शिक्षामा निजीकरणको आवश्यकता

0
  • अनन्तकुमार लाल दास

प्राचीनकालदेखि नै शिक्षा मानव जीवनको अभिन्न अङ्ग रहेको छ तर के भनिन्छ भने शिक्षाको सर्वव्यापीकरण २० औं शताब्दीमा नै सम्भव भएको थियो । वर्तमानमा शिक्षा मानिसको आधारभूत आवश्यकता बनेको छ । प्रत्येक मानिसमा सिक्ने र आफूलाई शिक्षित बनाउने चाहना हुन्छ । शिक्षाले नै जीवनको चुनौती र समस्याहरूसँग जुझ्ने सीप प्रदान गर्छ । आज शिक्षाको धरातलमा नै आधुनिक समाजको जग बसालिएको छ । आज शिक्षाको कार्यक्षेत्र विस्तृत भइसकेको छ ।

अनौपचारिक र सस्तो शिक्षा आज अति विशिष्ट भइसकेको छ । यसको कार्यक्षेत्र पनि धेरै विस्तृत भइसकेको छ । धेरैजसो देशमा शिक्षाको राष्ट्रियकरण भइसकेको छ । तर नेपालजस्तो विकासशील मुलुकमा आर्थिक दबाबले गर्दा शिक्षामाथि धेरै व्यय गर्नु सम्भव नभएकोले यहाँ शिक्षामा निजीकरणलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । देशको शैक्षिक स्तर उठाउनको लागि गरिएको सरकारी र निजी प्रयासले लगभग दुई तिहाई आबादी साक्षर त भएको छ तर २१ औं शताब्दीमा पनि सबैभन्दा बढी अशिक्षित मानिस हाम्रै देशमा छन् । जनसङ्ख्या विस्फोटको अनुपातमा शैक्षिक कार्यक्रमहरूलाई अघि बढाउन हाम्रो सरकार शैक्षिक भ्रष्टाचारले गर्दा असहाय देखिएको छ । विभिन्न खाले कोर्सको कमी एउटा गम्भीर समस्या हो । यस कारण शिक्षाको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भागीदारी अझ बढी आवश्यक छ ।

हुन त नेपालको संविधान अनुसार शिक्षा राज्यको दायित्व हो जसको प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक नागरिकमा यस्तो योग्यता र सीपको विकास गर्नु हो जसबाट एउटा उत्तरदायी र सहयोगी नागरिकको निर्माण हुन सकोस् । वि.सं. २०४६ पछि शैक्ष्Fिक संस्थाहरूको सङ्ख्यामा निरन्तर वृद्धि भयो र शिक्षामा सुधारको लागि पनि कैयन आयोगहरू गठन भए । नयाँ शिक्षा नीति पनि तयार गरियो तर हालसम्म शैक्षिक क्षेत्रमा सन्तोषजनक स्थिति देखा परेन । वर्तमान समयमा शिक्षाको क्षेत्रमा व्याप्त व्यवस्थामा घट्दो शैक्षिक गुणस्तरले गर्दा के पनि चर्चामा आयो भने शिक्षाको निजीकरण हुनुपर्छ । आज पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक र माध्यमिक तहको निजी शैक्षिक संस्था सँगसँगै निजी विश्वविद्यालय पनि खुलिरहेका छन् । चिकित्सा, प्राविधिक, व्यवस्थापन सङ्कायको क्षेत्रमा निजी संस्थाहरूको बाढी नै आएको छ । आज शिक्षामा निजीकरणको फाइदा र हानि दुवै प्रस्ट देखा परिरहेको छ ।

सरकारद्वारा सञ्चालित शिक्षण संस्थानहरूको स्थिति दयनीय र गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ । आधारभूत सुविधाहरू–जस्तै आधुनिक कक्षा, समृद्ध पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल मैदान, विषयगत दक्ष शिक्षकहरूको समुचित व्यवस्था नभएको कारण त्यहाँको स्तर दिन प्रतिदिन खस्कँदो छ । शिक्षक र विद्यार्थी दुवै राजनीतिक गतिविधिमा लिप्त छन् । शिक्षकहरूको रूझान ट्युशन र कोचिङतर्फ बढिरहेको छ । परिणामस्वरूप माथिल्लो डिग्री हासिल गरे पनि विषयगत जानकारीको मामिलामा विद्यार्थीहरू शून्य छन् । यस खाले परिस्थितिले गर्दा शिक्षामा निजीकरणको माग बढ्दै गएको छ । केही निजी विद्यालयहरूद्वारा दिइने गुणस्तरीय शिक्षाले निजीकरणलाई प्रोत्साहित गरेको छ ।

आर्थिक संसाधनको कमीको कारण धेरैजसो सामुदायिक विद्यालयहरूमा पर्याप्त भवन छैन । सरकारी विद्यालयहरूको निरीक्षण गर्दा कहींकहीं कक्षामा कालोपाटीजस्ता मूलभूत सुविधाको स्थिति पनि सन्तोषजनक नरहेको जानकारी प्राप्त हुन आएको छ । विद्यालयहरूमा विषयगत शिक्षकहरूको अभाव छ । विद्यार्थीहरूको अनुपात पनि सन्तोषप्रद छैन । यी यावत् कुराहरूले गर्दा शिक्षाको गुणस्तरीयता निरन्तर प्रभावित भइरहेको हुन्छ । हिजोआज व्यावसायिक पाठ्यक्रममाथि बढी जोड दिइएको छ तर त्यसको लागि पर्याप्त साधनको अभाव छ । उदाहरणको लागि सामुदायिक विद्यालयहरूमा कम्प्युटर शिक्षा प्रारम्भ गरिएको छ तर समस्या के छ भने त्यहाँ पर्याप्त सङ्ख्यामा न कम्प्युटर छ, न कम्प्युटर पढाउने प्रशिक्षित शिक्षक नै । कम्प्युटरजस्तो उपकरणको प्रयोग र त्यसलाई सुरक्षित कसरी राख्ने जस्ता मूलभूत सुविधाको पनि अभाव छ । यी सबै थोकको व्यवस्थापनको लागि अर्थको आवश्यकता हुन्छ । अतः आर्थिक समस्याको समाधानको एक मात्र विकल्प सामुदायिक विद्यालयहरूमा समेत छुट्टै शुल्क तिरेर पढ्नको लागि अङ्ग्रेजी माध्यमको कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ जसबाट झन् भ्रष्टाचार मौलाएको देखिन्छ ।

आज सरकारी शिक्षक आफ्नो कार्य र उत्तरदायित्वप्रति उदासीन छ । उनीहरू के बिर्सिसकेका छन् भने राष्ट्रको भविष्य उनीहरूको हातमा छ । आज उनीहरूको रुचि शिक्षणभन्दा बढी तलबमा रहेको छ । सरकारी शिक्षकहरूमा योग्यता र क्षमताको अभाव छ भन्ने होइन । अभाव कर्तव्यनिष्ठा, प्रोत्साहन, उचित प्रशिक्षण तथा उपयुक्त वातावरणको छ जसले गर्दा उनीहरूमा भएको क्षमताको उचित लाभ विद्यार्थीहरूलाई भइरहेको छैन । यसबाहेक शिक्षक एउटा बहुउद्देश्यीय कर्मचारी हुन्छ जसमाथि अध्यापनबाहेक चुनाव र जनगणनाजस्ता कामहरूको उत्तरदायित्व पनि सुम्पिएको हुन्छ । यदि शिक्षामा निजीकरणलाई प्राथमिकता दिइयो भने उपयुक्त वातावरण पाएपछि शिक्षकहरू आफ्नो सीपबाट विद्यार्थीहरूलाई लाभान्वित गर्न सक्छन् ।

हिजोआज सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीहरूमा काम गर्ने प्रवृत्ति प्रायः समाप्त भइसकेको छ । त्यहाँ वर्षभरिमा करीब छ महीना काम र छ महीना बिदा नै रहन्छ । प्रायः शिक्षक वा कर्मचारी हडताल वा निजी कामले छुट्टीमा बसेका हुन्छन् । शिक्षामा दलगत राजनीतिको व्यापक प्रभाव हाम्रो देशमा रहेको छ । त्यहाँ पठनपाठन संस्कृतिको अभाव छ । तसर्थ विद्वान्हरूको के मत छ भने यस समस्याको समाधान शिक्षाको निजीकरणले नै हुन सक्छ र यसो गरियो भने उनीहरूमा कार्य संस्कृतिको विकास हुन्छ किनभने यसमा त्यही शिक्षकहरू सामेल हुन्छन् जो आफ्नो कार्य इमानदारी साथ पूरा गर्छन् ।

आजका अधिकांश शैक्षिक समस्याहरू नियन्त्रण र प्रशासनसँग सम्बन्धित छन् । संविधानमा शिक्षाको जिम्मेवारी राज्य र स्थानीय सरकारलाई सुम्पिएको छ । नयाँ विद्यालय खोल्नु, पाठ्यक्रम तयार गर्नु, त्यसमा संशोधन गर्नु, पाठ्यपुस्तक लेखन र बिक्री यावत कार्यको लागि सरकारसँग अनुमति लिनुपर्छ । यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरो के हो भने यदि स्थानीय आवश्यकता अनुसार उपयुक्त समयमा, स्थानीय भागीदारी र उपलब्ध साधन प्रयोग गरी समस्या समाधानको प्रयास हुन्छ भने त्यो कारगर साबित हुन्छ तर यसको लागि भ्रष्टाचार मुक्त र प्रतिबद्ध स्थानीय सरकारको छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि शिक्षा सरकारी नियन्त्रणबाट पूर्णरूपले मुक्त हुन्छ भने शिक्षामा हुने व्यर्थको विवाद सदाका लागि समाप्त हुन्छ । यस कारण शिक्षाको उपयोग र त्यसलाई उद्देश्यपूर्ण बनाउन शिक्षाको निजीकरण आवश्यक देखिएको छ ।

वर्तमानमा शिक्षा क्षेत्रको अवलोकन गर्दा के प्रस्ट हुन्छ भने यहाँ दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार बढ्दै गइरहेको छ । विद्यार्थीको प्रवेशदेखि शिक्षकको नियुक्ति, विद्यालयको लागि आवश्यक उपकरण र पुस्तकालयको लागि पुस्तकहरूको किनमेल कहीं पनि इमानदारी देखिंदैन । युनेस्को र विश्व बैंकजस्ता संस्थाहरूद्वारा शिक्षाको विकासका लागि दिइएको अनुदानको रकम मध्ये कति प्रतिशत सदुपयोग हुन्छ भन्ने कुरा सर्वविदित छ । यस परिस्थितिबाट छुटकारा पाउने एउटा तरीका शिक्षाको निजीकरण हुन सक्छ ।

नेपालमा पटकपटक गठित आयोग द्वारा शिक्षामा व्यवसायीकरणको सुझाव दिइएको छ । व्यवसायीकरणको अर्थ व्यवसाय उन्मुख शिक्षाको लागि तत्सम्बन्धी ज्ञान भएका योग्य शिक्षक, उपकरण आदिको उपलब्धता । नेपाल जस्तो विकासशील देशको लागि यो के कारणले आवश्यक छ भने शिक्षामा निजीकरणद्वारा विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न खाले व्यावसायिक पाठ्यक्रमको शिक्षा दिएर उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकियोस् र राष्ट्रको समृद्धिमा उनीहरूको योगदान होस् ।

विश्वका विभिन्न देशहरू–जस्तै अमेरिका, इङ्गल्यान्ड, जापान, इन्डोनेशिया, चीन, फिलिपिन्स आदिले शिक्षाको क्षेत्रमा निजीकरणको नीति अवलम्बन गरेका छन् । अमेरिकाको उदाहरण अग्रणी छ । उदारवादी नीतिको कारण आज अमेरिका शिक्षाको क्षेत्रमा सबैभन्दा अगाडि छ । यहाँ कुनै पनि विश्वविद्यालय खोल्न सरकारको अनुमति लिनुपर्दैन । विद्यालय र क्याम्पस खोल्न चाहने मानिससँग संस्थाको आवश्यकता पूर्तिको लागि पर्याप्त धन हुनु आवश्यक छ । विद्यालय शुल्कको उचित प्रतिफल प्राप्त भइरहेको वा नभइरहेको कुरा विद्यालयले स्वयं हेर्नुपर्ने हुन्छ । यस कारण निजीकरणबाट शिक्षामा प्रतिस्पर्धा हुन्छ र शिक्षामा गुणस्तरीयता कायम रहन्छ । यद्यपि हाम्रो देश पनि यस बाटोमा हिंड्न प्रारम्भ गरेको छ तर अहिले पनि धेरै काम गर्न बाँकी छ ।

Website | + posts

वीरगंजबाट प्रकाशित राष्ट्रिय (क) वर्गको दैनिक पत्रिका

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here