किन दोहोरिन्छ बारम्बार तरलता सङ्कट ?

0
  • ओमप्रकाश खनाल

नेपाल उद्योग परिसङ्घले सार्वजनिक गरेको प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रका औद्योगिक गतिविधिको अध्ययन प्रतिवेदनले ८३ प्रतिशत उद्योगीले नयाँ लगानीका लागि तयारी थालेको उल्लेख गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासिक अवधिमा उत्पादनमूलक उद्योग, सेवा, कृषि र ऊर्जा क्षेत्रका उद्योगको अवस्थाका विषयमा विस्तृत तथ्याङ्क समेटिएको प्रतिवेदनमा त्यस अवधिमा उद्योगहरूले कुल उत्पादन क्षमताको ६४ दशमलव ८ प्रतिशत क्षमता उपयोग गरेको देखाएको छ ।

कोरोना महामारीका बेला उत्पादन खुम्चिएको र अब अवस्था सामान्य बन्दै जाँदा पुरानै लयमा फर्किनु वा नयाँ लगानीका लागि तत्परता देखिनु स्वाभाविक हो । यो कोरोना महामारीमा सुस्ताएको औद्योगिक र व्यापारिक गतिविधिले गति समात्न लागेको सङ्केत हो ।

उद्यम, व्यापार स्वाभाविक लयमा फर्किन लाग्दा पुनः बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभावका समाचारहरू बाहिरिन थालेका छन् । करीब एक महीनायताका सञ्चारमाध्यमहरूलाई हेर्दा ब्याजदर दोहोरो अङ्कमा पुग्ने अवस्था देखिएको छ । उद्यम र व्यापार क्षेत्रका स्वाभाविक उपक्रमहरूको व्यवस्थापनमा अस्वाभाविक उदासीनता र चलखेलका कारण अर्थतन्त्रमा अनपेक्षित सङ्कटका सङ्केतहरू देखा पर्नु चाहिं कदापि सकारात्मक हुन सक्दैन । ब्याजदरमा देखिने अनिश्चितता औद्योगिक र व्यापारिक अवरोधका पनि आयाम हुन् भन्न असजिलो छैन ।

बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम अभाव हुन गई यतिबेला निक्षेपको ब्याजदर बढाउन प्रतिस्पर्धा चलेको देखिएको छ । ब्याजदर बढाएरै पनि निक्षेपमा सुधार हुन सकेको छैन । प्रायः भदौको अन्त्य र असोज महीनामा तरलता समस्याको पुनरावृत्ति हुने गरेको छ । सामान्यतः प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने सरकारी खर्चले केही समय सहज हुने र पुनः समस्या हुने गरेको पाइन्छ ।

पछिल्लो समयमा कर्जा लगानीमा आक्रामक बैंकहरूको निक्षेप सङ्कलन भने अत्यन्तै न्यून देखिएको छ । नेपाल बैंकर्स सङ्घका अनुसार असोज पहिलो सातामा बैंकहरूले ३१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्दा नौ अर्बमात्रै निक्षेप सङ्कलन गरेका छन् । भदौ मसान्तसम्म बैंकहरूले ३८ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेकोमा असोज पहिलो साता यो आकार ३९ खर्ब ३ अर्ब पुगेको छ । सोही अवधिमा निक्षेप क्रमशः ४१ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ र ४१ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँमा देखिएको छ । यसले तरलताको सङ्कटलाई स्पष्ट सङ्केत गरेको छ ।

दशैं आएपछि खर्च बढ्ने र समस्या सहजीकरण हुने अनुमान गरिए पनि यो भइहालेमा दीर्घकालीन समाधान भने हुनेछैन । राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापनका उपकरणहरू परिचालन गरेका समाचार पनि नआएका होइनन् । तर यो उपायमा राष्ट्र बैंकले निष्कासन गरेकोभन्दा बढी रकम माग भएको छ ।

तरलता अभाव भएपछि राष्ट्र बैंकले रिपोमार्फत बैंकिङ क्षेत्रमा पैसा पठाउने गर्छ । राष्ट्र बैंकले रिपोमार्फत सीमित रकम बिडिङमा राख्छ । त्यसमा बैंकहरूले बोलकबोलमार्फत रकम लिन सक्छन् । राष्ट्र बैंकले पटकपटक रिपो जारी गर्नु र त्यसमा मागभन्दा बढी आवदेन आउनुले बैंकहरूमा साँच्चै नै तरलता अभाव भएको पुष्टि भएको छ । यो टालटुले तरीका यसै पनि दीर्घकालीन समाधान होइन ।

कतिपय सरोकारवालाहरूले यतिखेर बैंकहरूले ब्याज बढाउन कृत्रिमरूपमा तरलताको अभाव बनाएको पनि नबताएका होइनन् । शोधनान्तर स्थिति ऋणात्मक भएकाले पनि त्यसको असर पनि वित्तीय उपकरणमा देखिएको छ । सरकारले विदेशी विनियमको सटहीमा कडाइ गरिसकेको अवस्था छ ।

सरकारी अड्डाहरूले नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुआतमैं खर्च नगर्ने र निजी क्षेत्रले कर तिर्न बैंकबाट रकम निकाल्ने भएपछि यो समयमा तरलता खुम्चिने गरेको छ । करको माध्यमबाट रकम सरकारको ढुकुटीमा पुग्ने तर खर्चको रूपमा बाहिर नआउँदा समस्या दोहोरिनु पनि स्वाभाविक हो। समयमा खर्च हुन सकोस् भनेर जेठ १५ मैं बजेट ल्याउने गरिए पनि प्रक्रिया र प्रवृत्तिमा सुधार आउन नसक्नु समस्याको जड हो । अहिले पनि कतिपय कार्यालयमा खर्चको अख्तियारी आइसकेको छैन ।

त्यसमाथि यसपटक इतिहासमैं पहिलोपटक सरकारले बजेट ‘होलिडे’ मनाएको छ । अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट प्रतिस्थापनका लागि ल्याएको विधेयक पास हुन नसक्दा एक साताजति सरकारले सामान्य खर्च पनि गर्न पाएन । यसले पनि सङ्कटलाई मलजल गर्ने नै भयो । तरलता अभावका सन्दर्भले लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा नकारात्मक असर देखिएको छ । ब्याजदर एकोहोरो अङ्कमा हुँदा उत्साहित लगानीकर्ता अहिले अन्योलमा परेका छन् । विगतका वर्षहरूजस्तै १५/१६ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्नुपर्ने त होइन भन्ने आशङ्कामा जेलिएका छन् । त्यसको प्रत्यक्ष प्रतिविम्ब शेयर बजारमा प्रकट भइसकेको छ ।

कोरोना महामारीले कर्जाको माग घटेको सन्दर्भलाई अपवाद मान्ने हो भने करीब एक दशकदेखि तरलता अभावको समस्या दोहोरिंदै आएको छ । अर्थतन्त्रका आयामहरू केही चलायमान हुने बित्तिकै ब्याजदरमा चापको समस्या बारम्बार किन दोहोरोरिन्छ ? यसले अर्थतन्त्रलाई कसरी कुण्ठित बनाइराखेको छ र यसको सापेक्ष निदान किन हुन सकिराखेको छैन ? अहिलेसम्म यसमा वस्तुनिष्ठ बहस नै हुन पाएको छैन । वा आवश्यक ठानिएको छैन । सतही प्रयास र त्यसभित्रका खेलहरूले अर्थतन्त्रका अवयवहरूलाई अनपेक्षितरूपमा शिथिल बनाइराखेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पटके प्रयासबाट मात्र समाधान असम्भव छ । तरलता अभावको कुरा हुँदा सबैभन्दा पहिला सरकारी खर्च क्षमताको कुरा गरिन्छ । के सरकारले पूँजीगत रकम खर्च गर्न नसक्नु मात्र तरलता समस्या समाधानको उपाय हो त ? अवश्य होइन । २०७६ चैतयता कोरोना महामारीका कारण उद्यम, व्यापारका आयामहरू सङ्कुचित भए । स्वाभाविकरूपमा बैंकमा ऋणको माग कम हुन गयो । र माग नै नभएपछि बैंकहरूले ऋण लगानीका योजना मात्र सार्वजनिक गरेनन्, ब्याजदर घटाउने प्रतिस्पर्धा नै चल्यो ।

परिणाम, दोहोरो अङ्कमा रहेको ब्याजदर एक अङ्कमा झ¥यो । यसबीचमा सरकारले खर्च गर्न सकेको पनि होइन । बैंकमा पैसा थुप्रिएपछि ब्याजदर घट्न गयो । राष्ट्र बैंकको अध्ययनले पनि यो समयमा कृषि क्षेत्रका उद्योगले औसतमा ८ दशमलव ३ प्रतिशत, ऊर्जा क्षेत्रका उद्योगले औसतमा ७ दशमलव ४ प्रतिशत, उत्पादनमूलक उद्योगले औसतमा ७ दशमलव ७ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रका उद्योगले औसतमा ८ दशमलव ४ प्रतिशत ब्याज तिरेको देखाएको छ ।

उत्पादनमूलक उद्योगहरूले आफ्नो चालू पूँजीको ६६ दशमलव १ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको अध्ययनले देखाएको छ । प्रकारान्तरले यो प्रतिस्पर्धा बढ्नुको परिणाम हो । उद्यम, व्यापार खुम्चिएरै भएपनि ब्याजदर घट्नुपर्दछ भनिएको किमार्थ होइन । ब्याजदर अर्थतन्त्रको एउटा महŒवपूर्ण आयाम हो । यसको आधारमा लगानीकर्ताको मनोविज्ञान निर्धारित हुन्छ । यसको प्रभाव प्रकारान्तरले उपभोक्तासम्म जोडिएको हुन्छ ।

ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा बढाउन बाहिरको लगानी भिœयाउनेदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढाउने नीति लिइनु अनिवार्य भइसकेको छ । बाह्य लगानी ल्याउँदा लगानीकर्ताले ल्याउने रकम बाहिरबाटै ल्याउने नीतिगत प्रबन्ध गरिनुपर्दछ । लगानीकर्ताले यहींका वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिंदा सङ्कट सहजीकरण हुँदैन । यसका निम्ति बाहिरबाट रकम ल्याउन जति सहज छ, लैजान पनि त्यति नै सहज प्रक्रियाको खाँचो छ । बैंकिङ क्षेत्रमा बाह्य लगानी भिœयाएर प्रतिस्पर्धा बढाउनुपर्दछ । तीन दशकअघिको बैंकिङ पूर्वाधार अब पर्याप्त हुँदैन ।

सरकारले बैंकहरूलाई बलियो बनाउने नाममा ‘मर्जर’लाई बढाइचढाइ गरे पनि यो बैंकहरूबीच ‘सिन्डीकेट’को अर्को आधार बढी बनेको अवस्था छ । यो बेथितिको अन्त्यसँगै ब्याजदरमा रचनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थाका लागि विदेशी बैंकलाई भिœयाउन अब अनिवार्य मात्र होइन, ढिलाइ भइसकेको छ । सरकारी खर्चको बढोत्तरी त सङ्कट समाधानको एउटा अल्पकालीन अवयव मात्रै हो, बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा नै यसको दिगो र भरपर्दो उपाय हो भन्ने तथ्यलाई किन बेवास्ता गरिएको हो ? यो बुझिनसक्नु विषय बनेको छ ।

Website | + posts

वीरगंजबाट प्रकाशित राष्ट्रिय (क) वर्गको दैनिक पत्रिका

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here