• शीतल महतो

अहिले मुलुक सङ्घीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा होमिएको छ । यही मङ्सिर ४ गते हुने निर्वाचनका लागि प्रायः सबै राजनीतिक दलले आआफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । चुनावी घोषणापत्र दलहरूको सिद्धान्त, उद्देश्य र योजना समेटिएको लिखित वाचा हो । त्यसकै आधारमा नागरिकले मत दिन्छ । सबै ठूला राजनीतिक दलले आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गरी आगामी पाँच वर्षभित्र मुलुकमा ठूल्ठूला परियोजना बनाउनेलगायत विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । तीमध्ये बढी क्षमतामा जलविद्युत् उत्पादन गर्ने, आफ्नै स्याटेलाइट र मल कारखाना बनाउनेलगायत थुप्रै महŒवाकाङ्क्षी आयोजना रहेका छन् । वास्तवमा लामो समयदेखि राजनीतिक सङ्क्रमणबाट गुज्रेको नेपालमा ठूल्ठूला विकास आयोजनाबारे बहस हुनु सकारात्मक हो, जसले समृद्धिको चाहनाको सङ्केत गर्दछ । तर नेपालको अहिलेको अर्थ–राजनीतिक व्यवस्थाको विश्लेषण गर्दा ती परियोजना पाँच वर्षभित्र बन्न सक्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । किनभने त्यस्ता परियोजना बनाउन अर्बौं, खर्बौं रुपियाँको लगानी आवश्यक पर्छ । यसका लागि नयाँ प्रविधिको आवश्यकता पनि त्यतिकै छ । नेपालको वार्षिक बजेटको आकार सानो छ । सरकार र निजी क्षेत्रसँग त्यसका लागि लगानी गर्न पर्याप्त वित्तीय स्रोत र प्रविधि पनि छैन । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलले घोषणा गरेका परियोजना तथा कार्यक्रमका लागि वैदेशिक लगानीको आवश्यकता र महत्व ठूलो हुन्छ ।

हुनत नेपालमा वैदेशिक लगानीको तथ्याङ्क उत्साहजनक देखिएको छैन । दक्षिण एशियामा सबैभन्दा कम वैदेशिक लगानी भिœयाउने मुलुकमा नेपाल पर्दछ । कुल स्वदेशी गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ०.५ प्रतिशतको अनुपातमा वैदेशिक लगानी आउने गरेको तथ्याङ्क छ । नेपालमा हालसम्म सबैभन्दा बढी वैदेशिक लगानी गर्ने मुलुक भारत हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको वैदेशिक लगानीसम्बन्धी पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा आएको कुल वैदेशिक लगानीमध्ये भारतबाट ३० प्रतिशत र चीनबाट १५ प्रतिशत रहेको छ । नेपालको दिगो आर्थिक विकासका लागि अनुदान र सहयोगभन्दा पनि वैदेशिक लगानी बढी जरूरी छ । लगानीसँगै प्रविधि पनि आयात हुने र यसमा अनुदान र ऋणजस्तो अनावश्यक शर्त नहुने भएकोले हाम्रोजस्तो मुलुकका लागि वैदेशिक लगानी अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ । उक्त प्रतिवेदनले नेपालमा स्वीकृतिको तुलनामा ३६ प्रतिशत मात्रै विदेशी लगानी भित्रिएको देखाएको छ । यो तथ्य हाम्रा लागि चिन्ताको विषय हो, तर नौलो भने पक्कै होइन । नेपालमा विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आउने तर प्रतिबद्धता अनुसार विदेशी लगानी नआउने प्रवृत्ति पुरानै हो ।

नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि उचित माध्यम बनेको वैदेशिक लगानी किन आउन सकेको छैन त ? विदेशी लगानीका अवरोधहरू के–के हुन् ? नेपाललाई किन विदेशी लगानी चाहिएको हो ? कसरी भिœयाउन सकिन्छ ? यी विषयमा व्यापक छलफल तथा समीक्षा हुने गर्दछ, तर प्राप्त निष्कर्ष कार्यान्वयन हुने गरेको छैन । नेपालमा विदेशी लगानी अपेक्षा अनुसार आउन नसक्नु अथवा प्रतिबद्धता अनुसार विदेशी लगानी भित्रिन नसक्नुका केही मुख्य कारणहरू छन् । तीमध्ये सबैभन्दा बढी झन्झटिलो र लामो प्रशासनिक प्रक्रिया हो । लगानीकर्ताले विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, समितिलगायत दर्जन बढी निकाय धाउनुपर्छ, त्यहाँबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । विदेशमा एक दिनमा हुने काम नेपालमा एक महीना लाग्छ । अनि विदेशी लगानीकर्ता हतोत्साही हुन्छन् । त्यसो त लगानीकर्तालाई एकद्वार सेवा दिन सरकारले लगानी बोर्ड नेपाल स्थापना गरेको छ, तर यसले काम गर्न सकेको छैन । वैदेशिक लगानी प्रभावकारी बनाउन यस्ता पक्षमा ध्यान जानु जरूरी छ । वैदेशिक लगानी सामान्यतया निजी क्षेत्रबाट आउने गर्छ, जसले नाफामूलक व्यवसायमा लगानी गर्छ । तर राजनीतिक दलहरूले घोषणा गरेका परियोजना के–कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर योजना पनि ल्याएका छैनन्, जुन घोषणापत्रमैं हुनुपर्ने थियो । यसरी घोषणपत्रमा ठूल्ठूला परियोजना बनाउँछु भन्ने, तर वैदेशिक लगानी तथा मल्टिनेशनल कम्पनीलाई प्रोत्साहन नगर्ने भन्ने हुँदैन । त्यसैले अब बन्ने सरकार र प्रतिपक्षमा बस्ने सबै दल मिलेर वैदेशिक लगानी, मल्टिनेशनल कम्पनी र प्रविधि भिœयाउन जोड दिनुपर्छ । विशेषगरी, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडेलमा लगानी खोज्नुपर्छ । नत्र लगानी अभावकै कारण परियोजना नबन्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।

पछिल्लो दशकमा नेपालभित्र बैंकिङ, जलविद्युत्, सिमेन्ट उद्योग, टेलिकम क्षेत्रको व्यापक विकास भएको छ, त्यसको कारण पनि वैदेशिक लगानी र मल्टिनेशनल कम्पनी नै हुन् । बैंकिङ क्षेत्रमा नबिल बैंकले (तत्कालीन नेपाल अरब बैंक)ले सबैभन्दा पहिले वैदेशिक साझेदार भिœयाएको हो । पछि स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, एसबिआईजस्ता विदेशी बैंक पनि नेपाल भित्रिए । उनीहरूसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा विदेशी प्रविधि पनि आयो, फलस्वरूप नेपालको बैंकिङ क्षेत्र अहिले व्यवस्थित भएको छ । त्यस्तै सिमेन्ट उद्योगमा चीनको होङ्सी, हुवासिङ कम्पनीको लगानी आएको छ भने टेलिकम क्षेत्रमा मल्टिनेशनल कम्पनी एनसेल आएको छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा पहिले नर्वे तथा अमेरिका हुँदै अहिले चीन, भारतलगायत देशबाट लगानी आइरहेको छ । लगानीसँगै उक्त क्षेत्रमा विदेशी प्रविधिको पनि आगमन भएको छ । यसरी वैदेशिक लगानी र प्रविधि आएका नेपालका उक्त क्षेत्रहरू विकसित भइसकेका छन् । तर वैदेशिक लगानी आउन नसकेका कृषि, उद्योगलगायत क्षेत्रको पर्याप्त विकास हुन सकेको छैन । अहिले उत्पादन बढाउन प्रविधिको प्रयोग अत्यावश्यक छ ।

नेपालजस्तो सीमित आन्तरिक स्रोत साधन, नीति र ऐन कानूनमा दोहोरोपन र तिनको कार्यान्वयनको अवस्था फितलो, कार्यान्वयनमा आवश्यक विशेषज्ञ र दक्ष जनशक्तिको अभावजस्ता कारणले गर्दा ठूल्ठूला आयोजना कार्यान्वयन गर्नु अझै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । यसका साथै नेपालमा ठूल्ठूला परियोजनाको विकास गरेको अनुभव प्रायः नभएकोले राजनीतिक दल र सर्वसाधारणमा समेत यस्ता परियोजनाबारे अस्पष्टता देखिनुलाई स्वाभाविकै मान्नुपर्दछ । त्यसैले ठूल्ठूला विकास परियोजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि विदेशी लगानी भिœयाउनु राजनीतिक दल र अब बन्ने सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्दछ । जलस्रोतमा विश्वकै दोस्रो धनी राष्ट्र, पर्यटकीय रूपमा विश्वकै उत्कृष्ट गन्तव्यमध्ये एक, एशियाकै सबैभन्दा ठूलो अर्थ व्यवस्था भएको भारत र चीनको बीचमा रहेको भौगोलिक अवस्थितिका कारण यी देशको ठूलो बजार, कृषि तथा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत केही सेवा क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना बोकेको कारण नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त र उत्कृष्ट गन्तव्य पनि हो । तर अवसरसँगै थुप्रै चुनौती पनि यथावत् छ ।

मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि अपार स्रोत र साधनको सम्भावना बोकेको नेपालभित्र रोजगार सिर्जना गर्ने वातावरण नहुँदा सबल राष्ट्र निर्माणमा ठूलो चुनौती उत्पन्न भएको छ । त्यसो त समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि अगाडि बढ्ने प्रयत्न हुँदै नभएको भने होइन । तर त्यस्ता प्रयास र पहलहरू राजनीतिक खिचातानीका कारण प्रभावकारी सिद्ध हुन सकेका थिएनन् । त्यसैले समृद्ध र सबल राष्ट्र निर्माणका लागि वैदेशिक लगानी भिœयाउनु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो र यसतर्फ विशेषगरी ठूला राजनीतिक दल र अब बन्ने सरकारको सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । अहिले आइरहेको लगानी प्रतिबद्धतालाई आगामी दिनमा अझ बढाउँदै लैजान सरकारले नेपालमा विधिको शासन स्थापित गर्नैपर्छ । यसका साथै वैदेशिक लगानीतर्फ सरकारी दृष्टिकोण सकारात्मक हुनुपर्दछ । यहाँका निजी क्षेत्रले पनि पूर्ण विश्वासका साथ मुलुकमा लगानी गरी आर्थिक क्रियाकलापलाई अझ बढी गतिशील बनाउन सक्नुपर्दछ । मुलुकमा परिवर्तनको अभास त्यतिखेर हुन्छ, जति बेला राजनीतिक परिवर्तनसँगै समाज विकास र समृद्धितिर लम्किन्छ । यतिबेला आम नेपालीले महसूस गर्ने तहमा, त्यो पनि तीव्र गतिमा पूर्वाधार विकास निर्माणका कार्य अघि बढाउन सक्नुपर्दछ । यसका लागि वैदेशिक लगानी भिœयाउनु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।

Website | + posts

वीरगंजबाट प्रकाशित राष्ट्रिय (क) वर्गको दैनिक पत्रिका

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here