काठमाडौं, १६ भदौ/रासस

हरेक नेपालीको घरमा बिजुली पु–याउने सरकारको योजना क्रमशः पूरा हुने चरणमा अगाडि बढेको छ। सरकारको योजना अनुसार नै काम भएको खण्डमा आगामी दुर्ई वर्षभित्र बाँकी रहेका सबै नेपालीको घरमा समेत स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुग्नेछ।

७५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म कुल  ४७६ स्थानीय तहमा पूर्णरूपमा विद्युतीकरण भएका छन्। त्यस्तै, २४२ स्थानीय तहमा आंशिकरूपमा विद्युतीकरण भएको छ। आंशिकरूपमा विद्युतीकरण भएका स्थानीय तहमा पूर्णरूपमा सेवा उपलब्ध गराउने योजनाका साथ सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लागिपरेको छ।

यस्तै, ३५ स्थानीय तहमा प्राधिकरणले विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन सकेको छैन। ती स्थानीय तहलाई केन्द्रमा राखेर प्राधिकरणले योजनाबद्ध प्रयास गरिरहेको छ। विशेषगरी कर्णालीका केही स्थानीय तहमा बिजुली उपलब्ध हुन सकेको छैन। ती क्षेत्रमा बिजुली पु–याउनका लागि प्राधिकरणले रु २८ अर्ब बराबरको स्रोतको प्रबन्ध गरी बोलपत्रसमेत गरिसकेको छ। आगामी दुर्ई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा बिजुलीको सहज पहुँच पु–याउने प्राधिकरणको तयारी छ।

प्राधिकरणले मुलुकभरका स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिका वडासम्मको विस्तृत अध्ययन गरी तयार पारेको विद्युतीकरण तथ्याङ्क, २०७९ अनुसार कुल जनसङ्ख्याको ९२ दशमलव ५१ प्रतिशतमा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ। विद्युत्को पहुँच पुगेकामध्ये ९२ दशमलव ३७ प्रतिशत राष्ट्रिय ग्रिडबाट र शून्य दशमलव १४ प्रतिशतले ग्रिडभन्दा बाहिरबाट विद्युत् पाएका छन्।

सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा ९९ दशमलव ९५ र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ५६ दशमलव ७९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। विवरण अनुसार प्रदेश नं १ मा ९१ दशमलव २३ प्रतिशत, वाग्मतीमा ९७ दशमलव ४७, गण्डकीमा ९७ दशमलव ७६ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ९६ दशमलव ७३ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७८ दशमलव ८५ प्रतिशत क्षेत्रमा विद्युतीकरण भएको छ।

कुल ७७ जिल्लामध्ये ४२ जिल्ला पूर्ण विद्युतीकरण भएको  छ। झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, रामेछाप, दोलखा, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर सारभूतरूपमा विद्युतीकरण भएका जिल्ला भएको प्राधिकरणको भनाइ छ।

यसैगरी, नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, चितवन, तनहुँ, लमजुङ, कास्की, स्याङ्जा, पाल्पा, पर्वत, मुस्ताङ, बागलुङ, गुल्मी, प्यूठान, नवलपरासी

(बर्दघाट सुस्तापूर्व), नवलपरासी, रूपन्देही, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरमा सारभूतरूपमा विद्युतीकरण भएको छ।

इलाम, पाँचथर, ते–हथुम, सङ्खुवासभा, खोटाङ, उदयपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, गोरखा, पाल्पा, म्याग्दी, रूकुमपश्चिम, डोटी र डडेलधुरा गरी १४ जिल्लामा ७५ देखि ९५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। ताप्लेजुङ, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, मनाङ, रोल्पा, सल्यान, सुर्खेत, दैलेख, अछाम र दार्चुला गरी १० जिल्लामा ५० देखि ७५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ।

रूकुमपूर्व, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बझाङ र बैतडी गरी सात जिल्ला २५ देखि ५० प्रतिशत विद्युतीकरण भएका जिल्लामा पर्दछन्। सोलुखुम्बु, डोल्पा, जाजरकोट र बाजुरा गरी चार जिल्लामा २५ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण भएको छ।

डोल्पा, मुगु र हुम्लामा अझैसम्म राष्ट्रिय ग्रिड पुग्न सकेको छैन। राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पु–याउन नसकिने ठाउँमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत सौर्य, लघुजलविद्युत (माइक्रोहाइड्रो) लगायतमार्फत विद्युतीकरण गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आगामी दुर्ई वर्ष (सन् २०२४)भित्र सबै नेपाली जनतामा भरपर्दाे र गुणस्तरीय विद्युत् सेवा पु–याउने सरकारको घोषणालाई पूरा गर्न योजनाबद्धरूपमा काम भइरहेको बताए।

“आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ६२ दशमलव १६ प्रतिशत घरपरिवारमा मात्रै विद्युतीकरण भएको थियो भने अहिले ९२ दशमलव ५१ प्रतिशतमा पुगेको छ।  सात प्रदेशमध्ये चार प्रदेश करीब–करीब पूर्ण विद्युतीकरण भएका छन्,” उनले भने। भौगोलिक कठिनाइ तथा विकटताले गर्दा कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरूमा विद्युतीकरणमा केही ढिलाइ भए तापनि अब दुर्ई वर्षभित्रमा सबैको घरधुरीमा विद्युत् पु–याउने गरी उच्च प्राथमिकताका साथ काम भइरहेको छ।  त्यसका लागि बजेट व्यवस्थापन गरी निर्माण व्यवसायी छनोटका लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ।

प्राधिकरणले एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी) र युरोपेली लगानी बैंक (इआइबी)बाट २२ करोड अमेरिकी डलर (करीब रु २८ अर्ब) सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा विद्युतीकरण गर्दैछ।

सरकारको लगानी र प्राधिकरणले आफूले कमाएको नाफाबाट केही अंश छुट्याएर अन्य क्षेत्रमा विद्युत्को पहुुँच विस्तारमा रकम जुटाइएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए।

प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले कोभिड–१९ महामारीको प्रभाव, निर्माण सामग्री तथा उपकरणहरूको मूल्यवृद्धि, विश्वव्यापीरूपमा बिग्रिएको आपूर्ति चेनको अवस्थामा पनि गत आवमा थप १० जिल्लालाई विद्युतीकरण गर्न सकिएको बताए। उनले भने, “आंशिक विद्युतीकरण भएका र विद्युतीकरण हुन नसकेका स्थानीय तहमा विद्युतीकरण गर्न बोलपत्रको प्रक्रियामा गइसकेका छौं।”

हनिमुन अवधि सकियो

स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको र जनप्रतिनिधिहरूले कार्य शुरू गरेको आधारमा आज भदौ १७ गते सय दिन पूरा हुँदैछ। सामान्यतया निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कार्य मूल्याङ्कन सय दिनको अवधि पूरा गरेपछि गर्ने प्रचलन छ। कुनै पनि जनप्रतिनिधिले कार्य सम्हालेको सय दिनसम्म उसले गरेका राम्रा नराम्रा कार्यको मूल्याङ्कन गरिनुहुन्न किनभने सो अवधि उसलाई प्रक्रिया बुझ्नमैं लाग्ने समय हो। यसैले सय दिनको अवधिलाई हनिमुन पनि भनिएको हो। विवाह भएपछि बेहुला र बेहुलीले एकअर्कालाई बुझ्नको बिताउने अवधिलाई अङ्ग्रेजीमा हनिमुन भनिन्छ। देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएपछि स्थानीय तहको दोस्रोपटकको निर्वाचन वैशाख ३० गते सम्पन्न भएको थियो। त्यसको परिणाम दुई साता अवधिमा देशभरमा आइसकेको थियो। स्थगित भएका केही पालिकाबाहेक सबैको नतिजा आएको थियो र यस मानेमा पर्सा जिल्लाका १४ वटा पालिकाको नतीजा पनि आएको र अहिले सोही अवधि गणना गर्दा सय दिन पुगेको हो। सय दिन पूरा भएको अवसरमा जिल्लाका कुनै पनि पालिकाले छाती फुकाएर यो कार्य गरें भन्ने साहस देखाउन सकेका छैनन्।

सय दिनको अवधिमा दुईवटा पालिकाले असार १० गते गर्नुपर्ने गाउँसभा पूरा गर्न सकेका छैनन्। मधेस प्रदेशको एकमात्र वीरगंज महानगरपालिकामा सय दिन पूरा भएको अवसरमा बिहीवार भदौ १६ गते बसेको बोर्ड बैठकमा गठबन्धनमा रहेका नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका सदस्यहरूबीच हात मात्र हालाहाल भएन बोतल हानाहान र शब्दबाणको भरपूर प्रयोग भयो। जनप्रतिनिधिहरूबीच विकास निर्माणको विषयलाई लिएर झगडा भएको भए सकारात्मक मान्न सकिन्थ्यो। महानगरमा मात्र होइन प्रायःजसो पालिकाहरूमा आफ्नो नितान्त आर्थिक स्वार्थको विषयलाई मात्र लिएर झगडा, विवाद हुने गरेको छ। वडा, नगर, गाउँको विकासको कुरालाई लिएर तँछाडमछाड हुनुपर्नेमा त्यस्तो कहीं कतै भएको दुर्लभै सुन्न पाइन्छ। तलबभत्ता बढाउने, सेवासुविधा बढाउने, भ्रमणमा जाने, कमिशन बढाउने जस्ता विषयमा मात्र विवाद हुने गरेको छ। पर्साका दुईवटा पालिकाको गाउँसभा पनि जनप्रतिनिधिहरूबीच सेवासुविधाको कुरा नमिलेर अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। जनताको काम छिटोछरितो कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा कसैको चासो छैन। स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने थुप्रै कार्य छन्। सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट आएका अनुदान सहयोगको मात्र पनि इमानदारीका साथ जनताको भलाई हुने गरी विकास निर्माणलगायतका कार्यमा खर्चिने हो भने पालिकाहरूलाई जनतामाथि करको थप भार बोकाउनुपर्ने अवस्था रहँदैन।

पदमा नहुन्जेल कमिशनविरुद्धको अभियानमा सक्रिय हुने र पदमा पुगेपछि त्यही कमिशनमा –याल चुहाएर जनताको हितविपरीत कार्यमा लाग्ने नेपाली राजनीतिको नराम्रो अध्याय मात्र घोकेकाहरूले सोही अनुरूपको चरित्र प्रदर्शन गरिरहेका छन्। वीरगंज महानगरको कुरा गर्ने हो भने शपथग्रहणको पहिलो दिन माईस्थान–घण्टाघर सडक बनाउने कार्य भयो। त्यसपछि किसानका लागि नगरप्रमुखले मलको लागि पहल गरेको बाहेक गणना गर्ने कार्य हुन सकेको छैन। महानगरको यो अवस्था छ भने नगर र गापाहरूको प्रगति पार्टी कार्यकर्ताबाट गराइएको प्रचारबाहेक केही छैन। हनिमुन अवधि सकिएको छ, अब जनताको हकमा कार्य गर्ने हो कि ?

Website | + posts

वीरगंजबाट प्रकाशित राष्ट्रिय (क) वर्गको दैनिक पत्रिका

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here