सरकारको हचुवा कदमले निम्त्याएको सकस

0
  • ओमप्रकाश खनाल

सरकार राज्य सञ्चालनको संयन्त्र मात्र होइन, यो त आर्थिक, सामाजिक र स्वयम् राजनीतिक व्यवस्थाको व्यवस्थापक पनि हो । राजनीतिबाटै सरकार निर्माण हुने भएपनि राजनीतिक विधि र प्रक्रियाको वैधानिकताको आधार र त्यसको कार्यान्वयन सरकारका निकायहरूबाटै हुन्छ । सरकार नै हचुवा पाराबाट सञ्चालित हुन्छ भने सरोकारका सबै दैनिकीको हबिगत कस्तो होला ? अनुमान मात्र होइन, हाम्रो समकालीन दिनचर्याले यसको अनुभूति गरिराखेको छ ।

सरकारले हचुवामा निर्णय गर्दै जाने र त्यसका असहजताबाट जनता आजित हुने विडम्बनाको पुनरावृत्ति हुँदैछ । भूउपयोग नीतिमा सरकारको तयारीविनाको निर्णय यसको पछिल्लो उदाहरण हो । आवश्यक गृहकार्यविनै यो निर्णयबाट यसै सकसमा परेको आर्थिक कारोबार थप सङ्कटोन्मुख भएको छ । जग्गाको वर्गीकरण अनावश्यक होइन, त्यसको कार्यान्वयनको व्यवस्थापकीय अप्ठेराहरूलाई त्यसै अनुसार सहजीकरण गरिनुपर्दछ । सरकारले निर्णय मात्र गर्ने त्यसलाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भन्नेमा गैरजिम्मेवार देखिएको छ । यसबाट आम दैनिकीले अप्ठेरो सामना गर्नुपरिराखेको छ ।

खेतीयोग्य जग्गा धमाधम खण्डीकरण भइराखेको सत्य हो । यसमा मात्र नियन्त्रण होइन, उद्योग, व्यापार, पारवहन, आवासलगायतका लागि बेग्लाबेग्लै क्षेत्र तोकिनु अत्यावश्यक भइसकेको थियो । यो नहुँदा शहरीकरण अस्तव्यस्त मात्र बनिराखेको छैन, सामाजिक दैनिकीमा अनेक समस्या र असहजता थपिएको पनि सत्य हो । वीरगंजको पानीटङ्की चोकको उदाहरण हेरौं, त्यहाँ विद्यालयदेखि, अस्पताल, रक्सी र सेकुवा भट्टी, सञ्चारमाध्यम, व्यापारिक स्थल एकै ठाउँमा अस्तव्यस्त देख्न सकिन्छ । यसले त्यस क्षेत्रबाट आवागमन गर्ने जो कोहीलाई असहजता महसूस हुन्छ भने स्थानीय बासिन्दालाई कति अप्ठेरो परेको होला ? यो त उदारहण मात्रै हो ।

बारा, पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा उद्योग र मानव बस्तीबीचको द्वन्द्व भूउपयोग नीति नहुनुको परिणाम नै हो । कुन जग्गा वा क्षेत्र कुन प्रयोजनका लागि हो वा खेती, उद्योग, व्यापार, आवास कुन क्षेत्रमा उपयुक्त हुन्छ भन्ने निक्र्यौल हुनुपर्दछ । वीरगंजदेखि पथलैयालाई औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गर्नुपर्ने यस क्षेत्रका उद्योगीहरूको माग अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन । भूउपयोग नीतिको अभावलाई सरकारले कोरिडोर घोषणा गर्न नसक्नुको कारण भन्दै आएको छ ।

यति लामो समयदेखि कानून अभावमा कार्यान्वयन नहुँदा पनि चलेकै थियो । थप केही महीना पूर्वतयारीमा खर्चिएर व्यवस्थापन मिलाइसकेपछि कार्यान्वयनमा गएको भए समस्या हुने थिएन । सरकारले हठात् जग्गाको कित्ताकाट र धितो, दृष्टिबन्धकलगायतका काम रोकेपछि समस्या थप कचल्टिएको छ । यसै त तरलता अभावले खुम्चिएका आर्थिक सरोकारहरू यो कदमले झन् थलिने अवस्था देखिएको छ ।

यसअघि सरकारले सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णयप्रति चर्को असन्तोष थियो । पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेको भन्दै खपत कम गर्न दुई दिन बिदा दिइएको थियो । यसबाट पेट्रोलियम खपत त घटेन नै, बरु आर्थिक तथा प्रशासनिक काममा यो निर्णय थप समस्याको कारण चाहिं बन्यो । आर्थिक सरोकारहरू थप सकसपूर्ण बने । यसअघि पनि साताको दुई दिने बिदा असफल भएर फिर्ता लिइएको जान्दाजान्दै सरकारले गरेको बच्कना निर्णय धेरै दिन टिक्न सकेन । अन्ततः सरकारले यही असारको १ गतेदेखि हप्ताको दुई दिने सार्वजनिक बिदाको व्यवस्था हटाइसकेको छ ।

त्यस्तै, हचुवा निर्णयको अर्को नमूना बन्न पुगेको छ, यातायात व्यवस्था विभाग । विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य मात्र गरेन, इम्बोस्ड नम्बर नलगाएमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि कारबाही थाल्ने धम्की दियो । स्मार्ट लाइसेन्ससमेत समयमा वितरण गर्न नसकेको यातायात व्यवस्था विभागले तयारीविनै पुनः अर्को काम थप्नु र त्यसमा पनि यो वर्षभित्र त्यस अनुसारको नम्बर नलिए कारबाही गर्ने बताएपछि विरोध भइराखेको थियो । अन्ततः यातायात व्यवस्था विभागले यसबारेमा सेवाग्राहीसित माफी नै माग्ने अवस्था आयो । माफी मागेर सूचना सच्यायो ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा भएको नीतिगत चलखेल अहिले यस्तै सरकारी निर्णयको अर्को ताजा उदाहरण हो । बजेटमा अनेक अनधिकृत चलखेलका समाचार सञ्चारमाध्यममा आइराखेका छन् । बजेट निर्माणमा बिचौलियाको प्रवेशदेखि निश्चित व्यापारीको स्वार्थ पूरा गर्न आयातमा राजस्वका दर फेरबदल गरिएका कुरा चर्चाको विषय मात्र बनेका छैनन्, बजेटका ती विवादास्पद व्यवस्थाको विरोधमा स्वयम् उद्यमी नै सडकमा उत्रिए ।

नेपालमा आयात हुने सेनिटरी प्याडको आयातमा लाग्ने १५ प्रतिशत भन्सार महसूलमध्ये ९० प्रतिशत छुट दिने बजेटको व्यवस्थाले छ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा खुलेका स्वदेशका यस्ता ३५ वटा उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उद्यमीहरूको भनाइलाई अस्वीकार गरिहाल्नुपर्ने कारण छैन । नेपालमा बर्सेनि ३० करोड थान यस्तो प्याड आवश्यक पर्नेमा स्वदेशी उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता नै ९० करोड थान छ । यो अवस्थामा गुणस्तर र मूल्यमा स्वदेशी उद्योगलाई बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्न सकिने थियो, न कि आयातमा सहुलियत ।

त्यस्तै, प्रशोधित पाम तेलमा पाँच प्रतिशत भन्सार तोकिएको छ । उद्योगले अर्धप्रशोधित तेल आयातमा १० प्रतिशत भन्सार महसूल तिर्छ । चाउचाउ, बिस्कुटलगायतका उद्योगीको प्रभावमा सरकारले तेलको राजस्व दरमा हेरफेर गरेको उद्यमीहरूको दाबी नपत्याउनुपर्ने भरपर्दो कारण छैन । यसले २२ वटा स्वदेशी घ्यू, तेल उद्योगलाई सङ्कटमा धकेलेको छ ।

अर्थमन्त्रीले जिआई वायरको कच्चा पदार्थ एमएस वायर रडमा भन्सार महसूल ५ बाट १० प्रतिशत र अन्तःशुल्क २ हजार ५ सय रुपैयाँबाट बढाएर ४ हजार ५ सय रुपैयाँ बनाएपछि यसको चर्को विरोध भएको छ । एमएस वायर उत्पादन गर्ने अमुक उद्योगलाई फाइदा दिनकै लागि भन्सार महसूलमा धोकाधडी अपनाइएको भन्दै विराटनगर क्षेत्रका उद्योगी सडक आन्दोलनमा उत्रिए । उद्योगीको आन्दोलन मत्थर पार्न अर्थमन्त्रीले असार १ गतेभित्र गलती सच्याउने आश्वासन दिए । त्यही आश्वासनको भरमा उद्योगीले आन्दोलन स्थगन गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले गलती सच्याएको जानकारी अहिलेसम्म छैन । व्यापारीहरू यसमा के गर्ने हुन्, उनीहरू नै जानून् ।

सडक र सदन सबैतिर अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग भइराखेको छ, तर अर्थमन्त्री निर्लज्ज देखिन्छन् । देश र जनताको दिनचर्यासित जोडिएको बजेटजस्तो संवेदनशील कुरामा प्रभाव र बिचौलियाको चलखेलजस्तो गम्भीर विषयमा सरकार भने कति पनि गम्भीर देखिएको छैन । अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिएर वा प्रधानमन्त्रीले उनलाई हटाएर यो नीतिगत भ्रष्टाचारको विषयमा तत्काल छानबीन थालिनुपर्ने हो । अरू कसैको टेकोमा सत्तामा उभिएका प्रधानमन्त्री आफ्नो कुर्सी जोगाउने ध्याउन्नमा लागुन्जेल देश र जनताको हित संरक्षणको विषय प्राथमिकतामा पर्न सम्भव छैन ।

बरु नीतिगत भ्रष्टाचारमा अगाडि नै भएपनि केपीशर्मा ओलीको सरकारका मन्त्रीहरूले यस्ता विवादमा राजीनामासम्म त दिएका थिए । गोकुल बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रेस खरीदमा घूस बार्गेनिङ विषय बाहिर आएपछि राजीनामा दिए भने शेरबहादुर तामाङले आफ्नै विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण पद छोड्नुपरेको थियो । यी दृष्टान्तहरूले थप स्पष्ट पारिदिएको छ, देश जनताले चुनेर पठाएको सरकारले होइन, माफियाहरूले चलाइराखेका छन् ।

सत्तामा पुगेपछि जवाफदेहिता नै समाप्त भयो भन्ठान्ने खतरनाक मनोविज्ञान राजनीतिकर्मीमा विस्तार भइराखेको छ । हामीले जे गर्छौं, जस्तो गर्छौं, जनताले त्यसलाई चुपचाप शिरोधार्य गर्नुपर्दछ भन्ने सोचले सिङ्गो राजनीतिक व्यवस्था र प्रणालीप्रति नै वितृष्णा बढाएको छ । यो असन्तोष पछिल्ला दिनहरूमा वैधानिकरूपमैं प्रकट हुन थालेको छ । भर्खरै बितेको स्थानीय चुनावमा काठमाडौं, धरान, जनकपुर र धनगढीको मतादेशले राजनीतिक नेतृत्वको माथिङ्गल मात्र हल्लिएको मात्र छैन, यो आफूलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी भन्ने राजनीतिकर्मीको सामन्ती सोचलाई दरिलो झापड पनि हो । राजनीतिका कथित शीर्षस्थहरूले यसलाई बुझपचाइराखेका छन् । उनीहरूले अब पनि आचरणमा सुधार नल्याउने हो भने त्यो राजनीतिक व्यवस्थाकै लागि खतरा हुनेछ ।

Website | + posts

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here