काठमाडौं, २८ फागुन/रासस

देशभर सूचना महामार्ग (अप्टिकल फाइबर ब्याकबोन नेटवर्क) विस्तारको परियोजना अन्तर्गत हालसम्म एक हजार छ सयभन्दा बढी किलोमिटर क्षेत्रमा फाइबर जडान सम्पन्न भएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकणले दुई वर्षभित्रमा महामार्ग विस्तार गरिसक्ने भन्दै शुरू गरेको योजना अन्तर्गत माघ मसान्तसम्म एक हजार ६७१ किलोमिटर क्षेत्रमा फाइबर विस्तार भएको हो ।

नेपाल टेलिकमले जिम्मा पाएको कोशी, मधेस र वाग्मती प्रदेश तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिम खण्डमा कछुवाको गतिमा फाइबर विस्तारको काम भएको छ । कोशी, मधेस र वाग्मती गरी टेलिकमले तीन प्रदेशमा दुई हजार ८३ किलोमिटर फाइबर बिछ्याउनुपर्नेमा माघ मसान्तसम्म एक हजार ३४१ किलोमिटर फाइबर बिछ्याएको छ । दुई वर्षमा सक्ने गरी सम्झौता भएकोमा टेलिकमले पाँच वर्षको अवधिमा ६१ दशमलव ५४ प्रतिशत मात्र जडान गरेको हो ।

प्राधिकरणले पहिलो खण्ड अन्तर्गत नेपाल टेलिकमसँग पूर्वी नेपालदेखि गोरखासम्म फाइबर बिछ्याउन २०७३ असोज १२ गते दुई वर्षको सम्झौता गरेको थियो । तर टेलिकमले २०७६ जेठ पहिलो सातादेखि अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम शुरू गरेको हो ।

यस्तै, टेलिकमले प्याकेज–३ अन्तर्गतको कर्णाली र सुदूरपश्चिम खण्डमा एक हजार ९९२ किलोमिटर क्षेत्रमा फाइबर जडान गर्नुपर्नेमा हालसम्म ३३० किलोमिटर क्षेत्रमा मात्र जडान कार्य सम्पन्न गरेको छ ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिममा फाइबर बिछ्याउन प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमलाई जिम्मेवारी दिए पनि काम शुरू गर्न नसकेको भन्दै प्राधिकरणले पुनः नेपाल टेलिकमलाई जिम्मा दिएको थियो । २०७४ भदौ ३ गते दुई वर्षका लागि स्मार्टलाई जिम्मा दिए पनि प्राधिकरणले २०७६ कात्तिक ३ गते ठेक्का सम्झौता रद्द गरी २०७६ पुस १९ गते नेपाल टेलिकमसँग सम्झौता गरेको थियो ।

एक खण्डको काम शुरू भएन

तीन खण्डमा विभाजन गरिएको विस्तार अन्तर्गत दुईवटा खण्डमा काम शुरू हुनै सकेको छैन । खण्ड दुई अन्तर्गत रहेको गण्डकी र लुम्बिनी अन्तर्गतका २१ जिल्लामा दुई हजार १६० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम शुरू नै हुन सकेको छैन ।

प्राधिकरणले युनाइटेट टेलिकम (युटिएल)लाई विस्तारको जिम्मा दिए पनि सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा हुँदा उक्त क्षेत्रमा विस्तारको काम रोकिएको हो । दुई वर्षभित्र सक्नुपर्ने गरी प्राधिकरणले युटिएलसँग २०७४ वैशाख २५ गते रु दुई अर्ब एक करोडमा सम्झौता गरेको थियो । तोकिएको अवधिमा काम शुरू नगरेको भन्दै प्राधिकरणले २०७६ वैशाख २६ गते सम्झौता रद्द गरेपछि युटिएलले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

अदातलते वैशाख २९ गते युटिएलको पक्षमा फाइबर बिछ्याउने ठेक्का रद्द नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । प्राधिकरण उक्त आदेशविरुद्ध भ्याकेटमा गए पनि यसको अन्तिम निर्णय हुन नसक्दा फाइबर बिछ्याउने कार्यको सुरुआत नै हुन सकेको छैन ।

अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रु नौ अर्ब ८९ करोड १७ लाख बजेट छुट्याएको थियो । जसमध्ये माघ मसान्तसम्म रु दुई अर्ब नौ करोड ३८ लाख ६७ हजार खर्च भएको छ ।

प्राधिकरणले शुरू गरेको उक्त परियोजना अन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आधार मानेर त्यसको समानान्तररूपमा जिल्ला सदरमुकाम र हरेक नगरपालिकासम्म फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

परियोजना अन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्गमा ९८ कोर, जिल्ला सदरमुकाम र मध्यपहाडी लोकमार्गलाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने सडकमा ४८ कोर र नगरपालिकाहरूसम्म २४ कोरको अप्टिकल फाइबर प्रयोग हुन्छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here