नेपालमा आइतवार एकै चरणमा केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न भयो। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि १० हजार ८९२ मतदानस्थल र २२ हजार २२७ मतदान केन्द्र तयार पारेको थियो। सन् २०१५ मा नयाँ संविधान लागू भएपछि नेपालमा यो दोस्रो आमनिर्वाचन हो।

नेपालको यो आमनिर्वाचनलाई पुराना परम्परागत नेताहरू र नयाँ उम्मेदवारहरूबीचको प्रतिस्पर्धाका रूपमा पनि हेरिएको छ।

नेपालको प्रतिनिधिसभा (संसद्) र प्रदेशसभा सदस्यका लागि भएको प्रतिस्पर्धामा धेरै पेशाकर्मीले पनि राजनीतिमा हात हालेका छन्।

नेपालको संसद्मा जम्मा २७५ सिट छन्, जसमध्ये १६५ सिटमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली अन्तर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचन भयो। यी १६५ सिटका लागि दुई हजार ४१२ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा थिए, जसमध्ये दुई हजार १८७ पुरुष र २२५ महिला छन्। बाँकी ११० सिटमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सदस्य निर्वाचित हुनेछन्।

यस्तै, प्रदेशसभाको ३३० सिटका लागि तीन हजार २२४ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन्, जसमध्ये दुई हजार ९४३ पुरुष र २८० महिला छन् भने एकजना उम्मेदवारले आफ्नो लैङ्गिक खुलासा अन्य गरेका छन्।

प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा ३३० सिटमा निर्वाचन भयो भने बाँकी २२० सिटमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रणालीमा सदस्य चयन हुनेछन्।

आइतवारको मतदानपछि कुन दलले कति सिट पाउँछ भन्ने कुरा समानुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभामा कति सिट पाउँछन् भन्नेले निर्णय गर्नेछ।

नयाँ उम्मेदवारहरूको लहर

यसपटक नेपालको राजनीतिमा धेरै नयाँ अनुहारको प्रवेश भएको छ। चिकित्सा, इन्जिनीयरिङ र पत्रकारिता जस्ता पेशागत क्षेत्र छाडेर राजनीतिमा केही नयाँ गर्ने लक्ष्य लिएर आएका छन्। नवगठित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यस्ता धेरै पेशाकर्मीलाई टिकट दिएको छ। पूर्व टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष हुन्। निर्वाचनअघि रविको नागरिकताको विषयलाई लिएर पनि विवाद उत्पन्न भएको छ। रविले नेपाली नागरिकता त्यागेर अन्य देशको नागरिकता लिएका थिए। तर उनका विपक्षीहरूले रविले फेरि नेपालको नागरिकता लिने विषयमा अडान प्रस्ट नगरेको आरोप लगाएका छन्। यद्यपि उनको पार्टीले यो विवाद निराधार रहेको बताएको छ।

रवि चितवनको पदमपुर सिटबाट चुनाव लड्दैछन्। उनको पार्टीले ललितपुर जिल्लाबाट डा तोशिमा कार्कीलाई टिकट दिएको छ। यस्ता धेरै पेशाकर्मीलाई यो पार्टीले उम्मेदवार बनाएको छ।

आउने–जाने सरकारहरू

नेपालमा सन् १९९० मा प्रजातन्त्र स्थापना भई सन् २००८ मा यहाँ राजतन्त्रको अन्त्य भएको थियो।

लोकतन्त्र स्थापना भएको ३२ वर्षमा ३२ वटा सरकार बनेका छन् भने सन् २००८ यता १४ वर्षमा १० सरकार आए र गएका छन्।

बदलिंदो गठबन्धन र सरकारहरूले नेपाली जनतामा राजनीतिक प्रणालीप्रतिको निराशा जन्माएको छ र त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप पुराना राजनीतिज्ञहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै नयाँ विकल्प प्रस्तुत गर्न धेरै नयाँ अनुहार मैदानमा छन्।

निर्वाचनमा को को छन्

नेपालको निर्वाचनमा मुख्य प्रतिस्पर्धा दुई गठबन्धनबीच छ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सत्तारूढ गठबन्धनमा उनको दल नेपाली काङ्ग्रेस, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र, माधवकुमार नेपालको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र मधेसवादी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी रहेका छन्।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनमा नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी, राजतन्त्र समर्थक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेपाल सम्मिलित छन्। प्रणाली भएको छ

पुराना राजनीतिज्ञहरूले भ्रष्टाचार र अराजकताको आरोपको सामना गर्दै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा धेरै स्वतन्त्र उम्मेदवार र साना दल पनि चुनावी मैदानमा छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि पुराना दललाई धेरै सिटमा चुनौती दिएको छ।

चुनावमा के के मुद्दा छन् ?

भ्रष्टाचार र मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था नेपालको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो मुद्दा बनेको छ।

कार्यपालिका र न्यायपालिकामा भएका कथित भ्रष्टाचारले आमजनता मारमा परेका छन्।

मुद्रास्फीति र कमजोर अर्थतन्त्रले जनताको जीवन कष्टकर बनाएको छ। नेपालमा अझै पनि सडक, बिजुली जस्ता आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित धेरै क्षेत्र छन्।

अहिलेको अवस्थाका कारण आमजनता र खासगरी युवा मतदातामा आक्रोश छ। यही कारण नेपालमा सामाजिक सञ्जालमा पुराना नेताहरूलाई बहिष्कारको अभियान चलिरहेको छ।

विश्वव्यापी मामिलामा नेपालको पक्षधरता पनि चुनावको मुद्दा हो। रूस–युक्रेनबीचको जारी युद्धमा नेपालका प्रधानमन्त्रीको अमेरिकी पक्षधरतालाई लिएर पनि आलोचना भएको छ।

यही समयमा नेपालको मधेस क्षेत्रमा नागरिकताको विषय पनि ठूलो मुद्दा हो। नेपालको संसद्बाट नागरिकता विधेयक पारित भएपनि राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर भने गरेनन्।

नेपालमा नागरिकता मधेसीका लागि ठूलो प्रश्न बनेको छ। नेपालमा जन्मेकालाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिनुपर्ने मधेसीले माग गर्दै आएका छन्। तर यो समस्या अहिलेसम्म समाधान हुन सकेको छैन।

निर्वाचनमा दुवै गठबन्धनले मधेसीलाई नागरिकता दिने विषयमा आआफ्नो वाचा गरेका छन्।

त्यसैगरी, भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा भारतीय हात्तीको समस्या पनि छ।

बिबिसी नेपालीको रिपोर्ट अनुसार भारतसँग जोडिएको झापा जिल्लाका मतदाताहरूले मत माग्न आउने नेताहरूबाट घूसपैठ गर्ने भारतीय हात्तीलाई हटाउन माग गरेका थिए।

बिबिसी नेपालीसँग कुरा गर्दै धेरै स्थानीय मानिसले हात्तीहरूको घुसपैठले उनीहरूको बाली नष्ट भएको र राति सुत्न नपाएको गुनासो गरे।

नेपालको चुनावमा भारतीय नजर

भारतले पनि नेपालको आमनिर्वाचनमा नजर राखेको छ। भारतको उत्तरी छिमेकी नेपालसँग सधैं बलियो सम्बन्ध रहँदै आएको भएपनि पछिल्ला वर्षहरूमा यी सम्बन्धमा उतारचढाव आएको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई नेपालमा समेट्ने वाचा गरेका छन्। भारतले ती क्षेत्रलाई आफ्नो उत्तराखण्ड राज्यको हिस्सा मानेको छ भने नेपालले केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो सरकारले यी क्षेत्रमाथि आफ्नो दाबी पेश गरेको थियो।

सन् २०१५ मा नेपालले नयाँ संविधान जारी गरेपछि भारतले नेपालसँगको सम्पर्क विच्छेद गरेको थियो। नेपाल आफ्नो अधिकांश आवश्यकताको लागि आयातमा निर्भर छ, जसको ठूलो हिस्सा भारत हुँदै जान्छ। त्यति बेला भारतको आर्थिक नाकाबन्दीका कारण नेपालले धेरै समस्या भोग्नुपरेको थियो।

भूमि विवाद (लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा)का कारण दुई देशबीच सन् २०१८ मा शुरू भएको तनाव अझै पूर्णरूपमा शान्त हुन सकेको छैन।

नेपालमा चीनको बढ्दो प्रभाव भारतका लागि पनि चिन्ताको विषय बनेको छ। यही कारणले गर्दा भारतले नेपालको राजनीतिलाई नजीकबाट हेरिरहेको छ। (बिबिसी)

Website | + posts

वीरगंजबाट प्रकाशित राष्ट्रिय (क) वर्गको दैनिक पत्रिका

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here