– ओमप्रकाश खनाल

कुनै समय नेपालबाट चिनी निकासी हुन्थ्यो भन्दा अहिले त्यो कुरा विश्वास नलाग्न सक्छ। अहिले बाहिरबाट चिनी आयात नहुने हो भने बजारमा मूल्यमा अराजकता मच्चिन्छ। अहिले भारतले आफ्नो बजार व्यवस्थापन सहज बनाउन चिनीको निकासी रोकेको छ। यस्तो अवस्थामा धन्न अवैध आयात रोकिएको छैन। र पनि बजार मूल्य आकाशिएको छ।

नेपालमा चिनी उत्पादन राम्रो हुँदा किसानलाई पनि आयआर्जनको राम्रै माध्यम बनेको थियो। तराई–मधेसका जिल्लामा धेरैजसो उखुखेती हुन्थ्यो। तर पछिल्लो समयमा किसानहरू उखुखेतीतर्फ आकर्षित छैनन्। होऊन् पनि कसरी ? दुःखजिलो गरेर लगाएको खेतीको मूल्यका लागि सडकमा सङ्घर्ष जो गर्नुपर्ने अवस्था छ। बारम्बार सडकमा उत्रिएर पनि किसानले उखु बेचेको रकम हात पारेका छैनन्।

हालै सार्वजनिक भएको एक तथ्याङ्क अनुसार उखुखेती हुने जमीनको क्षेत्रफल पाँच वर्षमा १६ हजार हेक्टरले घटेको छ। एक समय आफूलाई चाहिने परिमाणको पूर्ति गरेर निकासीसमेत गरेकोमा अहिले हामी परनिर्भर भइरहेका छौं। विगतमा नगदेबालीको रूपमा चिनिएको उखु अहिले उधारो मात्र होइन, भुक्तानी नै नपाउने बालीको रूपमा देखिएको छ। यस कारण उखुखेतीप्रति किसानको आकर्षण कम हुँदै गएको हो। नेपालमा बढी उखु उत्पादन हुने क्षेत्र भनेको बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, नवलपरासीलगायतका जिल्ला हुन्।

पश्चिम तराईका जिल्लामा पनि खेती छ। अहिले सरकारी स्वामित्वको वीरगंज चिनी कारखाना दुई दशकदेखि बन्द छ। नवलपरासीको लुम्बिनी चिनी कारखाना बन्द भयो। यता रौतहतको श्रीराम सुगर उद्योग धराशयी भइसकेको छ। पश्चिम नेपालका चिनी उद्योग पनि समस्याग्रस्त छन्। यसले पनि किसानले उत्पादन गरेको उखुले बजार पाउने अवस्था रहेन। उद्योग किन बन्द हुँदै गए ? यो बहसको विषय हो। तर अधिकांश उद्योगले किसानको रकम बाँकी राखेका छन्। किसानले वर्षौंदेखि त्यो रकम प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष गर्दै आएका छन्। किसानले उखु उद्योगलाई बेचेको उखुको भुक्तानीको लागि सङ्घर्ष नै गर्नुपर्ने अवस्था भनेको कति विडम्बनाको विषय हो ? अनुमान असहज छैन।

सरकारले उखुको समर्थन मूल्य तोक्ने तर उत्पादनको लागत घटाउन कुनै भूमिका नखेल्ने परिपाटीले उखु उत्पादक र चिनी उद्योगी दुवैलाई समस्यामा धकेलेको छ। नेपाली बजारमा भारतीय उत्पादनको बोलबालाको औसत समस्या चिनी उद्योगले पनि सामना गरेको छ। भारतमा त्यहाँको सरकारले उखु उत्पादनमा उन्नत बीउ, मल, सिंचाइलगायतका सहुलियत दिएको छ। उद्योगलाई प्रविधि र करमा सहुलियत प्रदान गरेको छ। त्यहाँ चिनी उत्पादनका लागि बर्सेनि खर्बौं रुपियाँ सरकारी लगानी भइरहेको छ। यस्तोमा स्वाभाविकरूपमा चिनीको उत्पादन लागत नेपालको तुलनामा कम नै हुने भयो।

यतिसम्म कि हामीकहाँ सरकारले किसानलाई उन्नत र सापेक्ष जातको बीउसमेत दिन सकेको छैन। भएकै खेती पनि तस्करीको बीउको भरमा चलेको छ। उखुको उन्नत बीउको अनुसन्धानका निकाय त छन्, तर अनुसन्धान छैन। यसो हुँदा परम्परागत बीउ र प्रविधिमा चलेको छ। यसले उखु र चिनीको उत्पादकत्व दुवैमा कमी आउने नै भयो। नेपालको हावापानीका आधारमा यहाँका लागि सिओ–८२७२, २३८, ११८ जस्ता उखुका जात सिफारिश भएका छन्। समान हावापानी भएको भारतमा पनि तिनै जात सिफारिश भएका छन्।

उखुबाली अनुसन्धान केन्द्रको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन। मलको बेहाल त कसैबाट लुकेको विषय रहेन। उद्योगहरू क्रमशः बन्द हुुँदै जानु र स्वदेशमा उखुको उत्पादन पनि घट्दै जानुले नेपाल चिनीमा बिस्तारै परनिर्भर हुन थाल्यो। उखु उत्पादनमा किसानको आकर्षण घट्दै गयो। उन्नत जातको प्रतिस्पर्धी उखु उत्पादन गर्न सकेको भए नेपाली किसानले भारतीय उद्योगलाई उखु बेच्न पनि सक्ने थिए। भारतमा भन्दा महँगो लागतमा उखु उत्पादन गरेर यो सम्भव हुने कुनै भएन।

नेपालका चिनी उत्पादक सङ्घको तथ्याङ्कलाई नै पत्याउने हो भने पनि अहिले स्वदेशका १४ वटा उद्योगबाट उत्पादित चिनीले नेपालको बजारलाई धान्न सक्दैन। करीब एक लाख मेट्रिक टन चिनी अपुग हुन्छ। बाहिरबाट आयात नहुने हो भने बजारमा मूल्यको अराजकता हुन्छ। समस्या सरकारी नीतिमा मात्र होइन, उद्यमीको नियतमा पनि छ। चिनीको आयातमा अवरोधका उपाय अपनाएर मूल्यमा मनपरी चलाउने उद्देश्यमा उद्यमी अग्रसर भएका देखिन्छन्। उत्पादन लागत कम गरेर चिनी उद्योग चलाउने हो भने स्वदेशकै मागको पूर्ति पनि उद्योग र किसानका लागि ठूलो अवसर हो।

अब लागत कसरी घटाउने त ? चिनी उद्योगका मुख्य उत्पादन चिनी हो। यसका सहउत्पादनबाट पनि आम्दानी गरेर मूल उत्पादनको लागत कम गर्न सकिने थियो। चिनी उद्योगबाट उत्पादन हुने बिजुलीको उपयोग हुन सकेको छैन। सरकारले यस्तो बिजुली किन्ने हो भने पनि यो प्रक्रियागत झमेलामा रुमलिएको छ। देश उच्च लोडसेडिड्ढो अवस्थामा हुँदा त सम्भव नभएको यो उपायमा अब त्यति आशावादी हुन सकिने कुरै भएन। बगास, मदिरा, स्प्रिट आदिबाट लागत कम गर्न सकिन्थ्यो। चिनी उत्पादनमा अग्रणी मानिएका ब्रजील, भारत, पाकिस्तानलगायका देशमा इथानोल उत्पादनमा नीतिगत प्रोत्साहन छ। भारत, युरोपियन युनियन र अमेरिकामा पेट्रोलमा १० देखि २५ प्रतिशतसम्म इथानोल मिसाउने गरिएको छ। भारतले उखुखेती प्रवद्र्धनका लागि उखुको रसबाट सोझै इथानोल बनाउने नीति लिएको छ। नेपालका उद्योगले वर्षमा दुई करोड लिटर इथानोल बनाउन सक्छन्। हामीकहाँ यो कुरा मात्र भएको छ, नीति भएपनि कार्यान्वयनमा छैन। दुई करोड लिटर इथानोल मात्रै बनाउने र त्यसलाई पेट्रोलमा मिसाउने हो भने उखुखेती र चिनी उद्योग मात्र प्रवद्र्धन हुँदैनन्, यसबाट इन्धन खरीदमा बाहिरिने खर्बौं रुपियाँँ खर्च पनि जोगाउन सकिन्छ।

सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रको एउटा उपभोक्ताले प्रतिकिलो ६०/६५ रुपियाँको हाराहारीमा चिनी पाउँछन् भने नेपाली उपभोक्ता औसतमा १०० रुपियाँँ तिर्न बाध्य छन्, किन ? यसमा या त मूल्यमा मनपरी छ, होइन भने उद्योगीले उत्पादन लागतलाई कम गर्न सकेका छैनन्। मुख्य समस्या भनेको उत्पादनको प्रविधिमैं छ। आज चिनीमा आधुनिक प्रविधिबाट १०० किलो उखुबाट १४/१५ किलो चिनी उत्पादन गर्न सकिएको छ भने नेपालका उद्योगले ९/१० किलो कटाउन सकेका छैनन्। उत्पादनको लागत यहींनिर कमजोर भयो। यो यहाँका उद्योगहरू पुरानो प्रविधिमा चल्नाले समस्या भएको हो। हामीकहाँ औसत उद्योग ८/१० वर्ष पुराना उपकरणको भरमा चलेका छन्। यस्ता उद्योगले अत्याधुनिक प्रविधिका अगाडि कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् ? त्यो सम्भव छैन।

उद्योगीले राज्यसँग संरक्षण माग्दा आयातमा भन्सार महसूल बढाउनेदेखि प्रतिबन्धसम्मका कुुराहरू गरेको सुनिन्छ। कहिल्यै पनि प्रविधिमा सहुलियत मागेको जानकारी छैन। उद्योगीहरू पनि आफूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुको सट्टा आयात रोकेर उपभोक्तामाथि मूल्य अराजकता मच्चाउनुलाई आयको सहज बाटो ठानेको देखिन्छ। सरकारमा बस्नेहरूलाई पनि प्रवद्र्धनको लागि काम गर्नुभन्दा संरक्षणको नाममा आयात र महसूलको चलखेललाई नै सजिलो लागेको अवस्था छ। यस्तो मनोविज्ञानले उद्यमको विकास हुँदैन। महसूल र आयात प्रतिबन्धका चलखेल अल्पकालीन र स्वार्थी उपाय मात्र हुन्, प्रविधिको उपयोग र दक्षता अभिवृद्धि नै दीर्घकालीन हुन्छ। यसले उद्यमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्छ। प्रतिस्पर्धी उत्पादनले मात्रै अर्थतन्त्रका आयामहरूलाई उकास्न सम्भव छ।

Website | + posts

वीरगंजबाट प्रकाशित राष्ट्रिय (क) वर्गको दैनिक पत्रिका

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here