- शीतल महतो
अहिलेको युग भनेको स्वतन्त्रताको युग हो । भनिन्छ–आर्थिक स्वतन्त्रता नै राजनीतिक स्वतन्त्रताको आधारस्तम्भ हो । त्यसैले नेपालले पनि आर्थिक विकासका लागि खुला र उदार अर्थनीति अवलम्बन गरेको हो । २०४२ सालपछि शुरू गरिएको वित्तीय उदारीकरण २०४७–०४८ सम्म आइपुग्दा तीव्रगतिमा अगाडि बढेको देखिन्छ । त्यसमा पनि २०६० को दशकसम्म आइपुग्दा वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना र विकासको अवस्था हेर्ने हो भने यो अत्यधिक बढेको देखिन्छ ।
मुलुकभरि झन्डै दुई सय पच्चीसको हाराहारीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्थापना भएका छन् । तर ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवा उत्पादनमूलक क्षेत्रभन्दा पनि अनुत्पादकमूलक क्षेत्रतर्फ बढी केन्द्रित भएको पाइन्छ । जसले गर्दा मुलुकको दिगो आर्थिक विकासमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यस कार्यमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । फलस्वरूप नेपालको वित्तीय क्षेत्रको जोखिम अहिले उच्च छ ।
विगत केही दशकयता मुलुकमा विनाश्रम आकर्षण ज्याला, थोरै लगानीमा उच्च प्रतिफल खोज्ने, सिर्जनशीलता नवप्रवर्तनभन्दा जोखिमविहीन सहज व्यापारमा रमाउने, स्वदेशमैं मेहनतबाट आर्जन गरिने थोरै कमाइभन्दा विदेश पलायन हुनेजस्ता सामाजिक मान्यताले नेपालको अर्थतन्त्र सङ्कटग्रस्त बन्दै गएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था र उद्यमी व्यापारीले उत्पादनमूलक क्षेत्रभन्दा पनि अनुत्पादकमूलक क्षेत्रतर्फ बढी केन्द्रित हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी बन्दै गएको हो ।
फलस्वरूप मुलुकभित्र रोजगार सृजना र उत्पादन बढाउने कार्यमा गतिरोध उत्पन्न भएको छ । वार्षिकरूपमा बजेट प्रस्तुत गर्ने, बजेटमा प्रस्तावित कर उठाउने तर विनियोजित विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने र बजेटको रकम सरकारी खातामा थुपार्ने प्रवृत्ति बारम्बार दोहोरिंदा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका सरकारी संयन्त्र अर्थतन्त्र स्थिर बनाउनमा प्रयत्नशील देखिन्छन् ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको दशा र दिशा तथा आफ्नो कारोबार स्वयं निरीक्षण गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मुनाफा वृद्धिको अन्धदौडमा सहभागी हुँदा अर्थतन्त्रमा तरलता आउनु स्वाभाविकै हो । देशमा सङ्घीयता कार्यान्वयन भएसँगै बैकिङ पहुँच पनि बढ्दै गएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार हालको झन्डै तीन करोड जनसङ्ख्यामध्ये करीब ६१ प्रतिशतमा बैकिङ पहुँच छ । कुल जनसङ्ख्यामध्ये करीब दुई करोडको निक्षेप खाता सञ्चालन रहेको सो तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
देशमा २८ वाणिज्य बैंकका करीब ९ हजार शाखा सञ्चालनमा रहेका छन् । औसतमा ३ हजार पाँच सयजनाले एउटा बैंक शाखाबाट सेवा पाइरहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । अझै पनि करीब एक करोड जनसङ्ख्या वाणिज्य बैंकको सेवा बाहिर छ । सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा पनि एक बैंक शाखा पु¥याउने सरकारी नीति अनुरूप २०७६ मा बैंकिङ शाखा र पहुँच दुवै बढेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा विस्तार हुँदै जाँदा वित्तीय पहुँच गर्ने जनसङ्ख्या पनि बढ्दै गएको पाइन्छ ।
सामान्यतया कृषि, उद्यम र व्यपारका लागि बैंकबाट ऋण लिने चलन रहेपनि पछिल्लो दशकमा घरजग्गा र सवारीसाधन खरीद तथा शिक्षासहितको घरायसी आवश्यकता पूरा गर्नका लागि समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थावाट ऋण लिने चलन बढ्दो छ । नेपालमा बैकिङ संस्कार भर्खरै उभो लाग्न लागेको बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अवलम्बन गरेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक अभ्यासले अनौपचारिक मौद्रिक गतिविधिले प्रश्रय पाएको हो । नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकै खालको ऋणमा पनि ऋणीको वर्गीकरण गरी फरकफरक ब्याजदर लिने प्रवृत्ति फस्टाउँदै गएको छ ।
केही ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक र बढी मात्रामा विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूले ऋणीहरूलाई दुई तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गरेर धेरै अन्तरको ब्याजदर लिने गरेको तथ्य अगाडि आएको छ । निश्चिय नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नाफामुखी हुन्छन् तर त्यसो भन्दैमा ठूला ऋणी र साना ऋणीेबीच विभेद गरी फरकफरक ब्याजदर लिंदा त्यसले साना उद्योगी–व्यवसायी प्रभावित भएका छन् । यसका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सामाजिक उत्तरदायित्वलाई प्रभावकारीरूपमा निर्वाह गर्न सकेका छैनन् । फलस्वरूप यसले समग्र अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्छ ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप ब्याजदर बढाइरहेका छन् । यसमा पनि विभेद छ । संस्थागत निक्षेपकर्तालाई बढी र व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई कम ब्याज दिने गरेका छन् । त्यस्तै पछिल्लो समयमा ग्राहकको ऋणको मात्रा, उसको विगतका ऋण कारोबारको स्तर, विश्वसनीयता, बैंकसँग उसको सम्बन्ध आदिका आधारमा फरकफरक ब्याजदर लिई ऋण प्रवाह गरेको पाइन्छ । खुला बजारमा यस्तो हुनु त्यति अस्वाभाविक मान्न नसिकएला तर त्यसले अर्थतन्त्रमा भने गम्भीर असर पार्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले यसमा ०.५ प्रतिशतसम्म फरक पार्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ तर त्यो भन्दा बढी गरेमा त्यो बैंक तथा त्यसका कार्यकारी प्रमुखलाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्न सक्छ । विगतमा यस्ता कार्यमा संलग्न केही कार्यकारी प्रमुखलाई कारबाही नभएको होइन तर अहिले तरलताको विषम परिस्थिति भएकोले हो वा अन्य कुनै कारणले, यसमा राष्ट्र बैंकले त्यति चासो दिएको पाइँदैन ।
साना लगानीकर्तासँग व्यवहार गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लागत बढी पर्छ र त्यसमा खराब कर्जाको जोखिम पनि बढी हुन्छ । अहिले विभिन्न बैंकहरूले ४ प्रतिशतसम्म ब्याज अन्तरमा ऋण दिएका छन् । यो भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत हो । खुला बजार नीतिको नाममा बैंकहरूलाई आफूखुशी गर्न दिने हो भने भोलिका दिनमा पहुँचवालाले सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाउने र पहुँच नभएकाहरूले चर्को ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यो विभेदले बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा पर्न सक्छ ।
त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वदेशी साधन र जनशक्तिको उपयोगबाट स्वदेशमैं उत्पादन र रोजगार, आय सिर्जना गर्ने विश्वसनीय परियोजनाहरूमा सहुलियत ब्याजको व्यवस्थासहित लगानी गर्नुपर्दछ । यदि त्यस्ता परियोजना धितोविहीन भए सरकारबाट जमानत प्रदान गर्ने व्यवस्था लागू गर्न सक्नुपर्दछ ।
यसैगरी पूँजी वृद्धिको चर्को चाप खेपिरहेका केही बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुदान वा सहुलियत ऋण दिइने, ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने, वित्तीय पहुँच एवं समावेशिता विस्तारमा अभिप्रेरित गर्ने तथा जनताको बचतमा सामाजिक न्यायमा आधारित ब्याजदर र उत्पादनशील कर्जामा विवेकसम्मत ब्याजदरमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन गम्भीर हुनु अहिलेको आवश्यकता हो । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण कार्र्य अझ बढी प्रभावकारी, सशक्त र पारदर्शी बनाउनुपर्दछ ।
