– विनोद गुप्ता
मित्रराष्ट्र भारतले आफ्नो संविधान कार्यान्वयनको ७५ वर्ष पूरा गर्दै यसलाई अमृत वर्षको रूपमा मनाउँदै छ। यस अवधिलाई नियालेर हेर्ने हो भने भारतीय संविधानका निर्माता डा भीमराव अम्बेडकरको दूरदृष्टिको प्रशंसा नगरी रहन सकिन्न। ७५ वर्षसम्म प्रजातान्त्रिक मुलुक भारतका राजनैतिक दलहरूले समयानुकूल आफू सरकारमा रहँदा धाराहरूमा संशोधन गरे तर संविधानमा आमूल परिवर्तन कहिल्यै भएन। हामी भारतको छिमेकी मुलुक भएर अहिलेसम्म ६ वटा संविधान त पूर्णरूपमैं फेरिसक्यांै र सातौं जुन कार्यान्वयनमा छ, त्यसलाई पनि फेर्नुपर्ने कुराहरू उठिरहेका छन्। संविधान ‘सम्मतिको विधान’ हो यसले सबैलाई सम्बोधन गरिराख्दा यो सर्वस्वीकार्य हुन्छ र यसले देशमा राजनैतिक स्थिरता प्रदान गर्दछ। अहिलेसम्मको अभ्यासबाट संविधान कसले र कहिले निर्माण ग–यो भन्दा पनि यसको कार्यान्वयन कसरी भएको छ भन्ने कुरामा संविधानको सफलता भरपर्ने गरेको देखिन्छ। उदाहरणको लागि भारतका साथै जापान, अमेरिका र बेलायतको संविधान र प्रगतिलाई नेपाल र पाकिस्तानको प्रगतिसँग तुलना गर्दा स्पष्ट देखिन्छ। संविधान कुनै पनि देशको मूल कानून हो, विधायिकाले यसैको मर्म अनुसार राजनीति सञ्चालन गर्न सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रका कानूनहरू बनाई लागू गर्दछ भने कार्यपालिकाले यसको कार्यान्वयन गर्दछ। यस सम्पूर्ण प्रक्रियालाई कानूनसम्मत भए नभएको हेर्ने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पनि व्यवस्था रहेको हुन्छ। भारतको राजनैतिक यात्राको कुरा गर्दा स्वतन्त्रता आन्दोलनबाट शुरू भएर, सन् १९६२ को चीन युद्ध हुँदै १९७१ को पाकिस्तानसँग बङ्गलादेश टुक्र्याउने युद्धपश्चात् कारगिल युद्धसम्म आइपुग्दा भारतीय जनता र दल दुवैमा अभूतपूर्व राष्ट्रवाद हामी सबैले देखेकै हो। राष्ट्रवाद वा राष्ट्रियताको भावना तब मात्रै जागृत हुन्छ जब आम जनतालाई सुख–दुःखमा हेर्ने कुनै निकाय छ भन्ने अनुभूति हुनछ। यसबाट के बुझिन्छ भने भारतको संविधानले सबै भारतीयलाई भावनात्मकरूपमा एकताको सूत्रमा बाँधेर राखेको छ। त्यस्तै अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा महात्मा गाँधीको स्वराज र लघु उद्योगबाट शुरू भएको यात्रा राजीव गाँधीको सरकारको समयमा आर्थिक उदारीकरणतर्फ उन्मुख भयो। तर काङ्ग्रेसको नीति नभनी, देशको हित सर्वोपरि हुने सोच राख्दै भारतीय जनता पार्टीको अटलबिहारी वाजपेयीको सरकारले पनि यसलाई निरन्तरता दियो। आजका दिन जगदीश भगवतीजस्ता अर्थशास्त्रीहरूले निजी क्षेत्रलाई कमभन्दा कम नियमको बोझ हुनुपर्ने र ठूला उद्योग एवं व्यवसायलाई प्रोत्साहन दिएर उठ्ने राजस्व पिछडिएको वर्गको पुनरुत्थानको लागि खर्च गर्नुपर्ने धारणा अनुरूप नै भारत सरकारले भारतीय रेल, हवाई सेवा तथा भारत पेट्रोलियमजस्ता प्रतिष्ठानहरूको निजीकरण शुरू गर्दै आफ्नो देशको मध्यम वर्गलाई आर्थिक रूपले यति सशक्त बनाउन सफल भएको छ कि अब उसले ५ खर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने नीति लिएर अगाडि बढेको छ।
शिक्षाको क्षेत्रमा काङ्ग्रेसले जग हाली दिएको एआइआइएमएस, आइआइटी, आइआइएम र स्तरीय विश्व विद्यालयहरूको विस्तार, सामरिक एवं अन्तरिक्ष विषयमा अनुसन्धान गर्ने विश्व स्तरीय प्रतिष्ठानहरूको स्थापना र सम्भवतः २००९ मा राइट टु एजुकेशनलाई संविधानमा समावेश गरेर शिक्षाका साथै सामाजिक क्षेत्रमा समेत अत्यन्त अगाडि बढेको छ। स्वतन्त्रता आन्दोलनदेखि आजसम्मको भारतीय संविधानको यात्रा नियाल्दा यो अत्यन्त गौरवपूर्ण देखिन्छ।
भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले विदेश नीतितर्फ असंलग्न परराष्ट्र नीतिका साथै पञ्चशीलको सिद्धान्त अगाडि सारेका मात्र थिएनन् यसको कार्यान्वयनको नेतृत्व नै लिएका थिए। यसैमा आधातिर भएर भारतीय विदेश नीति चलिरहेकोमा अहिले आएर भारतीय विदेशमन्त्री यस जयशङ्करले भने अब भारतले बाटो फेर्नुपर्ने सङ्केत गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा राष्ट्र हितको लाभ–हानि मूल्याङ्कन गरी सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ भारतको लागि लाभदायक होस् साथै भारत सरकारले संविधानको ७५ औं स्थापना दिवस मनाइरहँदा असल छिमेकीको नैतिक दायित्व पूरा गर्दै भारतीय जनता एवं सरकारलाई अमृत वर्षको सफलता एवं शुभकामना दिनु नै असल छिमेकको कर्तव्य ठहरिन्छ।
छिमेकलाई शुभकामना व्यक्त गरिरहँदा भने केही कुराहरू स्वतः मनमा खेल्न थाल्यो। त्यो के भने भारतमा सर्वाङ्गीण विकास भइरहँदा भारतकै दक्षिणी सीमावर्ती बिहार राज्यको पूर्व र पश्चिम चम्पारण शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातको क्षेत्रमा तुलनात्मकरूपमा कम विकसित देखिन्छ। यसको विकास राम्रो हुँदो हो त केही लाभ हामीले समेत पाउने थियौं। हुन त यस्तो भारतको अरू क्षेत्रमा पनि भएको होला तर उल्लिखित क्षेत्रसँग हाम्रो प्रत्यक्ष सरोकार भएकोले यो प्रसङ्ग उठेको हो।
भारतले अमृत–वर्ष मनाइरहँदा विश्वमा आफ्नो सामरिक र आर्थिक हैसियत पनि बढाएको निर्विवाद छ। तर यस्तो समृद्धिको बेला कताकता छिमेकसँग भारतको सम्बन्ध हेर्दा मन अलि अमिलो हुने गर्छ। पाकिस्तानसँगको सम्बन्धबारे कुरा नगर्ने हो भने पनि बङ्गलादेशसँगको सम्बन्ध पनि तनावग्रस्त हुँदै गएको, अफगानिस्तानमा तालिबानको उदय, श्रीलङ्कामा चीनको बढ्दो प्रभावका बीच नेपाल र भूटानसँग मात्र राम्रो सम्बन्ध रहेको मानिएको थियो। तर नेपाल र भारतको बेटीरोटीको सम्बन्ध भए पनि सरकारी स्तरमा यो सम्बन्ध सधैं उतार–चढावले भरिपूर्ण भएको पाइन्छ। हो जनस्तरमा भने यो अत्यन्त प्रगाढ रहेको थियो। तर विगतका वर्षहरूमा भएको दुईतीन पटकको नाकाबन्दीले नेपालको पूरै युवा पुस्ता र अर्को जेठो पुस्ता र त्यो पनि खासगरी पहाडी क्षेत्रमा बसोवास गर्नेहरूको मानसपटलमा राम्रो छाप छोडेको पाइँदैन भने तराईमा समेत प्रायःजसो सीमावर्ती नदीमा भारतले एकतर्फी बाँध बनाएर सुक्खा याममा पानीको भरपूर प्रयोग गर्ने र वर्षात्मा बाँधको अधिकांश ढोका बन्द गरी नेपाली भूभागलाई डुबानमा पार्ने गरेकोले तराईको जनतासमेत भारतीय संस्थापन पक्षको व्यवहारबाट असन्तुष्ट बन्न थालेको समाचारहरू आइरहेको सन्दर्भमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले अगाडि सारेको ‘छिमेकी प्रथम’ को धारणा अनुरूप छिमेकी वैदेशिक नीति सञ्चालन गरेर भारतको गरिमा मात्र होइन अपितु सम्पूर्ण पूर्वीय सभ्यता र संस्कृतिको संरक्षण र संवद्र्धन गर्नु उपयोगी हुनेछ।
