जीतलाल श्रेष्ठ, निजगढ, ९ असोज/
जिल्ला अनुगमन समिति, बाराको यही असोज ६ गते बसेको बैठकले प्रचलित कानूनको अधीन रही आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

निजगढ नगरपालिकाले नदीजन्य पर्दाथ दहत्तर–बहत्तर उत्खनन–सङ्कलन बिक्री–वितरण गर्न ठेक्का बन्दोबस्तीका लागि गरेको सूचनाको पछिल्लो म्यादको समय बिहीवार सकिनै लाग्दा जिससले नदीजन्य पदार्थको उपलब्धता, सहजताका लागि सो निर्णय गरेको हो ।

पटक–पटक सूचनाको म्याद थप गर्दै निजगढ नगरपालिकाको बुधवार बसेको बैठकले असोज ७ गतेसम्मका लागि म्याद बढाएको थियो ।

वन क्षेत्रभित्र वन कार्यालयको सहमतिविना निजगढ नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन–सङ्कलन, बिक्री वितरण गर्न ठेक्का सूचना प्रकाशित गरी वन कानूनको परिधि नाघेर ठेक्का बन्दोबस्ती गर्न लागेको भन्दै डिभिजन वन कार्यालय, बाराले आपत्ति जनाएसँगै सो म्याद सार्दै गरेको हो ।

जिल्ला अनुगमन समिति, बारामा बसेको बैठकमा वन कार्यालयले उठाएको कानूनी प्रश्नको समाधान नगरी निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर नगर्ने भन्दै डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रतिनिधिले असहमति जनाएका थिए ।

“हामीले नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लाग्नुहुँदैन भनेका छैनौं । तर वन कार्यालयको क्षेत्राधिकार नाघेर विनासहमति निजगढ नगरपालिकाले ठेक्का बन्दोबस्तीका लागि सूचना प्रकाशित गरेसँगै वन कार्यालयको विमति रहँदै आएको हो” –डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख डिएफओ मन्जुर अहमदले बताए ।

आफैं प्रस्तावक, आफैंले स्वीकृत गर्ने, आफैंले नियमन–अनुगमन गर्ने, आफैंले कार्यान्वयन र त्यसमा बदमाशी भए आफैंले कारबाही गर्ने अधिकार दुनियाँमा कतै छैन । तर निजगढ नगरपालिकाले कानूनको खिल्ली उडाएको वन अधिकृत एवं संरक्षणकर्मीहरूको भनाई छ ।

“ढाँट, छल र घुमाउरो ढङ्गले कानूनको अपव्याख्या गरिनुहुन्न । सबैको आआप्mनो पदीय दायित्व, जिम्मेवारी छ । सबैले सही ढङ्गले कार्यान्वयनमा ल्याउनुपदर्छ । त्यहाँ त्यसो हुन सकेन । त्यसैले असहमति जनाएको हो” –वन अधिकृत मिश्रले भने ।

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन बिक्री वितरणसम्बन्धी कानून बाझिएकोले समस्या निम्तिएको निजगढ नपाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमनकुमार कार्कीले बताए ।

जिल्ला समन्वय समितिको बैठकले सर्वसम्मत निर्णय गरेपनि ऐन, कानूनको उल्लङ्घन गर्न पाउने छुट कसैलाई नभएको सचेत नागरिकहरूको भनाइ छ । जिल्ला अनुगमन समिति, बाराको उक्त बैठकले पनि निजगढको विवादित ठेक्काको निजगढ नपा क्षेत्रभित्र पर्ने धनसार, बगर, बकैया, लाल–भक्तलाल र शक्ति खोलाबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७, प्रचलित स्थानीय कानून, नियम बमोजिम उत्खनन–सङ्कलन तथा निकासी गर्न ठेक्का व्यवस्थापन गर्न बढाउन भनिएको छ ।

निजगढ नगरपालिकाले प्रचलित ऐन, कानून, सहकार्य, सहमति मिचेर ठेक्का लगाएसँगै सो विषय विवादित भन्दै आएको हो । सो विषयको समाधान नभई ठेक्का बन्दोबस्ती कार्यले वैधानिकता नपाउने वन संरक्षणकर्मीहरूको भनाइ छ ।

यता डिभिजन वन कार्यालय बाराले वन क्षेत्रभित्र पर्ने र सामुदायिक वन, साझेदारी वन, नदी उकास क्षेत्रबाट वन कार्यालयको सहमति नलिई नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, सङ्कलन गर्ने, गराउनेलाई वन ऐन अनुसार कानूनी कारबाही गर्ने सूचना प्रकाशित गरेको छ भने प्रादेशिक वन ऐन र नियमावलीसमेतको परिधिभित्र रही नियमानुसार कानूनी कारबाही अगाडि बढाउन डिभिजन वन कार्यालय बारालाई पत्र पठाएको छ ।

सो ठेक्का राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति काठमाडौंले प्रस्तावित क्षेत्रहरू वन क्षेत्रसँग समेत जोडिएको पाइएकोले प्रचलित वन ऐन २०७६ को प्रावधानभित्र रही सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयसँग समेत समन्वय गरेर मात्र काम गर्न सुझाव दिएको छ ।

यस वर्ष बगर खोला, भक्त—लाल खोला, शक्ति खोलासमेत थप गरी कुल १ करोड ६१ लाख १ हजार ९६९ घन फिट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन–सङ्कलन, बिक्री वितरण गर्न निजगढ नगरपालिकाले भ्याटबाहेक रु १२ करोड ८८ लाख १५ हजार ७५२ न्यूनतम अङ्क रकम तोकी सूचना प्रकाशित गरेको थियो । राष्ट्रपति चुरेको स्थलगत अनुगमनपछि उक्त परिमाणलाई संशोधन गरी १ करोड ५६ लाख २२ हजार ६७८ क्यूफिटमा झारिएपछि ठेक रकम पनि १२ करोड ४९ लाख ८१ हजार ४२४ मा झरेको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here