• विनोद गुप्ता

नयाँ सरकार गठनसँगै यसका आर्थिक तथा राजनीतिक चुनौतीहरू शुरू भएका छन् । आर्थिक चुनौतीको कुरा गर्दा एलसीमा नगद राख्ने व्यवस्था हटाउनु अत्यन्त स्वागतयोग्य कदम भएपनि आन्तरिक राजस्वबाट चालू खर्च नै बेहोर्न नसकिने अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा दिइने ज्येष्ठ नागरिक भत्ता ६० वर्षबाट दिने व्यवस्थाका साथै सरकारको १७ बुँदे नीतिबाट मात्र सम्भव हुने देखिंदैन । राजनीतिको कुरा गर्दा काङ्ग्रेसको विश्वासको मतले ओली नेतृत्वलाई चुनौती दिनेगरी अस्थिर राजनीतिक वातावरणको सिर्जना देशभित्र गरेको छ, जसको ज्वलन्त प्रभावमा उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको १५ दिने खाल्डाखुल्डी पुर्ने निर्देशनको अवज्ञा र अर्का जल्दाबल्दा उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीको एकजना सांसदलाई समातेर कारबाई चलाउने पटक–पटकको मौखिक आदेश नेपाल प्रहरीबाट पालना नभएकोले लिखित आदेश त्यो पनि सार्वजनिक विज्ञप्तिको रूपमा निकाल्नुपर्ने अवस्था आइपरेकोबाट नै स्पष्ट हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कोभिड महामारीपछि जर्जर बनेको अर्थव्यवस्थामाथि झन् सङ्कट थप्नेगरी भइरहेको रूस–युक्रेन युद्ध र चीन एवं अमेरिकाबीचमा चिप्समा अग्रता लिन भइरहेको कूटनीतिक लडाइँको पृष्ठभूमि र भर्खरै नयाँ अमेरिकी राजदूतले नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाका कारण अमेरिका नेपालमा प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण र आर्थिक विकासमा सहयोगी हुन चाहन्छ भन्ने भनाइले नेपालमा पहिलाझैं त्रिकोणीय राजनीतिक सङ्घर्ष चलिरहेको पुष्टि हुन्छ । पहिलादेखि नै चलेको र चल्दै आइरहेकोमा अहिले किन चिन्ता लिने भन्ने प्रश्न उठ्छ । कारण के हो भने अहिले तीनवटै राजनीतिक खेलाडीहरूको हैसियत धेरै फरक भइसकेको छ भने हामी दिन प्रतिदिन निर्धो हुँदै गइरहेका छौं ।

भारतबाटै कुरा शुरू गर्दा भारत नेहरूकालको पञ्चशील र असंलग्न परराष्ट्रनीतिको मार्गबाट हटेर नयाँ पहिचान बनाउन लागेको स्पष्ट सङ्केतहरू देखिन थालिएका छन् । सन् १९६२ को तुलनामा भारतले गरेको आर्थिक र सामरिक विकासको पृष्ठभूमिमा भारतका विदेशमन्त्री एस जयशङ्करले दिल्लीमा भएको ग्लोबल टेक्नोलोजी सम्मेलनमा बोल्दै प्रश्न के छ भने तपाईं कोलाबोरेटिभ विश्व व्यापीकरणमा विश्वास राख्नुहुन्छ वा यस्तो मोडेलमा विश्वास राख्नुहुन्छ जसमा केही खेलाडीहरूको मात्र दबदबा रहोस् ? यसमा भारतको रुचिलाई निम्न तीन कुराले निर्देशित गर्नेछः

पहिलो, प्रवेश सुविधा, दोस्रो, हाम्रFे सहयोगी को हो ? र तेस्रो, बजार कुन हो भन्ने भनाइ राख्नुभएको थियो । तर उहाँले नै स्लोभाकियामा सम्पन्न ग्लोबसेक २०२३ फोरममा भने फरक ढङ्गबाट प्रस्तुत हुँदै ‘युरोपले सबैभन्दा पहिला युरोपको समस्यालाई नै विश्वको समस्या हो तर विश्वको समस्या भने युरोपको होइन’ भन्ने मानसिकताबाट बाहिर निस्कनु आवश्यक छ भन्नुभयो । यसका साथै युरोपले कोभिड महामारीका दौरान युरोपेली मुलुकहरूले सञ्चित गरेका खोपका कारण अल्पविकसित राष्ट्रले ठूलो त्रासदी भोग्नुपरेको भन्दै यस कार्यको आलोचनासमेत गर्नुभयो । उनको यो भनाइले स्पष्टतः भारत अब शक्ति सन्तुलनको सट्टा अब आफ्नो रणनीतिमा आफूलाई फाइदा हुनेगरी रणनीतिक स्वतन्त्रतातर्फ उन्मुख भएको देख्न सकिन्छ ।

अर्कोतर्फ उत्तरी छिमेकको कुरा गर्दा माओको सांस्कृतिक क्रान्तिबाट शुरू भएको उसको प्रगतिको यात्रा देङ्ग जियाओको कालसम्म आइपुग्दासम्म शान्त कूटनीतिको प्रयोग गर्दै Biding time and building strength hiding capacities को पथमा अग्रसर भइरह्यो । उनीपछिका चिनियाँ नेताहरू पनि यही पथमा हिंडिरहे तर २०१२ मा सी जिनपिड्ढो उदयपछि चीनको यस सोचमा परिवर्तन भयो । चीनले अब विश्व घटनाक्रममा आफ्नो भनाइ स्पष्टसँग राख्न थाल्यो र शक्ति एवं सामथ्र्य लुकाउनुको सट्टा विश्वसामु देखाउन थाल्यो । शक्ति प्रदर्शनको एउटा उदाहरणको रूपमा ताइवान घटनालाई पनि लिन सकिन्छ । चीनले सी जिनपिड्ढो बिआरआईले हालसम्म कनेक्टिभिटी बढाउन सञ्चार एवं पूर्वाधार निर्माणमा गरिएको लगानीबाट राम्रो प्रतिफल पाएको उल्लेख गर्दै सन् २०२३ मा बिआरआईको तेस्रो समिट गर्ने भएको छ, जसबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सुदृढीकरणका साथै हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको प्रगति एवं समृद्धि बढाउन सकिने अपेक्षा गरेको छ । यसका साथै चीनले ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इनिसिएटिभ र ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ नाम गरेका दुईवटा कार्यक्रम पनि शुरू गरेको छ । जसमा नेपालको सहभागिता चाहन्छ । चीनका यी दुई कदमलाई अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीति, अमेरिका, भारत, अस्टे«लिया र जापानको क्वाड र भारत, अमेरिका, अस्टे«लिया र बेलायतको AUKUS प्रतिको जवाफी कारबाईको रूपमा हेरिएको छ ।

यस अवस्थामा नेपालमा बन्न पुगेको वाम बाहुल्यको गठबन्धन सरकारले अब चीनसँग जिएसआई र जिडिआईमा संलग्न हुने नहुने, एमसिसीको हस्ताक्षरकर्ता भएकोले एसपिपीमा तत्काल सहभागी नभए पनि पछि के गर्ने भन्ने प्रश्नका साथै भारतसँगको बिमस्टेक सैनिक अभ्यासमा आउँदा दिनमा भाग लिने नलिने र भारतको अग्निपथ  योजनामा सहभागी हुने नहुने यक्ष प्रश्न छ । विगतको देउवा सरकारले बिआरआई ऋण आधारित परियोजना भएकोले त्यसमा सहभागी नहुने जनाइसकेको सन्दर्भमा नयाँ सरकारले के कदम चाल्छ हेर्नैपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी, भारतको अग्निपथ योजनामा सहभागिता  नजनाएको नेपाल सरकारको कदमलाई सराहनीय मान्नुपर्दछ किनभने भारतले आन्तरिक तवरबाट अब गोर्खा रेजिमेन्टमा भारतीय गोर्खालीहरूलाई मात्र भर्ना गर्दै जाने योजना बनाएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । तर इडिजी, भारत र चीनसँगको सीमा विवाद, तातोपानी नाका, जिएसआई, जिडिआई र एसपिपीबारे चाहिने आन्तरिक सामथ्र्य वर्तमानको अस्थिर राजनीतिक माहोलमा कसरी समाधान हुनेछ भनेर चिन्तित हुनुपर्ने बेला आइसकेको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here