सरकारले लोककल्याण अन्तर्गत दिने सुविधामा नागरिकको सहज पहुँच हुने हो भने लाभग्राही नागरिकको धेरै पीडाको समाधान हुने थियो । नेपाल सरकारले यस्ता नागरिक सुविधाका थुप्रै प्रावधानहरू राखेको त छ, तर कार्यविधि नतोक्दा र नियत स्वच्छ नहुँदा धेरै सरकारी राहत वा सुविधाहरूबाट लक्षित नागरिक वञ्चित हुनुपरेको छ । धेरै सुविधाहरूबारे त सामान्य नागरिकलाई जानकारी नै हुँदैन । प्रायः यस्ता जानकारी नहुने सुविधाहरू नागरिकको साटो तिनलाई सेवा–सुविधा पु¥याउने एजेन्सीहरूले नै खाइदिन्छन् । सरकारले आजसम्म दिएको सेवा–सुविधामा प्रायः प्राप्त हुने भनेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता हो । त्यो पनि प्रायः समयमा पाइँदैन । निरक्षर र सोझो नागरिकले धेरैपटक बैंक धाउनुपर्छ, धेरै सास्ती बेहोर्नुपर्छ । यतिखेर थाहा भएको छ, हिंसापीडित महिलाहरूका लागि आउने लाखौं रुपियाँ कार्यविधि र कर्मचारी अभावका कारण एक पैसा खर्च नभई फिर्ता सरकारी ढुकुटीमा जाने गर्दछ । सरकारले यस्ता सुविधाहरूबारे सबैले जान्न पाउने व्यवस्था गरिदिने हो भने सेवाग्राही आफैं पनि सक्रिय भएर व्यवस्थापनमा जुट्ने थिए ।
यस सन्दर्भमा निकै क्षोभदायक छ, ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा । यो बीमा सरकारले ७० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकका लागि निश्शुल्क र त्यसमुनिका नागरिकलाई नितान्त सहुलियतपूर्ण तरीकाबाट प्रदान गर्ने नीति लिएको छ । सरकारले नीति त बनायो, तर प्रक्रिया यति अपारदर्शी बनाइदियो कि शायद नै कुनै ज्येष्ठ नागरिकले त्यस रकमको पूर्ण उपयोग गर्न सक्छ । एकपटक त सरकारी सञ्चार माध्यममा नै समाचार आयो कि सरकारी अस्पतालका, स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी क्षेत्रमा काम गर्ने एकजना कर्मचारीले नै न बीमाको उपयोग गर्न सके, न आफूले औषधिमा खर्च गरेको रकम नै बीमा बोर्डबाट फिर्ता पाउन सके । बीमाकार्ड देखाएर सरकारी अस्पताल वा अनुमतिप्राप्त निजी अस्पतालबाट स्वास्थ्य सुविधा लिने कार्यविधि छ । तर सरकारी अस्पतालमा बीमितलाई चाहिने उपचार सम्भव छैन वा दीर्घ रोगीले खाने औषधि उपलब्ध छैन भने उसले अन्य पसलबाट खरीद गर्न पाउँदैन । हुनुपर्ने त के हो भने सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई दिने स्वास्थ्य बीमा सुविधा नागरिकतापत्रकै आधारमा दिंखम लोककल्याण सरकारको छवि उजिलिने थियो । सरकारी अस्पतालले सञ्चालन गर्ने फार्मेसीमा ती औषधिहरू कहिले उपलब्ध हुँदैन । बीमा सहुलियत अन्तर्गतको उपचार र औषधि प्राप्त गर्ने प्रक्रिया यति जटिल छ कि बीमितले बरु आफ्नै पैसा खर्च गरेर उपचार गराउला, त्यो असाध्य प्रक्रियामा रुमलिन चाहँदैन ।
जब सरकारी अस्पतालमा उपचार र औषधि उपलब्ध छैन भने बीमितले जहाँ पाइन्छ त्यहाँबाट खरीद गर्न किन नपाउने ? सामयिक स्वास्थ्य समस्याका लागि सरकारी कार्यविधि जरूरी देखिए पनि दीर्घरोगीले खाने र सरकारी अस्पतालकै चिकित्सकले लेखेको औषधि बीमितले अन्य ठाउँबाट खरीद गर्दा बीमा बोर्डले पसले वा बीमितलाई भुक्तानी किन नदिने ? यस प्रश्नको जवाफ कसैसँग छैन । सुत्केरी भत्तासम्बन्धी सरकारी सहुलियतबारे पनि यस्तै अन्योल विद्यमान छ । शायद नै कुनै गर्भवती महिलाले यस्तो सुविधा पाएका होलान्, चाखलाग्दो कुरा के छ भने यस्तो सुविधाको रकम लाभग्राहीले नपाए पनि सरकारको रेकर्डमा भनेको पाउने गरेको उल्लेख भएको हुन्छ ।
