रमेश लम्साल, काठमाडौं, १७ असोज/रासस
माग गर्दा पनि बिजुली नपाएको भनेर लामो समयदेखि गुनासो गर्दै आएका उद्योगी–व्यवसायीलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मागेजति विद्युत् उपलब्ध गराउने भएको छ ।
प्राधिकरणको प्रणालीमा झन्डै दुई हजार मेगावाट बिजुली उपलब्ध छ । तोकिएको लक्ष्य अनुसार काम भएको खण्डमा चालू आवमा नै थप एक हजार ३०० मेगावाट बढी बिजुली उपलब्ध हुन्छ । त्यसो हुँदा प्रणालीमा तीन हजार ३०० मेगावाट बराबर बिजुली प्रवाह हुन्छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिड्ढा अनुसार हाल रातको समयमा झन्डै ४०० मेगावाट बिजुली जगेडा रहन्छ । यसो भन्नुको अर्थ त्यति बिजुली खेर गइरहेको छ । यस्तै दिनमा पनि झन्डै २५० मेगावाटसम्म बिजुली जगेडा रहन्छ । प्राधिकरणले बढी भएको बिजुली भारत निकासीको प्रयास नगरेको होइन, तर नेपालमा आउन दिने, भारतमा निकासी हुन नसकेको अवस्थामा प्राधिकरणले देशभित्रै बिजुलीको खपत बढाउन लागेको हो ।
जानकारका अनुसार एक युनिट बिजुली लगानी गर्दा झन्डै रु ९० देखि रु १०० बराबर आर्थिक उपार्जन हुन जान्छ । यस आधारमा बिजुलीलाई कच्चा पदार्थको रूपमा समेत लिइन्छ । उद्योगी व्यवसायीका अनुसार बिजुलीको सहज उपलब्धताले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभाव पर्दछ । प्राधिकरणले अब १३२ केभी क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत उद्योगी तथा व्यवसायीले मागे अनुसार बिजुली उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यसका लागि के कति मात्रामा बिजुली चाहिएको हो भनेर आवेदन दिनसमेत भनिएको छ ।
वर्षाको समयमा नेपाल बिजुलीमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ । आगामी डेढ वर्षभित्र हिउँदमा समेत आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा पुगेको छ । प्राधिरकणले हाल वर्षाको समयमा देशमा विद्युत्को मागभन्दा उत्पादन बढी भई, खेर जाने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै उद्योगीलाई थप बिजुली उपलब्ध गराउन सकिने उल्लेख गरेको छ ।
प्राधिकरणले २२० केभी र ४०० केभी क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेकोले १३२ केभीलाई पनि वितरण लाइनमा विस्तार गर्न चाहेको हो । यही असोज १४ गते विद्युत् विकास विभागले आयोजना गरेको विद्युत् महसुलसम्बन्धी सार्वजनिक सुनुवाइका क्रममा समेत कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अब १३२ केभी क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत उद्योगीलाई गुणस्तरीय बिजुली उपलब्ध गराइने जानकारी दिएका थिए ।
बिजुलीको सहज उपलब्धता बढ्दै गई आत्मनिर्भर बनेको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर देशभित्रै बिजुलीको खपत बढाउन कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढेको कार्यकारी निर्देशक घिसिड्ढो भनाइ छ । त्यस्तै देशका विभिन्न औद्योगिक शहरमा माग अनुसार थप बिजुली उपलब्ध गराउन प्रसारण तथा वितरण लाइन तथा सबस्टेशन विस्तार कार्य व्यापकरूपले अगाडि बढाइएको छ । सबै प्रकारका ग्राहकलाई, क्षमता वृद्धि वा थप बिजुली माग भएमा सरल र सहज हिसाबले शीघ्र उपलब्ध गराउनेगरी व्यवस्था मिलाइएको छ ।
आयोगको सुनुवाइका क्रममा व्यवसायी एवं एनएमबी बैंकका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले विदेश निर्यात गर्नुभन्दा देशभित्रै थप बिजुली उपलब्ध गराउन प्राधिकरणलाई आग्रह गरेका थिए। उनले प्राधिकरणले थप बिजुली उपलब्ध गराए लिन तयार रहेको बताएका थिए । सोही आग्रहका आधारमा प्राधिकरणले ठूला औद्योगिक ग्राहकलाई थप बिजुली दिन लागेको हो । प्राधिकरणले १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनको आसपासमा विद्युत् माग गरेमा तत्काल उपलब्ध गराइने उल्लेख गरेको छ ।
सकेसम्म प्राधिकरणको प्रसारण तथा वितरण लाइन एवं सबस्टेशन भएको स्थानबाट नजीक उद्योग स्थापना गरी आवश्यक विद्युत् माग गर्न भनिएको छ । प्रसारण लाइन एवं सबस्टेशनबाट टाढा भएमा कहिलेसम्म के कति मात्रामा बिजुली चाहिने हो यथार्थ विवरण खुलाई तत्काल माग गर्नसमेत प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ । प्राविधिक दृष्टिकोणबाट सम्भव भएका स्थानबाट तत्काल र प्राविधिक दृष्टिकोणबाट तत्काल सम्भव नभएका स्थानमा प्राधिकरण थप लाइन तथा सबस्टेशन विस्तार गर्न पनि तयार रहेको जनाइएको छ ।
त्यस्ता स्थानमा छिटोभन्दा छिटो बिजुली आपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । उद्योगीका अनुसार थप ५०० देखि ८०० मेगावाटसम्म थप बिजुली माग रहेको छ । त्यसमा सबैभन्दा बढी सिमेन्ट र छड उद्योगले थप माग गरेको अवस्था छ । प्रसारण लाइन निर्माण नभएका कारण चिनियाँ लगानीको होङसी सिमेन्ट उद्योगले बिजुली पाउन सकेको छैन । सो उद्योगले मात्रै ८० मेगावाट माग गरेको अवस्था छ ।
यस्तै अन्य सिमेन्ट उद्योगले पनि क्षमता वृद्धिका लागि बिजुली माग गरेका छन् ।
बाह्य बजार खोज्दै हिंड्नुभन्दा देशभित्रै बिजुलीको बजार खोज्न प्राधिकरण लागिपरेको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले माग अनुसारको बिजुली उपलब्ध गराउन प्राधिकरण तयार रहेको जानकारी दिएका छन् ।
