प्रस, जनकपुरधाम, ६ असोज/
प्रदेश २ सरकारले प्रदेशस्तरीय दिवस, समारोह, कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यविधि निर्माण गरेको छ । २०७७ सालमा नै कार्यविधि निर्माण गरिएको भएपनि विविध कारणले सार्वजनिक हुन सकेको थिएन ।
प्रदेश सरकारलाई पारदर्शी बनाउँदै जाने क्रममा हालै उक्त कार्यविधि सार्वजनिक गरिएको प्रदेश सरकार निकट स्रोतले जनाएको छ ।
कार्यविधि अनुसार प्रदेश सरकारले आयोजना गर्ने प्रदेशस्तरीय दिवस, समारोह, जयन्तीजस्ता कार्यक्रममा सहभागी हुनेले प्रतिव्यक्ति ७५० रुपैयाँ बराबरको खाना खुवाउन पाउने भएका छन् । अर्थात् खाना शीर्षकमा अधिकतम ७५० रुपैयाँसम्म मात्रै खर्च गर्न पाउनेछन् ।
त्यसैगरी, नास्ताका लागि प्रतिसहभागी २५० रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् । कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सभाहलभित्र सञ्चालन गरिएको छ भने मञ्च व्यवस्थापनका लागि अधिकतम ५० हजार रुपैयाँसम्म दिइनेछ । खुल्ला चौरमा कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ भने दुई लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
प्रदेशस्तरीय रात्रिकालीन कार्यक्रम छ भने खाना तथा चियापानका लागि प्रतिव्यक्ति दुई हजार रुपैयाँसम्म खर्च गरिनेछ ।
कार्यक्रम वा उत्सवमा स्थानीय संस्कृति तथा पेशासँग सम्बन्धित झाँकी, नृत्य प्रस्तुत गर्ने प्रतिटोलीलाई रु २० हजार दिइनेछ भने सम्मान कार्यक्रम गर्दा एकजनाको लागि दोसल्ला, कदरपत्र र सम्मानपत्र बनाउन रु तीन हजार खर्च गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कार्यक्रम सम्पन्न गर्नका लागि विविध शीर्षकमा रु ७० हजारसम्म खर्च गरिने व्यवस्था छ । विविध भन्नाले झन्डा, तुल, पानी, चिया, प्रचारप्रसारलगायतका व्यवस्थापन खर्चलाई कार्यविधिले मानेको छ ।
कार्यविधि अनुसार खर्च गर्नुपर्दा कुनै पनि दिवस, कार्यक्रम वा जयन्ती मनाउनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन समिति गठन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसरी गठित समितिमा सम्बन्धित मन्त्रालयका राज्यमन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव सदस्य र सम्बन्धित मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहनेछन् । उक्त दिवस वा कार्यक्रमसम्बन्धी बैठक गर्दा पनि समितिका सदस्य तथा पदाधिकारीहरूले प्रचलित कानूनबमोजिम विनियोजित बजेटबाट बैठक भत्ता पनि पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
यसरी गठित समितिले मन्त्रालय वा निकायको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा भएका दिवस, समारोह, जयन्तीसमेत मनाउनका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने र कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा वा गराउँदा लाग्ने खर्चको अनुमोदनसमेत गर्नेछ ।
