घर नक्शाको समस्या

0

नियम–कानून, कामलाई सहज र सरल बनाउन बनाइन्छ । नियम र कानूनले कोही कसैलाई मर्का नपर्नेगरी व्यक्तिले आफ्नो रोजाइ र इच्छानुसार नक्शा पास गराउँछ । तर त्यही नक्शा पास जब घर बनाउने इच्छुक व्यक्तिका लागि थाप्लोको भार बन्न जान्छ अनि विवश भएर मानिसले नक्शा पास नगराई घर बनाउँछ । यसले शहरको स्वाभाविक गुण–धर्म नाश हुन्छ । छिमेकी–छिमेकीबीच मनोमालिन्य उत्पन्न हुन्छ । शहरीकरणको मर्मविपरीत आफूखुशी घर बनाउँदा सडक–गल्ली साँघुरो भएर पानी निकास, आगलागीका बखत दमकलको सहज पहुँचमा बाधा पुग्छ । सरसफाइको काममा अवरोध उत्पन्न हुन्छ । यति कुरा पालिकाहरूलाई पनि थाहा छ र घर बनाउने व्यक्तिलाई पनि थाहा छ । तर पनि मानिस हतपति नक्शा पास गराउँदैनन् । घर बनाइसकेपछि, बैंकिङ कार्य गर्नुपरे, जरिवाना तिरेर नक्शा पास गराउँछन् । यो काम सजिलो छ । एकपटक मात्र हण्डर खानुपर्छ । तर नियमतः नक्शा पास गरेर घर बनाउँदा पाइला–पाइलामा सास्ती बेहोर्नुपर्छ । प्राविधिकहरूको चाकरी त गर्नु नै पर्छ, खुशी पार्न आफ्नो गोजी पनि हलुका पार्नुपर्छ ।

हामीकहाँ पालिकाहरूमा बसेका प्राविधिकबाहेक, उनीहरूभन्दा कैयौं गुणा योग्य प्राविधिकले बनाएको नक्शा पास हुँदैन । पालिकाहरूले आफ्नो क्षेत्रको विस्तृत भूबनोटको लगत राखेर, गाउँ–नगरहरूलाई कस्तो बनाउने भनेर एउटा साझा रूपरेखा–जस्तै घरको प्लिन्थ लेभल, घरले वरिपरि छाड्नुपर्ने जग्गा, नाला, सार्वजनिक स्थल आदि पहिले नै छुट्याएर राख्नुपर्छ । जसले गर्दा घर बनाउने व्यक्तिलाई जुन प्राविधिकसँग मन लाग्छ, उसैसँग नक्शा बनाएर पालिकाहरूले निश्चित शुल्क लिएर पास गरिदिने चलन बसाउने हो भने कुनै कारण छैन कसैले नक्शाविना घर बनाओस् । प्रायः नगर बसाउँदा पुरानो बस्तीबाहेकमा पालिकाहरूले एकनासको घर बनाउने नीति अख्तियार गरेका हुन्छन् । जस अनुसार मात्र पालिकाहरूलाई जानकारी दिएर घर निर्माण गर्न सकिन्छ । यस अवस्थामा एउटै नक्शा सबैका लागि मान्य हुन्छ, भित्री संरचना मात्रै  व्यक्ति अनुसार फरक पर्न सक्छ । हामीकहाँ त एउटा टोलमा प्रत्येक नयाँ घरको प्लिन्थ लेभेल माथि उक्लिंदै जान्छ । मानौं प्लिन्थ लेभेलले घरमा बस्ने व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठा कायम गर्दछ ।

पालिकामा को आयो, को गयो, कसको पालामा राम्रो काम भयो भनी विश्लेषण गर्नुभन्दा पनि सिस्टम कायम भएको छ भने नागरिकले सुख पाउँछ । सबै प्रतिनिधि योग्य बन्छन् । पालिकाहरूमा जनप्रतिनिधिहरूले त नीति निर्माण गरिदिने मात्र हो । त्यसको कार्यान्वयन पालिका कार्यालयले स्वतःस्फूर्तरूपमा गर्नुपर्छ । एउटा नगरले त्यहाँ बसोवास गर्ने नागरिकलाई बत्ती, सडक, नाला, शिक्ष्Fा, खेलकूद, मनोरञ्जन, सुरक्षा, बजार आदिको सुविधा दिएको हुन्छ । त्यसबापत उसले नागरिकसँग कर लिन्छ, शुल्क लिन्छ । यति भएन भने पालिकाहरूले आफ्नो खर्च धान्न सक्दैनन् । वीरगंजमैं यस्तो नहुँदा धेरै घर दर्ता छैनन् । त्यसले गर्दा पालिकाले कर तथा शुल्क पाउन सकेको छैन । बाह्य अनुदान र सशर्त अनुदानको भरमा विकासको ठोस काम हुन सक्दैन । पालिकाले आफ्नो भूगोल अनुसारको सुविधा नागरिकलाई दिन सक्नुपर्छ । यसमा कसको गल्ती छ, त्यसको विश्लेषण गरेर पालिकाहरूले नागरिकलाई सहज र सरल तरीकाले सुविधा दिने र नागरिकले पनि नियमसङ्गत काम गर्दा मात्र दुवै पक्षलाई लाभ प्राप्त हुन सक्छ । अन्यथा एकले अर्कोलाई गाली गर्नुको विकल्प छैन ।

Website | + posts

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here