श्री एसपिपी महात्म्यः

0
  • विनोद गुप्ता

इतिहास खोतल्दा एसपिपीको शुरूआत ज्वाइन्ट कनेक्ट टिम प्रोग्राम (जेसिटिपी) को नामबाट सन् १९९१ मा भएको थियो । सोभियत सङ्घको पतन र शीतयुद्धको समाप्तिपछि सन् १९९२ मा अमेरिकाको सैन्य कमान्डले पूर्वी युरोपका वार्सा सन्धिसँग जोडिएका राष्ट्रहरूसँग सैन्य सम्पर्क स्थापित गर्न यो कार्यक्रम शुरू गरेको हो । यसमा अमेरिकाका विभिन्न राज्यका सेना, नेशनल गार्डले मुख्य भूमिका खेलेको पाइन्छ, जसको फलस्वरूप रूसका तीन छिमेकी वाल्टिक राष्ट्रहरू–इस्टोनिया, लाटिभिया र लिथुआनिया क्रमशः तीन अमेरिकी राज्य मेरिल्यान्ड, मिचिगन र पेन्सिलभानियासँग जोडिन पुगे । सैन्य सम्पर्कको लागि शुरू भएको यो कार्यक्रम सन् १९९३ मैं स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा परिवर्तित भएर वाल्टिक राष्ट्रका सेनालाई विपद् व्यवस्थापन, खोजी तथा उद्धार, सैन्य शिक्षा र नागरिक–सेना सम्बन्धबारे तालीम दिने गरेको पाइन्छ । अहिले विश्वका ९३ देश एसपिपीमा सामेल भएको देखिन्छ । बङ्गलादेश सन् २००८ मा र मालद्विप्स सन् २०२० मा यसमा सामेल भएका छन् ।

यस अमेरिकी पार्टनरसिप प्रोग्रामले एमसिसीजस्तै सम्पूर्ण नेपाल तताएको छ । पत्रपत्रिका एवं सामाजिक सञ्जालमा १० बुँदे समझदारीको ड्राफ्टसमेत आएर सदन तातिरहेको बेला अमेरिकी दूतावासले भने बेग्लै भनाइ सार्वजनिक गरेको छ । जस अनुसार नेपालले पहिले  सन् २०१५ र दोस्रोपटक सन् २०१७ मा यस प्रोग्राममा सामेल हुन अनुरोध गरी पत्र पठाएकोमा, अमेरिकाले सन् २०१९ मा यसलाई स्वीकृत गरिसकेकोले अब कुनै सम्झौताको आवश्यकता नै नभएकोले जारी गरिएको ड्राफ्ट भूmटको खेती भएको दाबी गरेको छ । अर्कोतर्फ यससम्बन्धी विवाद चर्कंदै गर्दा नेपाली सेनाले भने अमेरिकी सेना वा सरकारसँग यस्तो कुनै सम्झौता नभएको जनाएको छ । सेनाको जानकारी बाहिर आएसँगै अहिले नेपाली सेनाका पूर्व सेनाप्रमुख गजेन्द्र क्षेत्रीको हस्ताक्षरबाट रक्ष्Fा मन्त्रालय एवं परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बोधार्थ गरी पठाइएको २७ अक्टोबर २०१५ को पत्र सार्वजनिक भएको छ जसमा तत्कालीन अमेरिकी राजदूत अलाइना तेप्लिजलाई सम्बोधन गर्दै नेपालमा एसपिपी कार्यान्वयन गर्न पाउनु नेपालको लागि सम्मानको विषय भएको उल्लेख गरिएको छ । नेपाल सरकारले निर्देशन दिए बमोजिम निकट भविष्यमा नेशनल गार्ड स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम नेपालमा पनि स्थापना गर्न आधिकारिकरूपमा आग्रह गर्दछौं भनिएको छ । उक्त पत्रको मिति १० कात्तिक २०७२ रहेको छ भने एमाले अध्यक्ष केपीशर्मा ओली वि.सं. २०७२ असोज २४ गते प्रधानमन्त्री निर्वाचित भई २५ गतेदेखि पदभार ग्रहण गरिसकेका थिए । पत्र पठाउने मितिसम्म मन्त्रिपरिषद्को पूर्ण विस्तार भइ नसकेकोले रक्ष्Fा मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत प्रधानमन्त्रीले नै सम्हालेका थिए । त्यसपश्चात् २०१७ मा फेरि पत्र पठाइएको अमेरिकी दूतावासको भनाइ छ तर त्यो पत्र भने प्रकाशित वा लिक भएको छैन । अब जहाँसम्म कार्यान्वयन भए नभएको कुरा छ, त्यसबारे सन् २०१५ को भूकम्पमा उटाह नेशनल गार्डका सैनिकहरू नेपालमा खोजी तथा उद्धार कार्यको लागि आएको सर्वविदित नै छ । वस्तुतः यस घटनापछि नेपालबाट पत्र पठाउने निर्णय भएको देखिन्छ । २०१५ र १७ को पत्रकै पृष्ठभूमिमा २०१९ मा अमेरिकाले नेपालको अनुरोध स्वीकार गरेको देखिन्छ । अब प्रश्न के उठ्छ भने २०१७ र २०१९ मा नेपालका प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री को को थिए ? यसबाट नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने, छिमेकी राष्ट्र चीनको सुरक्षा संवेदनशीलतामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने र नेपाल शक्ति राष्ट्रको रणभूमि बन्ने चेत किन नपलाएको होला ? यसभन्दा अझ बढी त अमेरिकी सरकारले यो अनुरोध २०१९ मा स्वीकार गरिसकेको पत्र नै नेपाललाई पठाएको भनेको छ । पत्र पठाए पनि दुराशययुक्त तरीकाले त्यसलाई त्यस बेला चीनसँग बढ्दो प्रेम–सम्बन्ध बिग्रला भनेर लुकाइएको हो, यसको जवाफ वर्तमान सत्तापक्षले दिनुपर्ने हो कि प्रतिपक्षले विचार गरौं । पत्रपत्रिकाहरूमा प्रकाशित समाचारलाई आधार मान्ने हो भने सन् २०१९ मा हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको रक्ष्Fा सचिव रैन्डल स्क्राइभरलाई तत्कालीन रक्ष्Fामन्त्री ईश्वर पोखरेलले एसपिपीको अङ्ग हुन नेपाल सकारात्मक रहेको सन्देश दिएका थिए भने अमेरिकाले नेपालको एसपिपीमा सहभागी हुने अनुरोधलाई स्वीकार गरेकोबारे तत्कालीन प्रम ओलीलाई समेत जानकारी गराइएको थियो । यस सम्पूर्ण घटनामा लुकाइएको अन्तर्कथा के हो भने सन् २०१९ मा नेपालको अनुरोध स्वीकार गरेपछि नै अमेरिकाले एसपिपीलाई हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अङ्गको रूपमा गाभ्यो र त्यसपछि यसको संवेदनशीलताबारे वर्तमान एमालेका नेताहरूले बुझेर तैं चुप मैं चुपको रणनीति अख्तियार गरे ।

अहिले आसन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन हुने बेला जेनरल फ्लीनको भ्रमण र नेपालका प्रधानमन्त्री एवं प्रधान सेनापतिको प्रस्तावित अमेरिका भ्रमणको मौका छोपेर एकपटक भूmटो राष्ट्रवादको खेती गर्न पल्केका एमाले नेताहरूले एमसिसीजस्तै फोहरी खेल खेल्ने प्रयास गरेका हुन्, जुन उनीहरूकै लागि प्रत्युत्पादक  बन्दैछ । नेपालमा एमसिसी आएर अमेरिकी सेना आउने र सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भए रगतको खोलो नै बगाइदिनेहरूको जमात जसरी अनुमोदन भएपछि एकाएक बेपत्ता भयो, त्यसबाट पनि यो फोहरी खेल कसले कसको इशारामा खेल्ने गरेको हो भनेर बुझ्न सकिन्छ । त्यो बेलाको असफल भएको प्रयासलाई यसपालि सार्थक बनाउन गरिएको प्रयास फेरि ब्याक फायर भएको छ । सत्तामा बस्न भारत र अमेरिका रुचाउनेहरू सत्ताबाट हट्नासाथ फेरि चीन रुचाउने भएको देखिन थालिएको छ ।

जहाँसम्म नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्धको कुरा छ आजभन्दा ७५ वर्ष पहिले जसरी भारत र चीनको दबाबबाट मुक्त रहन अमेरिकासँग सम्बन्ध गाँसिएको थियो, कमोवेश त्यही स्थिति आज फेरि नेपाल सामु रहेको छ । यस्तो अवस्थामा भारत र चीनसँग स्थापित सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्न अमेरिकासँग नेपालको राम्रो सम्बन्ध हुनैपर्छ । तर यसको अर्थ राष्ट्रियता वा सार्वाभौमिकता र छिमेकीको सुरक्षा संवेदनशीलता उपेक्षा गर्नु कदापि होइन । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले देश हितविपरीत कुनै सम्झौता नगर्ने अडान दोहो¥याइरहँदा अमेरिकी दूतावासले भने यसमा कुनै प्रकारको सम्झौता आवश्यक नरहेको भनाइबाट उत्पन्न हुन गएको भ्रम सफा गर्न भने आवश्यक देखिन्छ । सम्झौता गर्नै नपर्ने भए एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा नेपाललाई एसपिपीमा सहभागी गराएको स्विकारेर राष्ट्रको हितका लागि आफ्नो तथाकथित राष्ट्रवादी मुकुन्डो फुकाल्नुपर्ने बेला भइसकेको छ ।

Website | + posts

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here