आर्थिक विधेयक बहुमतले पारित

0

काठमाडौं, ६ असार/रासस

प्रतिनिधिसभाको सोमवारको बैठकले ‘आर्थिक विधेयक, २०७९’ लाई बहुमतले पारित गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सो विधेयकलाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसअघिको छलफलमा सांसदहरूले करको दायरा विस्तार नभएको र करमाथि कर मात्रै लगाउने काम भएको भन्दै त्यसमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। 

‘आर्थिक विधेयक, २०७९’ माथि धारणा राख्दै उनीहरूले आयकर पनि भारत र पाकिस्तानको उदाहरण दिंदै नेपालमा कर बढी भएको बताए। विद्युत् खपत बढाउने कुरा गरिरहँदा विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा बढी कर लगाइएकामा अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए। मध्यमवर्गको ढाड सेक्ने गरी करको दर बढाइएको भन्दै सांसद भरत शाहले यसमा पुनर्विचार गर्न माग गरे। सांसद मेटमणि चौधरीले राज्यले ठूलो मात्रामा बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको भन्दै त्यसमा ध्यान दिन अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरे।

सांसद प्रकाश स्नेहीले एकाध उद्योगलाई बाहेक अन्य उद्योगलाई समाप्त पार्ने ध्येयका साथ स्टील उद्योगमा असमान व्यवहार गरिएको बताए। उनले जिआई वायर उद्योग, दाना उद्योग, सेनेटरी प्याड उद्योगलाई बजेटले राहत दिन नसकेको धारणा राख्दै स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने गरी व्यवस्था गर्न माग गरे।

सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउने गरी करको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने बताए। वैधानिक माध्यमबाट नै विप्रेषण आउने वातावरण बनाउन उनले सरकारको ध्यानकर्षण गराए। सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले राजस्व सङ्कलनलाई सरल र सहज बनाउनुपर्नेमा त्यसो नभएको  व्यवसायीले गुनासो गरिरहेको जानकारी दिंदै जनशक्ति बढाएर भएपनि काम गर्न आग्रह गरे। राजस्व सङ्कलन र करको विषयमा सरकारले ख्याल गरोस् भन्ने माग गरे।

सांसद गोकुल बाँस्कोटाले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई सहभागी गराइएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले आफ्नो दलले बैठक बहिष्कार गर्ने जानकारी दिए।

सरकारले जनतालाई हेरेर बजेट बनाएको हो ः अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले व्यापार घटाउने उद्देश्य राखेर नै ठूला उद्योगलाई विद्युत् महसूलमा छुट दिइएको बताए। आफ्नो उत्पादनमा आधारित उद्योग स्थापनाका लागि सरकारले एउटा पहल गरेको जानकारी दिंदै उनले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि ध्यान दिइएको बताए।

बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सरकारले केही क्षेत्रमा क्षमता विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता महसूस गरेर नै प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। सरकारले करको दरमा केही परिवर्तन गरेको र सुविधा वृद्धि गरेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। सुपारी र केराउको तस्करी रोक्नका लागि करको दरमा वृद्धि गरिएको उनले सदनलाई जानकारी दिए। स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने र विलासी वस्तुमा कर वृद्धि गरिएको जानकारी दिंदै सरकारले मुलुक सञ्चालनका लागि केही क्षेत्रमा केही दायरा विस्तार गरेको बताए।

कुनै पनि समूहलाई लक्षित गरेर स्टील तथा फलाममा करको दरमा हेरफेर नगरिएको उनको भनाइ छ। धौवादी फलाम खानीको फलाम प्रयोग गर्ने गरी सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। विद्युतीय सवारीसाधनमा पनि अनुहार हेरेर करको दर निर्धारण नभएको र बजारमा १३ प्रकारका सवारीसाधन १०० किलोवाटभन्दा कम क्षमताका उपलब्ध रहेको बताए।

माइतीघर मण्डलामा रातो कर हटाउ भनेर आन्दोलन गरेको सन्दर्भ जोड्दै अर्थमन्त्रीले महिलाको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर सेनेटरी प्याडका सन्दर्भमा निर्णय गरिएको जानकारी दिए। उनले सरकारी निकायले नै झन्डै रु दुर्ई अर्ब बराबरको सेनेटरी प्याड खरीद गर्ने र त्यसमा स्वदेशी उद्योगले नै फाइदा लिने बताए।

उनले नयाँ–नयाँ कथा बुनेर सरकारको हुर्मत लिने र लोकप्रिय बजेटलाई कार्यान्वयन हुन नदिने प्रवृत्ति देखिएको बताए। उनले वर्तमान सरकारले बनाएको बजेट किसान, मजदूर, व्यवसायीको हितमा रहेको उल्लेख गरे। उनले सरकार ओम्नी, यति, बालुवाटार जग्गा प्रकरणलगायतको छानबीन गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारे।

उनले किसान, गरीब, मजदूर, व्यवसायी सबैको हितलाई केन्द्रमा राखेर बजेट बनाएको भन्दै आफूले जनतालाई केन्द्रमा राखेको बताए। उनले केही विषय छुटेको भए वा कमजोरी भएको भए त्यसमा सुधार गर्न सकिने दृढता व्यक्त गरे।

Website | + posts

वीरगंजबाट प्रकाशित राष्ट्रिय (क) वर्गको दैनिक पत्रिका

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here