प्रचण्ड : परिवर्तनकारी कि अस्थिरताको पुलिन्दा ?

0
  • ओमप्रकाश खनाल

केही वर्षअघि यो स्तम्भकारले विषय उठान गरेको थियो, प्रचण्ड नेता कि अभिनेता ? समकालीन राजनीतिलाई मिहिन ढङ्गबाट केलाउने जो कोहीको माथिङ्गलमा यो प्रश्न घुम्नु अस्वाभाविक होइन । स्मरण हुन्छ, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड एकताका नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले देशमा शान्ति र समृद्धि ल्याउने अभिभारा आफूलाई दिएको दाबी गर्थे । अहिले पनि गरिराखेकै छन् । तर समकालीन राजनीतिक विचलनमा प्रचण्ड प्रवृत्ति अग्रस्थानमैं देखिन्छ । एक समय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सेरोफेरोमा घुमेको राजनीति त्यसयता प्रचण्डको बोली, व्यवहार र आचरणले प्रभावित (ग्रसित) भइराखेको छ ।               

पहिलो संविधानसभा लगत्तै सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा प्रधानमन्त्री बनेदेखि रुक्माङ्गत कटवाल प्रकरण होओस् वा दोस्रो संविधानसभामार्फत तेस्रो शक्तिको रूपमा खुम्चिएरै पनि संविधान निर्माणमा अवरोधदेखि सहमतिसम्ममा प्रचण्डको भूमिका एक हिसाबले निर्णायक रह्यो । पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बन्न नदिन सदन र सडकमा जातीय राजनीतिको आगो झोस्नेदेखि दोस्रो संविधानसभामा सहमतिको सूत्रधार पनि प्रचण्ड नै थिए ।

पहिलो संविधानसभामा प्रचण्डलाई दम्भले उचाल्यो । दोस्रोमा राजनीतिक हैसियत खुम्चिएपछि प्रचण्डको आक्रोश सडकमा पोखिने उपयुक्त समयको खोजीमा थियो । मधेसवादीसहितको असहमत पक्षको अगुवा प्रचण्ड नै बने । दोस्रो संविधानसभाले एक वर्षभित्र संविधान बनाउने भनेर त्यो समय खिंचातानीमैं सकेपछि अब संविधान नबन्ने भयो भन्नेमा आशङ्का बाक्लिएकै बेला २०७२ वैशाखमा भूकम्प गएपछि राजनीतिले नयाँ मोड लियो ।

संविधानका विषयवस्तुमा असहमत पक्षको नेतृत्व गरिराखेका प्रचण्ड ‘असहमति जति भूकम्पले लग्यो’ भनेर जसरी यु–टर्न मारे, मधेसवादी दलबाहेक अन्य दल संविधान निर्माणको अभियानमा सहभागी भए । यतिसम्म कि राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा छोडेर कमल थापाहरू संविधानमा सही धस्काउन पुगे ।

संविधानमैं सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लिपिबद्ध भएपछि देश सङ्घीयताको अभ्यासमा गयो । यसबीचमा राजनीतिक रस्साकस्सीमा करीब एक दशक सकिएको थियो । जति समय माओवादीले सशस्त्र सङ्घर्ष चलायो, त्यति नै समय शान्तिप्रक्रियामार्फत सङ्क्रमणले निकास पाउनै लाग्यो । शान्तिप्रक्रियाका केही अभिभारा अहिले पनि पूरा भएका छैनन् । यसमा दलहरू, त्यसमा पनि शीर्षस्थका आआफ्नै स्वार्थ होलान् । यो अहिले आलेखको विषय होइन । सङ्क्रमणको यो एक दशकमा प्रचण्डको प्रवृत्तिका अनेक अवतार प्रकट भए । एक समय थियो, प्रचण्ड र बाबुरामहरूलाई एक झल्को हेर्न मानिसहरू लालायित हुन्थे । सभाहरूमा लाखौं भीड जम्मा हुन्थ्यो । छोटै समयान्तरमा यस्तो समय पनि आयो, प्रचण्डहरू आफ्नै कार्यकर्ताका हातबाट झापड खाने अवस्थामा पुगे । यो उनीहरूको कार्यशैली र आचरणमा आएको परिवर्तनको उपज थियो ।

संविधान निर्माणपछि भएको पहिलो स्थानीय तह निर्वाचन होओस् वा प्रदेश र सङ्घीय व्यवस्थापिकाको चुनाव, राजनीति प्रचण्डको वरिपरि घुमिराख्यो । भरतपुरको प्रमुखमा छोरी रेणुलाई जिताउन नेपाली काङ्ग्रेससँग गठबन्ध मात्र जोडिएन, जनमतको हुर्मत र कपट जगजाहेरै छ । त्यति बेला काङ्ग्रेसले प्रचण्डको गुन तिर्न आफ्ना जित्ने उम्मेदवारको बलिदानी मात्र लिएन, एमालेका देवी ज्ञवालीले जितेको चुनावसमेत हराइयो । सत्ताको आडमा शक्तिको दुरुपयोग र जालसाजीको नमूना बनेको रेणु दाहालको त्यो जीत लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिमैं एउटा कालो धब्बा बनेर स्थापित भएको छ ।

प्राविधिकरूपमा प्रचण्डपुत्रीले भरतपुरको प्रमुखको कुर्सी त हात पारिन्, उनको त्यो जीत नेपाली काङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डको कपटपूर्ण गठजोडको उपज थियो भन्ने कुरा छर्लङ्गै छ । मानिसलाई परिवारवाद र मोहले कतिसम्म अन्धो बनाउँदो रहेछ भन्ने त भरतपुर महानगरमा रेणुको पहिलो प्रवेश र अहिले भर्खरै चुनावको पूर्वसन्ध्यामा प्रचण्डको धम्कीपूर्ण बोलीले अब प्रस्ट हुन केही बाँकी छैन । संयोग कस्तो भने दुवै संयोजनका योजनाकारको रूपमा देउवा र प्रचण्ड नै प्रकट भएका छन् । नेपालको समकालीन राजनीतिमा परिवारवादलाई पछ्याउने नेताको अग्रस्थानमा प्रचण्डको नाम दर्ज छ । छोरी, ज्वाइँ, बुहारी, भाइ भ्याएसम्मका सबैलाई पदमा लैजानै पर्ने प्रचण्डको लालसा उनको व्यक्तित्व क्षयीकरणको एउटा प्रमुख कारण हो ।

संविधान निर्माणपछि आफ्नै समर्थनमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई ढालेर देउवासँग ९/९ महीनाको सत्ता आलोपालो गर्न पुगेका प्रचण्ड प्रकारान्तरले राजनीतिको मियोको रूपमा स्थापित त भए, तर यसले स्थायित्वलाई होइन स्वार्थलाई प्रवद्र्धन ग¥यो । प्रचण्डले लगाएको गुन देउवाले भरतपुरको प्रमुखमा हारेकी प्रचण्डपुत्रीलाई चुनाव जिताएर तिरे । कपटपूर्ण तरीकाले पूरा गरिएको प्रक्रिया जे जस्तो होओस्, माओवादी कार्यकर्ताले मतपत्र चपाएको घटना लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियामैं नमूना कलङ्कको हो । यसलाई देउवा र प्रचण्डहरूको हजार यत्नले मेटाउन सम्भव छैन ।

यसपटक भरतपुरको प्रमुखमा रेणुको पराजयले देश गम्भीर दुर्घटनामा जान्छ भन्नेसम्मको कुतर्क पेश गरेका प्रचण्डलाई भरतपुरका मतदाताले सही जवाफ फर्काउन सकेनन्, यो अर्को विडम्बनाको विषय हो । प्रचण्डको बोलीमा अहिले पनि युद्धको दुर्गन्ध पाइन्छ । तर उल्टै आफूहरूलाई युद्धतर्फ धकेल्न खोजिएको बताउन सङ्कोच मान्दैनन् । एकातिर आफ्नै नेतृत्व र रूपान्तरण योजनाकै जगमा देशमा सङ्घीयता र गणतन्त्र आएको दाबी कस्ने, अनि अर्कातिर अझै पनि घुमाउरो पारामा युद्धको धम्की दिने प्रचण्डको आचरण आशङ्काको घेराबाहिर छैन । बेलाबेलामा क्रान्तिको घुर्की लगाउने प्रचण्ड आफैं शान्तिप्रक्रियाको पूर्णता चाहँदैनन् भन्ने आशङ्कालाई प्रचण्डकै बोलीले बल पु¥याइराखेको छ ।

राजनीति र व्यापारमा कोही पनि स्थायी मित्र र दुश्मन हुँदैनन् भन्ने उक्ति यदि कहीं चरिचार्थ हुन्छ भने त्यो नेपालमैं हो । व्यापारमा मित्रता र दुश्मनीको फेहरिस्त केलाउनु यतिखेर यो आलेखको अभिप्राय होइन । राजनीतिक स्वार्थको गठजोड हेर्ने हो भने २०७४ सालको स्थानीय चुनावमा काङ्ग्रेससँग घाँटी जोडेर कपट र तिकडम अपनाएर छोरीलाई नगरप्रमुख बनाएका प्रचण्ड छ महीना नबित्दै प्रदेश र सङ्घीय व्यवस्थापिका चुनावमा एमालेका केपी शर्मा ओलीसँग नाता गाँस्न पुगे । अवस्था यस्तोसम्म बन्यो, प्रचण्डहरूको समर्थनमा बनेको तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माओवादीका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्न पुगे ।  ओलीको सरकार ढालेर काङ्ग्रेससँग सत्तायात्रामा रहेका प्रचण्ड पुनः ओलीसँग चुनावी सहकार्यमा जानु अस्वाभाविक लाग्दै थियो । यो चुनावी सहयात्राले करीब दुई तिहाइको सङ्घीय सरकार र छवटा प्रदेशमा वामपन्थी सरकार त बन्यो, तर स्थायित्व दिन सकेन ।

माओवादी र एमाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा रूपान्तरण सम्भव भयो, तर सहयात्रा सम्भव भएन । ओली र प्रचण्डको स्वार्थ बझान र पूर्वएमालेका माधव नेपाल र झलनाथहरूसित ओलीको तिक्तताले नेकपा टिक्न सकेन । अदालतले नै एकता अमान्य बनाइदियो । एकता छिन्नभिन्न भयो । करीब दुई तिहाइको बहुमत पाएर पनि वामपन्थी सरकार पूरा आयु चल्न सकेन । केन्द्रीय सत्ता मात्र होइन, अधिकांश प्रादेशिक सत्ता पनि गुमायो । यसमा ओलीको दम्भको ओज पनि कम छैन । यसबारेमा यसै स्तम्भमा यसअघि चर्चा भइसकेकै छ ।

यसपटक पनि तिनै प्रचण्डको भूमिकाले शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पु¥यायो । २०७४ सालको निर्वाचनमार्फत तेस्रो राजनीतिक शक्तिको रूपमा पाँच वर्षका लागि प्रतिपक्षमा बस्ने जनादेश पाएका देउवाले कल्पना पनि नगरेको अवसर पाए । प्रचण्डको गुन तिर्न देउवाले यसपटक पनि चुनावी गठबन्धन बनाएरै छोडे । गठबन्धनले प्रचण्डपुत्रीलाई पुनः भरतपुरको प्रमुख त बनायो, चुनावयता प्रचण्डको अभिव्यक्ति सुन्दा उनी फेरि पथ विचलनतर्फ उन्मुख भएको भान हुन थालेको छ । चुनावमा काङ्ग्रेसलाई प्राप्त पहिलो स्थानप्रति आक्रोश ओकल्दै प्रचण्डले ‘अहङ्कार देखाएमा काङ्ग्रेसलाई पनि एमालेलाई जस्तै ठेगान लगाइदिने’ धम्की दिए । प्रचण्ड आफूलाई परिवर्तनशील भन्न रुचाउँछन् । तर प्रचण्डको यो पीपलपाते आचरण परिवर्तन होइन, राजनीतिक अस्थिरताको मुहान बनेको छ । यसबाट आर्थिक र सामाजिक सरोकार ग्रसित भइराखेका छन् ।

दलहरूको रवैयालाई नरुचाएको जनताले काठमाडौं महानगरसहित देशका केही पालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई दिएको मत पनि प्रचण्डलाई पाच्य भइराखेको छैन । ‘बिग्रे पनि सप्रे पनि अझै दशकौं दलहरूले नै देश चलाउने’ प्रचण्ड अभिव्यक्ति स्वतन्त्र व्यक्तिको विजयप्रतिको कुण्ठाको पराकाष्ठा मात्र होइन, जनमतको अपमान हो । जनमतले दिएको सन्देशलाई आत्मसात् गरेर आचरण सुधार्ने कि दम्भ पालेर बस्ने त्यो प्रचण्डहरूकै मर्जी । सीमित स्वार्थी कार्यकर्ताहरूको झुन्डको कुरा बेग्लै भयो, सचेत जनता दलका गुलाम हुन सक्दैन । भर्खरै स्थानीय चुनावमा देखिएको जनमत यसको सुरुआती सङ्केत मात्रै हो । दलहरूको चेत खुलोस् ।

Website | + posts

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here