटक अमरेश सिंहले पोखरा विमानस्थलबारे संसद्मा बोल्दै १२ अर्बको यो प्रोजेक्टलाई २२–२४ अर्बको बनाएर भएको भ्रष्टाचारमा सबै दलका नेताहरूले कमिशन खाएको भन्दा यिनीहरूको सिन्डीकेट नै बनिसकेको कुरामा विश्वास भने लागेको थिएन । तर जब वर्तमान गर्भनर एम अधिकारी प्रकरणमा मुछिनुभयो । त्यो बेला संसद्को अवरोध खुलाउन सुटुक्क कुरा मिलाएको समाचारहरू बाहिर आएपछि भने साँच्चै यिनीहरूको सिन्डीकेट नै रहेछ भनेर विश्वास हुन थाल्यो ।
अब अहिले नेकाका महामन्त्री गगन थापाले ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू सामसुम पार्ने अवस्था देखिन थालेकाले छानबीन पक्षधरहरू एकजुट रहन आह्वान गर्नुभएको छ । ललिता निवास, नक्कली शरणार्थी प्रकरण, सुनकाण्ड र टीकापुर जग्गा घोटाला जस्ता काण्डहरूमा गरेको र गर्ने भनिए पनि पार्टीहरू आपसी लेनदेनका घटना सामसुम पार्न सहमत भएका सङ्केतहरू देखा पर्न थालेकाले पार्टीभित्रका मात्रै नभई अन्य पार्टीका समान विचार भएका साथीहरूले सँगै मिलेर यसको विरोध गर्नुपर्ने मनसाय व्यक्त गर्नुभएको छ ।
नेकाकै अर्का महासचिव विश्वप्रकाश शर्माले सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने भनाइ राख्नुभएको छ । कानूनविपरीत कार्य गर्नेलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले शक्ति र सत्ताको आडमा ढाकछोप नगरी आफैंले बनाएको कानून पालना गरेर भ्रष्टाचार, बेथितिविरुद्ध सबै दललाई एक ठाउँमा उभिन आह्वान गर्नुभएको छ । दक्षिण एशियामा नै भ्रष्टाचारमा प्रथम स्थानबाट सुशोभित हुने सौभाग्य पाएका हामी नेपालीले वर्तमान सरकारको गृहमन्त्रीले चाल्नुभएको सुराकी खर्च कटौती, मिटरब्याजपीडितसम्बन्धी अध्यादेश र कानून बनाउने कार्यका साथै राष्ट्रिय परिचयपत्र रुजू गर्ने विदेशी कम्पनीको ठेक्का रद्द गर्न चालेका कदमहरूपछि भ्रष्टाचार र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास र सुन तस्करी सम्बन्धी प्रकरणमा शुरूमा देखिएका तदारूकताले आम नेपाली जनमानसमा ठूलै आस जगाएको भएपनि यस प्रकरणमा गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई बधाई दिन पुगेका नागरिक अगुवा कृष्ण पहाडी र देवेन्द्रराज पाण्डेलाई पक्राउ गरेका नेताहरूका नातागोता एवं आसेपासेलाई उन्मुक्ति दिएको देखेर नारायणकाजी श्रेष्ठले केही प्रयत्न गरे पनि प्रचण्डको सत्ता लेनदेनको मारमा परेका गृहमन्त्रीका सीमाहरू देखिन थालेपछि निराश हुनुभएको छ । उहाँहरू मात्रै होइन, अब सामान्यजन पनि निराश बन्दैछन् । उच्चस्तरीय छानबीन समिति नबनाउने अडानमा रहेको सरकार एमालेको संसद् गतिरोधका अगाडि झुक्यो र त्यसलाई अन्त्य गर्न समिति बनाउन राजी मात्र भएन । नियम कानूनको उल्लङ्घन गर्दै दुई वर्ष सरुवा अवधि नपुगेका भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबीनमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरूको सरुवा गरियो । यो प्रकरणमा मुख्य योजनाकार सानु भण्डारी र केशव दुलालमाथि पुनः थप अनुसन्धान गर्ने निक्र्योलमा प्रहरी अधिकृतहरू पुगेपछि नेकाका सभापतिको दबाबमा उनीहरूको सरुवा भयो भन्ने भनाइ सार्वजनिक भएको छ । यो घटना गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित भएकोले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीको क्षेत्रमा पर्न जान्छ र झन् उहाँले कसैको दबाबको सामु नझुक्ने भनाइ पटकपटक सार्वजनिक गरिरहँदा नियमविपरीतको सरुवाको नैतिक जिम्मेवारी उहाँमाथि नै पर्न जान्छ । यसका साथसाथै अध्यागमन विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारीको आरोपित दावासँगको एसएमएसबाट लेनदेनको आरोप प्रमाणित भइसकेर पनि गृहमन्त्री वा गृह प्रशासन यसबारे अझसम्म मौन छ । त्यस्तै, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको सन्दर्भमा भएका सूवा, महरा र उनका छोराको सुन तस्करीमा संलग्न चिनियाँ व्यापारीसँग भएको टेलिफोन सम्पर्क प्रमाणित भइसकेर पनि बल्ल उनको छोरालाई समात्नु र पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा अझसम्म कानूनी दायरामा नआउनु र आरोपित पूर्वप्रमद्वयसँग घरमा गएर बयान लिनु र उनीहरूलाई चोख्याउनु जस्ता प्रसङ्गहरूले गृहमन्त्रीको कान्तिक्षय त भएकै छ । तर यस सम्पूर्ण घटनालाई गैरराजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा वर्तमान गृहमन्त्री माओवादीभित्र प्रचण्ड अर्थात् वर्तमान अध्यक्षका प्रतिद्वन्द्वी मानिनुहुन्छ । त्यस कारणले पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाउन उपप्रधान एवं गृह मन्त्रालयले पाएको कुरामा दुई मत छैन । तर त्यसो भन्दैमा अध्यक्षको दायाँ–बायाँको उठीवास गरी हिंड्न थालेपछि दलभित्र श्रेष्ठ बलियो हुने भएकोले र झन् सुनकाण्डमा त माओवादीकै नेताहरू पुनद्वय, कृष्णबहादुर महरा जस्ता माथिल्लो स्तरका नेताहरू नै पर्ने देखेपछि शक्ति सन्तुलन मिलाउन पनि प्रचण्डले श्रेष्ठलाई साइजमा ल्याउनु आवश्यक भइसकेको थियो । तर उहाँले अध्यक्षको कुरातिर त्यति ध्यान नदिएको कारणले नेकाका सभापतिमार्फत दबाव दिंदा नमाने आफूले उन्मुक्ति पाउने र माने श्रेष्ठकै कान्तिक्षय हुने रणनीति प्रचण्डले बनाएर कार्यान्वयन गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
प्रचण्डको यस कार्यबाट जहाँ श्रेष्ठका समर्थकहरू यथास्थितिमैं रहन पुगेका छन् भने प्रचण्ड समर्थकहरू पार्टीभित्र बलियो हुँदै गएका कारण श्रेष्ठतर्फ सामान्य झुकाव राख्ने कार्यकर्तालगायत प्रचण्डलाई सामना गर्न तयार माओवादीका अन्य नेताहरू फाइल खोलिने डरले प्रचण्डप्रति समर्पित हुन थालेका छन् । माओवादी नाम प्रकाशबाट परिचित गृहमन्त्री श्रेष्ठको मूलमन्त्र ‘प्रकाश दिन आफैं बल्नुपर्छ’ भन्ने मान्यता सङ्कटमा पर्न गएको छ । अहिले उनी शीर्ष नेताहरूको सत्तामा टिकिराख्न गर्दै गरिएको सम्झौता मान्दै हिंड्ने वा यस्ता मान्यतालाई तोड्दै इतिहास बनाउने भन्ने दोसाँधमा रहनुभएको छ । यस देशको सत्तालिप्सामा राजनीतिकर्मीहरू र भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्रको गरी दोहोरो बाधा खेपेर श्रेष्ठले प्रकाश भएर बल्न सक्नुहुने अपेक्षा गर्नु सा¥है अप्ठेरो नै छ ।
