जीतलाल श्रेष्ठ, निजगढ, ७ मङ्सिर/
निजगढमा दु्रतमार्ग र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुने भएसँगै सार्वजनिक जग्गाहरू अतिक्रमणको शिकार हुने क्रम बढेको छ । चार/पाँच वर्षयताबाट निजगढ नगरपालिका–१० लालमा वन क्षेत्रको जग्गा हडप्नेहरूको होडबाजी नै चलेको छ ।
२०२२ सालमा जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय, बाराले नापी नक्शा भई श्रेष्तापुर्जाबाहेक अन्य व्यक्तिहरूले समेत घेराबार गर्दै वनको जमीनमा कब्जा अनि अतिक्रमण गरेका थिए । यही अतिक्रमण गरिएका जमीनमा समय अनुसार मकै, तोरी जस्ता बाली लगाउँदै आइरहेका छन् ।
डिभिजन वन कार्यालय र मातहतका निकायले सो क्षेत्रमा खेतीपाती नगर्न र अतिक्रमण नगर्न पटक–पटक आग्रह गर्दै आए पनि स्थानीयहरूले भने टेरेका छैनन् । निजगढ–१० लालबस्तीको पश्चिम–दक्षिणमा पर्ने लाल खोला आसपासको १० बिघाभन्दा बढी जमीनमा स्थानीयले कब्जा जमाएका छन् भने १० हेक्टरभन्दा बढी नदी उकास जमीन छ ।
तर पनि डिभिजन वन कार्यालय, निजगढ नगरपालिका, वडा कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले यसलाई हटाउन सक्रियता देखाएका छैनन् । श्रेस्तापुर्जा भएकाहरूले यसअघि पटक–पटक उक्त जग्गा आफ्नो भएको भन्दै घेराबार गर्न थालेपछि डिभिजन वन कार्यालय बाराले प्रमाण अधूरो भएको भन्दै थप प्रमाण जुटाउन स्थानीयलाई जानकारी दिएपछि सो जग्गा हड्प्न रोकिएको थियो ।
अहिले डिभिजन वन कार्यालय बारा, निजगढ नगरपालिका, वडा कार्यालय, निजगढ नगरपालिकाले कुनै चासो नदेखाउँदा सार्वजनिक नदी उकास जमीन अतिक्रमण गर्नेहरूको मनोबल बढेको छ ।
अहिले श्रेस्तापुर्जा हुनेहरूले भन्दा कुनै प्रमाण नहुनेहरूले वन क्षेत्रको करोडौं मूल्य पर्ने जमीन धमाधम कब्जा गरेका हुन् । जमीन कब्जा गर्न दिउँसै लोडर, जोडरको प्रयोग गरी सम्याउँदै घेराबार गर्दै नदी उकास जमीनलाई खेतबारी बनाउँदै आएका थिए । अहिले उक्त जमीनमा खनजोत गरी बाली लगाउन थालेका छन् ।
लालबस्तीको पश्चिम–दक्षिणमा पर्ने लालखोलालाई यसअघि जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालय परवानीपुरले राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण अन्तर्गतको बजेटबाट तटबन्ध गरेसँगै नदी उकास जमीन निस्केको थियो । तर यसको संरक्षणमा डिभिजन वन कार्यालय, बाराले प्रभावकारी कार्य गर्न नसकेको एकथरीको आरोप छ ।
२०५०/५१ सालभन्दा अघि त्यहाँ रहेका घरहरूलाई त्यस बेला खोलाको बाढी बस्तीमा पस्ने त्रासले साबिकको रतनपुरी–९ लाल पूर्वतर्फको खुला चौरमा सुरक्षित बस्नका लागि जग्गा दिएपछि उनीहरू त्यहाँ बसेका थिए । अहिले त्यसमध्येका केही व्यक्तीले नदी उकास जमीनमा आँखा गाड्दै कब्जा गरेका हुन् ।
आव २०५७/५८ मा डिभिजन वन कार्यालय बाराले करीब ४० हेक्टर वन क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरेको थियो । तर वृक्षारोपण स्थानीयहरूले मासेर अतिक्रमण गरेको वन क्षेत्रको जमीन भने डिभिजन वन कार्यालय बाराले फिर्ता लिएर तारबारले संरक्षण गरेको थियो । तर पनि बाँकी १० हेक्टरभन्दा बढी अतिक्रमित गरिएको नदी उकास जमीनमा घेरबार गरी खेतीबाली लगाउँदै आइएको छ ।
आफ्नो आँकडा पुर्जा भएकोले जमीन पाउनुपर्ने सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराइरहे पनि कुनै सुनुवाइ नभएको स्थानीय वीरबहादुर जिम्बाले बताए । आँकडा पुर्जा भएको दाबी गर्दै जमीन सम्याउन र घेराबार गर्न थालेसँगै कुनै प्रमाण नहुनेहरूले समेत वन क्षेत्रको जमीन कब्जा जमाएको जिम्बाको भनाइ छ ।
निजगढ–९ का अध्यक्ष पद्मबहादुर मोक्तानले नै वन क्षेत्रको जमीन कब्जा गरेको कारणले यो घटनाप्रति उदासीनता देखाएको एकथरीको आरोप छ । तर उनी भन्छन– अन्यत्र स्थानमा वन क्षेत्र अतिक्रमण भएकोमा कुनै वास्ता नगर्ने लालमा मात्र समस्या किन खडा गर्ने ?
कुनै बहानामा वन क्षेत्रको जमीन हडप्ने, कब्जा जमाएका छन् भने, वन कार्यालयले फिर्ता ल्याउने र त्यसमा संलग्नलाई कानूनी कारबाही गर्ने डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख एवं डिएफओ मन्जुर अहमदले बताउँदै आइरहे पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेका छैनन् । अतिक्रमित वन क्षेत्रलाई निगरानी गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको र थप गतिविधि गर्न दिन भनेको डिएफओ अहमदले बताए ।
निजगढ हँुदै काठमाडौं जोड्ने फास्ट ट्र¥याक र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कार्य अघि बढ्दै गर्दा नदी उकास वन क्षेत्रको जमीनमा यसरी आँखा गाडेका हुन् ।
