- विनोद गुप्ता
सबैभन्दा पहिले त शीर्षककै कुरा । मित्रहरू भनेर मैले नेपाली काङ्ग्रेसलगायत कमरेड माधव र कमरेड प्रचण्डले नेतृत्व गर्नुभएको गठबन्धनलाई समेत सम्बोधन गर्न खोजेको छु । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित भएपछि स्वाभवतः तपाईंहरूको संयुक्त सरकारको तीनवटा महŒवपूर्ण जिम्मेवारी रहेको थियो । पहिलो, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने, सुशासन र अर्थव्यवस्थालाई पुरानो लयमा फर्काउने । यसभन्दाबाहेक एउटा गुरुत्तर जिम्मेवारी कोभिड नियन्त्रणको पनि थियो। जुन संयुक्त सरकारले सन्तोषजनक ढङ्गले पूरा गरेको छ ।
तर जब कुरा शान्ति सुरक्षाको आउँछ, त्यस बेला बलात्कार, हत्या र बेचबिखनका घटना त नियन्त्रण भएनन् नै सरकार आफैंले शान्ति सुरक्षा खलबलाउने कार्य गरेको पाइन्छ । मोतीपुर घटनामा पानीको फोहोरा र रबरको गोली किन प्रयोग गरिएन र धातुको गोली नै प्रयोग गर्ने अवस्था आए पनि कानून अनुसार कम्मरभन्दा मुनि गोली हान्नुपर्नेमा ज्यानै जाने गरी गोली कसको आदेशले चल्यो ।
सामान्यतया ब्ल्याङ्क ९द्यबिलप० फायर गर्दा नै भीड तितरवितर हुने अवस्थामा सरकारले गरेको यो कामलाई जघन्य अपराधको श्रेणीमा लिन सकिन्छ । त्यसैगरी, अर्को घटना नकुनी धोबी बेपत्ता र निर्मला कुर्मीको हत्यासँग सम्बन्धित छ । स्थानीय प्रशासनले अनुसन्धानमा सक्रियता नदेखाएको भन्दै रूबी खानसहित १४ जनाको टोली न्याय माग्न काठमाडौं आइपुगे । माइतीघर मण्डलामा धर्नामा बसेको बेला राति प्रहरी लगाएर हटाइयो र रूबी खानलाई पुनः नेपालगंज लगेर थुनामा राखियो ।
यस घटनामा एक प्रहरी अधिकृतले मण्डलामा राति बस्न पाइने अनुमति नभएकोले हटाइएको बताए । मेरो प्रश्न के भने मण्डलामा प्रदर्शन गर्न नपाइने भनेर कतै उल्लेख छैन । वस्तुतः यो सिंहदरबारनजीक भएकोले यहाँ सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्न प्रदर्शन हुन थालेको हो र यसलाई वैधता ओली सरकारले यो स्थानमा प्रदर्शन गर्न नपाइने सूचना निकालेर प्रदान गरेको हो । काठमाडौंको फूटपाथमा सैकडौं बेघर भएकाहरू सुत्छन् । तर त्यसको वास्ता सरकारलाई छैन ।
तर आफ्नो अर्कमण्यताविरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएका १४ जनामध्ये ११ जना महिला भएका प्रदर्शनकारीहरू मण्डलामा राति बसे भनेर सरकार यतिविधि चिन्तित भयो कि खाना खाँदाखाँदै १३ जनालाई पक्राउ गरेर अरूलाई केही घण्टापछि थुनामुक्त ग¥यो तर रूबीलाई छाडेन । अन्ततः सर्वोच्चले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा दिएको आदेश अनुसार उनी रिहा भइन् । आजको नेपाली जनता संयुक्त सरकारको नेतात्रयको यो प्रजातान्त्रिक अनुहार देखेर छक्क परेको छ किनभने माधव नेपाल र प्रचण्ड नेकपामा भएकै बेला तीन वर्षअगाडि वर्तमान प्रधानमन्त्री र मसमेत सदस्य भएको दल नेपाली काङ्ग्रेसका नेता विश्वप्रकाश शर्माले ट्वीटरमा “हामी यो प्रतिबन्धको उल्लङ्घन गर्छौं ।
अमेरिकी जनता ह्वाइट हाउसअगाडि विरोध प्रदर्शन गर्न स्वतन्त्र छ, स्वीट्जरल्यान्ड र जापानमा समेत सरकारको नाकमुनि नै विरोध प्रदर्शन हुन्छ । म सरकारलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, जसले सिंहदरबारनजीक माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ, नेपाल उत्तर कोरिया होइन । प्रतिबन्ध दुराशययुक्त छ ।” नेपाल सरकारका गृहमन्त्रीले दुवै घटनामा के भएको हो हेर्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । गोली गृह मन्त्रालयको आदेशविना चल्दैन र जनकपुरमा डा सिके राउतका अनुयायीहरूले खानेपानीका हाकिमलाई अर्धनग्न पारेर नगर घुमाउँदा सुतेको प्रहरी माइतीघर मण्डलामा भने कसरी जाग्यो होला ?
वर्तमान सरकारको दोस्रो जिम्मेवारी सुशासन हो । सुशासनलाई कुशासन बनाउने पहिलो काम त उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाउनेबाट नै शुरू भयो र करीब ८० दिनसम्म अविस्तारित मन्त्रिमण्डलको कारण खोज गर्दा के स्पष्ट भयो भने वस्तुतः आन्दोलन प्रजातन्त्र बचाउन गरेको भएपनि यसभित्रको उत्प्रेरक तŒव भने सत्ताप्राप्ति नै थियो । कमरेड प्रचण्डले सार्वजनिकरूपमैं आफ्नो दलमा मन्त्रीका आकाङ्क्षी धेरै भएकाले व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भइरहेको सार्वजनिकरूपमैं स्वीकार गर्नुभयो भने कमरेड माधव नेपालको दलमा सक्रिय भूमिका खेल्नुहुने मेटमणि चौधरीको भनाइ वास्तविकता उजागर गर्न पर्याप्त छ ।
काङ्ग्रेसमा त झन् प्रधानमन्त्रीले नै धेरै वरिष्ठ एवं योग्य साथीहरूलाई अटाउन नसकिएको भनेर स्वीकार नै गर्नुभयो भने मन्त्रिमण्डल विस्तारको क्रममा हमाल प्रकरणले रहे सहेको इज्जत पनि धूमिल पा¥यो । जनता समाजवादी पार्टीको त कुरै नगरौं । उपेन्द्र यादवले वीरगंजमा आफ्नै दलबाट आफ्नो पुतला दहन गराउन सफल हुनुभयो भने जनकपुरमा कालोझन्डाले नै चित्त बुझाउनुप¥यो । सुशासन गर्नको लागि नै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको आधारमा हरेक देशमा विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।
यो व्यवस्था हामीकहाँ पनि छ । तर देशकै सर्वोच्च मानिने विधायिका हुँदै नभएको कानून प्रयोग गरेर दुई/दुई पटक भङ्ग भएर पुनस्र्थापित भएपनि सत्ता छाड्नुपरेको पीडा खप्न नसकेको ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेले असंसदीय व्यवहार देखाइ यसलाई चल्न नै दिएको छैन । यो बिल्कुलै निरीह बनेको छ ।
अब कार्यपालिकाको कुरा गर्दा ओलीले केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशतलाई संशोधन गरेर ‘वा’ बनाए । देउवाले त्यसलाई २० प्रतिशतमा झारेर फेरि पुरानै बनाए । कुन ठीक कुन बेठीक । आम जनताको हितमा न हिजोको सरकारले कुनै उल्लेखनीय काम गरेको थियो, न आजकोले गरेको छ । हिजोको सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई पहिलोपटक उग्र राष्ट्रवादको शैलीमा नेपालको भएको दाबी प्रस्तुत ग¥यो भने आजको सरकारले चीनसँग सीमा विवाद भएको रिपोर्टको आधारमा शान्त कूटनीतिमार्फत छलफल र निष्कर्षको लागि कारबाई अगाडि बढाएको छ । यो र खोपलाई चाहिं सरकारको सफल कदम मान्न सकिन्छ । तर बढ्दो महँगाइ नियन्त्रण गर्न नसक्नु भने असफलता नै हो ।
अब बाँकी रहन्छ, न्यायपालिका । संसद् विघटनलाई खारेज गर्दै संसद्लाई दुई/दुई पटक पुनस्र्थापित गर्ने सर्वोच्च अदालत पनि खाने एउटा र देखाउने अर्को दाँत भएको जस्तै भएको छ । सत्य र असत्यको अनुसन्धान र निष्कर्ष आए पनि नआए पनि “हावा नचली पात हल्लिंदैन” भन्ने उखान जस्तै हमालको राजीनामा प्रकरण, रञ्जन कोइरालालगायतका केही मुद्दामा सर्वोच्चमा भइरहेको व्यवहार, फैसला र कार्यान्वयन हेर्दा न्यायालयमाथि गरिएको दोषारोपण असत्य जस्तो लाग्दैन ।
यसो हो भने एक शब्दमा प्रजातन्त्र मागी खाने भाँडो भएको छ । त्यसैले यसलाई काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, मधेसी कसैले चलाओस् केही फरक पर्नेछैन । फरक के मात्र पर्नेछ भने सात महीनापछि हुने स्थानीय निर्वाचनमा अहिलेको गठबन्धन सरकारको पत्ता साफ हुनेछ किनभने एक त जनताले यिनलाई रुचाउन छाडिसकेको हुनेछ र दोस्रोमा ओलीले पुनः कुनै न कुनै रूपमा उग्र राष्ट्रवादको नारा लगाउनेछन् ।
यसभन्दा बाहेक बाह्य रणनीतिको कुरा गर्दा चीनले स्पष्टरूपमा दुईवटै कम्युनिस्ट पार्टी मिलाउने कुरा गरेअनुरूप नेपाल र प्रचण्डको समूहबाट पूरै नभए पनि असन्तुष्टहरूलाई मात्रै छुट्टयाएर एमालेमा समाहित गराए पनि गठबन्धनको लागि ठूलो चुनौती खडा हुनेछ । दक्षिणी छिमेकी भारतसँग समेत देउवा सरकारको सम्बन्ध सामान्य बनेको देखिंदैन । सम्भवतः भारतले सम्बन्ध सामान्य बनाउन ठूलै शर्त राखेको हुन सक्छ किनभने परम्परागतरूपमा नेपालको प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै भारतबाट पाइने निम्तो अझैसम्म आएको छैन र नेपालका राजदूत नीलाम्बर आचार्यले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग बिदाइ भेटको समयसम्म पाउनुभएन । कूटनीतिकरूपमा मलाई लाग्छ यो घटना धेरै अर्थपूर्ण हुनुपर्छ ।
माथिका सबै घटनाक्रमलाई विचार गरेर नै मैले गठबन्धन शक्तिलाई मित्रहरू चेतौं भनेको हुँ । अन्यथा नपरोस्, हारियो भने आफ्नै कर्मको फल भनेर बुझ्नु र सन्तोष गर्नुपर्ला ।
