- श्रीमन्नारायण
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०७२ जारी भएको ६ वर्ष पूरा भइसकेको छ । संविधानसभाको झन्डै तीनचौथाई बहुमतबाट जारी भएको यस संविधानको स्वीकार्यता र सफलतामाथि शुरूदेखि नै प्रश्नचह्नि उठ्दै आएको छ । देशका जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूको हठ, अहङ्कार एवं दोहोरो चरित्रका कारण पनि संविधान विवादमुक्त रहन सकेन । संविधानलाई सबैको निम्ति स्वीकार्य एवं ग्राह्य बनाउन समय, काल र परिस्थिति अनुसार, जनताको चाहनाबमोजिम संशोधन गर्न ढिलो गर्नुहुँदैन ।
संविधान जति बढी लोकतान्त्रिक एवं उदार हुन्छ, देशमा राजनीतिक स्थायित्व, समृद्धि, स्थायी शान्ति एवं आर्थिक समृद्धिको सम्भावना त्यति नै बलियो हुने गर्दछ । कुनै पनि देशको संविधानको कमजोर पक्ष नै त्यसको असफलताको कारण साबित हुने गर्दछ । देशका मन्त्री, सांसद र संविधानसभाको शपथ लिई त्यसको कार्यान्वयन तहमा बसेकाहरूले संविधानको विरोध गर्नुलाई उचित मान्न सकिंदैन, यसले गलत मान्यता एवं परम्परालाई जन्म दिन्छ ।
जब नेपालको संविधानका निर्माता डा बाबुराम भट्टराई स्वयं नै यस संविधानप्रति गर्व गर्न सकिरहेका छैनन्, यसको स्वामित्व लिन तयार छैनन् भने आम जनताको विरोधलाई गलत र अस्वाभाविक कसरी मान्ने ? एक किसिमले डा भट्टराईलाई नेपालको बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर मान्नुपर्ने हुन्छ तर डा अम्बेडकर कहिल्यै आफूले बनाएको संविधानको विपक्षमा उभिएनन् । नेपालका राजनीतिज्ञहरूमा जिम्मेवारीबाट भाग्ने प्रवृत्ति विश्वमा उच्चकोटीको हुनुपर्दछ ।
कुनै पनि देशको संविधान वकीलहरूले लेखेको कानूनी दस्तावेज मात्रै हुँदैन, यसले मानवीय संवेदना, चाहना, आकाङ्क्षा एवं तिनको अधिकार एवं सुनौलो भविष्य पनि सुनिश्चित गरेको हुनुपर्दछ । संविधान भन्ने विषय केही दल र पक्षबीचको सम्झौतापत्र पनि हुनुहुँदैन तर दुर्भाग्य नेपालमा आजसम्म यस्तै हुँदै आएको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को निर्माण पनि राजा, नेपाली काङ्ग्रेस र वामपन्थी दलका प्रतिनिधिहरूको त्रिपक्षीय सम्झौताको दस्तावेज मात्रै थियो भने नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ पनि सात दल र नेकपा माओवादी केन्द्रको सहमतिकै दस्तावेज थियो ।
नेपालको संविधान २०७२ पनि केही खास दलहरूको सहमतिको दस्तावेज नै बन्न सक्यो । मधेसवादी र जनजाति समूहका अनेकौं सांसद एवं नेताहरू यसको विरोध गरिरहेका थिए तर नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपा नेपालले आफूहरूसित रहेको तीनचौथाई सभासहरूको सङ्ख्याको आधारमा संविधान जारी गरे । संविधान जारी हुँदा तराई–मधेसमा कफ्र्यु लागेको थियो जनताले कालो दिन मनाइरहेको थियो । आधा दर्जन जतिले त्यो दिन शहादत दिनुपरेको थियो ।
नेपालको संविधान २०४७ प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेकपा माओवादीले एक दशकसम्म सशस्त्र सङ्घर्ष ग¥यो । देशका आदिवासी, जनजाति, थारू, मधेसी एवं युवालाई विभिन्न किसिमका आश्वासन दिएर हतियार उठाउन प्रेरित ग¥यो । जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय, वर्गीय एवं लैङ्गिक स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने, आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वायत्तता दिने लगायत मीठो सपना बाँडेर युवालाई ज्यानको आहुति दिन बाध्य पा¥यो ।
माओवादी सङ्घर्षका कारण १७ हजार नेपालीले अनाहकमा ज्यान गुमाए भने देशले धनजनको ठूलो क्षति बेहोर्नुप¥यो । विगत १५ वर्षदेखि यो पार्टी कुनै न कुनै रूपमा संसद् तथा सरकारमा छँदैछ तर जनताको समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । यस पार्टीका एकपछि अर्को नेता पार्टीलाई तिलाञ्जलि दिंदे अन्यत्र लागे । पार्टीभित्र आर्थिक अपारदर्शिताको गम्भीर आरोप लाग्यो तर जनतालाई लाभ पुगेन ।
आज यदि यस पार्टीका नेताहरू पनि सङ्घीयता एवं गणतन्त्रको विरोधमा टिप्पणी गर्दछन् भने देशको इतिहासले यिनलाई माफी दिनेछैन । नेपालका राजनीतिज्ञहरू बोलीमा त एकसे एक क्रान्तिकारी एवं उच्च आदर्श तथा दर्शनका कुराहरू गर्छन् तर तिनको भित्री मन सङ्कुचित र ईष्र्या एवं द्वेषले ग्रसित रहेको देखिन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को निर्माण भएपछि देशले लोकतन्त्र एवं गणतन्त्रको उच्च राजनीतिक आदर्श आत्मसात् गर्ने काम भएन भन्ने टिप्पणी पनि हुने गर्छ । सङ्घीयता जसको मूल राजनीतिक एजेन्डा थियो ती दलहरूसित विचार विमर्श नै नगरी हतारहतार सङ्घीय संरचनाको जुन प्रारूप ल्याउने काम भयो र स्थानीय तहलाई अत्यधिक सङ्ख्यामा गठन गरी सङ्घीयतालाई कमजोर बनाउने काम भयो ।
जसले पनि नेपालका ठूला दलहरू सङ्घीयता विरोधी हुन् भन्ने साबित भइसकेको छ । अब त देशका प्रायः सबैजसो ठूला दलका नेताहरू सङ्घीयतालाई नै नेपालको सबैखाले समस्याको कारक बताइरहेका छन् । जुन सङ्घीयता देशमा आएकै छैन, जुन सङ्घीयतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने काम नै भएन, त्यो कसरी असफलता र पछौटेपनको कारक बन्न गयो । स्थानीय तहको संरचना नै सबै समस्याको कारण हो भन्ने यथार्थ स्वीकार गर्न ठूला दलहरू किन तयार हुन सकिरहेका छैनन् ?
स्थानीय तह आर्थिक अनियमितता र भगबन्डाको अखडा बन्न गएको छ । स्थानीय तहको अव्यवस्था र असफलताको जिम्मेवारी ठूला दलहरूले लिन सक्नुपर्दछ । स्थानीय तहको वर्तमान संरचना सङ्घीयताको परिभाषामा अटाउँदै अटाउँदैन ।
त्यसैगरी अब गणतन्त्रको सवालमा पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । नेपालमा गणतन्त्रको प्रथम अभियन्ता मानिएका डा रामराजा सिंहलाई राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा चुनावमा पराजित गरेकै दिन देशमा गणतन्त्र कमजोर बनाउने अध्यायको थालनी भएको थियो । अब त देशमा ठूला दलहरूलाई पनि गणतन्त्र चाहिएको रहेनछ ।
गणतन्त्रको अर्थ त गणको तन्त्र अर्थात् समूहहरूको शासन हो । एकात्मक शासन प्रणालीलाई भित्रभित्रै स्वीकार गरिसकेको र कुनै न कुनै रूपमा राजतन्त्रप्रति पनि सहानुभूति राख्दै आएका नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूको काँध गणतन्त्रको भारी बोकेर थाकिसकेको मान्नुपर्दछ । धर्मको सवालमा पनि यही अवस्था छ ।
थारू, मधेसी र जनजातिहरूको वर्तमान संविधानप्रति गुनासो रहिआएको छ । मधेसी दलका नेता, थारूका नेताहरूले र जनजातिका नेताहरूले वर्तमान संविधानविरुद्ध जुन रूपमा आन्दोलन गरेका थिए र आफ्ना समर्थक जनता एवं नेताहरूलाई उद्धेलित गरेका थिए, त्यसले गर्दा त्यस क्षेत्रका युवा पनि वर्तमान संविधानलाई राम्रो र हाम्रो मान्न सकिरहेका छैनन् । नेताहरू त संविधानको शपथ खाएर मन्त्री एवं सांसद भई सुख–सुविधा भोगिरहेका छन् तर जनतामा जुन अधिकारको भोक जगाइदिएका छन्, त्यसले युवाको चाहना र महŒवकाङ्क्षा बढाइदिएको छ । पूरा गर्न नसकिने बाचा गर्नुहुँदैन ।
संविधान संशोधनसम्बन्धी केही विषय अब असम्भव भइसकेको छ । प्रादेशिक सङ्ख्यामा थपघट अब असम्भव जस्तो हुन गएको छ । त्यसैगरी राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधित्वसम्बन्धी विषयमा पनि संशोधन सम्भव रहेन । मधेसी दलका नेताहरू आफ्ना कार्यकर्ता र जनतासित झूटो बोलिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेपछि गठित संविधान संशोधन समितिको गठनलाई ठूलो उपलब्धि ठान्नेहरूलाई चिन्नु आवश्यक छ ।
स्थानीय तह सशक्त, प्रभावशाली र वर्तमान संरचनामा रहुन्जेल सङ्घीयता न बलियो हुनेछ, न सफल नै । यस संरचनालाई स्वीकार गरेर निर्वाचनमा गइसकेपछि सङ्घीयताको पक्षमा आँसु चुहाउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । मधेसको समस्याप्रति मधेसी दल नै इमानदार र गम्भीर छैन तर समस्या भने अवश्य पनि छ । भोलिका दिनमा अर्को कुनै समूहले यो विषय उठाउने छ, तसर्थ संविधानमा देखिएका त्रुटि र कमी कमजोरी सच्याउन संशोधनको दिशामा अघि बढ्नुपर्दछ ।
