स्वास्थ्य बीमा : सरकारी झेल

0

सरकारले स्वास्थ्य बीमा किन लागू ग¥यो, त्यो कुरा सरकारलाई नै थाहा होला । किनकि स्वास्थ्य बीमाबाट आजसम्म कसैले पूर्ण लाभ लिएको थाहा छैन । भुक्तभोगीहरू त यसलाई सरकारीस्तरको ठगी भन्न रुचाउँछन् । बीमा भनेको निर्धारित कामका लागि पैसा (प्रिमियम) बुझाएबापत पाउने सुविधा हो । अहिले सरकारले पाँचजना सदस्य भएको परिवारका लागि रु ३५०० मा प्रत्येक सदस्यले वर्षमा एक लाखसम्मको उपचार खर्च पाउने प्रावधान राखेको छ । झन् ७० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकलाई त प्रिमियम बुझाउनै नपर्ने गरी रु एक लाखको स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध छ । जसका लागि सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड नै गठन गरेको छ । तर स्वास्थ्य बीमाबाट लाभान्वित हुनुको साटो बीमितले भौंतारिनुबाहेक केही पाएको छैन । सरकारी अस्पतालमा सबै बिमारीको उपचार गर्ने डाक्टर हुँदैनन् भने सरकारी फार्मेसीमा औषधि हुँदैन । सरकारीबाहेक अन्य अस्पताल र बाहिरबाट खरीद गरेको औषधिको बीमा बोर्डले भुक्तानी दिंदैन ।

ज्येष्ठ नागरिकको हकमा प्रिमियम तिर्नु नपरे तापनि ऊसँग सरकारले गरेको यो भावनात्मक ब्लैकमेल हो । प्रिमियम तिरेर बीमा गराएको परिवारसँग त सरासर अन्याय नै हो । झन् अहिले सरकारी बीमा बोर्डको काम निजी बीमा कम्पनीहरूले गर्न पाउनेगरी सरकारले बन्दोबस्त गर्दैछ । निजी बीमा कम्पनीले झन् दिक्क पार्छ । यसै पनि पाकेको बीमा रकम दिन सयौं जालझेल गर्ने बीमा कम्पनीहरूले तत्काल गराउनुपर्ने औषधि उपचारमा दुई–चार पनि विलम्ब गरिदिने हो भने बीमितले आफ्नै पैसा खर्च गर्नुपर्छ र बीमा रकम कि पाउँदैन वा धेरै झन्झट गरेपछि पाइएला । निजी क्षेत्रमा स्वास्थ्य बीमा जाने हो भने निरोगीलाई लाभ र रोगीलाई अफापबाहेक के होला सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । विकसित मुलुकहरूमा स्वास्थ्य बीमा गराएको व्यक्ति वा परिवार ढुक्क हुन्छ । जस्तोसुकै रोगमा पनि ऊ आत्तिंदैन । तर हामीकहाँ बीमा सुविधा प्रथम स्वास्थ्य केन्द्रमा छैन भने अन्यत्र कहाँ पाइन्छ, खोज्न र प्रक्रिया पु¥याउँदैमा रोग बल्झिसकेको हुन्छ । यस्तोमा सरकारले बरु सुविधा दिनुभन्दा सहज र सरल तरीकाले सस्तो दररेटमा स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराइदिनु नै श्रेयस्कर देखिन्छ । दिन्छु भन्ने, दिने बेला हजारौं हण्डर ख्वाएर दिक्क पार्ने मनोग्रन्थिबाट सरकार र सरकारी कर्मचारीहरू मुक्त हुनैपर्छ ।

आखिर सरकारले सबै अस्पतालहरूमा यो सुविधा किन तोक्न सक्दैन ? ठीक छ सरकारीबाहेकका अस्पतालहरूको शुल्क बढी हुन्छ, चिकित्सकको फी बढी हुन्छ । त्यस अवस्थामा बीमितबाट यति मात्र शुल्क लिने र औषधि जहाँबाट खरीद गरे पनि भुक्तानी दिने वा बजारको विभिन्न नाम चलेका औषधि पसलहरूलाई स्वास्थ्य बीमाको कार्डको आधारमा औषधि दिएको भुक्तानी गर्ने व्यवस्था किन मिलाउन सक्दैन ? यस्तो नगर्नुको अर्थ हो–जनतालाई ढाँट्नु । ढाँट्नु भन्ने शब्द ज्येष्ठ नागरिकको निश्शुल्क बीमामा लागू होला, प्रिमियम तिरेको परिवारको हकमा त यो सरकारी ठगी मात्र हो । ठगी, बेइमानीजस्तो देखिने सरकारको यो क्रियाकलापले नागरिकमा वितृष्णा जगाउँछ । सरकारप्रति जनताको विश्वास हराउँछ । र जनताले पनि सकुन्जेल सरकारलाई असहयोग गर्छ । आयकरको अवस्था सबैलाई ज्ञात छ । विश्वास नभएर नै जनताले सरकारसँग आय लुकाउँछ, कर थोरै तिर्छ र विलासिताको वस्तु खरीद गर्छ । यसले देशको विदेशी मुद्रा खर्च हुन्छ । तर सरकारलाई यति सोच्ने फुर्सत होस् तब न !

Website | + posts

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here