- शीतल महतो
अनौपचारिक अर्थतन्त्र भन्नाले राज्यका ऐन, कानून तथा आदेशको अवज्ञा गरी अदृश्यरूपमा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्नुलाई बुझिन्छ । सामान्य अर्थमा कुनै सरकारी निकायमा दर्ता नभएका तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको गणनामा नपरेका असङ्गठित क्रियाकलापहरूबाट गरिएका सबै प्रकारका आय तथा आम्दानीसँग सम्बन्धित आर्थिक गतिविधिलाई अनौपचारिक अर्थतन्त्रका रूपमा लिने गरिन्छ । अनौपचारिक क्षेत्र हावी हुँदा मुलुकको आय र व्ययमा ठूलो खाडल आउँछ र यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर सङ्कट पार्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा बढ्दा स्वस्थ र प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा नकारात्मक असर पर्छ भने उत्पादकत्व र आर्थिक वृद्धिमा समेत गम्भीर असर पार्छ । अनौपचारिक क्षेत्र अन्तर्गतको ‘ग्रे–इकोनोमी’ फस्टाउँदा औपचारिक वा राज्यको नीति, नियमभित्र बसेर सञ्चालनमा आएका कम्पनी, व्यवसाय तथा मापदण्डमा रहेका उद्योग एवं व्यवसायमा प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको हुन्छ ।
भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति, अवैध हातहतियार ओसारपसारको रकम, लागू औषध खरीदबिक्रीको रकम, कर छली गरेको रकम, मानव बेचबिखन तथा अवैधरूपमा गैरआर्थिक धन्दा सञ्चालन गरेर राज्यलाई ठगेको रकम अनौपचारिक अर्थतन्त्रभित्र पर्छ । सङ्गठित अपराधमा संलग्न भएकाबाट औपचारिक अर्थतन्त्रलाई खतरा पु¥याउन सक्ने सम्भावना पनि बढ्दै गइरहेको हुँदा यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता बढ्दै गएको देखिन्छ । त्यस्तै साना व्यवसायी, स्वास्थ्य, शिक्षा र खानेपानी सेवा, सिलाइबुनाइ, वित्तीय सेवा, होटेल, रेस्टुरा, होमस्टे तथा यातायातजस्ता सेवालाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा समावेश गर्न नसकेपछि औपचारिक अर्थतन्त्रले गति लिन सकेको छैन । बिचौलिया, मध्यस्थकर्ता, दलाल, ससाना ठेकेदार, क्लिनिकमा पार्ट टाइम काम गर्ने डाक्टर, अधिवक्ताजस्ता पेशा व्यवसाय अँगालेर राम्रो आयआर्जन गर्ने वर्गलाई करको दायरामा ल्याउन नसक्दा पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ, घरजग्गाको व्यापारमा पनि दलाल अर्थतन्त्र झाँगिएको छ । यसमा जग्गाको कम मूल्याङ्कन गरी भारी मात्रामा राजस्व छली गर्ने र जग्गाको बढी मूल्याङ्कन गरी कालो धनलाई सेतो बनाउने दुवै प्रकारबाट दलाल अर्थतन्त्र झाँगिएको छ ।
यसैगरी ठूलो सङ्ख्यामा रहेका उद्योग प्रतिष्ठानहरू कुनै पनि सरकारी निकायमा दर्ता नहुँदा करको दायरामा आउन सकेका छैनन् । फलस्वरूप यसबाट सरकारले कर गुमाउनुका साथै त्यसको कारोबार पनि राज्यको नियन्त्रणमा हुँदैन । यस प्रकारका गतिविधिले मुलुकको वैध आर्थिक क्रियाकलापलाई नै कमजोर बनाउने गरेको छ । अहिले नेपालमा मात्र होइन, विश्वमा नै अनौपचारिक आर्थिक गतिविधि बढ्दै गएको देखिन्छ । यसले राज्यलाई नै असफल बनाउने सम्भावना बढ्दै गएको हुन्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र समानान्तररूपले राज्यको वैध अर्थतन्त्रसँग जाने हो भने कुनै पनि मुलुकको सार्वभौममाथि नै सङ्कट ल्याउने गर्छ । त्यसैले होला विश्वका प्रायः सबै मुलुकले यस किसिमका गतिविधिमाथि नियन्त्रण गर्दै आइरहेका छन् । विकसित मुलुकमा मात्रै होइन, ती मुलुकको तुलनामा अल्पविकसित मुलुकमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढ्दै गएको देखिन्छ । नेपालमा त अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै गएको अवस्था छ । राष्ट्रिय लेखा अनुसार अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । नेपालको ५१ खर्ब ८३ अर्ब हाराहारीमा रहेको अर्थतन्त्रको संरचनामा करीब २५/२६ खर्ब रुपियाँ अनौपचारिक अर्थतन्त्रले ओगटेको अनुमान छ । यसरी नै अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढ्दै जाने हो भने निकट भविष्यमा नेपाली अर्थतन्त्रमा भयावह अवस्था नआउला भन्न सकिंदैन ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढ्दै जानु भनेको मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर हुनु हो । अहिले ललिता निवास जग्गा प्रकरण, नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण, १०० किलो सुन तस्करी प्रकरणजस्ता काण्डले नेपाली अर्थतन्त्र जोखिममा परेको छ । यस्ता काण्डले राज्यको ठूलो रकम अपचलन भएको देखिन्छ । महालेखा परीक्षकको ५९औं प्रतिवेदनमा ९ खर्बभन्दा बढीको अनियमित आर्थिक कारोबार भएको देखिन्छ । त्यसैगरी स्थानीय तहमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचारजन्य आर्थिक गतिविधि सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजूरी र अदालतमा परेका मुद्दाको अध्ययन गर्ने हो भने पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र हावी भएको पुष्टि हुन्छ । नेपालमा गैरकानूनीरूपमा कमाएको रकम हुन्डी तथा अन्य माध्यमबाट विदेश पठाउने र विदेशबाट पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रवेश नगराई सोही तरीकाबाट नेपाल भिœयाउने गरेको पाइन्छ । यसरी आउने रकम वैध बाटोबाट नआउँदा अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेको छ । वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूले पठाएको रेमिट्यान्सको सबै रकम वैधानिक बाटोबाट आउने गरेको छैन । वैधानिक बाटोबाट आउने व्यवस्था भएमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ हुँदै जाने निश्चित छ ।
त्यस्तै गाउँघर तथा शहरबजारमा समेत अवैधानिक, दर्ता नगरीकन पनि आर्थिक क्रियाकलाप भइरहेका छन् । यसले धेरैथोरै उनीहरूले आम्दानी त गरेकै हुन्छन्, तर पनि राष्ट्रिय लेखा प्रणालीमा त्यस्ता आम्दानीको लेखाजोखा भएको पाइँदैन । यसैगरी शहरबजारका अधिकांश घरधनीलाई घरबहाल करमा ल्याउन सकिएको छैन । यसरी राज्यको अर्थतन्त्रमा समावेश गरिनुपर्ने ठूलो रकम राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आउन नसक्दा राज्यको आय र व्ययमा ठूलो खाडल भएर मुलुकको अर्थतन्त्रमा नै जोखिम बढ्दै गएको हो । सरकारको ढुकुटीमा पैसा नहुने, अनौपचारिक क्षेत्रमा भने रकम प्रवाह हुन सक्ने ठूलो सम्भावना हुन्छ । यस्तो अवस्था आउन नदिन राज्यले समयमा नै आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ । चालू आर्थिक वर्षको कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब बजेटमध्ये राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट गरी १२ खर्ब ९८ अर्ब अनुमान गरिएको छ । बाँकी नपुग हुन आउने ४ खर्ब ५२ अर्ब भने वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति हुने भनिएको छ । यो भनेको राज्यको ढुकुटीमा पैसा नभएर ऋण उठाउनेगरी व्यवस्था गरिएको हो ।
भारतसँग करीब १८ सय किलोमिटर सीमा खुला भएकोले चोरीनिकासी व्यापार बढ्दै गएको छ । फलस्वरूप सरकारी ढुकुटीमा आउने राजस्व अनौपचारिक क्षेत्रमा प्रवाह भएको देखिन्छ । अर्को कुरा, बाहिरबाट आयात गरिने वस्तुमा न्यून बीजकीकरण गर्ने परम्पराको अन्त्य हुन सकेको छैन । उदाहरणका लागि कुनै वस्तुको मूल्य २ हजार रुपियाँ छ भने भन्सार छल्न व्यापारीले १ हजार मात्र मूल्य देखाएको हुन्छ । अर्थात् न्यून बीजकीकरण गरेको पाइन्छ । यसो गर्दा सरकारलाई १ हजार रुपियाँको मात्र भन्सार प्राप्त हुन्छ । यसरी सानोतिनो आर्थिक कारोबारदेखि ठूला–ठूला आर्थिक क्रियाकलापलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ल्याउन नसक्दा नेपाली अर्थतन्त्र जोखिमबाट उम्कन सकिरहेको देखिंदैन । अतः विभिन्न किसिमबाट अनौपचारिक अर्थतन्त्र हावी हुनुका कारण अध्ययन गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मूलधारमा ल्याउनु नै आजको आवश्यकता हो । यसैगरी नेपालको अनौपचारिक आर्थिक क्षेत्रको ठूलो हिस्सा कृषिले ओगटेको छ । निर्माण, व्यापारिक क्षेत्र पनि दिनानुदिन विस्तारित हुँदै गइरहेको छ । सडक व्यापार मौलाउँदै छ । स्वास्थ्य तथा सामाजिक सेवा, वित्तीय क्षेत्र मात्र होइन, होटेल रेस्टुरा, शिक्षाजस्ता आर्थिक क्रियाकलापका क्षेत्रको ठूलो हिस्सा औपचारिक अर्थतन्त्रको दायरा बाहिरै रहेको छ । मुलुकको महŒवपूर्ण क्षेत्र यातायात र सञ्चारको सानो हिस्सा मात्र औपचारिक बन्ने प्रक्रियामा छ । जल तथा विद्युत्मा आश्रित भएर जीविकोपार्जन गर्ने श्रमशक्ति र आर्थिक कारोबारको सही आकलन हुन सकेको छैन । सिलाइ, बुनाइ, सरसफाइ, घरेलु काम, घरेलु व्यवसायसँग सम्बन्धित आर्थिक कारोबारबारे राज्य अनभिज्ञ छ । गलैंचा, गार्मेन्टजस्ता उत्पादनका क्षेत्र र त्यसमा काम गर्ने श्रमशक्तिसमेत अझै अनौपचारिक अवस्थामा छँदैछ । यसरी हेर्दा हाम्रो मुलुक आर्थिक कारोबारको सानो अंश मात्र समेटेर सञ्चालित भइरहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) का अनुसार नेपालमा क्रियाशील श्रमशक्ति एक करोड ८० लाख छ । त्यसमध्ये कृषिमा ७५ प्रतिशत, सेवा क्षेत्रमा सात प्रतिशत र उद्योगमा १८ प्रतिशत रहेको छ भनिएको छ । युएन एसिसी टास्क फोर्सले आइएलओका लागि तयार पारेको रिपोर्ट अनुसार नेपालमा ९२ प्रतिशत श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । नेपालमा पनि विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन, युएनडिपीजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले गरेको अध्ययनले झन्डै ४० प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको देखाएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले पहिलोपटक गरेको ‘आर्थिक गणना २०७५’ ले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ४९.९ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो । नेपाली अर्थतन्त्रको अवस्था वा यस्तो अध्ययनका लागि तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेका तथ्याङ्कहरूलाई नै औपचारिक मान्ने गरिन्छ । यस हिसाबले हाम्रो अर्थतन्त्रको आधा हिस्सा अनौपचारिक रहेको पुष्टि हुन्छ । उक्त आर्थिक गणना अनुसार मुलुकभर सञ्चालित नौ लाख २३ हजार ३५६ व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमध्ये चार लाख ६० हजार ४ सय २२ प्रतिष्ठान कुनै पनि सरकारी निकायमा दर्ता भएका छैनन् । यस्तै नेपालमा सञ्चालित ५२ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिष्ठानहरूले आफ्नो कारोबारको हिसाबकिताब राख्दैनन् । यसको अर्थ मुलुकको कुल वित्तीय कारोबारको आधा राष्ट्रिय लेखा प्रणालीमा अभिलिखित छैन । यसैगरी केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले २०७६ सालमा प्रकाशित गरेको नेपालको श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७४/०७५ (तेस्रो) अनुसार १५.४ प्रतिशत औपचारिक रोजगारको क्षेत्रमा आबद्ध छन् भने ८४.६ प्रतिशत अनौपचारिक रोजगार क्षेत्रमा छन् । यसले पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाउँदै गएको देखिन्छ । यसबाट राज्यले बर्सेनि अर्बौं राजस्व नोक्सानी बेहोरिरहेको छ भने आर्थिक अपराधसमेत वृद्धि भइरहेको छ ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउन सरकारले केही प्रयास नगरेको भने होइन । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले १० लाख रुपियाँभन्दा माथिको कारोबार नगदमा गर्न नपाइने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसैगरी, बैंक कारोबारमा खातावालको केवाइसी (ग्राहक पहिचान) नियमित अद्यावधिक, एक लाखभन्दा माथिको कारोबारमा अनिवार्य परिचयपत्रलगायत व्यवस्था गरिएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने अभिप्रायले मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भिसिटिएस) आरम्भ गरेको छ । यसरी अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन विद्युतीय भुक्तानी कारोबारको लागत घटाउँदै नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको पनि छ । त्यसैले असङ्गठितरूपमा स्थापित प्रतिष्ठानहरूलाई निश्चित समयसम्म दर्ता प्रक्रिया, कर, दस्तुर, इजाजतपत्र नवीकरणलगायतमा छुट जस्ता कार्यक्रमहरूमार्फत औपचारिक अर्थतन्त्रको दायरामा ल्याउन प्रोत्साहन गर्नेतर्फ राज्य गम्भीर हुनुपर्छ भने ठूलो सङ्ख्यामा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । अन्त्यमा मुलुकको समृद्धिका लागि बाधकको रूपमा देखिएको अनौपचारिक अर्थतन्त्र न्यूनीकरण गर्दै औपचारिक अर्थतन्त्रको आधार वृद्धि गर्नेतर्फ राज्यको नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित हुनुपर्दछ ।
