राकेश यादव, रौतहट, १७ असोज/
रौतहटको गरुडा नगरपालिकाका बहुमत सदस्यहरूले नगरसभा बहिष्कार गरेका छन् । आइतवार भएको छैटौं नगरसभा उपप्रमुखसहित २६ जना कार्यपालिका सदस्यले बहिष्कार गरेका छन् । लामो समयदेखि बेथिति रहेको गरुडा नगरपालिकामा ४६ मध्ये २६ कार्यपालिका सदस्यले नगरसभा बहिष्कार गरे ।
नगरसभाबारे नगरप्रमुख र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले दुईथरीका सूचना जारी गरेका थिए । निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महमद मुस्ताक आलमले प्रक्रिया नपुगेको भन्दै नगरसभा स्थगितको सूचना जारी गरेका थिए भने नगरप्रमुख इन्नुराय यादवले नगरसभा हुने सूचना जारी गरेका थिए ।
नगरसभा सञ्चालन हुनुभन्दा पहिले सम्पन्न हुनुपर्ने विभिन्न समितिहरूको बैठक नबसेको, बैठकबाट कुनै निर्णय नभएको र आवश्यक तयारी समेत नपुगेको भन्दै नगरसभाका सदस्य सचिव (निमित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत)ले नगरसभा स्थगित गरेकोमा नगरप्रमुखका छोरा अनिलले जबरजस्ती नगरसभा गराएको वडाध्यक्ष चुनचुन प्रसादले आरोप लगाए ।
“नगरप्रमुख यादवका छोरा नगरपालिकाको कार्यालय सहायक पदमा नियुक्त छन् र अहिले उनैले नगरपालिका चलाइरहेको वडाध्यक्ष चुनचुने बताए । उनले नगरप्रमुखको छोराले सडक बनाउने नाममा रु १४ करोड विभिन्न चरणमा निकासा लिएको तर सडक बनाएको विवरण नदिएर करोडौं मूल्यको अनियमितता गरेको बताए । यसैगरी। कृषि तथा शिक्षामा पनि व्यापक भ्रष्टाचार भएको उनले बताए ।
बहुमत नगरसभाका सदस्यहरूको विरोधका बीच भएको नगरसभालाई उपप्रमुख रङ्गिला जयसवालले गैरकानूनी भनेकी छन् ।
नगरपालिकाले गर्ने नगरसभाको जानकारी उपप्रमुखलाई हुलाकमार्फत पत्र पठाएर गराएकोप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै उपप्रमुख जयसवालले नगरसभालाई कुनै पनि दृष्टिकोणबाट वैध मान्न नसकिने प्रतिक्रिया दिइन् ।
स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थासम्बन्धी आदेश–२०७४ मा उपप्रमुखलाई सम्बन्धित कार्यपालिकाको न्यायिक समितिका संयोजक, योजना अनुगमन मूल्याङ्कन समितिका संयोजक, राजस्व बजेट परामर्श समितिका संयोजक, विकास बजेट सिलिङ गर्ने समितिका संयोजकलगायतका अधिकारहरू दिएपनि नगरपालिकामा सबै काम प्रमुख आफैंले गर्ने गरेको उनको आरोप छ ।
नगरसभा बहिष्कार गरेको उपप्रमुखको समूहले सभालाई अमान्य घोषित गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलगायतका निकायमा पत्राचार गरेको छ ।
