- विनोद गुप्ता
नेपाली काङ्ग्रेसले देशभरिबाट ७४ जनालाई दलबाट निष्कासित गरेको छ । यस निष्कासनमा पर्साबाट चर्चित बागी उम्मेदवार अजयकुमार द्विवेदी तथा अर्का क्रियाशील सदस्य सुधीर पटेल, क्षेत्रीय प्रतिनिधि चन्द्रकिशोर चौधरी पर्नुका साथै क्षेत्र नं १ का सभापति अरविन्द गुप्तालाई सात दिने स्पष्टीकरण सोधिएको छ भने पर्सा क्षेत्र नं ३ का उम्मेदवार सुरेन्द्रप्रसाद चौधरीको उजूरीको आधारमा रामेश्वर रौनियारसमेत निष्कासनमा परेका छन् । धेरै सन्दर्भमा यो चुनाव नौलो हुँदै गइरहेको देखिएको छ । सरकार बनाउन गठबन्धन गर्ने परम्परा त थियो, तर गणतन्त्र नेपालको पहिलो आवधिक निर्वाचनबाट गठबन्धन गरेरै चुनाव लड्ने नयाँ परम्पराको थालनी भयो । यो परम्पराको शुरुआतले भयको मानसिकता देखाउँछ । त्यो काङ्ग्रेस होस् वा एमाले, आफूले केही गर्न नसकेको हीन मानसिकता बोध गरेर नै गठबन्धन गर्न लागिपरेका हुन् । यसको अर्को उदाहरण के समेत हो भने केपीशर्मा ओलीबाहेक अन्य कुनै नेता आफ्नो चुनाव क्षेत्र छाडेर बाहिर गएर चुनाव प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन सकिरहेका छैनन् । दुवै गठबन्धनलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारले ठाउँ–ठाउँमा चुनौती खडा गरेका छन् । यस कारण अहिलेसम्म गठबन्धनले आफ्नै स्थानीय नेता र स्वयं आफ्नो बलबुतामा चुनाव लड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । तर यसले चुनावपछि नेपालको राजनीतिमा एउटा ठूलो परिवर्तनको सङ्केतसमेत दिएको छ । आफ्नो जिल्ला वा आफ्नो बलबुतामा जितेका उम्मेदवारहरू थोरै भएपनि स्वाभिमान पलाउने आशा भने गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा भोलिको राजनीतिमा चाकरी संस्कृतिको मात्रा थोरै भएपनि घट्ने छ । यसपालि सामाजिक सञ्जालको पहुँचले गर्दा जनताको चेतनाको स्तरसमेत ज्यादै बढेकोले पुराना उम्मेदवारहरू जसले केन्द्रमा बसेर आफ्नो क्षेत्रको उपेक्षा गरे आम जनताबाट स्वयं उपेक्षित भइरहेका छन् ।
राष्ट्रियस्तरमा नेका र एमालेलगायत दलहरूले आआफ्नो मुद्दा वा भनौं चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरे पनि आमजनताले त्यसमा कुनै रुचि देखाएको पाइँदैन । यस्ता घोषणापत्रहरू विगतमा समेत थुप्रै सार्वजनिक भए तर त्यसमध्ये कहिले कति पूरा भयो, भएन न राजनीतिक दलले आकलन गरे, न नागरिक समाजले नै यसलाई कहिले महŒव दियो । फलस्वरूप यो कौवालाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात जस्तो हुन पुगेको छ । कमरेड ओलीले भने दुईवटा राजनीतिक मुद्दा उठाउने प्रयास गरेको पाइन्छ । पहिलो हो मधेससँग साइनो । मधेससँग ३६ को अवस्थामा रहेका उनले आफ्नो स्थिति बोध गरेर नै होला अन्तिम समयमा जसपासँग गठबन्धन गरे । यसको फलस्वरूप विगत चुनावमा मधेसी दलले मिलेर प्राप्त गरेको राजनीतिक सफलताको विपरीत यसपालि जसपा र लोसपा एकापसमा प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा उभिनुले खासगरी जसपाले, नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण रोकाएको, एमालेसँग गठबन्धन गरेका कारण एमाले र जसपाका शीर्ष नेताहरूलाई हराउने अभियानले तीव्रता पाएको छ । भोलि चुनावी नतीजा आउँदा दुवै दलको वा दुईमध्ये कुनै एकको अस्तित्व उपर सङ्कट खडा हुने अवस्था देखिंदैछ । राजनीति गर्ने मधेसवादी दलका नेताहरूले अस्तित्व समाप्त हुने अवस्थामा समेत सत्ताको लागि गरेको यो खेलभन्दा लज्जास्पद अरू केही हुन सक्दैन । ओलीले उठाएको दोस्रो मुद्दा हो कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा फिर्ता ल्याउने । त्यो हाम्रFे हो र हामीले फिर्ता पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन । तर त्यो अहिले हामीभन्दा धेरै ठूलो र शक्तिशाली छिमेकीको आधिपत्यमा छ । जससँग युद्ध गरेर हामीले लिन सम्भव छैन, त्यसैले प्रम शेरबहादुर देउवाले कूटनीतिक माध्यमको कुरा अगाडि ल्याएका छन् । यो सर्वोत्तम विकल्प हो । चुच्चे नक्शा मेटाएर दशैंको शुभकामना पठाउने पूर्वप्रमको यो काममा अन्तर्निहित गम्भीर षड््यन्त्र पनि हुन सक्छ । किनभने महाकाली सन्धिको मूल कर्ताधर्ता उनी पनि हुन् । यसरी कुरा उचाल्दा भारतमा हुने २०२४ को आम निर्वाचनको बेला भारतले कुनै पनि हालतमा यसबारे केही नगरी पुरानै अडानमा कायम रहन सहयोग गर्ने सोच पनि रहेको हुन सक्छ । यसबाट उनले भारतीय संस्थापन पक्षको सहयोग र त्यो पनि मधेसमा राखेको हुन सक्छ भन्ने कुरा बिर्सिन सकिंदैन । तर नेकाको सन्तुलित जवाफले यसलाई राष्ट्रिय मुद्दा बन्नबाट भने पक्कै रोकेको छ ।
अब प्रश्न उठ्छ, आखिर मत कसलाई ? २००७ सालको क्रान्तिदेखि २०७२ को संविधान जारी हुँदासम्म हरेक समय नेपली काङ्ग्रेसले जनताको पक्षमा राजनीति गरेको छ । यहाँसम्म कि नेपालको राजनीतिक गतिविधिको सूक्ष्म मूल्याङ्कन गर्दा नेपालमा वाम आन्दोलन काङ्ग्रेसको विरोधमा मात्रै जीवित रहेको पाइन्छ । पञ्चायतकालभरि स्व विपी कोइरालाको विरोध गरेर आफ्नो राजनीतिक यात्रा जारी राखे भने २०४६ सालमा त १० टुक्रामा विभाजित कम्युनिस्टलाई, संयुक्त मोर्चा बनाए मात्र, आन्दोलनमा सहभागी गराउने भनेर नेपाली राजनीतिका लौह पुरुष स्व गणेशमान सिंहले एमाले गठनको पूर्वाधार बनाएको सबैलाई विदितै हुनुपर्छ । ३०–३२ वर्षको प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्मको यात्रामा नेका नेपाली जनताका सबै अपेक्ष्Fामा खरो उत्रन नसकेको तथ्य लुकाउन सकिन्न तर के पनि सत्य हो भने २०४६ सालपछि नेकाले लागू गरेको खुला बजार अर्थनीतिका आधारमा नै व्यवसाय र सेवा क्षेत्र आजको अवस्थामा पुग्न सकेको हो र यसले आज पनि देशको अर्थव्यवस्थाको भार थेग्न सकेको छ । हरेकपटकको चुनावमा आलोचनाको प्रमुख मुद्दा बन्ने गरेको उद्योग नीति असफलबारे काङ्ग्रेसले पनि वास्तविकता जनतासमक्ष ल्याउन नसकेकै हो । पञ्चायतकालमा विदेशी सहयोगमा शुरू गरिएका ठूला सबै उद्योग सेतो हात्ती भइसकेको तथ्य कसैसँग लुकेको छैन । १०–१३ अर्बको उठ्ती राजस्वमा १.५–२ अर्ब प्रत्येक वर्ष सेतो हात्ती बनेका उद्योगहरूलाई जोगाउन खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकार सामाजिक सुरक्ष्Fाको क्षेत्रमा केही गर्न सक्ने अवस्थामा थिएन । त्यसैले खुला बजार अर्थनीतिको सिद्धान्त र देशको स्थितिसमेतको विचार गरी उद्योगको निजीकरण प्रक्रिया शुरू गरियो । तर यहाँ अनुभवको कमीले ब्युरोक्रेसीको चक्रव्यूहमा परेर निजीकरण ऐन लत्याएर सोझै बेच्ने वा खारेज गर्ने काममा लाग्नु सरकारको गलती थियो । तर यसैलाई विरोधको आधार बनाउने वामपन्थी दलका मित्रहरूले पनि प्रजातन्त्र स्थापनापश्चात् पटक–पटक गरी १४–१५ वर्ष सरकारमा रहेका बेला गलती सच्याउन यी कारखानालाई प्रत्येक चुनावअगाडि चलाउने मुद्दा उठाउने अनि पछि केही नगर्ने प्रवृत्ति छाडेर, चलाउन किन सकेनन् त ? सरकारीस्तरमा कारखानाको सञ्चालत त वाम सिद्धान्त पनि हो । नेपाली काङ्ग्रेसले सबैथोक गर्न सके पनि आजसम्म जे जति विकास भएको छ चाहे त्यो वाम सरकारकै पालामा किन नहोस्, नेकाको सरकारले लागू गरेको खुला बजार अर्थनीति अनुकूल नै रहेकोले नेपालको विकासमा यसको योगदान बिर्सिनेखालको छैन । त्यसैले सचेत मतदाताले यसबारे सूक्ष्म विश्लेषण गर्नु र अन्य मतदातालाई समेत यो बुझाएर आसन्न निर्वाचनमा काङ्ग्रेसी गठबन्धनलाई मत दिनु एमाले गठबन्धनभन्दा बढी अनुकूल हुने देखिन्छ ।
