• विनोद गुप्ता

नेपालको गणतान्त्रिक संविधान जारी भएपछिको पहिलो आवधिक सङ्घ एवं प्रदेशको निर्वाचन औसत शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट सम्पन्न भएको छ । यो निर्वाचन नेपाली जनताको लागि नौलो थियो किनभने देशमा दलीय व्यवस्था भए पनि यसपालि आम मतदातालाई सत्तारूढ गठबन्धन र प्रतिपक्षी गठबन्धनबीच चुनाव गर्नुपर्ने बाध्यता राजनैतिक दलहरूले खडा गरेका थिए । यसपालि करीब ६१ प्रतिशत मतदान भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । नेपालमा यसभन्दा पूर्व २०४६ सालपछि भएका आम निर्वाचनको परिणाम केलाउँदा २०४८ सालमा ६५.१५ प्रतिशत, २०५६ मा ६५.७९ प्रतिशत, २०६४ मा ६१.७० प्रतिशत (पहिलो संविधानसभा) र २०७० को दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा ७८.७४  प्रतिशत, २०७४ को आम निर्वाचनमा ६८.६६७ प्रतिशत र गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा ६५.०७४ प्रतिशत मत खसेको देखिन्छ । मतदान प्रतिशतको विश्लेषण गर्दा नेपाली जनताले अत्यन्तै परिपक्व ढङ्गबाट राष्ट्रको समस्यालाई आत्मसात् गरी मतदान गरेको देख्न पाइन्छ । २०४८ सालमा काङ्ग्रेसलाई जनान्दोलन गरेबापत जिताएको जनताले २०५६ मा ६५.७९ प्रतिशत मतदान भए पनि काङ्ग्रेसमा मच्चिएको भाँडभैलो र माओवादी आन्दोलनका कारण पछाडि पार्दै पहिलो संविधानसभा अर्थात् २०६४ मा माओवादीलाई आफ्नो वचन पूरा गर्ने गरी मौका प्रदान गरेको र पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बनाउन नसकेको र सुशासनसमेत कायम गर्न नसकेकोले दण्डित गर्दै सत्ताच्युत हुने अवस्था सिर्जना गर्नुका साथै दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा संविधान बन्नैपर्ने धारणा राखेर अत्यधिक वा भनौं आजसम्मकै सर्वाधिक ७८.७४ प्रतिशत मतदान भएको देखिन्छ । २०७४ को आम निर्वाचनमा राजनैतिक अस्थिरता एवं कुशासनबाट आजित भएर जनताले एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपालाई झन्डै दुईतिहाई नजीकको मत प्रदान गरेपनि आफ्नै आन्तरिक खिंचातानीले दल फुटाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न पुगेको नेकपा अन्ततः एमाले र नेकपामा विभाजित हुन पुगेको दुरवस्था, संसद्को दुईदुई पटक विघटन गर्ने प्रयास र कोभिड महामारीको रोकथामको असफलतालगायत कारण बन्न पुगेको हालसम्मको सत्तारूढ गठबन्धनलाई सुशासन र संसदीय निर्वाचन एवं कोभिडका कारण ध्वस्त अर्थतन्त्रलाई लिकमा ल्याउने जिम्मेवारी पूरा गर्ने अपेक्षा गरेकोमा महामारीको रोकथाम तथा निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी अपेक्ष्Fाकृत रामरी निर्वाह गरे पनि समग्र देश र आम जनताको आर्थिक अवस्थालाई सम्हाल्न नसकेकै हो । वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घट्नु र त्यसको प्रभाव नियन्त्रण गर्न सरकारले केही वस्तुको आयात रोक्नु, मूल्य अनियन्त्रित हुनु, किसानले समयमा मलखाद नपाउनुजस्ता आम मानिसले प्रत्यक्ष भोग्नुपर्ने समस्याको निराकरण गर्न नसक्नुले नै निराशावादी सोच जन्मेर यसपालिको निर्वाचनमा औसतभन्दा थोरै मतदान भएको बुझ्न सकिन्छ ।

अब मधेसको कुरा गर्दा मधेसका मसिहा बन्ने सपना पालेका सर्वश्री उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो र अनिल झाजस्ता नेताहरूलाई च्याँखे थाप्ने नेताको रूपमा पहिचान गरेर मधेसवादीबाट राष्ट्रिय दल बन्न पुगेका यिनलाई जन्मेकै ठाउँमा पु¥याइदिने सङ्केत समेत यस चुनावको नतीजाले देखाउँदै छ । यसको ठीकविपरीत सिके राउतको जनमत दलले आफ्नो उपस्थिति देखाउने सम्भावना बढेर गएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले राष्ट्रिय मूलधारमा समाहित गराएका यो दलको स्थिति सफा भएपछि यसले मधेस प्रदेशको विकासको लागि एउटा राम्रFे दबाब समूहको रूपमा काम गर्न सक्ने अपेक्ष्Fा राख्न सकिन्छ । मधेसमा जनमत दलको राम्रो हैसियतले केन्द्रमा सत्तारूढ जुनसुकै दल आफ्नो दललाई बलियो बनाउन मधेसमा विकास निर्माणलाई गति दिन बाध्य हुनेछ ।

राष्ट्रिय स्तरमा राजनीतिको कुरा गर्दा अन्तिम परिणाम नआएसम्म भनिहाल्न अप्ठेरो भए पनि यसै पत्रिकाको गताङ्कको चुनावी चर्चामा कसैले एकल वा गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत नपाउने र गठबन्धन बाहिर गएर संयुक्त सरकार बनाउनुपर्ने मेरो अनुमान सत्य साबित होला जस्तो लाग्दैछ । तर यो असत्य नै साबित भयो भने पनि अब सरकार बनाउने गठबन्धनलाई पुरानै शैलीमा शासन सञ्चालन गर्न भने सजिलो हुनेछैन । स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको अपेक्षाकृत बलियो उपस्थितिले सरकारलाई अलोकप्रिय काम गर्न कदम–कदममा सचेत गराउने मात्र होइन, अपितु सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट जनमत खडा गरेरसमेत अप्ठेरो पार्न सक्छ । यसपालिको चुनावमा जसरी सामाजिक सञ्जालको प्रयोग भयो र यसको प्रभावकारिता देखियो त्यसको लागि चुनाव आयोगलाई धन्यवाद दिनै पर्दछ । देशका समस्या ठूलो वा समाधान गर्न नसकिने खालका छैनन् । किसानको लागि अल्पकालीनरूपमा मलखादको उपयुक्त समयमा व्यवस्था एवं दीर्घकालीनरूपमा समयबद्ध ढङ्गबाट सिंचाइ आयोजनाहरूको निर्माण, उद्योग क्षेत्रको हकमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको निर्माणमा तीव्रता आउनेबित्तिकै ठूलो धनराशि लगानी भएर ३८–४० प्रतिशत क्ष्Fमता उपयोगमा चलेका फलाम एवं सिमेन्ट उद्योगको क्षमता उपयोग बढ्ने र राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा रहेको ३ खर्ब ४ अर्ब बजारमा निस्कन थाल्ने र तत्पश्चात् मौद्रिक तरलता पनि क्रमशः घट्ने छ । हाल जतिसुकै ब्याज दर बढाए पनि निक्षेप बढ्नुका बावजूद तरलतामा सुधार नआउनुको पछाडि कारण के छ भने केन्द्रीय बैंकले ६५ खर्ब रहेको र बाँकी रकममध्ये अनुमानित १ खर्ब ५५ अर्ब मात्रै बैंकिङ प्रणालीमा र बाँकीबाट समानान्तर अर्थतन्त्र सञ्चालन भइरहेको अर्थविद्हरूको अनुमान छ । त्यसैगरी व्यवसाय क्ष्Fेत्रमा बर्सेनि करीब १.२५ खर्ब बराबरको मरिच, केराउ, छोहडाजस्ता वस्तु एवं सोयाबिन तथा पाम आयल विदेशी मुद्रामा खरीद गरी भारुमा बेच्ने काम बन्द हुन सके यस क्ष्Fेत्रमा समेत सुधार हुने र समानान्तर अर्थतन्त्र पनि नियन्त्रणमा आउन सक्नेछ । त्यसैगरी सत्तारूढ हुने दलले अब सुधार गर्नुपर्ने अर्को महŒवपूर्ण दुईवटा कुराहरू छन्– पहिलो संविधानप्रदत्त मौलिक एवं अन्य हकलाई प्राथमिकतामा राखेर कानून बनाउने अनि प्रदेशलाई अधिकार विकेन्द्रित गर्ने र दोस्रो अबको ५ वर्षपछिको निर्वाचनमा जानु अगाडि आफ्नो घोषणापत्रको मूल्याङ्कन गरी कति पूरा गरियो र कति बाँकी छ, जनतालाई सुसूचित गर्ने । यसबाट दलहरू राम्रFे बाटो लागे भन्ने आशा आम जनतामा पलाउने छ, होइन भने फेरि लौरो टेक्ने अवस्था कायम रहन सक्छ ।

Website | + posts

वीरगंजबाट प्रकाशित राष्ट्रिय (क) वर्गको दैनिक पत्रिका

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here