मधेस प्रदेशका महत्वपूर्ण योजनाहरू अलपत्र

0

प्रस, वीरगंज, १४ असार/

मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा केही महीनाअघि अख्तियारले छापा मारी सो कार्यालयका महŒवपूर्ण कागजात तथा मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानसँग सम्बन्धित कागजातहरू नियन्त्रणमा लिएपछि अहिले सबै कार्यक्रम अलपत्र छन् ।

स्वच्छता अभियान अन्तर्गत बेटी पढाउ, बेटी बचाउ, सरसफाइ, पोखरी सौन्दर्यीकरण, मर्मतसम्भार, मस्जिद निर्माण, साइकल खरीद, कब्रिस्तान, इनार निर्माण, महिला शौचालय, चापाकल जडानलगायत कार्यक्रमका कागजातहरू अख्तियारमा रहेकाले योजनाहरू अलपत्रमा परेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले सञ्चालन गरेको ती योजनामध्ये अधिकांश योजना निर्माणको क्रममा रहे तापनि अख्तियारले सबै कागजात लगेपछि चालू आर्थिक वर्षमा कुनै पनि योजनाहरूमा थप काम भएको छैन ।

आठवटै जिल्लामा निर्माणको क्रममा रहेका सयौं योजनाको भुक्तानीसमेत रोकिएको छ । ठेकेदारहरूले गत आवमा काम गरेपछि चालू आवमा रकम पाउने आशा गरेका थिए तर यसपालि पनि रकम नपाउने भएपछि उनीहरू मारमा परेका छन् । 

चालू आवको अन्तिम समयमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले पत्राचार गरी आठ जिल्ला हेर्ने भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई सो काम गर्न अधिकार प्रत्यायोजन गरेर जिम्मेवारीबाट पन्छिएको छ ।

समाचार स्रोत अनुसार अख्तियारले कारबाई प्रक्रिया अगाडि बढाएको अवस्थामा भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयको सरोकारमा नरहेका ती योजनाहरू सम्पन्न गर्न नसक्ने जानकारी सो कार्यालयले दिइसकेको बताइएको छ ।

अन्तिम समयमा कार्यको मूल्याङ्कन गरी भुक्तानी प्रतिवेदन तयार गरी भुक्तानी दिने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएपछि विवादित योजनामा आफूहरू नफस्ने भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयका कर्मचारी स्रोतको भनाइ छ ।

ती योजनाहरूको मूल्याङ्कन तथा भुक्तानीबारे भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय स्पष्ट भएपछि मात्र आफूहरूले जिम्मेवारी लिने कर्मचारी स्रोतले स्पष्ट पारेको छ ।

आठ जिल्लामा ३४ वटा पोखरी सौन्दर्यीकरण र १६ वटा नदी नियन्त्रण गर्न मास्टर प्लान अगाडि बढिरहेको बेला मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पछि हटेपछि योजनाहरू अलपत्रमा परेका हुन् ।

पर्सामा २०७६ वैशाख २३ गते रु १८ करोड २० लाख ५४ हजारमा सम्झौता गरी नगवा तथा मुर्ली पोखरी सौन्दर्यीकरण गर्न ठेक्का लिएका ठेकेदार कम्पनीले छिपहरमाई गापाको पोखरी पनि सौन्दर्यीकरण गर्न ठेक्का पाएको छ । २०७६ मा ३४ वटा पोखरी सौन्दर्यीकरणको लागि प्रदेश सरकारले रु एक अर्ब ९० करोड सात लाखको बजेट विनियोजित गरेको थियो । ती पोखरीहरूमा सौन्दर्यीकरणको काम अहिलेसम्म १४ देखि ६९ प्रतिशतसम्म भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रदेश सरकारको मातहत रहेका प्राविधिक कार्यालयमार्फत कार्य गराएको भए अहिलेसम्म अधिकांश योजना सम्पन्न भइसक्ने थियो ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले नै प्राविधिकहरू हायर गरी काम गराएको तथा कामभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिएको भन्दै अख्तियारले छानबीन गर्न थालेपछि पोखरी सौन्दर्यीकरण तथा नदी नियन्त्रण काममा सहयोग गर्ने प्राविधिकहरू अहिले सम्पर्कविहीन भएको स्रोतले दाबी गरेको छ ।

अधिकांश प्राविधिकले अवकाश पाइसकेकाले उनीहरू सम्पर्कविहीन भएका हुन् ।

त्यसैगरी, स्वच्छता अभियान अन्तर्गत बेटी पढाउ, बेटी बचाउ कार्यक्रमका लागि साइकल खरीदमा पनि व्यापक अनियमितता भएको महालेखा कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साइकल खरीदसँगै मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा रहेको साइकल वितरण गरेको भरपाईभन्दा तेब्बर बढी साइकल खरीद गरिएको छ तर मौज्दात भने नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी, छोरी बीमामा खर्चिएको रकम पनि बेरुजू भएको छ ।

Website | + posts

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here